दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि रेल भवन और संसद के बेहद नजदीक हुई झड़पों के मामले में कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एक एफआईआर में हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यह एफआईआर कर्तव्य पथ थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज हुई थी।

FIR में क्या कहा गया ?

• शिकायत के अनुसार, इंस्पेक्टर की ड्यूटी सुबह 5 बजे से जोन-11 (पिंक बूथ) पर थी। वायरलेस पर मिली सूचना के बाद पुलिस टीम रेल भवन राउंडअबाउट के बैरिकेड्स पर पहुंची। यहां पहले से ही हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे।
• एफआईआर में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 के लागू होने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की सूचना दी गई थी। बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और नारेबाजी करते रहे।

हत्या के प्रयास से हमले का आरोप

एफआईआर में कहा गया है, ‘कुछ लोगों ने भीड़ को बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने के लिए उकसाया था। इसी दौरान, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को घेरा, मारपीट की और चप्पल व पत्थर फेंके। वहीं, भीड़ ने पुलिसकर्मियों की हत्या की नीयत से हमला किया, जिससे कई जवान घायल हुए। संसद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े।’

109(1) के तहत दर्ज की गई FIR

भारतीय न्याय संहिता की 13 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 109(1) (हत्या की कोशिश) के अलावा सरकारी कर्मचारियों पर हमला, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, गैर-कानूनी भीड़ जमा करना, दंगा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इंसानी जान को खतरे में डालने वाले काम शामिल हैं। बता दें कि 20 जुलाई की झड़पों में 129 पुलिसकर्मी और 60 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए। इस विवाद के बाद पुलिस ने अब तक तकरीबन 15 एफआईआर दर्ज की हैं। उधर, जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन से जुड़ी गलत जानकारियों पर स्पष्टीकरण देने के मामले में दिल्ली पुलिस शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस करेगी। सोशल मीडिया पर फैल रही तमाम तरह की गलत जानकारियों को लेकर डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर पुलिस का पक्ष रखेंगे।

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मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद के बावजूद भीड़

आस-पास के सारे मेट्रो स्टेशन बंद और इंटरनेट नहीं चलने के बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। रात 1 बजे के बाद जंतर मंतर के चारों तरफ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसे में जिसे जहां जगह नजर आई, वह वहीं पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कहीं स्पीकर पर बज रहे गानों पर, तो कहीं ढोल की थाप पर युवाओं के समूह डांस करते दिखाई दिए। हर कोई बस अपनी मस्ती में मस्त होकर झूमता नजर आ रहा था।

बच्चों के साथ आए पैरेंट्स दिखे परेशान

पीछे केरल हाउस गोल चक्कर की तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो गया। जो बच्चे परिवार के साथ आए थे, उनको लेकर पैरेंट्स की एक अलग ही परेशानी दिखाई दी। बच्चे ठंडा पानी मांग रहे थे। जब नहीं मिला, तो पैरेंट्स को उन्हें आइसक्रीम खिलाकर प्यास बुझानी पड़ी। कई लोगों ने जल्दबाजी में जंतर मंतर से काफी दूर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी थी। वापसी में उन्हें जगह पता नहीं चल रही थी या वहां तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे में लोग जगह-जगह तैनात पुलिसवालों से पूछताछ करते हुए अपनी गाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

सुबह 9 बजे ही भर गया था प्रदर्शन स्थल

वीकेंड की वजह से प्रोटेस्ट साइट शनिवार सुबह 9 बजे ही खचाखच भरी नजर आई। मंच के पास जाने के लिए लाइन इतनी लंबी थी कि करीब 20 मिनट तक लाइन में ही लगना पड़ रहा था। वहीं काफी संख्या में युवा टोलियों में पहुंच रहे थे। आम दिनों में जो भीड़ सुबह 11 बजे होती थी वह शनिवार को 9 बजे ही दिखी। सुबह के समय यहां हर उम्र वर्ग के लोग नजर आए। मंच के पास वाले एरिया में साढे नौ बजे इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग बाहर ही नारे लगाते हुए हाथों में तिरंगे लेकर घूम रहे थे।

