एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सवाल मेयर को भाया, भाजपा के सभासद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया  

विद्यावती वार्ड के सभासद ने कहा :  2 साल से वार्ड को नहीं मिला अतिरिक्त निधि,मेयर पार्टी की कर रहीं तौहीन

ब्यूरो,लखनऊ। आशियाना स्थित विद्यावती प्रथम वार्ड में आयोजित ‘चौपाल कार्यक्रम’ में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का सवाल मेयर की सोच पर इस कदर हावी हुआ कि उन्होंने विधायक राजेश्वर सिंह स्तर से कराये गये निर्माण कार्य का श्रेय खुद लेने लगीं। इतना ही नहीं क्षेत्र की जनता की बातों को सुन उनकी समस्याओं का निदान करने के बजाये मेयर ने मुददा सभासद द्वारा विकास कार्यों एवं विकास निधियों  की ओर मोड़ दिया। उस समय स्थिति मेयर के लिये असहज हो गयी जब सभासद ने वहां मौजूद क्षेत्र की जनता से सवाल किया कि उनके वार्ड में विकास के कार्य हुये या नहीं? इस पर सभी ने एक सुर में जवाब हां दिया। इस पर मेयर और विपक्षी नेता पूरी तरह से बौखला गये। सीधी बात करें तो यहां पर चौपाल चर्चा ना होकर  श्रेय लेने की होड़ मची थी।

  सभासद ने बताया कि जब सार्वजनिक रूप से मुझसे यह प्रश्न किया गया कि तीन वर्षों में प्राप्त विकास निधियों का क्या किया गया? तब मैंने तत्काल उपस्थित जनता की ओर मुखातिब होकर उनसे ही पूछा कि विगत तीन वर्षों में वार्ड में विकास कार्य हुये हैं अथवा नहीं। उस समय बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने हाथ उठाकर स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि की कि वार्ड में निरंतर विकास कार्य हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कराये गये हैं। वस्तुत: जनता का वह स्वत:स्फूर्त उत्तर ही आपके प्रश्न का सबसे सशक्त एवं निष्पक्ष उत्तर था। लगभग दो वर्षों से मेरे वार्ड को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त निधि प्राप्त नहीं हुई है। चाहें वह वित्त की निधि हो, स्थापना निधि हो अथवा अन्य किसी मद की निधि। इस स्थिति के कारण मुझे वार्ड की आवश्यकताओं एवं विकास कार्यों को पूरा करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। 

इसके बावजूद मैंने उपलब्ध संसाधनों एवं वार्ड विकास निधि के माध्यम से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का निरंतर प्रयास किया है। तब सार्वजनिक मंच से उसके विकास कार्यों पर प्रश्न उठाया जाना स्वाभाविक रूप से मुझे भी आहत करने वाला था। यदि किसी प्रकार की जानकारी अपेक्षित थी तो वह नगर निगम के अभिलेखों में उपलब्ध है और उसे तथ्यात्मक रूप से कभी भी देखा जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान पानी की टंकी का विषय भी उठा। विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के संदर्भ में यह कहा गया कि उक्त टंकी उनके द्वारा नहीं, बल्कि आपके प्रयासों से निर्मित कराई जा रही है।

किसी भी विकास कार्य को लेकर सार्वजनिक मंच पर इस प्रकार की टिप्पणी संगठनात्मक दृष्टि से उचित नहीं मानी जा सकती। चाहें कार्य महापौर के प्रयासों से हुआ हो, विधायक के सहयोग से हुआ हो या सांसद के माध्यम से हुआ हो जनता के समक्ष सभी के योगदान का सम्मान होना चाहिए। श्रेय प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा से अधिक महत्वपूर्ण जनता की समस्याओं का समाधान है।

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   धनीश श्रीवास्तव

Bihar News: आरा जनपद के‌ शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुआ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला कानूनी और सामाजिक गलियारों में बड़ा सवाल बन चुका है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फेसबुक लाइव वीडियो सबसे बड़ा डिजिटल साक्ष्य है। पहली नजर में यह वीडियो एक अपराधी के दुस्साहस की कहानी बयां करता है, लेकिन जब इस फुटेज का गहन बैलिस्टिक और तकनीकी विश्लेषण किया जाता है, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। विज्ञान के नियम और हथियारों की क्षमता इस पूरे घटनाक्रम पर एक ऐसा गंभीर संशय खड़ा करते हैं, जो जांच एजेंसियों के दावों की चूलें हिला सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत से नीचे खड़ी जीप पर किया गया वह फायर वाकई किसी की जान ले सकता था, या वह सिर्फ हवा में विलीन हो जाने वाली एक बेअसर कोशिश थी ?

दूरी बनाम हथियार की क्षमता: बैलिस्टिक मिसमैच का पहला सुराग

वीडियो साक्ष्य के मुताबिक भरत तिवारी एक ऊंचे मकान की छत पर खड़ा है और नीचे सड़क पर पुलिस की जीप व जवान मौजूद हैं। यदि दावों के आधार पर यह मान लिया जाए कि भरत के हाथ में .32 कैलिबर (7.65 एमएम) की पिस्तौल थी, तो सबसे पहला विरोधाभास दूरी को लेकर आता है। एक मानक .32 कैलिबर पिस्तौल की अधिकतम प्रभावी मारक क्षमता महज 25 से 40 मीटर होती है। वीडियो में दिख रही मकान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और जीप की कोणीय दूरी का सटीक आकलन करें, तो जीप इस प्रभावी सीमा से काफी दूर खड़ी थी। तकनीकी रूप से इसे ‘आउट ऑफ रेंज फायरिंग’ कहा जाता है, जहां गोली लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही अपनी पूरी गतिज ऊर्जा खो देती है। 

छत से फायरिंग तो सड़क पर भगदड़ क्यूं नहीं ?

