वैसे पश्चिम बंगाल में भाजपा की इस जीत के लिए जिस तरह से पार्टी के नेताओं ने कमर कसी, उतनी ही शिद्दत से पूरे चुनाव के दौरान पार्टी के पक्ष में हवा का रूख तैयार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मेहनत की। वैसे भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल में राजनीति की उपजाऊ जमीन तैयार करने के काम पार्टी की तरफ से बहुत पहले शुरू कर दिया गया था।

नरेंद्र कप (फुटबॉल टूर्नामेंट) का आयोजन

नरेंद्र कप (फुटबॉल टूर्नामेंट) का आयोजन यहां किया गया था। इस पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंटमें 1200 टीमों ने भाग लिया और लगभग 18,000 खिलाड़ी सम्मिलित हुए। वहीं महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में कुल 253 महिला टीमों ने हिस्सा लिया। दोनों ही आयोजनों में 18 से 25 वर्ष की आयु के युवा सम्मिलित हुए।

पदयात्रा, पुष्पांजलि, तिरंगा वितरण

इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहचाने जाने वाले वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान पदयात्रा, पुष्पांजलि, तिरंगा वितरण, सामूहिक गायन तथा दीप प्रज्वलन जैसे आयोजन हुए। इसमें 1 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। यहां राज्य भर में भाजपा की तरफ से 9 परिवर्तन यात्रा आयोजित हुई। जिसमें 294 में से यहां के कुल 217 विधानसभा क्षेत्र कवर हुए। कुल 560 बड़े एवं छोटे कार्यक्रम में लगभग 7 लाख से अधिक लोग इससे जुड़े।

बूथ सशक्तिकरण अभियान

इसके साथ ही भाजपा ने यहां बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाया। यहां 70,671 बूथों पर बूथ समितियां बनाई गई एवं अन्य पर बूथ अध्यक्ष बनाए गए। इन बूथ समितियों पर 8,76,765 कार्यकर्ता नियुक्त किए गए। साथ ही वर्ष 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव एवं वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव के विश्लेषण के आधार पर 210 फोकस विधान सभाएं चिह्नित की गई। इसके साथ ही इसमें से सभी बूथों का विश्लेषण कर फोकस बूथ चिह्नित किए गए।

बंगाल में अमित शाह की चार्जशीट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार की विफलताओं एवं भ्रष्टाचार के मुद्दों पर राज्य स्तरीय आरोप-पत्र जारी किए। विधानसभा स्तर पर 220 विधानसभा क्षेत्रों में यह चार्जशीट जारी की गई। ताकि जनता इसके बारे में जान सके। पूरे बंगाल में महिला एवं युवा वर्ग के 2 करोड़ से अधिक भरोसा कार्ड भरे गए। महिलाओं के लगभग 1.60 करोड़ एवं युवाओं के 40 लाख फॉर्म भरवाए गए।

रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव

श्रीरामनवमी, श्री हनुमान जन्मोत्सव एवं पोइला बैसाख के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 6,250 स्थानों पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठनों के प्रमुखों से संपर्क किया गया। 2 लाख से अधिक लोगों से इस दौरान संपर्क साधा गया। इसके साथ ही 21 प्रदेशों से 9,498 बंगाली प्रवासियों ने पश्चिम बंगाल आकर भाजपा के पक्ष में प्रचार में भाग लिया। प्रदेश भर में 8,315 शक्तिकेंद्र पर नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया।

चाकरी चाई बांग्ला अभियान

इसके साथ ही 220 विधानसभाओं में रोजगार चाहने वाले युवाओं का पंजीकरण करने का अभियान ‘चाकरी चाई बांग्ला’ चलाया गया। महिलाओं को भाजपा ने अपने पक्ष में करने के लिए बूथ पर महिलाओं की 1,96,000 ड्रॉइंग रूम बैठकें आयोजित की। साथ ही 19,250 क्लब एवं एनजीओ के सदस्यों से संपर्क किया गया। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान 61 राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नेताओं के 288 सीटों पर 600 से अधिक कार्यक्रम हुए। भाजपा की तरफ से यहां ‘ब्रिगेड चलो’ विशाल जनसभा कोलकाता में हुई, जिसमें 7.5 लाख लोगों की उपस्थिति रही। सोशल मीडिया पर भी इसको खूब प्रचारित किया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 चुनावी सभाएं हुई एवं 2 रोड शो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए कुल 19 चुनावी सभाएं हुई एवं 2 रोड शो किए। झारग्राम में झालमुड़ी खाई, इसकी वीडियो को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर 10 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। हुगली नदी में नौका विहार एवं ठनठनीया काली बड़ी मंदिर में दर्शन करके भी वहां की जनता को पीएम मोदी ने संदेश दिया।

