सभी का त्योहार के दिन देसी रूप शानदार लगा, तो तस्वीरों में बच्चन बहुरानी ऐश्वर्या राय नजर नहीं आईं, जिनके लाल साड़ी वाले लुक को मनीष मल्होत्रा की पार्टी में फैंस ने खूब प्यार दिया। जहां वह अभिषेक के साथ देसी रूप में दिखीं। वहीं, नव्या की शेयर की तस्वीरों में उन्हें न पाकर फैंस भी सवाल करने लगे कि वह किसी फोटो में क्यों नहीं है। हालांकि, यहां श्वेता का चमचमाता हार नजरों में आ गया।

सफेद कपड़ों में दिखे अभिषेक, आराध्या और अगस्त्य

नव्या की दिवाली फोटोज में बेशक सब साथ नजर नहीं आए, लेकिन तीन लोगों का लुक एक- दूजे को कॉम्प्लिमेंट कर गया। अभिषेक और आराध्या का चिकनकरी कढ़ाई से सजे कुर्ते में देसी अंदाज शानदार लगा। जहां अभिषेक के कुर्ते को सेक्विन से चमक मिली, तो इसे उन्होंने प्लेन पजामा के साथ पेयर किया।

वहीं, माथे पर सिल्वर स्टोन बिंदी लगाए बेटी भी सफेद कुर्ता पहने अगत्स के साथ प्यारी लगीं। जिनके कुर्ते पर चेकर्ड पैटर्न के साथ फ्रंट में जियोमेट्रिक पैटर्न बने हैं। हालांकि, यहां लाइमलाइट श्वेता के हार और नव्या के दो अलग- अलग रूप ने लूटी।​

श्वेता बच्चन का दिखा ट्रेडिशनल अंदाज

श्वेता बच्चन सिल्क के कुर्ते में रॉयल नजर आ रही हैं, जिसके फैब्रिक में आती शाइन इसे फेस्टिव टच दे रही है। इस पर गोल्डन शेड से फ्लोरल पैटर्न बने हैं, जो भी लुक में ब्लिंग ऐड कर गए। वी- नेकलाइन वाले हाफ स्लीव्स लॉन्ग स्ट्रेट कुर्ते के साथ उन्होंने मैचिंग पैटर्न वाला फ्लेयर्ड प्लाजो के साथ स्टाइल किया। जिसमें उनका स्टाइलिश रूप बढ़िया लगा, लेकिन यहां उनके कपड़े से ज्यादा नजरें चमचमाते हीरों के हार पर टिक गईं। ​

नेकलेस बन गया हाइलाइट

​श्वेता के लुक की सबसे बड़ी हाइलाइट उनका स्टेटमेंट नेकलेस बना। हीरों से सजा यह नेकलेस उनकी नेकलाइन को खूबसूरती से कॉम्प्लिमेंट कर रहा है, जिसका भारी- भरकम डिजाइन काफी रॉयल लगा। इसके साथ उन्होंने छोटे स्टड इयररिंग्स और हाथों में ब्रेसलेट व बैंगल्स कैरी किए हैं। खास बात यह है कि नेकलेस के रिच डिजाइन के बावजूद बाकी की जूलरी को सटल रखा गया है, जिससे पूरा लुक बैलेंस्ड लग रहा है।​

रेड आउटफिट में स्टनिंग लगीं नव्या

​नव्या के लुक की बात करें, तो दिवाली के लिए उन्होंने रेड कलर का बेहद स्टनिंग आउटफिट पिक किया। जिसका इंडो वेस्टर्न टच उनके देसी लुक में मॉडर्न फील ला रहा है। उन्होंने रेड कलर का शिमरी स्वीवलेस टॉप पहना, जिसमें हॉल्टर नेकलाइन और फ्रंट कटआउट डिटेलिंग उनके लुक को खास बना रही है। इस पर रेड सेक्विन से क गई डिटेलिंग लुक में परफेक्ट ब्लिंगी टच जोड़ रही है, तो साथ में उन्होंने मैचिंग फ्लेयर्ड प्लेन बॉटम पेयर किया है। जिसके साथ खुले बाल, मिनिमल जूलरी और चेहरे पर प्यारी- सी मुस्कान के साथ नव्या के फेस्टिव लुक में एलिगेंस और ग्लैमरस का परफेक्ट बैलेंस बना।​

साड़ी में नव्या लगीं सुंदर

नव्या ने साड़ी में भी अपनी दिवाली पार्टी वाली फोटो शेयर की, जिसमें वह अनन्या पांडे के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने शिमरी एम्बेलिश्ड स्लीवलेस ब्लाउज के साथ खूबसूरत वाइट साड़ी पहनी है, जिसे बेहद ग्रेसफुल तरीके से ड्रेप किया गया है। जहां वी- नेक ब्लाउज पर वाइट पर्ल्स और स्टोन्स से हुई डिटेलिंग बेहद स्टनिंग लगी। इस साड़ी लुक को नव्या ने स्टेटमेंट नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स के साथ स्टाइल किया, जिसमें डायमंड की चमक के साथ ग्रीन पियर ड्रॉप स्टोन का कॉम्बो सुंदर लग रहा है और लुक में कलर कंट्रास्ट ऐड कर गया।​

क्या कहना है लोगों का ?

जहां नव्या के ग्लैमरस लुक्स की लोग तारीफ कर रहे हैं और दिवाली की बधाई दे रहे हैं, तो उनकी मामी ऐश्वर्या को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। एक ने लिखा, ‘तुम्हारी मामी कहां हैं, बस पूछना चाहते हैं क्योंकि वो किसी फोटो में नहीं है’, तो दूसरा कमेंट है, ‘क्यों ऐश्वर्या को कभी शामिल नहीं किया जाता?’ यही नहीं तस्वीरों में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी नहीं है, लेकिन ध्यान सबका ऐश पर रहा, तो एक यूजर कमेंट करके पूछा, ‘पा(अमिताभ) कहां है?’​

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   मैथिली आनंद

Uttarakhand Cabinet Minister Rekha Arya News : करीब 22 साल के वैवाहिक रिश्ते में ऐसा भूचाल आया कि मामला पुलिस, एसआईटी और हाईकोर्ट तक पहुंच गया। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने ही पति पर घरेलू उत्पीड़न, धोखाधड़ी, जातिसूचक टिप्पणी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ गिरधारी लाल साहू ने आरोपों को नकारते हुए पत्नी पर ही सवाल खड़े किए। अब 7 नवंबर को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आखिर इस पूरे विवाद की कहानी क्या है ? उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा मामला चर्चा के केंद्र में है,जिसने सत्ता,परिवार, वैवाहिक रिश्तों और कानून के बीच कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला है प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी का।जिस रिश्ते की शुरुआत वर्ष 2004 में विवाह के साथ हुई थी, वह आज गंभीर आपराधिक आरोपों और पुलिस कार्रवाई के बीच खड़ा है।

इस कहानी में केवल पति-पत्नी के बीच विवाद नहीं है, बल्कि इसमें कथित घरेलू हिंसा, दूसरी शादी की जानकारी छिपाने, कंपनियों में निदेशक पद से हटाने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करने और हत्या की साजिश जैसे आरोप भी शामिल हैं। मामला तब और सुर्खियों में आ गया, जब खुद एक मंत्री ने सार्वजनिक रूप से अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई।

