परिवहन टेस्टिंग सेंटरों में नई व्यवस्था लागू
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में छाता में इथेनॉल प्लांट, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना, मकान किराये पर देने-लेने की प्रक्रिया आसान करने और परिवहन विभाग से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मथुरा के छाता में करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। प्लांट गन्ने, मक्का और धान से इथेनॉल तैयार करेगा। इसकी सालाना क्षमता 3.96 करोड़ लीटर होगी और यह साल में करीब 11 महीने चलेगा। यह एक्सटेंशन प्लांट के तौर पर विकसित किया जाएगा। पढ़ें कैबिनेट के पढ़ें फैसले…
छाता में 200 करोड़ से बनेगा इथेनॉल प्लांट
कैबिनेट ने मथुरा के छाता में इथेनॉल प्लांट स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्लांट में गन्ने के साथ मक्का और धान से इथेनॉल तैयार किया जाएगा। इसकी सालाना उत्पादन क्षमता 3.96 करोड़ लीटर होगी। यह एक्सटेंशन प्लांट के रूप में विकसित किया जाएगा और साल में करीब 11 महीने संचालित होगा।
19 साल पहले बंद हुई थी शुगर फैक्ट्री
छाता में करीब 19 साल पहले शुगर फैक्ट्री बंद हो गई थी। सरकार की ओर से बताया गया कि फैक्ट्री के लिए करीब 50 लाख क्विंटल गन्ने की जरूरत थी। इस दौरान भुगतान न होने के कारण फैक्ट्री बंद होने की बात कही गई।
96 एकड़ जमीन पर बनेगा प्लांट और कॉम्प्लेक्स
प्रस्तावित परियोजना के लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है। छाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और नोएडा एयरपोर्ट से करीब 40 मिनट की दूरी पर है। यहां गोदाम और अन्य कॉम्प्लेक्स भी विकसित किए जाएंगे। परियोजना से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।
गन्ना उपलब्धता बढ़ी तो शुगर फैक्ट्री भी लगेगी
सरकार के मुताबिक, भविष्य में क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता बढ़ने पर यहां शुगर फैक्ट्री और ऊर्जा प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी वर्ष इथेनॉल प्लांट का शिलान्यास करेंगे।कैबिनेट में अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्डस के क्षेत्रीय केंद्र (रीजनल हब) के लिए करीब 65 एकड़ भूमि गृह मंत्रालय के पक्ष में निशुल्क हस्तांतरित करने के गृह विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। राज्य सरकार द्वारा इससे पहले भी एनएसजी के हब के लिए भूमि दी जा चुकी है।
गृह विभाग के हालिया प्रस्ताव में मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लालखां में से 26 हेक्टेयर (करीब 65 एकड़) बंजर भूमि को भी गृह मंत्रालय के पक्ष में हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है।
अलीगढ़ में सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना
प्रदेश में एक और निजी विश्वविद्यालय खोले जाने का रास्ता साफ हो गया है। अलीगढ़ के सारसौल गांव में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय 9.53 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। प्रायोजक संस्था को विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए आशय पत्र निर्गत करने पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के तहत इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रायोजक संस्था को आशय पत्र निर्गत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राम सारसौल, तहसील कोल, अलीगढ़ में 9.530 हेक्टेयर (23.550571 एकड़) भूमि पर सांई ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना प्रायोजक संस्था द्वारा की जाएगी।
इससे अलीगढ़ व आसपास के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसरों का विस्तार होगा। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बेहतर संस्थागत विकल्प मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक, कौशल आधारित व रोजगारपरक उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाना है। इसी क्रम में निजी क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सिद्धार्थनगर और हरदोई में तीन बस स्टेशन बनाने की मंजूर
कैबिनेट ने सिद्धार्थनगर जिले में दो और हरदोई में एक नया बस स्टेशन बनाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी कस्बे में बस स्टेशन का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह हरदोई के सवायजपुर कस्बे में भी नया बस स्टेशन बनेगा। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि बस स्टेशन बनने से स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी।
यह हैं कैबिनेट के सबसे बड़े फैसले
कैबिनेट में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा। परियोजना की अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये है, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए ग्लोबल बिड आमंत्रित की जाएगी। इससे बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन सुगम होने और पर्यटन को गति मिलने की उम्मीद है।
परिषदीय विद्यालय बनेंगे स्मार्ट स्कूल
बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा।
किसानों को छह प्रतिशत ब्याज पर छह लाख तक ऋण
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।