अमित शाह ने कीं 40 सभाएं

भाजपा के पक्ष में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कुल 40 सभा, रोड शो कार्यक्रम हुए। इसके साथ उन्होंने 4 संगठनात्मक बैठकों में सभी 294 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। गंगासागर में पूजा अर्चना एवं कपिल मुनि आश्रम में भी उनका इस दौरान जाना हुआ। जो पश्चिम बंगाल की जनता को साफ संदेश था कि वह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए पुनः तैयार हो जाएं।

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Bengal Election Result 2026: जीत के बाद ‘बंगाली बाबू’ बने मोदी, जानिए इस लुक की क्या थी खासियत ?

नितिन नबीन भी डटे रहे

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित केन्द्रीय नेताओं की कुल 128 विधानसभाओं में कार्यक्रम हुए। इसके साथ ही भाजपा के अन्य राज्यों के 9 मुख्यमंत्रियों की यहां कुल 101 सभाएं हुई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के स्थानीय भाजपा नेताओं जैसे प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सुकांत मजूमदार एवं दिलीप घोष सहित 25 नेताओं के कुल 232 कार्यक्रम हुए।

बूथ स्तर तक नजर

इसके साथ हीं कोलकाता प्रेसीडेंसी में वार्ड स्तर पर वार्ड समितियों का गठन किया गया। साथ ही बूथ पर भाजपा के पक्ष में मतदान बढ़ाने के लिए पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के अलावा चिह्नित लोगों की टीम को लगाया गया। इन सबके साथ भाजपा ने मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए नैरेटिव भी तैयार किया, जिसमें ‘बाचते चाई, बीजेपी ताई’, ‘पलटानों दरकार चाई बीजेपी सोरकार’ के साथ ‘भय आउट, भरोसा इन’ जैसे स्लोगनों ने भाजपा के पक्ष में चुनाव का रुख मोड़ दिया।

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सुवेंदु की जीत के मायने ?
सुवेंदु अधिकारी ने न केवल नंदीग्राम में ममता के खिलाफ फिर से जीत हासिल की, बल्कि उन्हें 2021 के मुकाबले कहीं बड़े अंतर (1956 की तुलना में 9,665 मतों के अंतर से) से भी हराया। यही नहीं उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो को उनके गढ़ भवानीपुर में भी 15105 वोट के भारी अंतर से शिकस्त दी। जो एक ऐसे राजनीतिक बदलाव की ओर से इशारा करता है, जिसकी कल्पना कम ही लोगों ने की होगी।

मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार बने सुवेंदु

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सुवेंदु अधिकारी की यह दोहरी सफलता और अपने गढ़ पूर्व मेदिनीपुर की सभी 16 सीट पर तृणमूल की करारी हार और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना, उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार बनाता है। हालांकि बीजेपी ने घोषणा की थी कि उसका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वह व्यक्ति होगा, जो बंगाल में जन्मा और पला-बढ़ा हो और जिसने बांग्ला माध्यम में शिक्षा हासिल की हो, लेकिन पार्टी ने इस पद के लिए अभी तक सुवेंदु या किसी अन्य नेता का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है।

बीजेपी की कसौटी पर खरे हैं सुवेंदु

दिलचस्प बात यह है कि सुवेंदु अधिकारी उन सभी कसौटी पर खरे उतरते हैं, जिनका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरे में वांछित बताई थी। एक समय में ममता के सबसे करीबी सहयोगियों में शुमार सुवेंदु अधिकारी आज उनके लिए संभवत: सबसे दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरे हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने न केवल अपने सियासी भविष्य को नया आकार दिया, बल्कि शाह और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास भी जीता।

सुवेंदु का राजनीतिक उभार ?

बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में सुवेंदु अधिकारी का उभरना उनकी आक्रामक शैली और कानून-व्यवस्था, घुसपैठ और तृणमूल कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर उनके मजबूत रुख पर आधारित है। उन्होंने अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन का अधिकांश समय मुख्य रूप से कृषि प्रधान पूर्व मेदिनीपुर जिले के तटीय और औद्योगिक क्षेत्रों में दबदबा कायम करने में बिताया। हालांकि, 2020 में वह तृणमूल कांग्रेस से अलग हो गए।

बीजेपी में आते ही कैसे बदले सुवेंदु ?