15 अक्टूबर: जब मंत्री ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा इस पूरे प्रकरण का बड़ा मोड़ 15 अक्टूबर 226 को आया। रेखा आर्या ने देहरादून के कैंट कोतवाली में अपने पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि साहू ने विवाह के समय अपनी पहली शादी और बच्चों की जानकारी उनसे छिपाई थी। रेखा आर्या के मुताबिक, वर्ष 2004 में विवाह के बाद उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली। मंत्री ने अपने पति पर मारपीट, गाली-गलौज, मानसिक उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप भी लगाए। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनके पति दूसरी महिला के साथ मिलकर उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रच रहे थे। इन आरोपों के साथ ही रेखा आर्या ने कुछ कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक कीं। इन रिकॉर्डिंग को लेकर दावा किया गया कि इनमें हत्या की साजिश से संबंधित बातचीत है। हालांकि, इन ऑडियो की प्रामाणिकता का अंतिम निर्धारण जांच और फोरेंसिक परीक्षण से ही हो सकता है।

कंपनियों से हटाने का आरोप:

विवाद का दूसरा बड़ा पहलू इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू चार कंपनियों में निदेशक पद से हटाए जाने का भी है। रेखा आर्या ने आरोप लगाया कि उनके फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए उन्हें बिना जानकारी और सहमति के कंपनियों के निदेशक पद से हटा दिया गया। शिकायत के अनुसार, जिन कंपनियों में यह कथित हेरफेर हुआ, उनमें देवों के देव महादेव, बनखंडी रुद्राक्ष धाम, श्री अंबे ऑटो डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड और श्री बनखंडी धाम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। मंत्री का आरोप था कि उन्हें निदेशक पद से हटाने के बाद उनके पति के भतीजे सतेंद्र राठौर को इन कंपनियों में निदेशक बना दिया गया। इस शिकायत ने मामले को केवल घरेलू विवाद तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसमें कथित वित्तीय अनियमितता और दस्तावेजों की जालसाजी का पहलू भी जुड़ गया।

पति ने भी खोला मोर्चा, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

रेखा आर्या की शिकायत के बाद गिरधारी लाल साहू की ओर से भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया। उन्होंने पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज किया और खुद को निर्दोष बताया। साहू ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेखा आर्या की कथित 210 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति की जांच कराने की मांग भी की। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उनके खिलाफ सामने आई ऑडियो रिकॉर्डिंग एआई के माध्यम से तैयार की गई है और परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपनी पत्नी से मुकदमा वापस लेने की अपील भी की थी। इस तरह दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। एक तरफ मंत्री अपने साथ कथित उत्पीड़न और जान के खतरे की बात कर रही थीं, तो दूसरी तरफ उनके पति इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे थे। यहां यह समझना जरूरी है कि दोनों पक्षों के आरोपों का अंतिम सच जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही सामने आएगा। किसी भी आरोप को अदालत में साबित होने से पहले अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जा सकता। एसआईटी का गठन और हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून पुलिस ने विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया।

एसपी ग्रामीण जया बलोनी के पर्यवेक्षण में नौ सदस्यीय टीम को जांच की जिम्मेदारी दी गई। पुलिस ने मामले से जुड़े ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में लिए और गवाहों के बयान दर्ज किए। इसके साथ ही कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों और कथित हस्ताक्षरों की जांच शुरू की गई। गिरधारी लाल साहू ने गिरफ्तारी से राहत पाने और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने के लिए न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। 19 अक्टूबर को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई। इसके बाद 4 नवंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की उनकी याचिका भी खारिज कर दी। हाईकोर्ट में साहू की ओर से यह दलील दी गई कि दोनों का विवाह जुलाई 2004 में हुआ था और करीब 22 वर्षों के वैवाहिक संबंध को आपराधिक मामले का रूप दिया जा रहा है। वहीं, राज्य सरकार और रेखा आर्या की ओर से आरोपों को गंभीर बताते हुए याचिका का विरोध किया गया। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर प्रकृति का माना और कहा कि उन्हें महज वैवाहिक विवाद बताकर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि, कथित दस्तावेजों और ऑडियो की वास्तविकता का परीक्षण जांच के दौरान होना बाकी है।

7 नवंबर: पुलिस ने गिरधारी लाल साहू को किया गिरफ्तार

करीब तीन सप्ताह तक पुलिस की तलाश के बाद आखिरकार 7 नवंबर 2026 को इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। देहरादून पुलिस की नौ सदस्यीय एसआईटी ने गिरधारी लाल साहू को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार कर लिया। उनके भतीजे सतेंद्र राठौर को बरेली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों की तलाश में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चला। इसके बाद 6 नवंबर को गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। देहरादून के एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि जांच के दौरान कथित फर्जी हस्ताक्षर और दस्तावेज तैयार कर मंत्री को चार कंपनियों के निदेशक पद से हटाने में गिरधारी लाल और उनके भतीजे की भूमिका सामने आई है।

पुलिस के अनुसार, सतेंद्र राठौर को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। एसएसपी के मुताबिक, गिरधारी लाल साहू के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और गैंगस्टर एक्ट सहित करीब 44 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी मिली है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर कार्रवाई की जा सकती है। गिरफ्तारी के बाद साहू का बयान भी चर्चा में गिरफ्तारी के बाद मीडिया के सामने गिरधारी लाल साहू का एक बयान भी सामने आया, जिसने इस पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने कहा, ‘अगर मेरी पत्नी मेरे जेल जाने से खुश हैं तो यही सही।’ साथ ही उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। उनका यह बयान मीडिया में तेजी से प्रसारित हुआ। एक तरफ पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तारी हुई, तो दूसरी तरफ आरोपी पति अब भी अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बता रहा है।

इस घटनाक्रम ने उत्तराखंड की राजनीति में भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक कैबिनेट मंत्री को अपने ही पति के खिलाफ पुलिस तक क्यों पहुंचना पड़ा ? क्या वाकई कंपनियों के दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा हुआ ? क्या सामने आए ऑडियो में किए गए दावे सही हैं ? और क्या इस पूरे मामले में कोई तीसरा पक्ष भी शामिल है ? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। राजनीति, परिवार और कानून के बीच उलझा मामला रेखा आर्या और गिरधारी लाल साहू का प्रकरण कई मायनों में असाधारण है। आमतौर पर घरेलू विवाद घर की चारदीवारी तक सीमित रहते हैं, लेकिन यहां मामला प्रदेश की एक जिम्मेदार कैबिनेट मंत्री और उनके पति के बीच है। आरोपों की गंभीरता, सार्वजनिक वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कंपनियों के दस्तावेज और अब गिरफ्तारी ने इसे प्रदेश की बड़ी राजनीतिक चर्चाओं में शामिल कर दिया है।

इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण सवाल महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों का भी है। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा या उत्पीड़न होता है, तो उसका पद और राजनीतिक पहचान उसके न्याय पाने के अधिकार को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। वहीं, किसी भी आरोपी को निष्पक्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया का अधिकार है। अब निगाहें पुलिस की आगे की जांच, कथित फर्जी दस्तावेजों की फोरेंसिक पड़ताल, ऑडियो रिकॉर्डिंग की सत्यता और अदालत की कार्यवाही पर टिकी हैं। कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रिश्ते की शुरुआत विश्वास और साथ निभाने के वादे के साथ हुई थी, वह आखिर आरोपों, कानूनी लड़ाई और गिरफ्तारी तक कैसे पहुंच गया ? इस सवाल का जवाब केवल राजनीतिक बयानबाजी में नहीं, बल्कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और न्यायालय के फैसले में छिपा है।