छत से भरत तिवारी का फायर करना और सामने की सड़क पर कुछ लोगों का‌ बिना भगदड़, छिपने का प्रयास किए चलते-फिरते दिखना विरोधाभासी है। ये इस आशंका को प्रबल करता है कि फायर करने वाला भरत तिवारी या कम से कम सड़क पर मौजूद पुलिस या अन्य लोग इस बात से लेकर ज्यादा खतरा नहीं महसूस कर रहे थे कि भरत तिवारी की मंशा क्या है अथवा उसके हाथ में दिख रही पिस्टल की रेंज कितनी है। हालांकि the sunday views इस पूरे प्रकरण से संबंधित किसी भी फेसबुक लाइव या वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

देसी बैरल की सीमाएं: खौफ का माहौल या जानलेवा हमला ?

भरत तिवारी मामले में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस हथियार की बनावट है। वीडियो में दिख रहा हथियार कोई फैक्ट्री-मेड मिलिट्री ग्रेड पिस्टल नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्मित एक अवैध देसी सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल प्रतीत होती है। इस तरह के अवैध हथियारों की बैरल (नली) में वो वैज्ञानिक ‘ग्रूव्स’ या धारियां नहीं होतीं, जो गोली को हवा को चीरते हुए सीधा तैरने की रफ्तार दे सकें। नतीजा यह होता है कि ऐसी पिस्तौलों की मारक क्षमता घटकर महज 10 से 15 मीटर तक सिमट जाती है। विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, इतनी कम क्षमता वाले हथियार से 40 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित जीप पर निशाना साधना एक ‘विजुअल थ्रेट’ या मनोवैज्ञानिक दबाव (खौफनाक माहौल) बनाने की कोशिश हो सकती है, किसी की जान लेने का प्रभावी प्रयास, इस रेंज और स्थिति में ये संभावना कम ही आंकी जाएगी।

हवा का दबाव और गुरुत्वाकर्षण: रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थीं गोलियां ?

जब कोई गोली अपनी प्रभावी रेंज से बाहर दागी जाती है, तो उस पर हवा का घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाते हैं। यदि दावों के मुताबिक पिस्टल .32 कैलिबर की ही थी तो हल्की गोली (लगभग 71 ग्रेन) वैसे ही लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बनी होती। ऐसे में छत से नीचे की तरफ दागी गई ये गोलियां 

ऊंचाई से नीचे फायर करने पर गुरुत्वाकर्षण भले ही गति दे सकता था, लेकिन बैरल की स्थिति और हवा के घर्षण के कारण इतनी कोणीय दूरी (Angular Distance) पर सटीक निशाना लगना लगभग असंभव था। यानी जीप तक पहुंचने से बहुत पहले ही हवा के बहाव के कारण गोलियां अपने रास्ते से भटक जातीं। शायद यही वजह थी कि नीचे मौजूद लोगों में भरत तिवारी की फायरिंग को लेकर कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं दिख रही थी। ऐसे में क्या उसके फेसबुक लाइव की स्क्रीन पर दिखने वाली आक्रामक फायरिंग  वास्तव में असरदार नहीं थी। 

फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार: क्या पुलिस पर किया था जानलेवा हमला ?

अब इस पूरी थ्योरी का दारोमदार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की बैलिस्टिक रिपोर्ट पर टिक गया है। अदालत और फाॅरेंसिक जांच में सामने अब सबसे पेचीदा सवाल यही होगा कि क्या पुलिस की जीप पर .32 कैलिबर की गोली का कोई वास्तविक डेंट या निशान मिला है? या किसी अन्य कैलिबर (जैसे 9mm जो प्रतिबंधित है, उससे फायर किया गया), हालांकि जानकारों के मुताबिक, यदि हथियार में 9mm बैरल का भी इस्तेमाल हुआ हो, तब भी अवैध निर्मित होने के कारण उच्च गैस प्रेशर लीक होने से इसकी मारक क्षमता बेहद सीमित हो जाती है। लेकिन इस थ्योरी पर पुलिस का बयान ‘क्लोज काॅडनिंग’ यानी धीरे-धीरे नजदीक आते हुए घेराबंदी करना पुलिस के पक्ष में भारी पड़ेगा। यानी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के जवान अगर भरत तिवारी की पिस्टल की रेंज में धीरे-धीरे आ चुके थे। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अदालत में ये बात साबित हो जाए कि जब पुलिस भरत तिवारी के नजदीक आ चुकी थी, तब उसने हथियार चलाया था, या वो पिस्टल रखकर सरेंडर कर चुका था। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी को आलाधिकारियों की कार्रवाई खारिज करती है, चूंकि संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।

एक दिन पहले ‘मानसिक अस्वस्थ’, अगले दिन एनकाउंटर ?

इस मामले में पुलिस के खुद के बयानों में विरोधाभास भी है। 16.6.2026 को पुलिस अधीक्षक भोजपुर (आरा) के कार्यालय जारी प्रेस विज्ञप्ति में भरत तिवारी को ‘मानसिक रूप से अस्वस्थ’ लिखा गया है। इसी के अगले दिन यानी 17.6.26 को हुए एनकाउंटर के बाद इसी पुलिस अधीक्षक भोजपुर (आरा) के कार्यालय जारी प्रेस विज्ञप्ति में ‘एक व्यक्ति भरत भूषण तिवारी’ कर घटनाक्रम बताया गया लेकिन ‘मानसिक रूप से अस्वस्थ’ जैसी बात इस बयान में कहीं नहीं लिखी गई। 

भरत की मां सुमन देवी ने कहा: सरेंडर कर चुका था बेटा

मीडिया को दिए बयान में भरत की मां सुमन देवी ने कहा ‘पुलिस और एसटीएफ की टीम जबरन हमारे घर में घुसी। पहले उन्होंने पूरे परिवार को डराया-धमकाया और मौके से भगा दिया। जब मेरा बेटा फेसबुक लाइव के दौरान पुलिस के सामने अपनी पिस्तौल फेंककर आत्मसमर्पण (Surrender) कर चुका था, तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? यह कोई एनकाउंटर नहीं, बल्कि एक सोची-समझी हत्या है।’

पुलिस के आला अधिकारी कर रहे माॅनिटरिंग

मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई की है। जारी बयान में कहा गया है कि फेसबुक लाइव वीडियो के वायरल विजुअल्स और शुरुआती प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए, शाहपुर थाना अध्यक्ष (SHO) समेत इस कार्रवाई में शामिल छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया है। मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

भरत तिवारी के पिता, भाई और सड़क जाम करने वालों पर एफआइआर 

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक नहीं बल्कि तीन अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। इनमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को भी नामजद किया गया है। वहीं एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है।

हाइकोर्ट में भेजी गई याचिका, न्यायिक जांच की मांग 

भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक ईमेल और पत्र लिखकर याचिका भेजा है। याचिका में अदालत से मामले का स्वतः संज्ञान लेने और एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है।

गांव वालों ने कहा: कोई आपराधिक इतिहास नहीं, सिर्फ समस्याएं उठाता था!