सुवेंदु अधिकारी का बीजेपी में शामिल होना बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ और वह जल्द ही राज्य में पार्टी के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में स्थापित हो गए।
सुवेंदु का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव 2021 में नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में ममता को चुनौती देना था, जहां उनकी जीत ने उन्हें पूरे राज्य लोकप्रियता दिलाई। उस जीत ने न केवल दशकों से इस क्षेत्र में राजनीतिक रूप से सक्रिय सुवेंदु परिवार के प्रभुत्व को मजबूत किया, बल्कि उनके बड़े बेटे को राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद तक भी पहुंचा दिया।

टीएमसी के खिलाफ सख्त रूख

बीजेपी की विचारधाराओं के अनुरूप ढलने और भविष्य में पार्टी में अहम पद हासिल करने के लिए सुवेंदु अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण आंदोलन के एक समावेशी नेता से अपनी छवि को हिंदुत्व ब्रिगेड के प्रतीक के रूप में बदलने का काम किया। उन्होंने दावा किया कि अगर तृणमूल चुनाव जीतती है, तो वह पश्चिम बंगाल को पूर्वी बांग्लादेश बना देगी।

आरएसएस से जुड़ाव

अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान आरएसएस की शाखाओं में प्रशिक्षित सुवेंदु ने 1980 के दशक के अंत में कांग्रेस के छात्र संगठन ‘छात्र परिषद’ के सदस्य के रूप में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने 1995 में पहली बार चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाई और कांथी नगरपालिका के पार्षद चुने गए, जिसका नेतृत्व उनके पिता शिशिर अधिकारी ने 1967 से 2009 तक किया था।

कैसे टीएमसी के शीर्ष नेता बने सुवेंदु?

सुवेंदु अधिकारी 1999 में अपने पिता के साथ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने दो बार चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार असफल रहे। 2001 के विधानसभा चुनाव और 2004 के लोकसभा चुनाव में। अंततः सुवेंदु अधिकारी को 2006 में सफलता मिली, जब उन्होंने कोंटाई विधानसभा सीट जीती। साल 2007 में नंदीग्राम में हुए कृषि भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन ने बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया और सुवेंदु को तृणमूल की अग्रणी पंक्ति में ला खड़ा किया।

अभिषेक बनर्जी की एंट्री से बदला गणित

सुवेंदु अधिकारी जल्द ही तृणमूल के ‘कोर ग्रुप’ के सदस्य बन गए और उन्हें पार्टी की युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2009 और 2014 में उन्होंने तामलुक से लोकसभा चुनाव जीता। ममता के 2011 में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद ज्यादातर लोगों ने सुवेंदु ने उन्हें उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच अविश्वास का बीजारोपण उसी साल 21 जुलाई को तृणमूल की पहली वार्षिक शहीद दिवस रैली में हुआ, जब ममता ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के राजनीति में प्रवेश की घोषणा की।

सुवेंदु ने क्यों चुनी अलग राह?

उस समय मात्र 24 साल के अभिषेक को तृणमूल कांग्रेस की युवा इकाई का अध्यक्ष बनाया गया जो टीएमसी युवा कांग्रेस के समानांतर संगठन था। इस फैसले से अधिकारी बेहद नाराज थे क्योंकि पार्टी के संविधान में दो युवा संगठनों के लिए कोई जगह नहीं थी। साल 2014 में सुवेंदु को तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और कुछ महीनों बाद इस संगठन का युवा कांग्रेस में विलय कर दिया गया।

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UP Smart Meter Bill Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। ऐसे में अब जिन लोगों के यहां प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, वे भी पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेंगे। इसके साथ ही जानकारी दी गई है कि अब लोगों को बिजली बिल ऐप पर नहीं बल्कि उनके मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि आपका नंबर आपकी कस्टमर आईडी के साथ लिंक हो। अगर किसी वजह से आपका नंबर बदला है या पहले जो नंबर लिंक था वह अब एक्टिव नहीं है, तो आप घर बैठे भी अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं।

बता दें कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उत्तर प्रदेश में लोगों को उनकी बिजली खपत और रिचार्ज-बैलेंस आदि की जानकारी U P P C L ऐप पर मिल रही थी। सरकार के फैसले के बाद अब क्योंकि स्मार्ट मीटर पहले की तरह पोस्टपेड मीटर्स की तरह काम करेंगे, तो ऐप पर बिलिंग आदि की जानकारी नहीं मिल पाएगी और इसके लिए आपको फोन नंबर पर मैसेज के जरिए अपडेट किया जाएगा।

कैसे अपडेट करें फोन नंबर ?