डाउनलोड कर बजाए गाने

दस बजे तक बाहर भी इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही थी। नेट नहीं चलने की वजह से कई युवा ब्लूटूथ स्पीकर लेकर पहुंचे थे। इन्होंने गाने डाउनलोड कर लिए थे और उसे बजा रहे थे। इसके साथ ही एक दूसरे की क्रिएटिविटी देखकर यह तालियां बजा रहे थे और एक दूसरे की तारीफ भी खूब कर रहे थे प्रीतम ने कहा कि शुरू के एक दो दिन उन्हें बिना इंटरनेट के परेशानी हुई। अब यहां मजा आने लगा है। यहां पर सब एक दूसरे की मदद कर रहे है। नेट की कमी अखर ही नहीं रही है।

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सत्ता से हटाना जरूरी है- राजीव राय

सपा सांसदों ने सरकार पर बोला हमला

Dimple yadev news: संसद के मानसून सत्र की हंगामे के साथ शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने और नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग करने के लिए संसद से जंतर-मंतर तक मार्च किया। डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सड़कों पर मार्च किया। उन्होंने परीक्षाओं के खराब मैनेजमेंट को लेकर नारे लगाए और सरकार पर असंवेदनशील और लापरवाह होने के आरोप लगाए। सपा सांसदों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी की।

नीट पेपर लीक के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 20 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। उनके साथ कई छात्रों ने भी संकल्प लिया था और वे अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। वे पेपर लीक मामले में बड़े अधिकारियों और शिक्षा मंत्री से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा कराने में विफलता और विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत के सभी रास्ते बंद करने को लेकर सरकार को घेरा।

सपा सांसद डिंपल यादव ने हा कि आज हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी चिंताएं बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने या बातचीत करने से इनकार कर रही है। लोगों के अनशन पर होने के बावजूद, सरकार इतनी कठोर और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है।

भ्रष्ट सरकार की वजह से देश के युवाओं और छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।
पार्टी के अन्य सांसदों ने कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की, जिनमें राम मंदिर में दान की चोरी, यूपी की एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई और पेपर लीक शामिल हैं।

सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि सरकार परीक्षा के पेपर से लेकर मंदिर के फंड तक सब कुछ चुरा रही है, इसलिए इसे सत्ता से हटाना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के समूह की पुलिस ने पिटाई की और उनका दल उनसे मिलने और उनका समर्थन करने जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कुचलने के बजाय उनसे बातचीत करे।

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मोदी युवाओं के साथ तो फिर युवा अनशन पर क्यों- राम गोपाल यादव

मोदी युवाओं के साथ तो फिर युवा अनशन पर क्यों- राम गोपाल यादव

Akhilesh yadev news: संसद परिसर और राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान और सरकार को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वह जानते हैं, अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी ना खोल दे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाना स्वीकार्य नहीं है।

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि प्रदर्शन करने पहुंचे युवा सरकार को यह बताना चाहते थे कि उसका सिस्टम बीमार हो चुका है और उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक निर्मम सरकार है, जिसे युवाओं के आंसुओं पर भी दया नहीं आ रही। डिंपल यादव ने शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम वोट है।

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने सवाल उठाया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में युवाओं के साथ हैं, तो फिर युवा अनशन पर क्यों बैठे हैं? प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज निंदनीय है। जब छात्र शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, तो उनको क्यों मारा गया? शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है और इस पर बल प्रयोग उचित नहीं है।

वहीं, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि देशभर के लाखों बेरोजगार युवा पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले पर भी चर्चा होनी चाहिए और दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और महात्मा गांधी ने जन आंदोलनों की अहमियत सिखाई है। उनके अनुसार छात्र इसलिए सड़कों पर उतरे, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और पूरे मामले को कमजोर करने की कोशिश की। युवाओं की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाए और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए।

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ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने दिल्ली में सामने आए 5.50 करोड़ के GST रिफंड घोटाले का पर्दाफाश करते हुए ट्रेड एंड टैक्सेज विभाग के 3 अधिकारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं की अनदेखी कर रिफंड मंजूर किए गए। मामले में पहली बार अपराध से अर्जित संपत्ति को अदालत के आदेश से अटैच किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत सिंह, अटल भारद्वाज, हिमांशु मलिक, अजय कुमार और आशीष मिश्रा के रूप में हुई है।