उधर, गांव के ज्यादातर लोग मीडिया को दिए बयानों में यही बात कहते नजर आए कि भरत तिवारी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था। वह तो पिछले डेढ़ साल से गांव में बाढ़ और मिट्टी कटाव की समस्या को लेकर नेताओं और प्रशासन से हक मांग रहा था। वीडियो में जो फायरिंग दिख रही है, वह सिर्फ दबाव बनाने के लिए थी। 

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बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं

भावुक हुए पिता ने कहा कि हमें अभी तक अपने बेटे के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है। पुलिस हमें आगे नहीं जाने दे रही है। उन्होंने हमें पीछे हटने के लिए कहा है और बताया है कि प्रशासन स्थिति को संभाल रहा है। बेटे से आखिरी बार बात तब हुई, जब उसने आग की घटना के बारे में जानकारी दी।

मुझे हर पल की जानकारी है- सोनिया नित्यानंद

कोचिंग सेंटर में लगी आग पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) की वाइस चांसलर प्रो. सोनिया नित्यानंद ने कहा कि मुझे हर पल की जानकारी है। अलीगंज में आग लगने की घटना हुई है, हम जितना हो सके लोगों को बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिनकी मौत हो चुकी है, उनका पोस्टमार्टम करना जरूरी है। जिन लोगों का इलाज हो सकता है, उन्हें बचाने पर हमारा पूरा ध्यान है।

दवा और बेड की कोई कमी नहीं- प्रेम राज सिंह

केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर के सीएमएस डॉ. प्रेम राज सिंह ने कहा कि अस्पताल में कुल 21 लोगों को लाया गया, जिनमें से 6 की हालत स्थिर है। एक बच्चा जो ऊपरी मंजिल से कूदा था, उसकी कमर में चोट आई है और वह भी स्थिर है। बाकी 15 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था। हम जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं और शवों को मुर्दाघर भेज रहे हैं। अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और दवाओं या बेड की कोई कमी नहीं है।

बिजली के खंभे से लगी आग- चश्मदीद

मृतक आदित्य श्रीवास्तव के रिश्तेदार विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि वह मेरा चचेरा भाई था। आग लगने पर वह अंदर फंस गया था। दूसरी ओर इस घटना को लेकर चश्मदीदों का कहना है कि बिजली के खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर आग ऊपर की ओर फैल गई। छह से सात छात्रों ने जान बचाने के लिए छलांग लगाई। एक राहगीर ने कहा कि हम काम पर जा रहे थे, तभी हमने आग लगते देखी और यह देखने के लिए रुक गए कि क्या हो रहा है। यहां लोग कह रहे हैं कि बच्चे इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यहां लोगों ने मुझे बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। पूरी जानकारी आधिकारिक रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी। मैं अभी-अभी यहां पहुंचा हूं।

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आधी रात को जारी किया ध्वस्तीकरण का नोटिस

LDA wakes up after 15 deaths ! news : अलीगंज में 15 बेगुनाह जिंदगियां लेने वाले अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने देर रात ही आनन-फानन में इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया। एलडीए की इस हड़बड़ी पर लोगों का आरोप है कि यह बिल्डिंग कोई रातों-रात खड़ी नहीं हुई, सालों से यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एलडीए के प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) दस्ते और इंजीनियरों ने कभी इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा क्योंकि उनकी ‘महीने की सेटिंग’ चल रही थे। अब जब 15 लाशे उठ गई, तो विभाग खुद की पाक-साफ दिखाने की नौटंकी कर रहा है।

अलीगंज अग्निकांड इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गरमा गई है। विपक्ष ने एलडीए की इस जल्दबाजी पर गंभीर सवाल उठाए है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब बिल्डिंग सालों से अवैध थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या एलडीए 15 जिंदगियं खत्म होने का इंतजार कर रहा था। नेताओं ने आशंका जताई है कि कही बड़ी कार्रवाई की आड़ में एलडीए के भ्रष्ट अफसरों को बचाने और मौके से सबूत मिटाने के लिए तो आनन-फानन में बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा?

अपर सचिव अध्यक्ष एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने जांच के लिए पाच सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वीसी ने निर्देश दिए है कि जांच की रफ्तार तेज कर जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जाए।

जांच टीम में ये अफसर शामिल-

• ज्ञानेंद्र वर्मा (अपर सचिव) की अगुवाई में बनाई गई जाच कमिटी
• के.के. गौतम मुख्य नगर नियोजक
• मानवेंद्र सिंह (मुख्य अभियता),
• मनोज सागर (अधिशासी अभियंता विद्युत
• एवं यात्रिका
• रवि नंदन सिंह (प्रभारी संपत्ति अधिकारी)

इन 3 सवालों का जवाब तलाशेगी कमिटी

नक्शा घोटालाः आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक इमारत और कोचिंग सेंटर कैसे खड़े हो गए

मानकों की अनदेखीः बिना फायर सेफ्टी, बिना वेंटिलेशन और बिना सेट बैंक (चारों तरफ खाली जगह) के बिल्डिंग को चलने की छूट किसने दी ?

प्रवर्तन की सेटिंगः इलाके में तैनात रही एलडीए की प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) टीम की आंखे सालो से क्यों बंद थी?