1. अपने बिजली कनेक्शन से जुड़े फोन नंबर को बहुत आसानी से अपडेट किया जा सकता है। इसके लिए आप वेबसाइट और फिलहाल ऐप की मदद भी ले सकते हैं। वेबसाइट के जरिए फोन नंबर अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको up p c l .org पर जाना होगा।
2. इसके बाद अपनी कस्टमर ID और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें।
3. अगर आप पहली बार वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो Sign UP पर क्लिक करके ईमेल आईडी और उस पर आने वाले O T P की मदद से अकाउंट में लॉगइन कर लें।
4. इसके बाद थ्री डॉट पर क्लिक करके प्रोफाइल सेक्शन पर जाएं और Mobile Number के ऑप्शन पर लिखे पुराने नंबर पर क्लिक करें।
5. अब नया नंबर दर्ज करें और O T P के जरिए उसे वेरिफाई करें।
6. इस तरह आपका नंबर अपडेट हो जाएगा और आपको बिजली बिल से जुड़े अपडेट्स मिलने लगेंगे।

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पुरुलिया शहर में भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक सुदीप मुखोपाध्याय सिर पर कमल का प्रतीक लेकर ढोल-नगाड़ों की धुन पर नाचते नजर आए। यह दृश्य तेजी से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया और चुनाव परिणाम से पहले ऐसे जश्न को लेकर सवाल भी उठने लगे।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुदीप मुखोपाध्याय ने कहा कि जिले में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और बड़ी संख्या में लोगों ने वोट डाला है, जिसके लिए वे जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी जीत तय है, इसलिए कार्यकर्ताओं का उत्साह स्वाभाविक है। सिर्फ पुरुलिया ही नहीं, पश्चिम मेदिनीपुर के घाटाल में भी भाजपा प्रत्याशी शीतल कपाट को समर्थकों के साथ जश्न मनाते देखा गया। यहां भी गेरुआ अबीर खेला गया और विजय उत्सव जैसा माहौल बना।

परिणाम आने से पहले ही जीत का दावा करना जल्दबाजी : टीएमसी

दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए कहा कि परिणाम आने से पहले ही जीत का दावा करना जल्दबाजी है। घाटाल की तृणमूल प्रत्याशी श्यामली सरदार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हार का अंदेशा होने के कारण विपक्षी उम्मीदवारों का संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वे इस तरह के कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी काम में विश्वास रखती है और असली जवाब जनता परिणाम के दिन देगी।

चुनाव आयोग ने भी मुद्दे को गंभीरता से लिया

इधर, चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने बताया कि मतगणना के दिन विजय जुलूस की अनुमति होगी या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आयोग को पहले ही विभिन्न जिलों से संभावित अशांति को लेकर अलर्ट किया गया है।अब सबकी नजरें सोमवार सुबह आठ बजे से शुरू होने वाली मतगणना पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि राज्य में सत्ता में बदलाव होगा या तृणमूल कांग्रेस अपनी पकड़ बनाए रखेगी।

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नई नीति के अनुसार समूह ‘क’ और ‘ख’ के वे अधिकारी जो किसी एक जिले में तीन वर्ष और मंडल में सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उनका स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। वहीं, इन वर्गों में अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही तबादले किए जा सकेंगे।

समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कर्मचारियों के लिए यह सीमा 10 प्रतिशत तय की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। इन वर्गों में तबादले विभागाध्यक्ष और विभागीय मंत्री की अनुमति से होंगे।

नीति में यह भी स्पष्ट किया गया है कि समूह ‘क’ और ‘ख’ के अधिकारियों को उनके गृह जिले में तैनाती नहीं दी जाएगी। वहीं, आकांक्षी जिलों और विकासखंडों में सभी पदों को प्राथमिकता से भरा जाएगा और वहां तैनात कर्मियों को दो वर्ष बाद स्थानांतरित किया जाएगा।

सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मेरिट आधारित आनलाइन ट्रांसफर सिस्टम लागू करने पर जोर दिया है। साथ ही, स्थानांतरित कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों, पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने और सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए विशेष प्रविधान भी किए गए हैं, ताकि उन्हें राहत मिल सके।

इसके अलावा एक अन्य प्रस्ताव के तहत प्रदेश के करीब नौ लाख राज्य कर्मियों की पदोन्नति प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए तय कटआफ डेट जुलाई के स्थान पर दिसंबर करने की तैयारी है। इससे अधिक कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा।