• ACB के मुताबिक, यह मामला ट्रेड एंड टैक्सेज विभाग की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।
• जांच शुरू हुई तो पता चला कि अनिवार्य सत्यापन और वित्तीय जांच को दरकिनार कर करोड़ों रुपये के रिफंड जारी कर दिए गए।
• फर्जी दस्तावेजों और नकली तस्वीरों का इस्तेमाल कर सरकारी खजाने को करीब 5.50 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया।
• जांच में आरोप है कि तत्कालीन GST अधिकारी अजीत सिंह ने बिना अनिवार्य जांच किए रिफंड मंजूर कर दिए, जबकि GST इंस्पेक्टर अटल भारद्वाज ने कारोबारी प्रतिष्ठानों का मौके पर निरीक्षण किए बिना झूठी रिपोर्ट तैयार की।
• इस पूरे खेल में लोअर डिवीजन क्लर्क हिमांशु मलिक की भी भूमिका सामने आई। वहीं अजय कुमार और आशीष मिश्रा पर घोटाले की रकम को छिपाने का आरोप है।

बढ़ रहे हैं GST धोखाधड़ी के मामले

एक्सपर्ट्स के अनुसार, देश में GST लागू होने के बाद फर्जी बिल, फर्जी कंपनियां बनाकर टैक्स क्रेडिट लेने और गलत तरीके से GST रिफंड हासिल करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए GST विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्यों की एंटी करप्शन शाखाएं समय-समय पर कार्रवाई करती रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल निगरानी, डेटा एनालिटिक्स और बैंक लेनदेन की जांच से अब ऐसे फर्जी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

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इससे पहले भी गीतांजलि सामने आई थीं और उन्होंने सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग रखी थी। अपनी इस डिमांड को लेकर गीतांजलि दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंची थीं, लेकिन वहां से उन्हें निराशा हाथ लगी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था।

अस्पताल ने जारी किथा था हेल्थ बुलेटिन

रविवार शाम को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की तरफ से वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया था। इसमें बताया गया कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में जरूरी मेडिकल इलाज दिया जा रहा है। उनके जरूरी हेल्थ पैरामीटर स्थिर हैं। ब्लड पैरामीटर में थोड़ा बदलाव है। लंबे समय तक उपवास के कारण शरीर पर पड़ने वाले तनाव और असर को देखते हुए उन्हें विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत है।

24 घंटे की जा रही वांगचुक की निगरानी

हेल्थ बुलेटिन में आगे बताया गया था कि सफदरजंग अस्पताल और एस्म के डॉक्टरों का मानना ​​है कि सोनम वांगचुक की मौजूदा स्थिति, किसी भी संभावित जटिलता का तुरंत पता लगाने और उसे संभालने के लिए लगातार मेडिकल इलाज और 24 घंटे क्लिनिकल निगरानी जरूरी है, इसलिए उन्हें सभी जरूरी मेडिकल देखभाल दी जा रही है और क्लिनिकल स्टेटस, ब्लड पैरामीटर की लगातार निगरानी की जा रही है।

दिल्ली पुलिस ने धरना स्थल से हटाया

दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने पहले ही धरना स्थल से हटा दिया था। पिछले दो दिनों से वांगचुक दिल्ली के सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के चीफ अभिजीत दीपके ने ऐलान किया था कि अब वे सोनम वांगचुक की जगह हड़ताल पर बैठेंगे। एक दिन पहले उन्होंने हड़ताल शुरू भी कर दी है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कर रहे मांग

सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के आंदोलन में शामिल हुए। ये आंदोलन 6 जून से नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर किया जा रहा है। सीजेपी के कार्यकर्ता केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस आंदोलन में शामिल होते हुए वांगचुक ने 28 जून से औपचारिक रूप से आमरण अनशन शुरू किया था।

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. हनुमानगढ़ी परिसर अयोध्या में वर्ष 2003 में नमाज पढ़ी गई थी।

इसका विरोध संत समाज ने जब न्यायालय में किया तो महंत ज्ञानदास को माफी मांगनी पड़ी थी। इन सभी बातों के साक्ष्य उपलब्ध हैं।

आचार्य संजय तिवारी

Hanumangarhi Complex, Ayodhya news: श्री हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर वर्ष 2003 में नमाज पढ़े जाने की घटना को झूठा बताने वाले स्वयंभू शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के दावों को अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार आचार्य संजय तिवारी को दिए एक साक्षात्कार में स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने दोनों की इस गलत बयानी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। 