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बख्शे नहीं जाएंगे दोषी: योगी

चार अधिकारी निलंबित, बिल्डिंग मालिक और कोचिंग संचालक समेत चार गिरफ्तार

मृतकों के परिजनों को सात-सात लाख मुआवजा

Fire in Aliganj building news : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित तीन मंजिला इमारत में आग लगने से कोचिंग और एनीमेशन कोर्स करने वाले 15 छात्र-छात्राओं की जलकर मौत हो गई। कुछ गंभीर रूप से झुलस गए। जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे छात्र घायल हो गए। गंभीर रूप से झुलसे और घायल नौ छात्र-छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा छोड़कर वापस आए और घटनास्थल का मुआयना किया। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। शॉर्ट सर्किट और एसी का कंप्रेसर फटने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
अलीगंज के सेक्टर-डी स्थित बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप है। पहली मंजिल पर पेट शॉप मालिक का वेयरहाउस है। दूसरी मंजिल पर थ्री-डी एनीमेशन ट्रेनिंग सेंटर और गेमिंग जोन के साथ 12वीं तक के विद्यार्थियों की कोचिंग चलती थी। पुलिस के मुताबिक दोपहर करीब ढाई बजे वेयरहाउस में अचानक आग लग गई। 

चंद मिनटों में आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। बिल्डिंग में मौजूद कई लोग विकराल हुई आग के बीच घिर गए। दूसरी व तीसरी मंजिल पर मौजूद छात्र भीतर ही फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल टीम के साथ एसडीआरएफ ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। करीब दो घंटे चले रेस्क्यू के दौरान 15 शव बाहर निकाले गए। 

झुलसे छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से कई की हालत गंभीर है। हादसे के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री सभा छोड़ तुरंत वापस आए। उनके निर्देश पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, डीजीपी राजीव कृष्ण, डीजी फायर सुजीत पांडेय, पुलिस आयुक्त अमरेंद्र सेंगर समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। देर रात तक राहत-बचाव कार्य जारी था।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये के मुआवजे की घोषणा की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज में आग लगने से कई छात्र-छात्राओं की मौत के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अलीगढ़ का दौरा बीच में रद्द कर राजधानी वापस आए सीएम सीधे घटनास्थल पहुंचे और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से हादसे की जानकारी लेने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सीएम घटनास्थल से सीधे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) पहुंचे और घायलों से भी आग लगने के कारणों और घटना के बारे में पूछा। घायलों के परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। केजीएमयू प्रशासन को घायलों के समुचित इलाज का निर्देश दिया। कुलपति प्रो. सोनिया नित्यानंद ने सीएम योगी को घायलों के इलाज के बारे में जानकारी दी। केजीएमयू में मृतकों के परिजनों से कहा कि हम किसी की जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, लेकिन विश्वास दिलाते हैं कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार परिजनों के साथ है। 

इनकी गई जान 

• सुखमनी (24), लखनऊ
• आदित्य श्रीवास्तव (24), बिसवां, सीतापुर
• मोहम्मद अम्मार (24) लेखपड़ा बाग, बाराबंकी
• नीलेश (27), निवासी हजरतगंज, लखनऊ
• अब्दुल रहमान (24), बिसवां, सीतापुर
• संयम विज (27) कानपुर
• शहजान सिद्दीकी (18) बीकेटी, लखनऊ
• अनुक्षा (24), अवध शिल्पग्राम शांतिनगर

ये भी मृतक 

• सागर (28), लखनऊ 
• ज्योति (26), निवासी ज्ञान विहार कॉलोनी कमता लखनऊ 
• जैनिल (26), अनूपपुर भालुमुड़ा मध्य प्रदेश 
• सौमाल्या (24), निवासी द्वारिका नगर नमखाना साउथ 
• भविष्य (23), निवासी अलीगंज 
• सूरज सिंह (27), निवासी गोविंद नगर कानपुर 
• अनामिका
• ये घायल 

जयंत, लवप्रीत, मो. आसिफ, भुवन श्रीवास्तव, पंकज, शैलेंद्र, अभिषेक, पंकज जोशी, गौरव कुमार। हादसे के शिकार लोगों में ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई। खबर लिखे जाने तक 13 का पोस्टमार्टम हो चुका था। ज्यादातर की मौत दम घुटने से हुई है। छह शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज अग्निकांड को लेकर देर रात उच्चस्तरीय बैठक की। इसमें दोषियों को चिहिनत करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया। वहीं, अलीगंज थाने में छह लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीएम के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार सदस्य हैं। जांच दल सात दिन में रिपोर्ट सीएम को सौंपेगा। वहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश पर चार अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए गौरव कुमार, एक्सईएन कलेक्शन (बिजली विभाग) जानकीपुरम, कमलेंद्र कुमार सिंह, एफएसएसओ (फायर विभाग) इंदिरा नगर, अनिल कुमार, पई, एलडीए और प्रमोद पांडे, जेई एलडीए के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। एलडीए ने पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की है। इसकी रिपोर्ट के बाद के बाद अन्य अफसरों पर भी गाज गिर सकती है।

सोमवार रात पुलिस ने बिल्डिंग के मालिक मदेयगंज निवासी वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, अलीगंज निवासी पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण उपाध्याय, एनिमेशन सेंटर के संचालक बालागंज निवासी तूॉक कृष्णा जायसवाल और किरायेदार सुरेश कुमार शाहू निवासी केशवनगर, मड़ियांव को गिरफ्तार कर लिया।वहीं, एफआईआर में नामजद आरोपी धीरेंद्र शुक्ला और सुरेंद्र शुक्ला की तलाश जारी है। संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार के मुताबिक पुरनिया चौकी इंबाज शुभम तिवारी की तहरीर पर छह नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