हर जिले में तैनात होंगे सीएम फेलो, 60 हजार रुपये मानदेय

प्रदेश सरकार अब प्रत्येक जिले में “सीएम फेलो” नियुक्त करेगी। यह जिला स्तर पर विकास कार्यों, डाटा विश्लेषण और नीतियों के क्रियान्वयन की निगरानी में सहयोग करेंगे। फेलो को मासिक मानदेय के रूप में 60 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें 10 हजार रुपये मासिक आवास भत्ता शामिल है। सोमवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है।चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और तकनीकी कौशल का मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही, तार्किक क्षमता, निर्णय क्षमता और समस्या समाधान कौशल को भी अहम आधार बनाया जाएगा।

इस कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, बल्कि युवाओं को नीति निर्माण और जमीनी स्तर पर काम करने का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त होगा।

एक जिला एक व्यंजन योजना को मिल सकती है स्वीकृति

कैबिनेट की बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यम विभाग की एक जिला एक व्यंजन योजना को भी स्वीकृति मिल सकती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 150 राजकीय विद्यालयों में स्किल लैब की स्थापना को भी हरी झंडी मिल सकती है। यह लैब टाटा की कंपनी नेल्को नेटवर्क प्रोडक्ट लिमिटेड के सहयोग से स्थापित की जाएंगी।इसके अलावा आरएसएस के 100 वर्ष पर आधारित फिल्म शतक और फिल्म गोदान को दर्शकों के लिए टैक्स फ्री करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।

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 आचार्य संजय तिवारी

5 State Elections Quick Comment: भारत के इस बार के पांच राज्यों के चुनाव परिणाम अद्भुत हैं। इन परिणामों में भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीयता का एक ऐतिहासिक प्रभाव उभर कर सामने आया है। खासकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु से स्टालिन की पराजय और विजय की पार्टी का उभार भी अद्भुत है। जिस केरल ने भारत में पहली वामपंथी सरकार दी थी, आज उसके इस किले का ढह जाना भी ऐतिहासिक है। असम के परिणाम तो निश्चित रूप से सनातन हिंदुत्व की सुनामी ही कहे जायेंगे।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से संचालित राजनीतिक विचारधारा का प्रसार और वामपंथी राजनीति के संकुचन की यह 100 वर्षों की यात्रा अनेक संदेश लेकर सामने है। इन चुनावों से ठीक पहले ही भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने देश को वामपंथ से समर्थित नक्सल समस्या से मुक्त हो जाने की घोषणा इसी वर्ष मार्च के अंतिम दिनों में संसद में कर के सरकार के संकल्प से दुनिया को अवगत करा दिया था। वामपंथ समर्थित रक्त रंजित नक्सली हिंसा से मुक्त भारत वर्ष आज वामपंथी राजनीति से भी मुक्ति का इतिहास लिख रहा है।

यहां कुछ ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जिन पर अवश्य दृष्टि डालनी चाहिए। आज जब बंगाल और केरल के भी चुनाव परिणाम आ चुके हैं तो इन राज्यों के 100 वर्षों के राजनीतिक इतिहास की भी जानकारी रखनी जरूरी है। यह तथ्य है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में हुई थी। इस प्रमुख वामपंथी दल की स्थापना बंगाल के ही मानवेन्द्रनाथ राय द्वारा की गई थी और इसके पहले महासचिव सच्चिदानंद विष्णु घाटे थे। इस प्रकार, 2025 में पार्टी ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी स्थापना से जुड़े कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में पार्टी की विचारधारात्मक शुरुआत 1920 में ताशकंद में मानी जाती है, लेकिन औपचारिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में कानपुर में ही हुआ था ।

इसी प्रकार भारत में पहली कम्युनिस्ट सरकार 1957 में केरल में बनी थी। ई.एम.एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाई, जो दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकारों में से एक थी। इस सरकार ने ऐतिहासिक भूमि सुधार कानून (Land Reform Ordinance) और शिक्षा विधेयक (Education Bill) पेश किए थे। वर्ष 1959 में, तत्कालीन केंद्र सरकार ने ‘विमोचन समरम’ (मुक्ति संघर्ष) के बाद अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए इस सरकार को बर्खास्त कर दिया था।यह सरकार न केवल केरल की पहली सरकार थी, बल्कि भारत की पहली गैर-कांग्रेसी राज्य सरकार भी थी।

अब बात करते हैं नक्सलवाद की। भारत में नक्सलवाद एक हिंसक वामपंथी उग्रवाद रहा है, जिसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के ही नक्सलबाड़ी से हुई। यह विचारधारा माओ त्सेतुंग से प्रेरित है, जो सशस्त्र क्रांति के माध्यम से सत्ता परिवर्तन में विश्वास रखते हैं। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में सक्रिय, यह समस्या मार्च 2026 में समाप्त हो गई। नक्सलवाद की उत्पत्ति से लेकर अब तक का इसका इतिहास समझने लायक है।