अखिल भारतीय संत समिति के वर्तमान महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती बताते हैं कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री गौरीशंकर दास जो स्वयं हनुमान गढ़ी के महंत ही नहीं बल्कि, श्री पंच रामानन्दीय अखाड़ा निर्वाणी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और इस केस में वादी भी है, ने इस मामले से जुड़े कोर्ट के अभिलेखों और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसे नकारना इतिहास से आंखें मूंदने जैसा है। अयोध्या से जुड़े हालिया बयानों में यह दावा किया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, जबकि उपलब्ध रिकॉर्ड इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विषय पर कुछ लोग जानबूझकर असत्य प्रचार कर रहे हैं और संत समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सीढ़ी पर नहीं हनुमान गढ़ी क़िला के ठीक पश्चिम की ओर स्थित महंत ज्ञानदास के आश्रम में हुई थी नमाज़, हनुमान गढ़ी एक बावन बीघे का परिसर है जहाँ पूरे परिसर में मंदिर की पूरी नियमावली लागू होती है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में महंत ज्ञानदास के परिसर में नमाज अदा कराई गई थी और उस समय हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों तक लोगों ने दरी बिछाकर नमाज पढ़ी थी। उस समय की घटनाओं पर तत्कालीन समाचार चैनलों ने भी विस्तृत रिपोर्टें प्रसारित की थीं। इस घटना का विरोध होने के बाद वर्ष 2004 में ऐसा प्रयास नहीं किया गया, लेकिन वर्ष 2005 में दोबारा नमाज पढ़ाने की कोशिश की गई।  वर्ष 2005 में इस प्रयास का संत समाज ने तीखा विरोध किया, फैजाबाद जिला न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र के समक्ष सुनवाई में महंत धर्मदास, महंत गौरी शंकर दास, महंत रामबरन दास, महंत मधुबन दास और महंत प्रेम शंकर दास सहित अन्य संतों की ओर से वाद दायर किया गया। इसमें से एक केवल महन्त रामबरन दास जी गोलोकवासी हुये हैं, शेष सभी महन्त अभी जीवित हैं।

हनुमानगढ़ी की ट्रस्ट डीड की धारा 10 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी विधर्मी को परिसर में बुलाना अथवा अन्य धर्म के प्रचार से जुड़ी गतिविधि कराना नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामले में संबंधित साधु या महंत के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। उसे पंचायतन साधुशाही और महंताई से मुक्त कर सकती है।इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान महंत ज्ञानदास ने न्यायालय में लिखित रूप से माफी मांगी थी। उनके अनुसार न्यायालय ने अपने आदेश में भविष्य में ऐसी (धर्म,शास्त्रविरोधी) गलती न दोहराने का आश्वासन देने के साथ ही वादियों की गद्दियों पर जाकर मौखिक क्षमा मांगने का भी निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम न्यायालय के आदेश का हिस्सा है और इसकी प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2005 में जब दोबारा नमाज और रोजा इफ्तार कराने की कोशिश हुई तो हनुमानगढ़ी के लगभग 90 प्रतिशत महंतों और नागा साधुओं ने 14 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ भी अतिथि के रूप में पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया था। उनके अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का रिकॉर्ड स्थानीय खुफिया इकाई और पुलिस अभिलेखों में भी दर्ज है। स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़े जाने का दावा पूरी तरह निराधार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 में नमाज पढ़ी गई थी और वर्ष 2005 में दोबारा प्रयास किया गया था, जिसका व्यापक विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि उपलब्ध न्यायालयीन दस्तावेज, ट्रस्ट डीड, धरना प्रदर्शन के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को झुठलाना वास्तविक इतिहास को नकारने का प्रयास है।

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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए टोल दर तय कर दी है। इस पर एक तरफ की यात्रा और 24 घंटे के अंदर दोनों तरफ की यात्रा का शुल्क अलग-अलग है। यानी यदि एक वाहन से एक तरफ की यात्रा की जाती है तो जो टोल लगेगा उसमें दोनों तरफ की यात्रा 24 घंटे के अंदर किए जाने पर रियायत मिलेगी।

