एलडीए के अफसर सुविधा दिलाने में सुस्त लेकिन एमएलसी के करीबी के फर्जी शिकायतों पर चुस्त

पुलिस के साथ दो जेसीबी मशीन लेकर एलडीए के अफसर पहुंचे नेहरु इन्क्लेव

   शुभम यादव

 लखनऊ। नेहरू इन्क्लेव एक बार फिर से चर्चा में है। विकास और सुरक्षा का दम भरने वाले एलडीए ने बाउन्ड्रीवाल सहित अन्य मुद्दों पर तो आंख पर पट्टी बांध रखा है लेकिन लखीमपुर खीरी के एमएलसी अनूप गुप्ता की सहयोगी अंजू वाष्र्णेय की शिकायत पर भारी संख्या में पुलिस जेसीबी मशीन लेकर घरों के सामने लगी जाली को ढहाने आ गयी है। नेहरु इन्क्लेव आज अशांत है…क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग,सभी लामबंद होकर एलडीए के खिलाफ लोहा लेने के लिये तैयार हैं। महिलाओं ने कालोनी में ही रहने वाले अंजू वाष्र्णेय पर गंभीर आरोप लगाते हुये कहा कि सब कुछ इन्हीं के इशारों पर हो रहा है। इस पर रोक नहीं लगा तो मुख्यमंत्री तक एमएलसी के खिलाफ शिकायत लेकर जायेंगे। वैसे भी घरों के सामने जाली सुरक्षा के लिये लगायी गयी है,सामने रोड पर किसी भी आवंटी के आवागमन पर अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। बता दूं कि कालोनी के चारो तरफ बाउन्ड्रीवाल ना बनने की वजह से कालोनीवासी असुरक्षा के साये में जी रहे हैं। बहरहाल, भारी संख्या में पुलिस बल और कालोनीवासी आमने-सामने हैं,देखना है कि परिणाम क्या होता है।

बता दें कि लखनऊ विकास प्राणिकरण द्वारा लगभग 32 वर्ष पूर्व नेहरू इन्क्लेव आवासीय योजना बनाई थी। योजना के निर्माण के बीच में ही सेना से विवाद हो जाने के कारण विकास प्रधिकरण द्वारा करीब 800 फलैट वाली कालोनी में बाउन्ड्री वाल का निर्माण नही करवाया। प्राधिकरण द्वारा योजना के शुरुआती दौर में यहां पर कम्यूनिटी सेंटर, स्वीमिग पुल, बाउन्ड्री वाल बनाने की योजना थी लेकिन कुछ भी नहीं बना। चार वर्ष पूर्व विवाद का निपटारा के बाद बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराने का काम एलडीए द्वारा तीन वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। थोड़ी सी बाउन्ड,ी बनी भी परन्तु उसके बाद एलडीए के अफसर बाउन्ड्रीवाल बनाना भूल गये। सीधी बात करें तो यहां पर रहने वालों की सुरक्षा की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे है। सभी जानते हैं कि यह कालोनी कई हत्याओं की गवाह भी रही है। नेहरू इन्क्लेव के बगल उम जुगौली गांव है, जहां दूध का व्यापार करने वालों ने जानवर पाल रखे हैं, जो इसी आवासीय परिसर में घूमते रहते हैं। आवारा कुत्तों एवं जानवरों का आतंक हमेशा बना रहता है। इन अवारा कुत्तों,जानवरों के चपेट में आए दिन कालोनी के बच्चे बुजुर्ग आते रहते हैं। इन समस्या से निपटने के लिए कालोनी के नीचे के फ्लैट में रहने वाले मूल आवंटी समय- समय पर एलडीए को बााउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिये समय -समय पर शिकायत करते रहें, परन्तु एलडीए प्रशासन कुम्भकरण की नींद सो रहा है।

एलडीए द्वारा कोई संज्ञान नही लेने से स्थाई आवंटियो ने जिनके फलैट ग्राउन्ड फ लोर पर थे, उन्होंने सुरक्षा के कारण अपने घरों के सामने जाली लगाकर अवारा चोरों एवं जानवरों से सुरक्षित करने का प्रयास किया है, जो कि किसी भी दशा में अनुचित नहीं है। जाली लगाने से आवागमन में किसी आवंटी को दिक्कत नहीं होती। वैसे भी अपनी सुरक्षा स्वयं करने का सभी को मौलिक अधिकार प्राप्त है। कालोनी में रहने वाली मीनाक्षी सिंह,नर्मता सिंह एवं राशि मिश्रा सहित अन्य कालोनीवासियों ने बताया कि नेहरू इन्क्लेव के पी-45 की रहने वाली महिला अंजू वाष्र्णेय जिसका घनिष्ठ संबंध भाजपा एमएलसी ओयल खीरी निवासी अनूप गुप्ता से है। एमएलसी का नाम लेकर पूरी कालोनी में आतंक फैला रखा है। आये दिन जबरन किसी ना किसी के खिलाफ थाने पर शिकायत करती रहती हैं। आइजीआरएस पोर्टल पर फर्जी शिकायतें करती रहती हैं। इसी महिला की शिकायत पर एलडीए द्वारा कुछ चुनिंदा लोगों के घरों के सामने की जाली को तोडऩे का आदेश करवा लिया, जवकि एलडीए अभी भी एलडीए कालोनी को सुरक्षित करने के लिए वाउन्ड्री वाल के निर्माण पर पूरी तरह से मौन है।