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  प्रतीक पाठक

Jenny Kand of Dehradun : उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर 23 साल पुराना जेनी प्रकरण चर्चा के केंद्र में है। कभी तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की वजह बना यह मामला अब नए आरोपोंए पुराने जांच रिकॉर्ड और बेटे की पहचान के सवाल के साथ फिर सामने आया है। असम की रहने वाली इंदिरा देवड़ी उर्फ जेनी ने 7 नवंबर 2026 को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरक सिंह रावत पर दुष्कर्म, यौन शोषण और मानसिक प्रताडऩा के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पुराने मामले की दोबारा सीबीआई जांचए अपने 23 वर्षीय बेटे का डीएनए परीक्षण और न्याय की मांग की है। दूसरी ओर हरक सिंह रावत इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ आरोप और जवाब का नहीं, बल्कि 23 साल पहले हुई जांचए उसकी प्रक्रिया और अब उठ रहे नए सवालों का भी है।

नारायण दत्त तिवारी सरकार में उठा था मामला, मंत्री को देना पड़ा था इस्तीफा

जेनी प्रकरण की शुरुआत वर्ष 2002.03 के दौरान हुई। असम की रहने वाली इंदिरा देवड़ी उर्फ जेनी काम की तलाश में देहरादून पहुंची थीं। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसारए वह अक्टूबर अथवा दिसंबर 2002 में देहरादून आई थीं। जेनी के वर्तमान दावे के मुताबिक उस समय उनकी उम्र महज 16 साल थी। उन्होंने बताया कि वह देहरादून में एक एसटीडी बूथ पर काम करती थीं। इसी दौरान एक व्यक्ति उन्हें तत्कालीन राजस्व मंत्री हरक सिंह रावत के आवास तक लेकर गया। जेनी का आरोप है कि उन्हें यमुना कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के आवास पर करीब डेढ़ से दो महीने तक रखा गया। उनका कहना है कि इसी दौरान उनके साथ यौन शोषण और दुष्कर्म हुआ। हालांकि उस समय सामने आए मामले में भी उन्होंने बच्चे का पिता हरक सिंह रावत को ही बताया था। जून 2003 में जेनी ने देहरादून के सरकारी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद यह मामला उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा विवाद बन गया। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। हरक सिंह रावत तत्कालीन सरकार में राजस्व मंत्री थे। 18 जून 2003 को यह मामला उत्तरांचल विधानसभा में उठा। विपक्ष ने सरकार को घेरा और मंत्री की भूमिका पर सवाल खड़े किए। विवाद बढऩे के बाद हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने उस समय घोषणा की थी कि जब तक वह आरोपों से बेदाग साबित नहीं होंगे, विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे।

सीबीआई जांच, डीएनए परीक्षण और क्लीन चिट

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सीबीआई जांच की संस्तुति की। जुलाई 2003 में सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 12 जुलाई को प्रारंभिक जांच शुरू हुई और 23 जुलाई को जेनी के आरोपों के आधार पर हरक सिंह रावत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान बच्चे और हरक सिंह रावत के डीएनए नमूनों का परीक्षण कराया गया। उस समय आई रिपोर्टों के अनुसार, दोनों के नमूनों का मिलान नहीं हुआ। इसी आधार पर हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। हरक सिंह रावत का भी लगातार यही कहना रहा कि जांच में वह निर्दोष साबित हुए और मामले को कानूनी रूप से बंद कर दिया गया। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि वर्ष 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थीए जबकि उत्तराखंड में कांग्रेस की नारायण दत्त तिवारी सरकार थी। मौजूदा विवाद में हरक सिंह रावत इसी तथ्य का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि सीबीआई की जांच भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के समय हुई थी और उन्हें क्लीन चिट मिली थी।

2016 में फिर उठा मामला, हरीश रावत सरकार के दौरान भी हुई थी हलचल

करीब 13 साल तक शांत रहने के बाद वर्ष 2016 में जेनी एक बार फिर चर्चा में आईं। उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस की हरीश रावत सरकार थी। जेनी ने आरोप लगाया कि उन्हें हरक सिंह रावत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके सहयोगियों की ओर से उकसाया गया था। इस दौरान हरीश रावत के निजी सचिव कमल सिंह रावत की ओर से जेनी के खिलाफ देहरादून कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई। जेनी की तलाश और उनके पते को लेकर भी पुलिस स्तर पर सवाल उठे। रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली में दिया गया उनका पता सही नहीं मिला और मोबाइल नंबर भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर दर्ज बताया गया। इस घटनाक्रम के बाद मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि 2016 का यह अध्याय इस बात को दिखाता है कि जेनी प्रकरण केवल व्यक्तिगत आरोपों तक सीमित नहीं रहाए बल्कि अलग-अलग राजनीतिक दौर में इसका इस्तेमाल एक- दूसरे पर हमले के लिए भी होता रहा।

2026 में कैसे फिर चर्चा में आया जेनी प्रकरण!

वर्ष 2026 में अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप- प्रत्यारोप तेज हुए। इसी दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जेनी प्रकरण का उल्लेख किया। इसके बाद हरक सिंह रावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच भी बयानबाजी हुई। महेंद्र भट्ट के बयान के जवाब में हरक सिंह रावत ने डीएनए जांच को लेकर पलटवार किया। इसी बीच जेनी ने एक वीडियो जारी कर नेताओं से उनके नाम पर राजनीति बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस मामले को लेकर नेता एक-दूसरे पर बयान दे रहे हैं, उसमें किसी ने उनसे यह जानने की कोशिश नहीं की कि उस समय उनके साथ क्या हुआ था। इसके बाद 7 नवंबर 2026 को जेनी देहरादून पहुंचीं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहली बार विस्तार से अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी।

जेनी के नए आरोपर- नाबालिग होने से लेकर मानसिक प्रताडऩा तक के दावे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेनी ने दावा किया कि वर्ष 2002-03 में जब वह देहरादून आई थीं, तब उनकी उम्र महज 16 साल थी। उनका कहना है कि एक एसटीडी बूथ पर काम करने के दौरान एक व्यक्ति उन्हें हरक सिंह रावत के आवास पर लेकर गया था। वहां करीब डेढ़ से दो महीने रहने के दौरान उनके साथ कई बार दुष्कर्म और यौन शोषण किया गया। जेनी ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती होने के बाद उन्हें मानसिक रूप से प्रताडि़त किया गया और छात्रावास में रखने के नाम पर नारी निकेतन में ऐसे लोगों के बीच रखा गया, जिन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जाता था। उन्होंने दावा किया कि उस समय उन्हें हिंदी भाषा की पर्याप्त समझ नहीं थी और इसी का फायदा उठाकर उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए गए। जेनी ने पुराने सीबीआई जांच रिकॉर्ड पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि सीबीआई अधिकारी उनसे मिलने केवल एक बार आए थे और जांच के दौरान उनके बेटे का रक्त नमूना नहीं लिया गया। ऐसे में वह जानना चाहती हैं कि आखिर डीएनए परीक्षण किसके नमूनों के आधार पर किया गया था! उन्होंने मांग की कि पूरे प्रकरण की नए सिरे से सीबीआई जांच कराई जाए, उनके बेटे का डीएनए परीक्षण हो और जरूरत पडऩे पर नार्को टेस्ट भी कराया जाए। जेनी का कहना है कि उनका बेटा अब 23 साल का हो चुका है और वह उसे पिता की पहचान दिलाना चाहती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने बेटे के लिए किसी आर्थिक मदद से ज्यादा उसकी पहचान और न्याय की जरूरत है।