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  गुरदीप सिंह बत्रा

Benefits of insurance : गुरदीप सिंह बत्रा, हेड – प्रॉपर्टी यूडब्ल्यू, रिस्क इंजीनियरिंग, ग्लोबल अकाउंट्स एवं को-इंश्योरेंस, बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में बजाज आलियांज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने बताया कि माना जाता है कि लघु और सूक्ष्म उद्यम (एसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. ये न केवल रोज़गार का सृजन करते हैं, बल्कि नवाचार के साथ-साथ देश के समग्र विकास में भी सहायता प्रदान करते हैं. गौर करने वाली बात है कि ये उद्यम बेहद अहम माने जाते हैं, बावजूद इसके ये बाधाओं की वजह से अत्यधिक संवेदनशील भी होते हैं. इसके पीछे बड़ी वजह है प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या अचानक होने वाली ऐसी घटनाएं जिनसे कारोबार का संचालन रातोंरात ठप हो जाता है. कई एसएमई के लिए मामूली सी रुकावट भी एक बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है. इसी चुनौती के मद्देनज़र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने एक खास बीमा समाधान पेश किया है, जो कि एसएमई को मज़बूत सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ भरोसेमंद तरीके से मदद भी प्रदान करता है.

भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी के बारे में गौर करने लायक बातें

भारत सूक्ष्म सुरक्षा पॉलिसी एक ऐसी अद्वितीय बीमा पॉलिसी है, जो कि लघु और मध्यम उद्यमियों (एसएमई) को अचानक से होने वाली दुर्घटना जैसे कि आग, विस्फोट, संबंधित जोखिम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करती है. यह इमारत, संपत्ति, सामान, फर्नीचर और फिटिंग को पहुंचने वाले नुकसान से सुरक्षा देती है. इससे कारोबारियों को आर्थिक रूप से स्थिर होने में मदद मिलती है और वे अचानक से आए झटकों से उबरते हुए कारोबार चलाने में सक्षम हो जाते हैं. यह पॉलिसी सुरक्षा कवच के तौर पर काम करती है, जिससे कि एसएमई अचानक से हुए नुकसान से न केवल आसानी से बाहर निकल जाते हैं, बल्कि उन्हें भारी आर्थिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है.

भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी खरीदने के लिए योग्यता

भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी खासतौर पर विशेष तरह के कारोबारियों और व्यक्तियों के लिए बनाई की गई है. यह ऐसे उद्यमियों या कारोबारियों के लिए उपलब्ध है जिनकी किसी एक स्थान पर कुल बीमा-योग्य संपत्ति या जोखिम मूल्य ₹5 करोड़ से अधिक नहीं है, जो कि स्कीम में निर्धारित कवरेज सीमा है. इसकी योग्यता केवल कारोबारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति या संस्था, जिनके पास व्यवसायिक संपत्तियां हैं, किरायेदार और पट्टेदार जिन्होंने भी ऐसी संपत्तियां खरीदी हैं, वे इसके योग्य माने जाते हैं. इसके अलावा, कमीशन के आधार पर व्यावसायिक संपत्तियों की देखरेख करने वाले ट्रस्टी और वे व्यक्ति जो व्यावसायिक संपत्तियों की देखरेख के लिए उत्तरदायी होते हैं और जिन पर बीमा करवाने की ज़िम्मेदारी होती है, वे भी इस पॉलिसी में कवर किए जाते हैं.

भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी के तहत कवर होने वाले जोखिम

भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी छोटे कारोबारियों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें विविध प्रकार के जोखिमों से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है, ताकि उन्हें गंभीर रूप से आर्थिक तनाव का सामना न करना पड़े. इसके अलावा, अगर कारोबार वाली जगह पर आग लग जाए या बिजली गिर जाए, तो इससे संपत्ति को जो नुकसान पहुंचता है और कारोबार में जो रुकावट आती है, उन्हें भी कवर किया जाता है. इसके अलावा, इसमें विस्फोट या ढहने की वजह से हुए नुकसान के लिए भी कवरेज दिया जाता है, ताकि कारोबारी ऐसी दुर्घटना से आसानी से उबर पाएं. इसके अलावा, पॉलिसी में बाहरी टकराव, किसी भारी वस्तु के गिरने, ढांचें में अचानक से आने वाली खराबी जैसी चीज़ें भी कवर की जाती हैं. इसलिए यह उन कारोबारियों के लिए बेहद उपयोगी साबित होता है जिनका कारोबार भीड़भाड़ वाली जगह या जोखिम भरे इलाके में होता है. और तो और, इसमें दंगों, हड़तालों या तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिए भी कवरेज पेश किया जाता है, जिससे सामाजिक या राजनीतिक अशांति के दौरान कारोबारियों को मज़बूत और स्थिर बने रहने में मदद मिलती है. इसमें तूफान, बाढ़ और जलभराव जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी शामिल होती हैं, जिससे कि इनकी वजह से लंबे समय में होने वाले आर्थिक असर कम हो जाते हैं. इतना ही नहीं, इसमें मिसाइल परीक्षण जैसी दुर्लभ घटनाओं को भी शामिल किया गया है, जो कि इस पॉलिसी की व्यापकता को दर्शाता है. इसके अलावा, बीमा किए जाने के सात दिनों को भीतर अगर चोरी जैसी घटना होती है, तो कारोबारियों को इस तरह के नुकसान से भी सुरक्षा दी जाती है. अंत में, यह पॉलिसी भूकंप, झाड़ियों की आग, जंगल की आग और आतंकवाद जैसी घटनाओं से भी सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे कि कारोबारियों को विनाशकारी हादसों से सुरक्षा मिलती है और वे किसी तरह का आर्थिक संकट झेले बिना अपना कामकाज सुचारु रूप से जारी रख सकते हैं.

यह पॉलिसी अहम क्यों हैं ?

भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी खासतौर पर लघु उद्यमियों के लिए तैयार की गई है, जिनके पास इस तरह के बड़े आर्थिक नुकसान झेलने की क्षमता नहीं होती है. यह पॉलिसी आग और चोरी जैसी सामान्य घटनाओं से लेकर मिसाइल परीक्षण जैसी असाधारण घटनाओं तक, कई प्रकार के जोखिमों को कवर करती है. इस तरह यह कारोबारियों के लिए एक बेहद मज़बूत सुरक्षा कवच है. इससे कारोबारियों को अचानक से हुई घटनाओं की चिंता किए बिना अपनी वृद्धि और निरंतर विकास पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है.

भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा पॉलिसी लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए एक बेहद अहम बीमा समाधान है. साधारण अग्नि बीमा के बजाय यह कहीं अधिक व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है. यह पॉलिसी न केवल आग से जुड़े जोखिम को कवर करती है, बल्कि इसमें प्राकृतिक आपदा, सामाजिक अशांति, चोरी और मिसाइल परीक्षण जैसे असाधारण घटनाएं शामिल होती हैं. इसलिए भारत के एसएमई-केंद्रित बीमा क्षेत्र में यह एक बेहद अहम और उपयोगी पॉलिसी है. इससे यह बात पक्की होती है कि किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति में कारोबारियों के पास एक मज़बूत सुरक्षा कवच होगा.

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सिंचाई अफसरों का फ्राड – चीफ इंजीनियर के संरक्षण में सिंचाई और खनन अफसर कर रहे थे अवैध मिट्टी खनन का कारोबार

सिंचाई और खनन अफसरों की जुगलबंदी से नदी से 10 करोड़ से अधिक की मिटटी निकाल कर निजी प्लाटिंग को बेच दी

अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कई डंफर जब्त किये गये

संजय श्रीवास्तव

Irrigation officials’ fraud: राजधानी लखनऊ में ही सिंचाई और खनन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की मिलीभगत से नदी के एक हिस्से का पानी रोककर करोड़ों रुपए की मिट्टी अवैध रूप से बेच डाली गयी। सीधे तौर पर कहें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भ्रष्ट व्यवस्था को रोकने के लिये की जा रही बैठकों को धता बताते हुये सिंचाई और खनन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की यह कारस्तानी सामने आ ही गयी। ‘द संडे व्यूज़’ ने एक माह पूर्व ही सोशल मीडिया और यू टयूब चैनल पर सिंचाई विभाग के एक्सीयन हेमंत वर्मा की मिलीभगत से दिन-रात चीनहट के निकट खारजा नहर से अवैघ मिट्टी खनन की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। चीफ इंजीनियर, सिंचाई से भी शिकायत की गयी लेकिन उन्होंने खनन माफियाओं के साथ पार्टनरशीप करने वाले एक्सीयन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार आज जिला प्रशासन मुखर होकर अधिकारियों के नेतृत्व में छापा मारा और गोमती किनारे नो कंट्रक्शन जोन में करोड़ों रुपये के खनन के बाद अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गयी है।

इंदिरा डैम के पास खनन माफियाओं ने गोमती नदी पर 1400 एमएम के 36 सीमेंट पाइप लगाकर एक अवैध पुल का निर्माण करा दिया था। गोमती नदी को पार करने के लिये सिंचाई विभाग के एक्सीयन की शह पर खनन माफि या इसी पुल का इस्तेमाल करते थे, ताकि उनका अवैध खनन का धंधा बेरोकटोक चल सके। सोशल मीडिया द संडे व्यूज पर समाचार आने के बाद खनन माफियाओं में हड़कम्प मचा हुआ था। मामला सामने आते ही जिला प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और गोमती नदी पर बने अवैध पुल को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। इसके तुरंत बाद ही पुकलेंड से पुल को हटाने की प्रक्रिया शुरु हुई। गोमती नदी से 36 सीमेंटेड पाइप हटते ही गोमती का पानी का प्रवाह भी बढ़ गया क्योंकि पाइप लगाने से पहले खनन माफि याओं ने नदी की सतह पर मिट्टी पर भी पाट रखी थी।

सिंचाई विभाग के एक अधिशासी अभियंता की छत्रछाया में यह कार्य चल रहा था। खनन माफियाओं ने गोमती नदी के तट पर अवैध खनन की सारी सीमाएं लांघ दी है। 50 डंफर और तीन पोकलैंड मशीनों की मदद से दिन-रात गोमती तट पर अवैध खनन का काम हो रहा था। खनन माफिया गोमती नदी के तट से मिट्टी खोदकर नदी का खोखला कर रहे थे। जबकि सिंचाई विभाग की महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा डैम के आसपास नो- कंस्ट्रक्शन जोन घोषित है।

द संडे व्यूज़ ने एक माह पूर्व ही खुलासा किया था कि खनन माफियाओं के साथ इस खेल में सिंचाई विभाग के तीन बड़े अधिकारियों का भी हिस्सा है। एक्सीयन हेमंत वर्मा पार्टनरशीप में खुलेआम काम कर रहा था। बताया जाता है कि हर हफ्ते एम्सीयन की जेब में दो लाख रुपये महीना जाता था। सिंचाई विभाग में जुड़े अधिकारी गोमती नदी से मिट्टी सप्लाई कुछ स्थानों पर चल रही प्लॉटिंग को भरने के लिये बेचते हैं। गोमती नदी के किनारे नो-कन्स्ट्रशन जोन में करोड़ों रुपये के खनन होने के बाद आज अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई। सूचना के अनुसार जिला प्रशासन को अवैध खनन के पुख्ता सबूत मिले हैं। स्थानीय भाजपा नेता के अनुसार यहां एनजीटी के नियमों को दरकिनार कर लगभग 10 करोड़ से भी अधिक का अवैध खनन हुआ है। जिला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी यह आँकलन कर रहे थे कि अभी तक मिट्टी 10 करोड़ रुपए तक बेची गई है।इस पूरे प्रकरण पर सिंचाई विभाग के मंत्री और शासन में बैठे अधिकारी एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं कि यह जानकारी कहीं मुख्यमंत्री तक न पहुंच जाये।