अभी कुछ दिनों पूर्व भी एलडीए की टीम आई थी लेकिन कालोनी वासियों व सभासद के विरोध पर वापस चली गई थी। सभासद ने भी आश्वासन दिया था कि नाली- खडज़ा को कब्जा करने वाले लोगों के कब्जों को स्वयं मुक्तकरवा लेंगे, परन्तु भाजपा एमएलसी द्वारा संरक्षित महिला अन्जू वाष्र्णेय के जिद के कारण बार -बार एलडीए कालानी वासियों के सामान्य सी जाली बाउन्ड्री को गिराने आ जाती है। आज भी जाली,जिसे कालोनी वासियों ने अपने को सुरक्षित रखने के लिए बनाया है, उसे गिराने के लिए दो जेसीबी कालोनी में आ चुकी है, एवं पूरी कालोनी वासियो को अन्जू वाष्र्णेय चैलेंज कर रही है कि सबका जाली गिरवाऊंगी। मेरे साथ पूरी भाजपा है, सरकार है, कोर्ट है। इस पूरे मामले एवं एलडीए की सक्रियता से एमएलसी अनूप गुप्ता एवं योगी सरकार की किरकरी जरूर हो रही है। 

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होमगार्ड मुख्यालय पर बना फर्जी भर्ती बोर्ड,आईजी,पुलिस धर्मवीर,एसएसओ आर.के.आजाद,जेएसओ अवनीश सिंह ने खूब कमाया माल

द संडे व्यूज़ की खबर को शासन ने लिया संज्ञान, शासन ने तत्काल प्रभाव से भर्ती बोर्ड रद्द कर दी 

एसीएस,होमगार्ड राजेश कुमार सिंह  ,डीजी,होमगार्ड डी. के. ठाकुर से सवाल

1-क्या फर्जी भर्ती बोर्ड में चयन किये गये 150 जवानों की भर्ती रद्द होगी ?

2-क्या सभी मृतक आश्रितों से वसूली गयी रकम वापस करेंगे अफसर ?

संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। मुख्यमंत्री जी आपके आवास से चंद कदम की दूरी पर बैठे पुलिस विभाग के आईजी ने एक फर्जी भर्ती बोर्ड बनाकर 150 अंडर हाइट मृतक आश्रितों (जवानों) की भर्ती कर दी। सब कुछ विभागीय मंत्री की जानकारी में था। ‘द संडे व्यूज़’ के खुलासे के बाद इस बात की जानकारी अपर प्रमुख सचिव को हुयी और उन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुये शासन स्तर पर जांच बिठाने के साथ ही सतर्कता विभाग को भी जांच सौंप दी। शासन की जांच में पाया गया कि जिन 150 जवानों की भर्ती की गयी,वो भर्ती बोर्ड ही फर्जी है। शासन ने तत्काल प्रभाव से भर्ती बोर्ड रद्द कर दी है। 15 जुलाई को शासन द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि मृतक आश्रितों के शारीरिक माप-तौल का अधिकार जिला कमांडेंट एवं जनपद स्तर पर गठित समिति को प्रदान किया गया है। शासनादेश में मुख्यालय स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी के माप-तौल हेतु किसी भी समिति के गठन का कोई प्राविधान नहीं है। इसलिये मृतक आश्रितों के चयन के लिये मुख्यालय स्तर पर बनायी गयी भर्ती बोर्ड पूरी तरह से फर्जी है। ‘द संडे व्यूज़’ का सवाल अपर प्रमुख सचिव एवं डीजी से है कि जब भर्ती बोर्ड फर्जी करार दी गयी तो क्या इनके द्वारा की गयी 150 मृतक आश्रितों की भर्ती भी रद्द की होगी ? यदि रद्द होगी तो कब तक ? सवाल ये भी है कि मृतक आश्रितों से वसूली गयी लाखों रुपये की रकम अफसर वापस करेंगे ?