दोनों तरफ की यात्रा 24 घंटे में होने पर टोल में रियायत

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कार, जीप जैसे वाहनों से यात्रा करने पर एक तरफ का टोल टैक्स 275 रुपये लगेगा। यदि इसी एक्सप्रेसवे से 24 घंटे के अंदर वापसी होती है तो दोनों तरफ का कुल टोल 415 रुपये लगेगा। हल्के कामर्शियल वाहनों को एक तरफ की यात्रा में 445 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर दोनों तरफ का कुल 670 रुपये शुल्क लगेगा। बस और ट्रक जैसे वाहनों को एक तरफ के सफर में 935 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर 1405 रुपये टोल देना होगा। मल्टी-एक्सल वाहनों के लिए एक तरफ का टोल टैक्स 1020 रुपये और 24 घंटे में वापसी पर दोनों तरफ का कुल 1530 रुपये टोल तय किया गया है।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए तय टोल रेट

• कार, जीप या वैन: एक तरफ के 275 रुपये, 24 घंटे में वापसी पर कुल 415 रुपये
• हल्के व्यावसायिक वाहन: एक तरफ के 445 रुपये, 24 घंटे में वापसी पर कुल 670 रुपये
• बस और ट्रक: एक तरफ का 935 रुपये, 24 घंटे में वापसी पर कुल 1405 रुपये
• मल्टी-एक्सल वाहन (भारी वाहन): एक तरफ का 1020 रुपये, 24 घंटे में वापसी पर कुल 1530 रुपये

सिर्फ फास्टैग से ही कटेगा टोल

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे देश का ऐसा पहला एक्सप्रेसवे है जिस पर कहीं भी टोल बैरियर नहीं होंगे। इस बैरियर लेस एक्सप्रेसवे पर चार टोल प्लाजा शिवपुरा, बनी, अमरसास और आजाद चौराहे पर बनाए गए हैं। जब कोई वाहन इन टोल प्लाजा से होकर गुजरेगा तो फास्टैग के जरिए उसका टोल टैक्स अपने आप कट जाएगा।इस एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच तेज और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलने और मौजूदा रूट पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की उम्मीद है। इस एक्सप्रेसवे पर दो पहिया और तीन पहिया वाहनों को चलने की इजाजत नहीं होगी। यह पाबंदी सिक्स लेन कॉरिडोर के एक्सेस कंट्रोल्ड डिजाइन के तहत लागू की गई है।

हरदोई -लखनऊ फोर लेन का उद्घाटन

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सोमवार को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अलावा दो और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। यह सभी परियोजनाएं 4850 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरी की गई हैं। इसमें एक बड़ा प्रोजेक्ट हरदोई और लखनऊ के बीच एनएच 731 के पैकेज चार के तहत फोर-लेन का निर्माण है। यह 541 करोड़ रुपये की लागत से बना 32 किलोमीटर लंबा हाईवे है। इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर बनेगी और यात्रियों व माल ढुलाई आसान होगी।

लखनऊ में बनेगा एक किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर

राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी नेशनल हाईवे 24 पर लखनऊ में इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर एक फोर लेन फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखेंगे। इस एक किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर के निर्माण में 109 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसे बनाने का मकसद लखनऊ के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक पर जाम की समस्या को कम करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इन परियोजनाओं से रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने, कनेक्टिविटी बेहतर होने, यात्रा का समय कम होने और पूरे उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलने की आशा है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर त्रिवेणी के प्रतीक नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाए। इसके अलावा आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड पर मौलश्री का पौधा भी रोपा। मुख्य कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद और वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे।

राज्यपाल और मंत्रियों ने भी किया पौधरोपण

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जनभवन में सफेद चंदन का पौधा लगाया। वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झांसी और ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में पौधरोपण किया। इसके अलावा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (शाहजहांपुर), जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह (जालौन), कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (देवरिया), कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी (मुरादाबाद) और वन राज्यमंत्री केपी मलिक (बागपत) सहित सभी मंत्रियों ने अपने-अपने जिलों में पौधे लगाए।

पूरे प्रदेश में चला महाअभियान

अभियान के तहत वन भूमि, ग्राम पंचायत, रेलवे, रक्षा विभाग, एक्सप्रेसवे, सड़कों, नहरों, औद्योगिक क्षेत्रों, चिकित्सा एवं शिक्षण संस्थानों, सरकारी परिसरों और किसानों की निजी भूमि समेत विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया गया।