हरक सिंह रावत का पलटवारर- भाजपा की राजनीतिक साजिश बताया

जेनी के आरोपों पर हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह भाजपा की राजनीतिक साजिश है। उनके अनुसारए अंकिता भंडारी प्रकरण और कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों से ध्यान हटाने के लिए 23 साल पुराने मामले को फिर से उठाया जा रहा है। हरक सिंह रावत का कहना है कि वर्ष 2003 में सीबीआई ने मामले की जांच की थी और डीएनए परीक्षण में बच्चे के नमूने उनसे मेल नहीं खाते थे। इसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिली और अदालत में क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस समय जेनी को उनके आवास पर केवल दो दिन रखा गया था और उन्होंने स्वयं उससे मुलाकात तक नहीं की थी। उनके मुताबिक, एक व्यक्ति उनके पास नौकरी के सिलसिले में आया था और उन्होंने उसे नौकरी दिलाने के लिए कहा था। उन्होंने जांच में कुछ अन्य लोगों की भूमिका का भी उल्लेख किया। हरक सिंह रावत ने पुराने मामले में भाजपा नेताओं की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि जिस समय सीबीआई जांच हुई, उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। ऐसे में अब उसी जांच पर सवाल उठाना तत्कालीन केंद्र सरकार और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने जैसा है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीतिक बदनामी का प्रयास बताते हुए मानहानि की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

डीजीपी से शिकायत- पुलिस ने सीओ डोईवाला को सौंपी जांच

प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेनी ने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से मुलाकात कर लिखित शिकायत सौंपी। उन्होंने हरक सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और अपने बेटे का डीएनए परीक्षण कराने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने प्रार्थना पत्र देहरादून पुलिस को भेज दिया। देहरादून के एसएसपी प्रमेन्द्र सिंह डोबाल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी क्षेत्राधिकारी डोईवाला वंदना वर्मा को सौंपी है। उन्हें शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल पुलिस स्तर पर शिकायत की जांच शुरू हुई है। अभी इसे दोबारा शुरू हुई सीबीआई जांच या दर्ज हो चुकी नई एफआईआर के रूप में देखना सही नहीं होगा। पुराने मामले में अब कौन से सवाल सबसे अहम हैं! जेनी प्रकरण के दोबारा सामने आने के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो गए हैं।

1-   वर्ष 2003 की सीबीआई जांच की प्रक्रिया को लेकर है। यदि उस समय डीएनए परीक्षण कराया गया था तो उसके मूल रिकॉर्ड, नमूने लेने की प्रक्रिया और फॉरेंसिक रिपोर्ट को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।

2- यह है कि जेनी के नए दावों के अनुसार यदि उनके बेटे का नमूना नहीं लिया गया था तो पुराने परीक्षण में किसका नमूना इस्तेमाल किया गया था! इसका जवाब पुराने जांच रिकॉर्ड और मेडिकल दस्तावेजों से ही मिल सकता है।

3-  जेनी की उम्र, नारी निकेतन में रहने की परिस्थितियों और उस समय तैयार किए गए दस्तावेजों को लेकर है। इन सभी दावों की स्वतंत्र जांच और अभिलेखों का सत्यापन जरूरी है।

4-  23 साल पुराने मामले में कानूनी कार्रवाई की संभावनाओं का है। सीबीआई की पुरानी क्लोजर रिपोर्ट और अदालत की कार्यवाही को देखते हुए दोबारा जांच का रास्ता क्या होगा, यह संबंधित कानूनी प्रक्रिया और अदालत के आदेशों पर निर्भर करेगा। वहीं पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए परीक्षण भी उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कराया जा सकता है।

राजनीति, जांच और एक बेटे की पहचान के बीच उलझा मामला जेनी प्रकरण को केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित करके देखना भी इस मामले के एक महत्वपूर्ण पहलू को नजर अंदाज करना होगा। एक तरफ 23 साल पुरानी सीबीआई जांच और उससे मिली क्लीन चिट का हवाला देकर हरक सिंह रावत अपनी सफाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेनी उसी जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए नए सिरे से न्याय की मांग कर रही हैं। इस पूरे प्रकरण में एक 23 वर्षीय युवक की पहचान का सवाल भी जुड़ा हुआ है। हालांकि पितृत्व का निर्धारण राजनीतिक बयानों से नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया से ही हो सकता है।

अब देखना यह होगा कि देहरादून पुलिस की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं ! क्या पुराने सीबीआई रिकॉर्ड की नए सिरे से पड़ताल होगी ! क्या अदालत के समक्ष दोबारा जांच की मांग पहुंचेगीघ् और क्या डीएनए परीक्षण से इस विवाद पर कोई निर्णायक स्थिति बन पाएगी ! 23 साल पहले जिस मामले ने उत्तराखंड की राजनीति में मंत्री का इस्तीफा कराया थाए वह आज फिर उसी राज्य की सियासत में चर्चा का विषय है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सवालों के केंद्र में पुरानी राजनीतिक लड़ाई के साथ.साथ एक महिला के नए आरोप, जांच की विश्वसनीयता और एक बेटे की पहचान भी है। फिलहाल आरोपों की सच्चाई जांच का विषय है। किसी भी पक्ष को दोषी या निर्दोष ठहराने का अंतिम आधार राजनीतिक बयान नहींए बल्कि जांच के निष्कर्ष और न्यायिक प्रक्रिया ही होंगे।

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होमगार्ड मुख्यालय पर बैठे ‘भ्रष्ट’ अफसर ने ‘वसूली’ के लिये ‘बेगुनाह’ को बना रहे हैं टार्गेट !

ब्यूरो,लखनऊ। उत्तर प्रदेश के होमगार्ड विभाग को यदि ‘महाभ्रष्ट’ विभाग का शील्ड दिया जाये तो अतिशयोक्ति होगी। अभी होमगार्ड भर्ती में मेडिकल वालों के साथ मिलकर अवैध वसूली का धंधा खत्म नहीं हुआ कि दीपावली में ‘बटोरने’ का खेल तेज रफ्तार से शुरु हो गया है। कई अफसर हाल ही में रिटायरमेंट की दहलीज पर हैं। जांच के नाम पर औचक निरीक्षण की नौटंकी शुरु। मजेदार बात तो ये है कि अवैध वसूली के इस खेल में मुख्यालय पर बैठे एक अफसर,जो खुद कई मामलों में कटघरे में हैं,शामिल हैं।

किस तरह नीचले स्तर के कर्मचारियों को,जो बेगुनाह हैं,उन्हें फंसाकर लखपति बनें,इस खेल को तेज रफ्तार से अंजाम दिया जा रहा है। दीपावली के बाद Thesundayviews,com एवं Indiaexpressnews.com दागेगा नया खेला का बम, देखना ना भूलियेगा।

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Hocky Legend MM Somaya: भारत ने ओलंपिक में हॉकी का आखिरी गोल्ड मेडल 1980 में जीता था। रूस के मॉस्को में हुए गेम्स में पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत ने स्पेन को हराया था। उस टीम में एमएम सोमैया अहम सदस्य थे। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके सोमैया के घर से उनका ओलंपिक गोल्ड मेडल चोरी हो गया है। बेंगलुरु के न्यू टिप्पसंद्रा इलाके में उनका घर है। चोरों ने ओलंपिक गोल्ड के अलावा तीन अन्य इंटरनेशनल मेडल और सोने-चांदी के कीमती सामान पर भी हाथ साफ किया।

सोने-चांदी और 30 हजार रुपये भी चोरी

पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक चोर सोने के गहने, चांदी के बर्तन और 30 हजार रुपये नकद भी ले गए। चोरी हुए सामान की कुल कीमत करीब 3.53 लाख रुपये आंकी गई है। चोरी हुए सामान में 10 ग्राम का सोने का कंगन, 8 ग्राम का सोने का सिक्का, 144 ग्राम के दो चांदी के कप, चांदी के छह चम्मच और 80 ग्राम का चांदी का बर्तन शामिल हैं। 28 अक्टूबर की सुबह करीब सवा 7 बजे इस घटना का पता चला। पड़ोसी ने घर का मुख्य दरवाजा खुला देखा और सोमैया को इसकी जानकारी दी। पड़ोसी के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में दो अज्ञात व्यक्ति घर में घुसते हुए दिखाई दिए। पुलिस शिकायत के अनुसार इनमें से एक ने नीली और दूसरे ने लाल रंग की शर्ट पहन रखी थी।