इस परिपेक्ष्य में मुख्यालय पर तैनात संतोष कुमार ने 30 जुलाई 2026 को समस्त जिला कमांडेंट को पत्र जारी कर निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्गत कार्यालय -माप संख्या 1194, पन्चान्बे-2026, 15 जुलाई 2026 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिक की जा रही है। होमगार्ड मुख्यालय पर पुन: शारीरिक माप से संबंधित आदेशों को निरस्त किया जाता है।

बता दें कि होमगार्ड विभाग अपनी कारगुजारियों के लिये जग प्रसिद्ध है। कभी मंत्री द्वारा किये गये थैली भर ट्रांसफर के लिये। कभी आईजी , डीआईजी और एसएसओ द्वारा किये गये याचना के खेल के लिये। कभी कबूतरबाजी तो कभी मस्टर रोल की फ र्जी शरण और भ्रष्टाचार के लिये…। भ्रष्टाचार का ही बड़ा मामला रहा है। नाटों को लंबा करने का, जिसके माहिर खिलाड़ी रहे आईजी,पुलिस धर्मवीर, एसएसओ आर.के आजाद और जेएसओ अवनीश सिंह …।

आईजी धर्मवीर ने तत्कालीन डीजी बी. के. मौर्य को पटाकर एक नाप तौल बोर्ड बनवाया और खुद अध्यक्ष बन गये। इस बोर्ड में 150 अंडर हाइट को कॉम्प्लान और बोर्नविटा पिलाकर 167.7 सेमी का कर दिया जो वास्तव में 165, 166 से.मी. ही थे। इन 150 नटूओं से करोड़ों रुपये वसूला। इस काम में धर्मवीर के थैली जमा साथी रहे एस.एस.ओ. आर.के.आजाद, जे.एस.ओ अवनीश सिंह और डी.जी. के स्टेनो के. सी. गौतम शामिल थे।

फिर कह रहा हूं कि ‘द संडे व्यूज़’ वसूली गयी रकम की पुष्टि नहीं करता लेकिन जहां आग लगती है वहीं पर धुआं उठता है।अब प्रमुख सचिव ने इस फर्जी बोर्ड को रद्द कर दिया है। बहरहाल, मामला बहुत गम्भीर है, करोड़ों कमाने वाले रिटायर हो गये, मकान बनवा लिये, विभाग से चले गयेफ़ार्म हाउस खरीद लिये और शासन के अधिकारी अंगूठा चूसते रहे।

होमगार्ड विभाग के शातिर अधिकारी तो अब यह भी कहते नहीं थक रहे हैं कि हाथी चले गये और ‘बोका’ को चिल्लाने के लिए छोड़ गये। मुख्यालय पर तैनात एक अधिकारी तो यह भी कह रहा कि प्रमुख सचिव ने ट्रांसफ र के लिये क्या- क्या नहीं किया लेकिन कुछ नहीं कर छिल पाये। मंत्री हमारे हैं, कोई कुछ भी नहीं उखाड़ नहीं सकता।

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पार्टी के सच्चे समर्पित नेता थे

MLA Uma Shankar Singh news : बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के दिवंगत विधायक उमा शंकर सिंह के निधन पर उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया है। मायावती ने उमा शंकर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बीएसपी में शामिल होने के बाद से ही उमा शंकर सिंह ने पूरी ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की। मायावती ने भावुक होकर कहा कि भाई बहुत बने, लेकिन उमा शंकर सिंह ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा।

मायावती ने परिवार को भरोसा दिलाया है पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। कहा कि उमाशंकर के जाने के बाद उनके बेटे को पार्टी में सम्मान दिया जाएगा मायावती ने उमा शंकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हर ज़िम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। मायावती ने कहा कि बीएसपी में रहते हुए वे न केवल अपने चुनाव क्षेत्र, बल्कि पूरे समाज के प्रति भी समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि उमा शंकर हमारी पार्टी के सच्चे समर्पित नेता थे। लंबी बीमारी के बाद कल उनके निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके पूरे परिवार और सभी रिश्तेदारों के साथ हैं।

मायावती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं उनके परिवार से कहना चाहती हूं कि उमा शंकर सिंह ने जीवन भर ईमानदारी की मिसाल पेश की। सरकारें बदलीं, राजनीतिक उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मायावती ने भावुक होकर बताया कि उमा शंकर बीमार होने के बाद भी उनके घर उनका हालचाल जानने आते थे।

मायावती ने बताया कि इसी माह रक्षाबंधन भी है, उमाशंकर हर साल मुझसे राखी बांधने आते थे। वे मुझे अपनी सगी बहन मानते थे। मायावती ने परिवार को भरोसा दिलाया है पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। मायावती ने उनके बेटे को राजनीति में लाने की बात भी की है। बता दें कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार को निधन हो गया था। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे।

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ब्यूरो,गाजियाबाद: क्रॉसिंग रिपब्लिक एरिया में अंसल बिल्डर के प्रॉजेक्ट में 12 साल से फंसे 1600 से ज्यादा बायर्स है।  सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख और शासन स्तर पर जारी त्वरित कार्रवाई के बाद प्रॉजेक्ट के अधूरे काम जल्द होने के आसार हैं मामला एनसीएलटी पहुंचा, तो ट्रिब्यूनल ने लोन देने वाली संस्था और नए बिल्डर को प्रॉजेक्ट पूरा करने का आदेश दिया। हालांकि, अंसल के नाम पर ही नक्शा पास करने के नियम के चलते तकनीकी रुकावट आ रही थी।  