वर्ष 1967 में चारू मजूमदार और कानू सान्याल के नेतृत्व में जमींदारों के खिलाफ किसान विद्रोह से शुरू हुआ था। यह माओवादी विचारधारा से प्रेरित रहा जो ‘बंदूक की नली से सत्ता’ में विश्वास करते थे । इससे प्रभावित क्षेत्र (रेड कॉरिडोर)  पहले 100 से अधिक जिलों में फैले होने के बाद,  यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ (दंतेवाड़ा, सुकमा), झारखंड और महाराष्ट्र के सीमावर्ती आदिवासी क्षेत्रों तक सीमित रह गया था । इसके उदय के कारण के रूप में कहा जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास का अभाव, वन अधिकारों की कमी, गरीबी, और शोषक नीतियां थीं , जिनका नक्सलियों ने फायदा उठाया।

केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने  के बाद सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2014 के बाद से निरंतर नक्सली घटनाओं में भारी कमी आई। सरकार की ‘समाधान’ रणनीति (SAMADHAN), जिसमें सुरक्षा बल और विकास कार्य शामिल हैं, के तहत नक्सलवाद को मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा कर लेने की घोषणा 30 मार्च 2026 को संसद में भी कर दिया है।

वामपंथ की राजनीति के साथ ही वामपंथी नक्सली खूनी रणनीति की खात्मे के बाद भारतीय राजनीति में पूरब से दक्षिण तक हिंदुत्व की सुनामी लाने वाले नायक नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह को बधाई देना ही चाहिए।

तमिलनाडु के विजय

आंध्र प्रदेश के फिल्म स्टार एन टी रामाराव की आंधी कुछ लोगों को याद होगी। तमिलनाडु में इस बार धुर हिंदू विरोधी स्टालिन को उखाड़ देने वाले विजय उससे बड़ी सुनामी लेकर आए हैं। विजय के प्रशंसक विजय को थलापति (कमांडर) विजय के नाम से जानते हैं। वह दक्षिण भारतीय (तमिल) सिनेमा के सुपरस्टार हैं। इसी बार 2026 में, उन्होंने फिल्मों से राजनीति में कदम रखा और अपनी नई पार्टी तमिलगा वेत्री कज़गम (T V K) के साथ चुनावी मैदान में उतरे। 

उन्होंने तमिलनाडु की राजनीति में ब्लॉकबस्टर एंट्री की है और उनकी पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर उभरी है। विजय का मूल पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है । उनकी पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कज़गम (TVK) है जिसका मतलब है ‘तमिलनाडु विजय पार्टी’। इस बार विधानसभा चुनावों में, विजय की पार्टी ने DMK और AIADMK जैसी स्थापित पार्टियों को कड़ी टक्कर दी है। वह दक्षिण भारत के सबसे अधिक कमाई करने वाले और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं।

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राजकीय निर्माण निगम के अफसर वर्मा जी ने 18 लाख रुपये मुख्यालय के अफसर की जेब में ठूंस दिया

राजकीय निर्माण निगम ने 9 माह तक मुख्यालय के बिजली से 5 फ्लोर का ढांचा खड़ा किया

क्या कार्यवाहक डीजी धर्मवीर जांच कराकर महाभ्रष्ट अफसर की जेब से बिजली के 18 लाख निकलवा पायेंगे !

संजय श्रीवास्तव

Corporation in homeguards department : मुुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे खूबसूरत सोच ‘जीरो टॉलरेंस’ की होमगार्ड विभाग के एक अफसर ने अपनी ‘कमाऊ सोच’ से ‘बदसूरत’ कर दी है। कुुर्सी पर ओरिजनल डीजी लंबे समय से नहीं है इसलिये उक्त अधिकारी ने लूट मचा रखी है। अपने लच्छेदार और चाशनी से डूबी बतिया से मौजूदा समय डीजी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रखे धर्मवीर को भी गुमराह करने में कामयाब हो गये हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि चार पियक्कड़ होमगार्डों से पैसा लेकर फर्जीवाड़ा करने वाले दो अधिकारियों में से एक इन साहेब ने भरसक कोशिश की कि ट्रैफिक में ही चारों तैनात रहें। शुक्र है डीआईजी, आर. के. वर्मा की कि जिन्होंने ‘द संडे व्यूज़’ की खबर को पढऩे के बाद कमांडेंट अमरेश कुमार को चारो पियक्कड़ों को ट्रैफिक से हटाने का निर्देश जारी कर दिया। पैसा देने वाले चारो होमगार्ड अब बउवा गये हैं…ट्रैफिक ड्यूटी भी गयी और मोटा पैसा भी…।  खैर, हम बात कर रहे हैं मुख्यालय पर राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाये जा रहे 12 मंजिला बिल्डिंग की…। निर्माण निगम ने बिल्डिंग बनाने का काम फरवरी-मार्च 2025 में शुरु किया था लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं लिया। 5 फ्लोर तक ढांचा खड़ा करने तक निर्माण निगम के अधिकारियों ने होमगार्ड विभाग के बिजली का उपभोग किया। उक्त 9 माह तक औसतन 2 लाख रुपये की बिजली खर्च की गयी,यानि लगभग 18 लाख रुपये की चपत होमगार्ड विभाग को लगी। मजे की बात है कि निर्माण निगम के अधिकारी वर्मा जी ने मुख्यालय के इसी बड़े अधिकारी को पटाकर, उनकी थैलियों को भरकर सरकारी धन का बंदरबांट कर लिया। ‘द संडे व्यूज़’ का सवाल है कि अस्थाई डीजी महाभ्रष्ट अधिकारी की जेब में गये 18 लाख रुपये निकलवा पायेंगे ?