तीन ओलंपिक हिस्सा ले चुके एमएम सोमैया

एमएम सोमैया 1980 के दशक में भारतीय हॉकी टीम के अहम खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने 1980 मॉस्को ओलंपिक से अपने ओलंपिक करियर की शुरुआत की थी। उस प्रतियोगिता में भारत ने पुरुष हॉकी में अपना आठवां और आखिरी ओलंपिक गोल्ड जीता था। राइट-हाफ की भूमिका निभाने वाले सोमैया ने 1984 लॉस एंजिलिस और 1988 सियोल ओलंपिक में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे। सियोल में वह टीम के कप्तान भी थे। भारतीय हॉकी में उनके योगदान के लिए उन्हें 1985 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

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एटीएस और साइबर पुलिस जुटा रही जानकारी

लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था मज़बूत

वाराणसी में खालिस्तान नेशनल आर्मी ने दीवाली पर दी धमाके की धमकी

ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश में मंदिरों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से भेजे गए ईमेल में अयोध्या, मथुरा और वाराणसी के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी गई है. धमकी भरे संदेश सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं हैं.कई स्कूलों, जिला न्यायालय और सरकारी कार्यालयों की ई-मेल आईडी पर भी ऐसे संदेश भेजे गए हैं. इन ईमेल में 8 से 27 नवंबर के बीच अलग-अलग जगहों पर धमाके करने की बात कही गई है.

जानकारी के मुताबिक अयोध्या के परमा एकेडमी के साथ अंबेडकरनगर के रेडियंट कॉलेज और नवदीप कॉलेज को भी धमकी भरे ईमेल मिले हैं. अयोध्या जिला न्यायालय की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी ऐसा ही संदेश पहुंचा है.इसके अलावा मथुरा में नगर निगम और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर कार्यालय, नगर निगम, बीएचयू सहित कुछ अन्य संस्थानों को भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं.अलग-अलग संस्थानों को मिले इन संदेशों के बाद संबंधित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

ईमेल में 8 नवंबर को सुबह 9:11 बजे से 11:11 बजे के बीच मंदिरों में धमाका करने की चेतावनी दी गई है.लोगों को मंदिरों में नहीं जाने और अभिभावकों को बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की धमकी भी दी गई है. इसके अलावा पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रमों को निशाना बनाने की बात कही गई है.संदेश भेजने वालों ने 27 नवंबर तक हमले करने की चेतावनी देकर दहशत फैलाने की कोशिश की है.

धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद संबंधित संस्थानों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है. एटीएस और साइबर पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हैं. इसके लिए ई-मेल के तकनीकी रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस और दूसरे डिजिटल सुरागों की जांच की जा रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अलग-अलग जिलों में भेजे गए संदेशों के पीछे एक ही व्यक्ति या समूह है अथवा कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा है.

धमकी भरे ईमेल की जानकारी मिलने के बाद राजधानी लखनऊ में भी पुलिस सतर्क है. जॉइंट पुलिस कमिश्नर बबलू कुमार ने बताया कि इस तरह के ईमेल मिलने की जानकारी पुलिस को मिल रही है. हम जानकारी की पुष्टि कर रहे हैं. पुलिस पहले से ही त्योहारों को देखते हुए अलर्ट पर है. राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है.सभी संवेदनशील इलाकों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ाई गई है. सीसीटीवी कैमरों के साथ ड्रोन की मदद से भी निगरानी की जा रही है.पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

वाराणसी में खालिस्तान नेशनल आर्मी ने दिवाली पर धमाके की धमकी दी है. खालिस्तान नेशनल आर्मी ने सीएचएस, नगर निगम सहित मंदिरों को उड़ाने का मेल भेजा है. 8 नवंबर को बनारस को दहलाने की धमकी दी गई है. इसके बाद पुलिस ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को पूरे मामले की जानकारी दी और शहर में सभी स्थानों पर फोर्स बढ़ा दी गई है. बता दे कि, 8 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा. ऐसे में उसे दिन शहर में धमाके की धमकी आई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है.

बता दें कि कल दोपहर को नगर निगम के आधिकारिक मेल पर यह धमकी आई है. खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से आए इस मेल में लिखा है कि काशी मथुरा और अयोध्या में धमाके होंगे जो 8 नवंबर से शुरू होंगे और 27 नवंबर तक जारी रहेंगे. धमकी भरी ईमेल के साथ सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है.

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दो वर्षों में विदेशों में उपलब्ध भारतीय पांडुलिपियों को वापस लाने का आह्वान

विशेष संवाददाता

वाराणसी। संस्कृति संसद में मनुस्मृति और भारतीय धर्मशास्त्रों से जुड़े विमर्श को संबोधित करते हुए स्वामी जीतेन्द्रानन्द सरस्वती ने कहा कि हमारा उद्देश्य शास्त्रों में संशोधन करना नहीं है। शास्त्रों में संशोधन करना न हमारी औकात है और न ही हमारा अधिकार। हमारा विषय यह है कि भारतीय धर्मशास्त्रों में कहां और किस प्रकार प्रक्षेप किए गए, किन मूल ग्रंथों में मिलावट हुई और भारत की बहुमूल्य पांडुलिपियां किस प्रकार विदेशों में पहुंचीं। इन सबका पर्दाफाश करना और अपनी बौद्धिक संपदा को वापस लाना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि भारत में वर्ष 1556 में गोवा के पणजी में बाइबिल के मुद्रण के लिए छापाखाने की मशीन आई। इससे पहले भारत में ऋषि, मुनि और विद्वान ताड़पत्रों पर लेखन करते थे। उन्होंने कहा कि भारतीय धर्मशास्त्रों और परंपराओं को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न खड़े किए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मस्थान और सूरदास जी के जन्मकाल को लेकर भी विवाद खड़े किए गए। वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने सनातन परंपरा के विभिन्न पक्षों को एक विशेष दृष्टि से देखने का प्रयास किया। इसी क्रम में कुछ ऐसे सूत्र और साक्ष्य सामने आए हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

स्वामी जी ने वर्ष 1793 से पहले की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में शासन स्थापित करने के बाद अंग्रेज न्यायाधीशों के सामने यह समस्या थी कि यहां के लोगों के मामलों में निर्णय किस आधार पर किया जाए। इसी उद्देश्य से हिंदू लॉ बनाने के नाम पर भारतीय धर्मशास्त्रों और पांडुलिपियों का संग्रह किया गया। उन्होंने विलियम जोन्स का उल्लेख करते हुए कहा कि बंगाल के ब्राह्मणों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लगाए गए एक चित्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उसमें भारतीय ब्राह्मण को जूते के नीचे बैठा हुआ दिखाया गया है। ऐसे ऐतिहासिक चित्रों और घटनाओं को भी समाज के सामने लाने की आवश्यकता है।

उन्होंने आगे कहा कि भारत से अनेक पांडुलिपियों का संग्रह करके उन्हें ब्रिटेन भेजा गया। ये पांडुलिपियां लोहे के बक्सों में भरकर यहां से ले जाई गईं। उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन और लॉर्ड टिग्नामेंट बाउंस से संबंधित एक पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि उसमें पांडुलिपियों के संबंध में लिखा गया था कि यदि संबंधित व्यक्ति जीवित लौट आए तो पांडुलिपियां वापस कर दी जाएं और यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो उनका अपनी इच्छानुसार उपयोग किया जा सकता है। स्वामी जी ने कहा कि यह पत्र भी हमारे पास उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और साक्ष्यों को सामने लाना आवश्यक है।