दरअसल, अंसल बिल्डर को शासन से इंटीग्रेटेड टाउनशिप का लाइसेंस मिला था, लेकिन काम बीच में अटक गया।  अब सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी के बाद जीडीए वीसी और राज्य सरकार मिलकर बायर्स के हक में समाधान निकालने में जुटे हैं। 2014 में अंसल बिल्डर को इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रॉजेक्ट का नक्शा मिला था। इसमें उस समय 1600 से ज्यादा लोगों ने घर बुक किए थे। 2019 के आसपास काम रुक गया। मामला एनसीएलटी में गया। एनसीएलटी ने देखा कि अंसल काम पूरा नहीं कर सकता है तो लोन देने वाली संस्था को इसे पूरा करने का आदेश दिया।

नंद किशोर कलाल, वीसी, जीडीए ने बताया कि प्रशासनिक नियमों के मूताबिक नक्शा केवल उसी के नाम पास हो सकता है जिसके पास मूल लाइसेंस हो। इस नियम की वजह से जीडीए नया नक्शा मंजूर नहीं कर पा रहा था। जब नक्शा नहीं पास हो रहा था तो नए बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया। अंसल प्रॉजेक्ट में फंसे हुए बायर्स को घर दिलाने की दिशा मे रास्ता निकाला जा रहा है। नक्शा पास करने को लेकर शासन से दिशानिर्देश मांगा गया है। वहां से निर्देश आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट को सख्ती के बाद पिछले दिनों पूरे प्रकरण को समझाने के लिए जीडीए की टीम प्रमुख सचिव आवास के सामने पहुंची थी। शासन अब बायर्स के हित को सर्वोपरि रखते हुए नियमों का व्यावहारिक और कानूनी समाधान तत्काल निकालने को लेकर काम कर रही है।

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विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने वेल में आकर की नारेबाजी

1990 में देखा था आस्था का रूप

UP Legislative Assembly news: यूपी विधानसभा में  बुधवार को अनुपूकर बजट पेश किया गया है। अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के लिए जैसे ही सीएम योगी बोलने के लिए खड़े हुए विपक्षी विधायकों खासकर सपा के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। वह राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले चर्चा करना चाह रहे थे। सीएम योगी जैसे ही चढ़ावा चोरी पर बोलने के लिए खड़े हुए वैसे ही सपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अनुपूरक बजट पर यह चर्चा प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर की गई है। इस चर्चा का विषय पहले से तय था। बावजूद इसके विपक्ष ने चर्चा को करने के बजाय हंगामा करना उचित समझा। 

सीएम योगी ने हंगामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आचरण शर्मनाक है। अनुपूरक बजट का एजेंडा पहले ही तय हो गया था। इस पर विरोधी दलों के लोगों ने रुचि नहीं ली। बल्कि दूसरे मुद्दों पर वह व्यवधान डाल रहे हैं। विपक्ष का न तो चर्चा पर विश्वास है और न ही संवैधानिक परंपराओं पर। यह रवैया विपक्ष का सदैव रहा है। विपक्ष लगातार सदन में व्यवधान डालता रहा है। जब सीएम योगी इस अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे थे उसी दौरान एक विपक्षी विधायक ने सीएम से जुड़ी कोई तस्वीर दिखाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए। उन्होंने उस विधायक को सदन से बाहर करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि इन्हें पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर किया जा रहा है। नाराज सतीश महाना ने कहा कि  वह दोबारा ऐसा करते हैं तो विशेषाधिकार नोटिस लाकर उनकी सदस्यता खत्म कर देंगे।

 विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानभवन के मुख्य पोर्टिको में पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी की। वहीं सदन में आते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रश्नकाल समेत सभी कार्यवाही रोक कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चर्चा कराने की मांग कर दी।

विधानसभा अध्यक्ष के मना करने पर सपा सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इससे अध्यक्ष ने सदन शुरू होने के 10 मिनट बाद ही कार्यवाही 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को शोर-शराबे के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।

सदन की कार्यवाही 12:20 मिनट पर शुरू होने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे, इसके बावजूद सपा सदस्य वेल से टस से मस नहीं हुए। इस पर महाना ने कहा कि आप लोग हकीकत जानना ही नहीं चाहते हैं। संसद परिसर में बक्सा लेकर भागने वाले असली चंदा चोर की पहचान हो चुकी है। आप चर्चा से भाग रहे हैं। यह सदन के विशेषाधिकार का मामला भी बन सकता है। आप सदन को हाईजैक नहीं कर सकते हैं।