बता दें कि राजकीय निर्माण निगम ने फरवरी, मार्च 2025 में होमगार्ड मुख्यालय पर 12 मंजिला बिल्डिंग बनाना शुरू किया और बिजली का कनेक्शन जनवरी 2026 में लिया। जनवरी 2026 तक निर्माण निगम ने 5 फ्लोर का ढांचा खड़ा कर दिया था। 5 फ्लोर का ढांचा खड़ा होने तक उसने होमगार्ड मुख्यालय की बिजली का उपभोग किया। इस 9 माह में उसने प्रति माह औसतन 2 लाख की बिजली खर्च की। इस तरह लगभग 18 लाख रुपए होमगार्ड विभाग के सिर पर चढ़ गया। मजे की बात यह है कि निर्माण निगम के अधिकारी वर्मा साहब ने मुख्यालय के एक बड़े अधिकारी को पटा कर, उनकी थैलियों को भरकर सरकारी धन का गबन करके बंदरबांट कर लिया।

द संडे व्यूज़ पूछता है कि क्या वर्तमान डी.जी. इस पर कोई एक्शन लेंगे ? क्या वे बंदरबांट करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई जांच करायेंगे ? क्या वे बंदरबांट करने वाले अधिकारी को निर्माण कार्य से हटाकर माहौल को स्वच्छ बनाना चाहेंगे या उसकी लच्छेदार बातों और पटाऊ शैली के मुरीद होकर कान में तेल डाल लेंगे ? राजकीय निर्माण निगम ने 9 माह तक मुख्यालय के बिजली से 5 फ्लोर का ढांचा खड़ा किया

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डीजी,जेसीपी-ट्रैफिक द्वारा प्रतिबंधित करने के बाद भी माल देकर सभी होमगार्ड ट्रैफिक में करा लिये थे आमद

संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। वर्ष 2024 में जेसीपी पियूष मोर्डिया ने अटल कन्वेंशन सेंटर के पास बने ट्रैफिक पुलिस बूथ में औचक छापेमारी की तो वहां पर शराब पीते हुये चार होमगार्ड अभिषेक त्रिपाठी,सर्वेश अवस्थी, अनूप सिंह और कोमल यादव पकड़े गये। बूथ में शराब और बीयर की बोतलें भी बरामद की गयी थी। श्री मोर्डिया की रिपोर्ट पर तात्कालीन जिला कमांडेंट अनूप सिंह ने चारों होमगार्ड को निलंबित कर जांच बिठा दी। तात्कालीन डीजी विजय कुमार और पियूष मोर्डिया ने आजीवन कामर्शियल ड्यूटी के लिये प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बावजूद एक मई को मुख्यालय के अफसरों को मिलाकर चारों होमगार्ड ट्रैफिक में अपनी डयूटी लगाने के लिये जिला कमांडेंट द्वारा आदेश करा लिया था। इस बात की भनक जब ‘द संडे व्यूज़‘ को लगी तो खबर प्रकाशित की गयी,जिस पर जिला कमांडेंट अमरेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से यातायात से उनकी ड्यूटी हटाते हुये थानों में तैनात करने का आदेश जारी कर दिया है।