मनुस्मृति के संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी ऋषियों ने अपने-अपने कालखंड में अपने विचार व्यक्त किए हैं। ‘कलौ पराशर स्मृति’ की परंपरा को ध्यान में रखते हुए मनुस्मृति में संशोधन की बात हम सोचते भी नहीं हैं। हमारा प्रश्न यह है कि मनु और पितृसत्ता के नाम पर सनातन धर्म को कठघरे में खड़ा किया जाता है। जिस देश में नारी को शक्ति और देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, वहां नारी के प्रश्नों पर सनातन को घेरने के प्रयासों का उत्तर देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि हिंदू समाज को बचाना है और सनातन की प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, तो इन प्रश्नों का उत्तर प्रमाणों के साथ देना होगा।

स्वामी जी ने श्रीकाशी विद्वत परिषद की अध्यक्षता और पूज्य आचार्यों के संरक्षण में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह समिति सनातन परंपरा और संपूर्ण हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाली हो तथा सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कार्य करे। समिति अगले दो वर्षों में दुनिया के अलग-अलग देशों में उपलब्ध भारतीय बौद्धिक और सांस्कृतिक संपदा की पहचान करे तथा वहां रखी गई पांडुलिपियों को भारत वापस लाने के लिए प्रयास करे।

उन्होंने कहा कि भारत की अनेक पांडुलिपियां चीन, जर्मनी, फ्रांस और कनाडा में हैं। कुछ पांडुलिपियां कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी में हैं और कुछ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में उपलब्ध हैं। इन सभी पांडुलिपियों को वापस लाने के लिए संगठित प्रयास करना होगा। इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार के पांडुलिपि मिशन का सहयोग भी लिया जाएगा। विदेश यात्राएं करने वाले संतों और आचार्यों से भी इस अभियान में सहयोग लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि कुछ वामपंथी पत्रकारों और उनसे जुड़े कथित धर्माचार्यों द्वारा सनातन परंपरा के विरुद्ध किए जा रहे विमर्श का भी उत्तर देना आवश्यक है। उन्होंने कुछ धर्माचार्यों के आचरण पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि यदि धर्माचार्य ही विदेशी मिशनरियों के सामने अपना सिर झुकाते दिखाई देंगे, तो हिंदू समाज का विश्वास उन पर कैसे बना रहेगा? सनातन की आस्था और विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे विषयों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा।

स्वामी जी ने पुनः स्पष्ट किया कि हमारा विचार शास्त्रों में संशोधन का नहीं है। हमारा उद्देश्य दुनिया में हिंदू धर्मशास्त्रों में की गई कथित मिलावट, फर्जी ग्रंथों को मूल शास्त्रों के रूप में प्रस्तुत किए जाने और मूल पांडुलिपियों की चोरी का पर्दाफाश करना है। उन्होंने कहा कि इन कथित प्रक्षेपों की आड़ में ब्राह्मणों को गालियां दी जा रही हैं। अब इस पूरे विषय का पटाक्षेप होना आवश्यक है। यह समय की और धर्म की मांग है।

उन्होंने कहा कि संस्कृति संसद का इस बार का केंद्रीय विषय भी इसी महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ा है। भारतीय ज्ञान परंपरा, धर्मशास्त्रों और सनातन की बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए संत समाज और विद्वानों को एकजुट होकर कार्य करना होगा। अंत में उन्होंने कुछ संतों और प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी से इस विषय पर अपने विचार रखने का आग्रह किया।

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विशेष संवाददाता

वाराणसी। युवा शक्ति सत्र को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके युवा और छात्र होते हैं। ‘युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं की सोच और दिशा ही देश का भविष्य तय करती है। आज की युवा पीढ़ी में देशभक्ति और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, लेकिन उसे सही दिशा और संस्कार देने की आवश्यकता है। बदलते पारिवारिक परिवेश में बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि युवाओं को सनातन संस्कृति और संस्कारों से जोड़कर विकसित भारत के संकल्प में भागीदार बनाना जरूरी है।

इस अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि युवाओं को संस्कृति और अध्यात्म से जोड़ना आवश्यक है। इसके लिए संगीत, कला और साहित्य के माध्यम से उन्हें भारत की प्राचीन शिक्षा परंपरा से अवगत कराना होगा। इस समय युवाओं से संवाद कम हुआ है, जिसे बढ़ाना आवश्यक है। युवाओं से सही संवाद स्थापित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाया जा सकता है।

हिंदू होलोकास्ट सत्र में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में करोड़ों की संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लेकिन समाज ने उसका प्रतिकार भी किया। उससे पहले भारत विश्वगुरु हुआ करता था और पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता था। वर्तमान समय में विदेशी शक्तियां भारतीय युवाओं को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समाज का मनोबल बनाए रखने का काम संत समाज ही कर सकता है।

संस्कृति के सूत्र विषयक सत्र में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि भारत को भारत माता कहने और उसकी सांस्कृतिक पहचान पर सवाल उठाने वाली सोच समाज को बांटने का काम करती है। भारत की एकता केवल राजनीतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि नदियों, तीर्थस्थलों, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से बनी है। उन्होंने राम-रावण और महिषासुर-दुर्गा से जुड़ी कथाओं को जातीय और सामाजिक विभाजन के नजरिये से पेश करने वाली व्याख्याओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने चेन्नई की एक अनुसूचित जाति बस्ती का उदाहरण देते हुए बताया कि संतों के वहां पहुंचने से सामाजिक दूरी कम करने में मदद मिली। संतों ने वहां के लोगों के घरों में जाकर भोजन स्वीकार किया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया।

राष्ट्रहित सर्वोपरि विषयक सत्र में रॉ के पूर्व निदेशक एनके सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश की रक्षा कर रहे हैं। जब भी कहीं दंगाइयों को दंडित करने की बात आती है तो हर जगह योगी आदित्यनाथ को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश खतरे में है। देश के दुश्मन देश की हालत खराब करने में लगे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी देश तोड़ने की बात करते हैं। हम देश की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। आज देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा चक्र बनाने की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को ध्वस्त किया गया था। देशद्रोहियों को सजा देने की आवश्यकता है।

सुरक्षित राष्ट्र विषयक सत्र में गोवा के पूज्य संत पद्मश्री सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी महाराज ने कहा कि भारत ऋषियों, संतों, गुरुओं और माता-पिता की भूमि है। जब ये संस्थाएं मजबूत और पवित्र बनी रहेंगी, तभी भारत सुरक्षित रहेगा। उन्होंने श्अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्।श् श्लोक का उल्लेख करते हुए वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना पर जोर दिया। साथ ही गोवा को श्दक्षिण काशीश् के रूप में मान्यता प्रदान करने की मांग की।

इसी क्रम में गुजरात वीरमगाम के विधायक हार्दिक पटेल ने कहा कि विदेशी ताकतें भारतीय युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। युवाओं को धर्म, राष्ट्र और अपनी सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर भ्रमित किया जा रहा है। आंदोलन के नाम पर नौजवानों को गलत रास्ते पर ले जाया जा रहा है। नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में बनी परिस्थितियों की तरह ही भारत में भी स्थिति पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी सत्र में पश्चिम बंगाल बरासात की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक पहचान उसकी तीर्थ परंपराओं और साझा विरासत से बनी है। हमें मिले संस्कारों का पालन करना चाहिए। भारत की सांस्कृतिक एकता दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। देश को चुनौतियों के बीच मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए। विदेशी ताकतों के प्रभाव से सावधान रहते हुए देश की एकता बनाए रखनी चाहिए।