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वक्त सबका आता है

Jewar Airport news: जेवर एयरपोर्ट 15 जून से शुरू हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि समर्पित करने वाले किसान सोमवार को लखनऊ पहुंचे। किसानों का मुख्यमंत्री आवास पर भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। किसानों ने मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री को स्मृति चिह्न प्रदान किया और उनके प्रति आभार भी प्रकट किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि जेवर अब वह क्षेत्र बन गया है, जहां ‘कुबेर’ भी आना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब हमारी कैबिनेट ने जेवर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो मैंने नोएडा के जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारियों से कहा कि 100 दिन के भीतर जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाए, लेकिन इस अवधि तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं हुई। मैंने वहां पहुंचकर समीक्षा बैठक ली, तो पता चला कि कोई प्रगति नहीं हुई है। तब मैंने गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में लगभग 100 किसानों के साथ बैठक की। मैंने कहा कि एयरपोर्ट बनाना है, तो किसानों ने जमीन देने से इनकार कर दिया। असमंजस की स्थिति थी। मैंने कहा कि हम यहां विकास करना चाहते हैं, फिर भी लोगों ने मना कर दिया। मैंने अनुरोध किया कि एक घंटे का समय है, सोचिए। यह एयरपोर्ट आपकी तकदीर बदल देगा।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि मैंने बुजुर्गों से अनुरोध किया कि विकास का मॉडल क्या होता है, यह दिखाने का समय है। वक्त सबका आता है, कुछ बन जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। जो अवसर का लाभ लेता है, इतिहास उसी का बनता है, जो मौके को गंवा देता है, वह अवसर से बिखर जाता है। आपने मुझ पर विश्वास किया, धीरेंद्र सिंह ने सहयोग किया। यीडा और उत्तर प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग ने कार्रवाई को युद्धस्तर पर बढ़ाया, तो परिणाम यह रहा कि 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि अधिग्रहण पर कार्य शुरू हुआ। चार फेज में एयरपोर्ट बनेगा, पहले फेज की कार्रवाई संपन्न हुई।

योगी ने कहा कि आज बड़ी से बड़ी कंपनियां जेवर आना चाहती हैं। वहां अब ‘कुबेर’ भी आना चाहते हैं। जेवर एयरपोर्ट भारत का पहला कार्गो और एमआरओ केंद्र बनने जा रहा है। अन्न, फल, मत्स्य, सब्जी आदि पैदा करने वाला उत्तर प्रदेश का किसान यहां कार्गो से अपने उत्पादों को दुनिया में पहुंचाएगा। स्थानीय बाजार में उसे दाम भले कम मिले, लेकिन दुनिया के बाजार में कई गुना दाम मिलेगा। आम का दाम यहां अधिकतम 50 रुपये पहुंचेगा, लेकिन दुनिया के बाजार में 800 से 1000 रुपये किलो बिकता है। 200 रुपये प्रति किलो कार्गो खर्च जोड़ लें, तब भी किसान को 600 रुपये का लाभ मिलेगा। जिस किसान को यहां 10 रुपये प्रति किलो का लाभ नहीं मिल पा रहा, उसे 600 रुपये का लाभ मिलेगा तो वह समृद्ध बनेगा।

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विजय का मां करा रहीं सुलह !

रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि विजय की मां, शोभा चंद्रशेखर, दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराने और आपसी सहमति बनाने में मदद कर रही हैं। हालांकि, इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है।

विजय के किसी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे बीवी-बच्चे

विजय के पॉलिटिकल कैंपेन और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह जैसे कई अहम पब्लिक इवेंट्स में संगीता के शामिल न होने के बाद से ही कपल की शादी में मुश्किलों की खबरें आने लगी थीं। बच्चों के साथ लंदन में उनके लंबे समय तक रहने से भी उनके अलग होने की अटकलों को और हवा मिली। खबरों के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत तलाक की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कपल के बीच मतभेदों का हवाला दिया गया था। हालांकि, विजय या संगीता में से किसी ने भी इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

तलाक मामले में सुनवाई 15 जून को

तलाक के मामले में 15 जून को एक अहम सुनवाई होनी है। खबरों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच हालिया बातचीत टकराव से हटकर बातचीत की ओर बढ़ी है, जिससे कोर्ट के बाहर समझौते की अटकलें लगाई जा रही हैं। फिर भी, इस मामले के भविष्य को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कौन हैं संगीता सोरनालिंगम ?

संगीता लंदन में रहने वाले एक श्रीलंकाई तमिल परिवार से हैं। उन्होंने अगस्त 1999 में विजय से शादी की और ज़्यादातर लाइमलाइट से दूर ही रहीं। दोनों के दो बच्चे हैं – जेसन संजय और दिव्या साशा। पिछले कुछ सालों में, संगीता को अक्सर फिल्म इवेंट्स और पारिवारिक कार्यक्रमों में विजय का सपोर्ट करते हुए देखा गया है।

तलाक लेंगे या करेंगे सुलह !

फिलहाल, उनके फिर से एक साथ आने की खबरें सिर्फ अटकलें हैं। फैन्स और राजनीतिक विश्लेषक विजय या संगीता की ओर से किसी आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट की अगली सुनवाई से इस बात पर ज़्यादा स्पष्टता मिल सकती है कि ये दोनों तलाक की प्रक्रिया जारी रखेंगे या सुलह का रास्ता चुनेंगे।

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20 प्रतिशत के हिसाब से 13 का ट्रांसफर होना चाहिये,कर दिया 15 का ट्रांसफर

महाराजगंज के कमांडेंट को मिला कोर्ट से स्टे,अब कहां बैठेंगे मनोज सिंह बघेल ?

हास्यापद सवाल : मंत्री जी,क्या एक कुर्सी पर दो कमांडेंट बिठायेंगे ?