राम मंदिर प्रकरण को लेकर नारेबाजी कर रहे सपा के कुछ मुस्लिम सदस्यों का नाम लेते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि आपको भी इसकी चिंता है। यदि किसी ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया हो तो वह रसीद लेकर आए। सदन में धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं करें। आप लोगों से जब मैंने मंदिर जाने को कहा था तो कोई नहीं गया था। केवल कांग्रेस सदस्य आराधना मिश्रा मोना पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या गई थीं।

सपा सदस्यों द्वारा कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करने पर संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पलटवार करते हुए कहा कि इनकी आस्था का रूप हमने 1990 में देखा था जब इन लोगों ने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। राम मंदिर में आस्था होती तो निहत्थे रामभक्तों पर गोली नहीं चलवाते। इन लोगों ने मंदिर निर्माण में भी बाधा डालने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों वकील खड़े किए ताकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला न हो सके। जिन लोगों ने चोरी की है, एसआईटी की जांच के बाद उनको सजा दी जा रही है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट में भाजपा का कोई व्यक्ति आरोपी नहीं है। जिन्होंने जीवन भर भगवान राम को नहीं माना वह अब गलत प्रचार कर भ्रम फैला रहे हैं। योगी सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी।

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UP Cabinet: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी दे दी। इसके लागू होने पर न्यूनतम मजदूरी का अधिकार अब केवल अनुसूचित नियोजनों तक सीमित न रहकर सभी पात्र श्रमिकों को मिलेगा। यानी किसी भी नियोजन या स्थान पर कार्यरत श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करते हुए चार श्रम संहिताएं अधिसूचित की हैं। नई संहिता इसी के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान, समान पारिश्रमिक और बोनस से जुड़े चार केंद्रीय श्रम कानूनों का समावेश है। नई व्यवस्था में अनुसूचित नियोजन की व्यवस्था समाप्त कर मजदूरी का निर्धारण कौशल, कार्य की प्रकृति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भी लागू रहेगा।

संहिता के अनुसार कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा, जिससे भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ बढ़ेंगे। सेवा समाप्त होने पर श्रमिक का बकाया दो दिन के भीतर चुकाना अनिवार्य होगा। ओवरटाइम के लिए सामान्य दर से दोगुनी मजदूरी देनी होगी तथा वैधानिक कटौतियां कुल मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। वेतन भुगतान से पहले वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य किया गया है।

संविदा श्रमिकों की मजदूरी के लिए मुख्य नियोक्ता जिम्मेदार

संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस के भुगतान की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता पर होगी। वहीं, मृत कर्मचारी के बकाये का भुगतान नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा। संहिता में नियोक्ताओं के लिए भी कई सुविधाएं दी गई हैं। नियोक्ताओं के अनुपालन भार को कम करते हुए तीन रजिस्टर और 10 प्रपत्रों की व्यवस्था, ऑनलाइन विवरणी तथा पहली बार उल्लंघन पर उपशमन का प्रावधान किया गया है। नो पर्सनल ऑफिस कांटेक्ट के सिद्धांत के तहत व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता कम करने पर जोर दिया गया है। विवादों में अब हाईकोर्ट के बजाय विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपील की जा सकेगी।

लेखाकार व सहायक लेखाकार के छह पद एंट्री लेवल में भी

राज्य संपत्ति विभाग में सहायक लेखाकार के सभी पद अब भरे जा सकेंगे। पहले पदोन्नति वाले पदों को भरने में समस्या आती थी। विभाग में कुल 12 लेखाकार व सहायक लेखाकार के पद हैं। इनमें पहले तीन प्रवेश स्तर के और नौ पदोन्नति के थे। केवल प्रवेश स्तर के तीन पद ही भर पाते थे। राज्य सरकार ने अब प्रवेश स्तर और पदोन्नति के पदों की संख्या एकसमान कर दी है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी मिली। इस बदलाव से अब सहायक लेखाकार के छह पद प्रवेश स्तर और छह पद पदोन्नति वाले हो गए हैं। इससे सभी पद भरे जा सकेंगे और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति भी मिलेगी।

घूमंतु बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने उप्र घूमंतू विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बोर्ड का उद्देश्य इन समुदायों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करना, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आवास और आजीविका सहायता का प्रभावी क्रियान्वयन व निगरानी करना है। बोर्ड को नीतिगत सिफारिशें देने, समुदायों की समसयाओं का समाधान करने और सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसकी संरचना द्वि-स्तरीय है।

राज्य स्तर पर समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समितियां कार्य करेंगी। बोर्ड को निरीक्षण, जांच और डाटाबेस तैयार करने के अधिकार प्राप्त होंगे। बोर्ड के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। बोर्ड की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

सात स्थानों पर बहुद्देशीय हब के लिए आवास विभाग को दी जाएगी भूमि

कैबिनेट ने प्रदेश के सात स्थानों पर बहुद्देशीय हब विकसित करने के लिए लोक निर्माण विभाग की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण से आम जनता, पर्यटकों, श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया होंगी। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसमें महराजगंज, कुशीनगर, मथुरा, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली और बहराइच की नानपारा तहसील के ग्राम गवरखा, कलवारी व भवनियापुर टिकुरी में 71.607 एकड़ भूमि स्थानांतरित की जाएगी।