तकनीक से हुई रियल टाइम मॉनिटरिंग

वन विभाग ने इस अभियान की निगरानी के लिए एंड्रॉयड आधारित प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम (PMS) का उपयोग किया। पूरे अभियान के दौरान पौधरोपण का डेटा रियल टाइम में अपडेट होता रहा। सरकार के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस बार भी सभी पौधों की जियो-टैगिंग की व्यवस्था की गई, ताकि पौधरोपण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित न रहे और उनकी निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।

ऐसे बढ़ता गया पौधरोपण का आंकड़ा

• सुबह 8 बजे: 1,01,99,947
• सुबह 9 बजे: 4,57,13,395
• सुबह 10 बजे: 8,75,92,099
• सुबह 11 बजे: 13,05,37,796
• दोपहर 12 बजे: 16,59,88,118
• दोपहर 1 बजे: 19,73,60,273
• दोपहर 2 बजे: 21,63,97,977
• दोपहर 3 बजे: 25,29,98,772
• शाम 4 बजे: 29,61,57,431
• शाम 5 बजे: 32,10,14,959
• शाम 6:12 बजे (अंतिम आंकड़ा): 35,27,89,926

5 जून को मिलाकर 40 करोड़ से ज्यादा पौधे

सरकार के अनुसार, विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) पर भी ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत 5,01,46,441 पौधे लगाए गए थे। वहीं 12 जुलाई को हुए 35,27,89,926 पौधरोपण को जोड़ने पर उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अब तक 40,29,36,367 (40.29 करोड़) पौधे लगाए जा चुके हैं, जो राज्य के पर्यावरण संरक्षण अभियान में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

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एलपीजी की कीमतों में भी हो सकता है बदलाव, पर एक राहत भी 
हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी के दामों की समीक्षा करती है। इस कारण से एक जुलाई को एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 जून 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलिंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली थी।

क्या है आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन और चूकने पर क्या होगा ?

वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।

आधार कार्ड धारकों के लिए कौन सी सुविधा मुफ्त होने जा रही है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए पहले 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब 6 महीने के लिए (यानी 31 दिसंबर, 2026 तक) अस्थायी रूप से माफ कर दिया गया है

एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या सख्ती की गई है ?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब अपने खर्च के तरीकों पर ध्यान देना होगा। एसबीआई कार्ड ने एक जुलाई से अपने ‘फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स’ और सेलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। इसके तहत रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने की नई लिमिट तय की गई है और उन ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी बढ़ाई गई है जिन पर अब ग्राहकों को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 

वहीं, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को अब हर कैलेंडर तिमाही में 3 मानार्थ  घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तभी मिलेंगे, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों। उदाहरण के लिए, अगर आप जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका अप्रैल से जून के बीच 60,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करना अनिवार्य होगा।विज्ञापन

क्या अब नया पासपोर्ट बनवाना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा ?

जी हां, विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2026 से सामान्य और तत्काल, दोनों तरह के पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब है कि अब भारत या विदेश में पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी हो जाएगी।

गलत वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर आरबीआई का नया नियम क्या है ?

ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या गुमराह करके वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर अब रिजर्व बैंक ने सख्ती कर दी है। 1 जुलाई, 2026 से लागू हो रहे आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो वह पूरी तरह से रिफंड और नुकसान के मुआवजे का हकदार होगा। यह सभी बदलाव इस बात का संकेत हैं कि नियामक एजेंसियां और बैंक अब पारदर्शिता व अनुपालन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। समय रहते अपना आईटीआर दाखिल करना और क्रेडिट कार्ड के खर्चों को प्लान करना आपको भविष्य के किसी भी वित्तीय नुकसान या जुर्माने से सुरक्षित रख सकता है।

किन कारों की बढ़ने वाली हैं कीमतें?

कई वाहन कंपनियों ने एक जुलाई से कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। इनमें टाटा मोटर्स, किआ मोटर्स, एमजी मोटर्स और बीएमडब्ल्यू का नाम शामिल है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (पीवी) ने अपने वाहनों की कीमत में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल (सीवी) ने कीमतों को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा किआ मोटर्स और बीएमडब्ल्यू ने कीमतों में 2-2 प्रतिशत और एमजी मोटर्स ने 3 प्रतिशत तक बढ़ाने का एलान किया है। 

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