अभिषेक त्रिपाठी और सर्वेश अवस्थी को हजरतगंज थाने में,कोमल यादव और अनूप सिंह को भी यहां से हटा दिया गया है। सवाल फिर से वही है कि आखिर डीजी,जेसीपी के आदेश का क्या हुुआ? थाने में डयूटी भी कामर्शियल के दायरे में आता है ? फिलवक्त चारों पियक्कड़ का टैग लगाने वाले होमगार्डों को सूझ नहीं रहा कि अब वे क्या करें माल भी गया और थाने की ड्यूटी में एक रुपईया की कमाई भी…।

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संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। राजधानी के गोमतीनगर में मास्टर गेम्स के संस्थापक एवं सुपर मास्टर्स गेम्स एण्ड स्पोर्टस फेडरेशन के सीईओ विनोद कुमार ने कहा कि मास्टर्स गेम की लोकप्रियता को जन-जन तक पहुंचाने का काम किया जाये। खेल प्रेमियों को मालूम तो चले कि आखिर इस गेम से क्या-क्या फायदा है। जब हम शारीरिक रुप से स्वस्थ रहेंगे तभी तो जिंदगी पार पा पायेंगे। एक दौर था कि मास्टर्स गेम के खिलाडिय़ों के चर्चे होते थे और आज? श्री कुमार बैठक ने बैठक की अध्यक्षता करते हुये खेल प्रेमियों को सम्बोधित कर रहे थे।

बैठक में उत्तर प्रदेश में मास्टर्स गेम्स की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु एक मजबूत संगठन बनाए जाने पर जोर दिया गया।सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नए सिरे से इस प्रयोजन हेतु एक एसोसिएशन का गठन किया जाए, क्योंकि पहले कार्यरत संस्था पिछले 2-3 वर्षों से निष्क्रिय है और प्रदेश के मास्टर्स खिलाड़ियों को बेहतर जानकारी व खेल के अवसर नहीं मिल रहे हैं। 

अतः निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में “मास्टर्स गेम्स एवं स्पोर्ट्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश” का गठन किया जाए, जिसके लिए सर्वसम्मति से निम्न पदाधिकारियों का चयन किया गया :

चेयरमैन: जगदीप सिंह माधोक  

अध्यक्ष: विनोद मिश्रा  

महासचिव: प्रणय द्विवेदी  

उपाध्यक्ष: प्रकाश अवस्थी,बैजनाथ यादव, नितिन वार्ष्णेय,पंकज श्रीवास्तव

कोषाध्यक्ष: अनुभव मिश्रा

संयुक्त सचिव: कुमकुम गुप्ता,कृष्णराज चतुर्वेदी

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खिलाड़ियों द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में इस परियोजना को “दूरदर्शी और युवा-केंद्रित नेतृत्व का परिणाम” बताया गया है। पत्र में कहा गया कि जहां पहले बच्चे सड़कों पर जोखिम उठाकर अभ्यास करते थे, वहीं अब उन्हें सुरक्षित, आधुनिक और प्रेरणादायक वातावरण मिल रहा है।

बच्चों के शब्दों में भावनाओं की झलक साफ दिखी। उन्होंने कहा कि आपने हमें सड़कों से निकालकर स्टेडियम तक पहुंचाया है, अब हमारा लक्ष्य स्टेडियम से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचना है। यह कथन न केवल खुशी का इजहार है, बल्कि प्रदेश में उभरती खेल प्रतिभाओं की नई उड़ान का संकेत भी है।खिलाड़ियों ने 16 जुलाई 2022 की उस मुलाकात को भी याद किया, जब उन्होंने अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखी थीं। उनका कहना है कि उस दिन मिला आश्वासन आज जमीन पर उतरा दिखाई दे रहा है।

एक ऐसा स्केटिंग ग्राउंड, जो वचनबद्धता और संवेदनशील शासन का प्रतीक बन गया है। इस पहल को खेल अवसंरचना के विस्तार से कहीं आगे देखा जा रहा है। यह युवाओं के आत्मविश्वास, ऊर्जा और भविष्य निर्माण का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। “युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति” के संकल्प को साकार करते हुए यह कदम उत्तर प्रदेश को खेल प्रतिभाओं का मजबूत केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है।

कोच अंजनी कुशवाहा के साथ-साथ आद्विका चौरसिया, श्रुति श्रीवास्तव, नफीसा नवाज, वृद्धि कश्यप, सुजैन नवाज, प्रीत मिश्रा, अव्याना सिंह, सिद्धि ऋषिता चतुर्वेदी, सांविका, अजान खान, समायरा, आयमान के. काकोर, शिवाय पाठक, शाहजैब नवाज, हैदर नवाज, गोत्रा देशपांडे, आश्चर्य खरे, राघवन श्रीवास्तव, निखिल यादव, एशन राज सिंह और निर्मल तंवर भाटी समेत कई खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।

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