प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में अब आठ जिले शामिल

राज्य राजधानी क्षेत्र और काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के बाद सरकार ने प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। आवास विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। पहले इसमें छह जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव था, जिसे अब आठ जिलों तक बढ़ाया गया है।

प्राधिकरण क्षेत्र में प्रयागराज और चित्रकूट मंडल के कुल आठ जिले शामिल हैं। इनमें प्रयागराज मंडल के प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जिले हैं। चित्रकूट मंडल से बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले को जोड़ा गया है। पहले 23053 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले छह जिलों का प्रस्ताव था। संशोधन के बाद अब इसका दायरा 29667 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस प्राधिकरण के गठन से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इन जिलों का त्वरित और समेकित विकास भी सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार पर इसके गठन से कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। प्राधिकरण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। अवसंरचना सुविधाएं बढ़ने से औद्योगिक इकाइयां तेजी से स्थापित होंगी। यह नया प्राधिकरण एक धार्मिक सर्किट भी बनाएगा। इससे पर्यटन और निवेशक तेजी से आकर्षित होंगे। क्षेत्रीय विकास से स्थानीय युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर मिलेंगे।

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डीआईजी और कमांडेंट ने ब्लाक आर्गनाइजर की दो माह की सैलरी रोकी,परिवार जायेगा मुख्यमंत्री से इंसाफ मांगने

मथुरा कमांडेंट शैलेन्द्र सिंह के इशारों पर डीआईजी,मुख्यालय ने रोक दी बीओ टेनपाल सिंह की दो माह की सैलरी

मंत्री धर्मवीर प्रजापति,डीआईजी संजीव शुक्ला,डीआईजी,मुख्यालय आर के वर्मा की प्रताडऩा से तंग परिवार भूखमरी की कगार पर

 संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। विधान सभा में मानसून सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी सरकार के कर्मचारी को उनके द्वारा नामित मंत्री,डीआईजी और कमांडेंट एक ब्लाक आर्गनाइजर की जिंदगी नरक बना दिये हैं। मथुरा में तैनात कमांडेंट शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बीओ टेनपाल सिंह को कार्यालय बुलाकर सार्वजनिक बेइज्जती करते हुये कहा कि कार्यालय में आज के बाद दिखना नहीं और किसी कर्मचारी से बात नहीं करोगे। इतना ही नहीं,कमांडेंट ने बीओ की दो माह की सैलरी तक रोक दी है। बीओ ने इसकी शिकायत मंत्री धर्मवीर प्रजापति, डीआईजी संजीव शुक्ला,डीआईजती आर.के वर्मा से की लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कमांडेंट द्वारा सार्वजनिक बेइज्जती करने से आहत बीओ टेनपाल सदमे में है। पत्नी वंदना सिंह का कहना है कि परिवार भूखमरी की कगार पर है और यदि अनहोनी होती है तो इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार मंत्री, कमांडेंट,डीआईजी ही होंगे।

सवाल ये है कि आखिर एक राज्य कर्मचारी,जिसने नौकरी की तो उसकी सैलरी रोकने वाला कमांडेंट कौन होता है ? किसने कमांडेंट को अधिकार दिया कि बीओ की सैलरी रोके ? क्या वो डीजी, आईजी, डीआईजी, मंडलीय कमांडेेेंट से अपने को बड़ा मानकर चल रहा है ? यदि ऐसा है तो ऊपर के पदों पर वर्दी पर ‘झऊंवा’ भर स्टार लगाकर बैठे अफसरों को इस्तीफा दे देना चाहिये। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यालय पर बैठे और आगरा परिक्षेत्र के अफसर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीओ टेनपाल सिंह के साथ कोई अनहोनी हो और तब जागृत हों…। बहरहाल, होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति और मुख्यालय पर बैठे बड़े अफसरों की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने पर बीओ टेनपाल की पत्नी अपने बच्चों के साथ मुख्यमंत्री येागी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाने की तैयारी में हैं।  पत्नी वंदना सिंह ने बेहद मार्मिक पत्र लिखकर इस विभाग के हालात अपनी ईमानदार पति की बेबसी को बयां किया है। मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र में बीओ टेनपाल सिंह की पत्नी ने कुछ इस तरह से अपनी बेबसी व्यक्त की है…