Joke over transfer policy in Home Guard department: यूपी में योगी राज है…। यहां पर योगी के खौफ से माफिया या तो जमींदोज हो गये या फिर फरार हो गये…। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर और बुलडोजर एक्शन का असर भी खूब दिख रहा है लेकिन इनके सरकार के एक मंत्री हैं जो योगी के जीरो टॉलरेंस की धज्जियां उड़ाते हुये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं होमगार्ड विभाग के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति की। राज्य सरकार ने 20 प्रतिशत अधिकारियों का ट्रांसफर करने का निर्देश दिया लेकिन मंत्री ने इससे भी अधिक जिला कमांडेंट का ट्रांसफर कर एक तरह से योगी सरकार को चुनौती देने का काम कर दिखाया है। खास बात ये है कि मंत्री के शातिराना चाल में ईमानदार आईपीएस डी.के.ठाकुर उलझ गये हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर प्रमुख सचिव, होमगार्ड ने श्री ठाकुर से जिला कमांडेंट के ट्रांसफर पर आख्या मांग लिया है।

बता दें कि ‘द संडे व्यूज’ ने खुलासा किया था कि 29 मई को 13 जिला कमांडेंट का ट्रांसफर किया गया था। उसके बाद दो और कमांडेंट मनीष दूबे और सतीश कुमार सिंह का भी मंत्री के दबाव में ट्रांसफर किया गया क्योंकि ट्रांसफर पालिसी में व्यवस्था है कि समूह ख के अधिकारियों का ट्रांसफर विभागाध्यक्ष यानि डीजी,विभागीय मंत्री के परामर्श से करेंगे, स्वत: स्पष्ट है कि 20 प्रतिशत के कोटे का उलंघन मंत्री द्वारा कराया गया है।

31 मई को 5 कमांडेंट के ट्रांसफर में संशोधन कर दिया गया। यानि, पांच कमांडेंट ओमप्रकाश सिंह,विजय कुमार सिंह, दिनेश ढिंगरा, मनोज सिंह बघेल और राजेश कुमार सिंह को मनचाही जिलों में तैनाती का आदेश जारी कर दिया। खुलासा के बाद के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस खबर को संज्ञान में लिया और प्रमुख सचिव,होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने डीजी डी. के ठाकुर से इस पर आख्या मांग लिया। मुख्यालय स्तर से इसका जवाब बनाकर भेजने की तैयारी चल रही है। ट्रांसफर पालिसी के खिलाफ पांच कमांडेंट के ट्रांसफर में संशोधन करना एक तरह से शासन के नियमावली का उल्लंघन तो है ही वहीं मंत्री ने अंधभक्त अफसरों के इशारे पर 20 प्रतिशत से अधिक कमांडेंट का ट्रांसफर कर दिया है। देखा जाये तो तानाशाही रवैये और मुख्यमंत्री के नीतियों की धज्जियां उड़ाने की सोच ने मंत्री धर्मवीर प्रजापति और मुख्यालय के आईजी,डीआईजी को बुरी तरह से फंसा दिया है।

अब बताते हैं कि मंत्री ने कैसे 20 प्रतिशत से अधिक कमांडेंट का ट्रांसफर किया। 13 जिला कमांडेंट की लिस्ट जारी करने के बाद मंत्री के निर्देश पर डीजी डी. के. ठाकुर ने महोबा के जिला कमांडेंट मनीष दूबे का ट्रांसफर शामली कर दिया है। ठीक इसी तरह एक पत्र और जारी किया गया जिसमे सतीश कुमार सिंह को महाराजगंज से महोबा ट्रांसफर किया गया। हालांकि सतीश कुमार सिंह का महाराजगंज में कार्यकाल 10 माह ही हुआ था। मनमाने तरीके से ट्र्रांसफर करने के विरोध में वे न्यायालय की शरण में गये और उन्हें स्टे मिल गया है। चौंकाने वाली बात ये है कि न्यायालय के चाबुक चलने के बाद जब सतीश कुमार सिंह पुन: महाराजगंज के कमांडेंट बन गये तो यहां पर ट्रांसफर होकर आजमगढ़ के कमंाडेंट मनोज सिंह बघेल कहां जायेंगे ? मंत्री जी क्या अब एक जिले में कमांडेंट की एक कुर्सी पर दो कमांडेंट बिठाओगे ? शर्मनाक…शर्मनाक और बेहद शर्मनाक और हास्यापद बात है माननीय।

अब बताते हैं कि इस विभाग में कितने जिला कमांडेंट हैं और कैसे क्या हुआ…। इस विभाग में कुल 67 जिला कमांडेंट हैं, जिसमें से 1 का प्रमोशन हो गया। दो नये कमांडेंट ने हाल ही कार्यभार ग्रहण किया है। नये दोनों कमांडेंट फिलहाल (स्थानांतरण नीति से बाहर हैं) इस तरह मौजूदा समय कुल 68 जिला कमांडेेंट कार्यरत हैं। इस हिसाब से कुल 13 जिला कमांडेंट का ट्रांसफर करना चाहिये लेकिन मंत्री ने 15 कमांडेंट का ट्रांसफर कर खूब… है। देखा जाये तो जिन पांच कमांडेंट का ट्रांसफर के बाद दुबारा जिले बदले गये,उसे भी तो ट्रांसफर ही माना जायेगा…जो कि स्थानांतरण नीति के विपरित है। अब आप ही लोग गुणा-भाग करिये कि मंत्री धर्मवीर प्रजापति और मुख्यालय पर बैठे काबिल अफसरों ने योगी सरकार की किरकिरी की या फिर वाहवाही बटोरने वाला काम।

अगले अंक में जरुर देखियेगा

1- डीआईजी आर.के.वर्मा और एसएसओ आर.के.आजाद ने रात के अंधेरे अंखियां दबाकर कैसे रचा याचना का करिश्माई खेल ?

2-  डीआईजी आर.के.वर्मा के इस गंदे खेल को देख शासन बचा पायेगा या मंत्री जी देंगे भरपूर आशीर्वाद ?

3- क्या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से अपने को बड़ा मानते हैं डीआईजी आर.के.वर्मा ?

4- क्या मुख्यमंत्री की नीतियों को ध्वस्त कर होमगार्ड विभाग में नटुए बन रहे हैं होमगार्ड ?

5 -कमांडेंट के अत्याचार से श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हाहाकार,परेशान जवाब उठा सकते हैं कठोर कदम ?

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