इसी क्रम में श्रीलिंगायत वीरशैय संप्रदाय से श्रीमद् काशी ज्ञानसिंहास पीठाधीश्वर श्रीश्री 1008 जगद्गुरु डॉ. चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी ने कहा कि हिंदू समाज की एकता और भारत की अखंडता बनाए रखना समय की आवश्यकता है। हिंदू समाज के करोड़ों लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है। संतों और धार्मिक नेताओं को इस दिशा में सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। अखंड भारत केवल सीमाओं का नक्शा नहीं, बल्कि भावनाओं, विचारों और मूल्यों की अखंड धारा है। हम सभी को भारत को एकजुट रखने का संकल्प लेना है और अखंड रहना है।

महर्षि वैदिक शिक्षा संस्थान के ब्रह्मचारी गिरीश ने कहा कि संस्कृति संसद में रखे गए सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं और उन्हें संतों का समर्थन मिला है। समाज में बदलाव टकराव से नहीं, बल्कि ज्ञान, अभ्यास और चेतना के माध्यम से आना चाहिए। जिस तरह सूर्योदय होने पर अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश समाज की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। उन्होंने संतों से अपने करोड़ों अनुयायियों को साधना और आत्मशुद्धि के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।

इतिहास विषयक सत्र में लेखक और वैज्ञानिक डॉ. मधुसूदन उपाध्याय ने कहा कि हम वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करने वाले लोग हैं। भारत से नौ देश अलग हो गए। ऐसे में सीमा सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। देश के बंटने और सीमाओं के विभाजन से हमारी नदियां, पर्वत और मानव संपदा भी बंट जाती है।

उक्त सत्र में पूज्य स्वामी प्रबोधानंद जी महाराज ने कहा कि विश्व में सबसे अधिक हमले भारत पर हुए हैं और भारत लंबे समय तक इन हमलों का केंद्र रहा है। कुछ समय पहले तक हिंदू समाज में श्हम दो, हमारे दोश् का नारा प्रचलित था, लेकिन अब स्थिति श्हम दो, हमारा कोई नहींश् तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ, श्हम दो, हमारे 40श् भी हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे धर्मों का आचार-व्यवहार हमारे धर्म में समाता जा रहा है और इसी माध्यम से वे अपने धर्म का विस्तार करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति स्थापित करने का रास्ता सनातन संस्कृति से होकर गुजरता है।

इसी क्रम में अखिल भारतीय संत समिति के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष जगतगुरु दिलीपदेवाचार्य जी महाराज ने कहा कि समाज में संतों की घटती संख्या चिंता का विषय है। इसके पीछे पश्चिमीकरण एक प्रमुख कारण है। भारतीय समाज में तेजी से बढ़ते पश्चिमीकरण के प्रभाव से पारंपरिक संस्कृति और मूल्यों में बदलाव आ रहा है। यदि यही स्थिति रही तो भविष्य में अखाड़ों और मंदिरों के लिए संत नहीं मिल सकेंगे।

इसी क्रम में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद् के महामंत्री पूज्य श्रीमहंत राजेंद्र दासजी महाराज ने कहा कि भारत का इतिहास संघर्षों से भरा रहा है। देश और सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए समाज को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने अपने संबोधन में देश की वर्तमान परिस्थितियों का जिक्र करते हुए मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की बात कही। उनका यह बयान देश में धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को लेकर उनकी चिंता के संदर्भ में आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें देश का लाल बताया। उन्होंने कहा कि ये तीनों नेता सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने और उसकी पहचान को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उनके अनुसार, देश की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक नेतृत्व के साथ समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सनातन समाज से अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं के संरक्षण के लिए सजग रहने का आह्वान किया।

इसी क्रम में वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र राय ने कहा कि सनातन संस्कृति को मजबूत बनाए रखने के लिए समाज को पहले आत्ममंथन करने की जरूरत है। उन्होंने सनातन की रक्षा के लिए गुरुकुल खोलने की अपील करते हुए कहा कि सनातन की जड़ें गहरी हैं और इसकी परंपराओं व संस्कारों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संतों की है।

इसी क्रम में साहित्यकार सर्वेश तिवारी ने कहा कि पिछले 2000 वर्षों का इतिहास हिंदू समाज के संघर्ष और चुनौतियों का साक्षी रहा है। आक्रांताओं ने भले ही मंदिर तोड़े, लेकिन हृदय में स्थापित विग्रह को कोई नहीं मिटा सकता। सभ्यता का संघर्ष केवल सत्ता के स्तर पर नहीं हो सकता, बल्कि इसकी शुरुआत अपने आंगन से करनी होगी।

अखिल भारतीय संत समिति एवं गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू धर्मग्रंथों और भारत की ऐतिहासिक विरासत को वापस लाने की आवश्यकता है। उन्होंने विलियम जोन्स का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय शास्त्रों और उनकी व्याख्याओं में बदलाव किए गए। हिंदू धर्मग्रंथों में मिलावट की गई और फर्जी शास्त्र भी प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियां चीन, जापान और इंग्लैंड सहित कई देशों में मौजूद हैं। इन्हें वापस लाकर भारतीय ज्ञान परंपरा की मूल विरासत को संरक्षित करना जरूरी है।

श्रीकाशी विद्वत परिषद् के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी ने कहा कि हिंदू धर्म और उसकी परंपराओं को लेकर समाज में कई तरह के भ्रम फैलाए गए हैं। हिंदू धर्म में ऊंच-नीच जैसी कोई अवधारणा नहीं है। अगर भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाना है तो प्राचीन संस्कृति, ज्ञान परंपरा और विरासत का संरक्षण जरूरी है।

प्रोफेसर रविंद्र कुमार पाठक ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का किसी विषय का विशेषज्ञ होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें सवाल पूछने और विषय को समझने की क्षमता जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय को बिना समझे स्वीकार करने के बजाय उसके मूल आधार और तर्क को जानना चाहिए। धर्मशास्त्रों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि समय के साथ उनमें संशोधन होते रहे हैं। समाज और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहतीं, इसलिए बदलते समय के अनुसार विचार और व्यवस्थाओं की समीक्षा आवश्यक है।

काशी सुमेरुपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद जी महाराज ने कहा कि हमें ग्रंथों को समझने और उनकी गलत व्याख्याओं से बचने की आवश्यकता है। हमें मूल को समझना होगा। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। पश्चिमी दबाव और षड्यंत्र में आकर मूल ग्रंथों में बदलाव नहीं करना चाहिए। सनातन गुरुकुलों को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए। इसके लिए बजट और कोष भी बनना चाहिए। संस्कृति को जानने के लिए पढ़ना होगा, तभी संस्कृति जीवित रहेगी। मठ-मंदिरों का नियंत्रण सरकार से मुक्त कर समाज के हाथों में सौंपना चाहिए।

अनंत श्रीविभूषित पूज्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामकमलाचार्य जी महाराज ने कहा कि शास्त्रों में सुधार करना विद्वानों का कार्य है। जो राष्ट्रीय और सनातन हित में अच्छा है, वही सत्य है। वेद-पुराण सही हैं। हमें केवल मनगढ़ंत वक्तव्यों से बचना होगा।