जिला कमांडेंट, मथुरा शैर्लेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मेरे पति के निरंतर उत्पीडऩ, वेतन रोके जाने एवं हमारे परिवार को भुखमरी, निराशा और असहनीय मानसिक पीड़ा की स्थिति में पहुंचाने के संबंध में न्याय दिलाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र। मैं बंदना सिंह, पत्नी टेनपाल सिंह हूँ। मेरे पति टेनपाल सिंह, होमगार्ड विभाग में राज्य कर्मचारी के रूप में ब्लॉक ऑर्गनाइजऱ के पद पर जनपद मथुरा में कार्यरत हैं। आज मैं यह प्रार्थना.पत्र एक पत्नी एक माँ और एक असहाय नागरिक के रूप में लिख रही हूँ। मेरी पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। जिस परिवार ने ईमानदारी से सरकारी सेवा को अपना धर्म माना, वही परिवार आज न्याय की आस में दर-दर भटकने को विवश है। पिछले लंबे समय से जिला कमांडेंट, होमगाड्र्स मथुरा द्वारा मेरे पति का लगातार मानसिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक उत्पीडऩ किया जा रहा है। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, उन्हें प्रताडि़त किया जाता है और ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। नियमित सेवा करने के बावजूद उनका दो माह का वेतन रोक दिया गया है।

आज हमारा परिवार ऐसी आर्थिक तंगी में पहुँच गया है कि दवा, भोजन और बच्चों की पढ़ाई तक संकट में पड़ गई है। मैं स्वयं बीमार हू, मेरे ससुर भी अस्वस्थ हैं, लेकिन इलाज कराने तक के साधन नहीं बचे हैं। मैं रोज़ अपने पति को टूटते हुए देखती हूँ। कई- कई रात वे सो नहीं पाते। चुपचाप बैठकर रोते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। एक पत्नी होने के नाते उनका दर्द मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, पर उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या होगा? हम न्याय की आशा लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भी गए। हमने सोचा था कि वहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन हमें कोई प्रभावी राहत नहीं मिली। हमें ऐसा महसूस कराया गया कि इस प्रकरण में प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप है, इसलिए कोई भी अधिकारी खुलकर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। यह सुनने के बाद ऐसा लगा कि अब हमारे लिए न्याय के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं।

आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब बच्चों के हाथ से कलम छिन गया है और अब वह मजदूरी कर अपने घर का चूल्हा जलता देख रहे हैं। मैं इस वेदना में हूं कि जिन बच्चों की पढऩे की उम्र है , आज वह बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाए। न कोई सहारा दिखाई देता है, न कोई सुनवाई। हमारे बच्चे भय, अभाव और असुरक्षा के वातावरण में जी रहे हैं। एक पत्नी होने के नाते हर पल मुझे अपने पति की मानसिक स्थिति की चिंता सताती रहती है। मुझे भय है कि यदि यह अन्याय और उत्पीडऩ इसी प्रकार चलता रहा, तो हमारा परिवार किसी गंभीर अनहोनी का शिकार हो सकता है।

महोदय, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर केवल न्याय की भीख माँग रही हूँ। यदि एक ईमानदार राज्य कर्मचारी और उसका परिवार भी न्याय पाने के लिए इस प्रकार विवश हो जाए, तो फि र हम जैसे सामान्य नागरिक किसके पास जाएं? अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की किसी निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, मेरे पति को तत्काल संरक्षण प्रदान किया जाए, उनका रोका गया वेतन दिलाया जाए तथा यदि जांच में आरोप सही पाए जाए तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस प्रार्थना- पत्र में वर्णित प्रत्येक तथ्य मेरे व्यक्तिगत अनुभव एवं उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। आवश्यकता पडऩे पर हम प्रत्येक बिंदु के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।

वंदना सिंह एक पत्नी,एक मां होमगार्ड विभाग के सड़े-गले सिस्टम से हार चुकी है। अपने ईमानदार पति की बेबसी और हालात देखकर इतनी सहमी है कि वो इस विभाग के सभी अफसरों से उम्मीद छोड़ चुकी है। जान गयी है कि यहां पर भ्रष्टïाचार के आकंठ में अधिकांश अफसर पूरी तरह से डूब चुके हैं। बच्चे चिंतित हैं कि जब ईमानदार पिता की सैलरी को भ्रष्टï अफसर डकार जायेंगे तो उनका भविष्य कैसे बनेगा ? इसीलिये वंदना सिंह ने विभागीय अफसरों से उम्मीद छोड़ अब उत्तर प्रदेश के मुखिया ईमानदार,सभी पीडि़तों को न्याय दिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी व्यथा व्यक्त कीं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाना पड़ा तो इंसाफ के लिये अपने बच्चों के साथ जायेंगी।

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 शाश्वत तिवारी

Partition of 1947 movie newइस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जा रही फिल्मों में शामिल बंटवारा 1947 का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस ने किया है और इसका निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। यह बहुचर्चित ऐतिहासिक ड्रामा 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।\

आमिर खान प्रोडक्शंस की बंटवारा 1947 रिलीज से पहले लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म के दमदार पोस्टर्स, टीजर और ट्रेलर को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिला है। भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म एक ऐसी कहानी लेकर आ रही है, जिसमें दर्द, प्यार, त्याग और इंसानी जज्बातों को बेहद करीब से दिखाया गया है। इसी वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।