श्रीकाशी विद्वत् परिषद् के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर रामचंद्र पांडेय ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास काफी समृद्ध रहा है और इसके माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक ज्ञान का प्रसार हुआ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ प्राचीन हस्तलेखों तथा पांडुलिपियों का संरक्षण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक प्राचीन हस्तलेख और पांडुलिपियां सामने नहीं आएंगी, तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा का सही मूल्यांकन संभव नहीं होगा। प्राचीन ग्रंथों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। उनके मूल स्वरूप को समझकर उनका अध्ययन और मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम अध्यक्ष एवं अनंत श्रीविभूषित निर्वाण पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति को समझने और उसका पक्ष रखने के लिए केवल बोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शास्त्रों का नियमित अध्ययन करना होगा। उन्होंने व्यास जी के भागवत और तुलसीदास रचित रामचरितमानस को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को प्रमाण के आधार पर समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ज्ञान परंपरा के कारण विश्वगुरु रहा है। यहां हमेशा शास्त्रार्थ और वैचारिक विमर्श की परंपरा रही है। दूसरे विचारों को सुनना और उनका तर्क के आधार पर जवाब देना भारतीय परंपरा का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि धर्मग्रंथों के मूल स्वरूप को समझने की जरूरत है और बिना प्रमाण के मनगढ़ंत बातें प्रस्तुत करने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए विद्वानों और संतों को शास्त्रों के आधार पर संवाद करना चाहिए। धार्मिक विषयों पर किसी भी तरह का निर्णय अध्ययन और शास्त्रार्थ के बाद ही होना चाहिए।

सुनील देवधर ने कहा कि महाराष्ट्र में मुंबई के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र में कई ऐसे निर्णय लिए गए, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़े हैं। औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का धाराशिव और अहमदनगर का नाम अहिल्यानगर किया गया। इसी तरह मुंबई के मरीन लाइंस और चर्नी रोड रेलवे स्टेशनों का नाम बदलकर मुंबादेवी और गिरगांव किया गया।

उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ में अफजल खान की समाधि और विशालगढ़ से जुड़े अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी एकनाथ शिंदे सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है। महाराष्ट्र के लोकप्रिय दहीहंडी उत्सव को साहसिक खेलों में शामिल कर युवाओं को रोजगार के अवसर और बीमा का लाभ देने की व्यवस्था की गई। देवधर ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए शुरू की गई लाडली बहना योजना भी सराहनीय पहल है। इसके साथ ही नाम के साथ माता का नाम जोड़ने की पहल के जरिए महिलाओं को सम्मान देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से महाराष्ट्र में सांस्कृतिक अस्मिता, हिंदुत्व और सामाजिक सरोकारों को मजबूती मिली है।

आज के अंतिम सत्र में मंच पर प्रो. नागेंद्र पांडेय, जगद्गुरु मौली सरकार, जनार्दन हरी, महामंडलेश्वर मनमोहन दास राधे-रोध बाबा, जगद्गुरु अविचलदेवाचार्य, गोविंद शर्मा, अशोक तिवारी, प्रो. ओमप्रकाश सिंह उपस्थित थे। अन्य सत्रों में राज्यसभा सांसद विद्यासागर सोनकर, श्रीकाशी विद्वत् परिषद् के अध्यक्ष नागेंद्र पांडेय, विधायक और आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीकैलाशाचार्य, बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्याक्ष एवं ज्योतिर्मठ के प्रधान पुरोहित पंडित ऋषि प्रसाद सत्ती, डाॅ. हरिशंकर कंसाना आदि ने विचार व्यक्त किए।

समापन सत्र का संचालन गंगा महासभा के महामंत्री स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने किया। अभिनंदन पत्र वाचन भक्ति किरन शास्त्री ने तथा स्वागत भाषण व विद्वत् परिषद् के महामंत्री प्रो. रामनारायण द्विवेदी ने किया।कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के साथ हुई।

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वाराणसी। सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित तीन दिवसीय संस्कृति संसद के दूसरे दिन के अंतिम सत्र में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि भारतीय संस्कृति अनादिकाल से नदी की अविरल धारा के समान निरंतर प्रवाहित हो रही है। यह प्रवाह कभी रुका नहीं है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म जोड़ने का काम करता है, न कि तोड़ने का। काशी और महाराष्ट्र का संबंध पुराना है। काशी के विद्वत् परिषद् के पंडित गागाभट्ट ने छत्रपति शिवाजी का राजतिलक संपन्न कराया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है और काशी ज्ञान व अध्यात्म की भूमि है। उन्होंने कहा कि धर्म ही सर्वोच्च सत्ता है। राजनीति का स्थान धर्म के बाद है। धर्म के संपर्क में आने से राजनीति पवित्र होती है।

उन्होंने युवकों के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि युवा हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। युवा का सम्मान भावी भारत का सम्मान है। युवा सनातन संस्कृति के रक्षक और वाहक हैं। भले ही कई शक्तियां युवाओं के आक्रोश की आड़ में आंदोलन का राष्ट्रविरोधी खेल खेल रही हैं, परंतु वे सफल नहीं होंगी। भारत का युवा धर्म एवं संस्कृति का सम्मान करता है।

वर्तमान की विषम परिस्थित में हम युवाओं का आह्वाहन करते हैं कि युवा सनातन संस्कृति के रक्षक बनें और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री के रुप में एक सेवक की भांति सनातन धर्म की सेवा की। आज उपमुख्यमंत्री के रुप में सनातन धर्म और समाज की सेवा कर रहा हूं। भविष्य में भी सनातन धर्म की सेवा आजीवन करुंगा।

काशी विद्वत् परिषद् ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री को दिया धर्म ध्वजा धारक सम्मान

संस्कृति संसद में श्रीकाशी विद्वत् परिषद् ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के सम्मानार्थ ‘धर्म ध्वजा धारक’ उपाधि से सम्मानित किया। सम्मान को ग्रहण करने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि श्रीकाशी विद्वत् परिषद् द्वारा दिया गया यह धर्म ध्वजा धारक सम्मान मेरा नहीं वरन् महाराष्ट्र की जनता का सम्मान है। इसी क्रम में दक्षिण भारत के संतों ने एकनाथ शिंदे को सेंगोल भेंट किया।

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आर्मी की ट्रेन पर लिखा होता है कि ‘ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करें. क्योंकि हम तो करेंगे नहीं।’ वही दूसरा कोट यह लिखा होता है कि ‘योद्धा पैदा नहीं होते, उन्हें भारतीय सेना में तैयार किया जाता है।’ यह तो वो सिर्फ दो कोट है, जिसके चलते इंडियन आर्मी के जवान की वीडियो को 21 लाख व्यूज मिले हैं। जबकि पूरी ट्रेन पर इसी तरह एक से बढ़कर एक ऐसे कोट्स लिखे रहते हैं, जिसे रुककर पढ़ा जा सकता है!

हमारी आर्मी और उसका पावर

​इंडियन आर्मी के ट्रेन की इस वीडियो को पोस्ट करने वाले यूजर का नाम ‘वैष्णव जयेश कुमार’ है। जिन्होंने अपने इंस्टा बॉयो में खुद को इंडियन आर्मी का जवान बताया है। उनके यूजरनेम के मुताबिक वह आर्मी में ब्लैक कैट कमांडो है। जयेश के लिए देश और ड्यूटी सबसे पहले आती है। उनकी इंस्टा प्रोफाइल ऐसे ही पोस्ट से भरी हुई है। जिसमें वह आर्मी की ड्रेस में नजर आ रहे हैं।

आर्मी का औरा ही अलग है !

भारतीय फौज का रुतबा आर्मी की ट्रेन भी दिखा रही है। जिसे देखने के बाद लोग कमेंट्स में आर्मी के औरा की बात कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि हम सबका अभिमान हो साहब आप। दूसरे यूजर ने कहा कि सलाम और सम्मान आपको। तीसरे यूजर ने कमेंट किया कि हमारा भी सपना है कि एक दिन ऐसे ही देश की सेवा कर सके। चौथे यूजर ने लिखा कि ये दिल इंडियन आर्मी के सम्मान में हमेशा धड़केगा।

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