अब फिल्म का प्रमोशनल सफर पटना और इंदौर के बाद एक नए शहर की ओर बढ़ रहा है। 6 अगस्त 2026 को सनी देओल अपनी टीम के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। यहां टीम फिल्म के प्रमोशन से जुड़े कई खास कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी, मीडिया से बातचीत करेगी और फैंस से भी मुलाकात करेगी। रिलीज से पहले मेकर्स लगातार अलग-अलग शहरों में जाकर फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं।

करीब 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर बंटवारा 1947 के जरिए साथ आ रही है। फिल्म में शबाना आज़मी, प्रीति जी जिंटा, करण देओल, अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह जैसे दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। मेकर्स को उम्मीद है कि यह फिल्म अपनी कहानी और दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ेगी।

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी बंटवारा 1947 का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म का संगीत ए. आर. रहमान ने दिया है, जबकि गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं। फिल्म को आमिर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है। बंटवारा 1947 दुनियाभर के सिनेमाघरों में 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी।

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 संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। यूपी में योगी राज में ‘करप्शन’ का पलड़ा ही ‘जीरो टॉलरेंस’ पर भारी पड़ता जा रहा है। अधिसंख्य विभागो का यही हाल है लेकिन होमगार्ड विभाग में तो मानों भ्रष्टïाचार की नई-नई कहानियां लिखने में माहिर अफसर ही विभागीय मंत्री धर्मवीर प्रजापति के ‘गुड टीम’ में शामिल हो गये हैं। ‘द संडे व्यूज़’ के खुलासे के बाद तेज तर्रार एसीएस राजेश कुमार सिंह ने मृतक आश्रितों की भर्ती में सभी की लंबाई 157.7 करने के प्रकरण में विजिलेंस कां जांच सौंप दी है। यदि ईमानदारी से जांच हुई तो आईजी, पुलिस, डीआईजी, होमगार्ड, एसएसओ,जेएसओ एवं स्टेनो,डीजी की गर्दन नपेंगी। मुख्यालय पर बैठे अधिसंख्य अफसरों के खिलाफ भी एक नहीं दर्जनों विजिलेंस जांच बैठी थी लेकिन जांबाजों ने जांच अधिकारियों के मुंह पर ‘कर्रा नोटों’ के बंडल मारकर मामला रफा-दफा करवा दिया। देखते हैं, नटुओं की भर्ती में क्या होता है…।

अब बात करते हैं (आन्हर) अंधों की भर्ती पर…। मुख्यालय पर तैनात माननीय के सबसे चहेते बनने की गलतफहमी पाले एक अफसर ने तो हद पार कर दी। कर्मचारियों ने बताया कि दक्षिणा की भूख उनमें इस कदर है कि आव देखा न ताव आन्हर की भर्ती कर ली। अब देखना है कि मुख्यालय पर बैठे साहेब ‘नटुओं’ और ‘आन्हर’ की भर्ती कर खाकी को बदनाम करने वाले इन अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे या फिर चुप्पी साध कर नौकरी करेंगे।

शीघ्र खुलासा करेंगे ‘आन्हर’ पर मेहरबानी बरतने वाले आंखों वाले साहेब की कहानी। भ्रष्ट अफसरों पर ‘द संडे व्यूज़’ का प्रहार यदि आपलोगों को मजा देता है तो सब्सक्राईब,लाईक जरुर कीजियेगा

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Dimple yadev news: लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सरकार नए कानून बनाने को लेकर गंभीर है तो सबसे पहले उन सांसदों के दलबदल पर रोक लगाने के लिए कानून लाना चाहिए, जो लोकसभा और राज्यसभा में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि ऐसी घटनाओं से लोकतंत्र की भावना को नुकसान पहुंचता है।

सदन में बोलते हुए डिंपल यादव ने कहा, “अगर कोई कानून लाना ही है तो लोकसभा-राज्यसभा में जो सांसद इधर से उधर हो रहे हैं, उनकी रोक पर कोई कानून ला दीजिए। क्योंकि इससे लोकतंत्र की क्षति होती है।”परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान डिंपल यादव ने जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह 18 जुलाई को स्वयं जंतर-मंतर गई थीं, जहां उन्होंने सोनम वांगचुक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वह छात्रों का हालचाल जानने गई थीं, लेकिन उसी दिन सरकार ने आंदोलन को दबाने की कोशिश की।

सपा सांसद ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 18 जुलाई को छात्रों को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा, “सरकार ने इन युवाओं को सफेद कफन पहनाने की साजिश रची। आपने गांधी जी के विचारों को कफन पहनाने का काम किया। जो लोग सत्य और अहिंसा के रास्ते पर संघर्ष कर रहे थे, उन्हें दबाने की कोशिश की गई।”

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