प्रतीक पाठक

देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव का रण अभी औपचारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी जहां संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दों को धार देने और अपने संगठन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश में लगी है। बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे और सरकार के कामकाज को अपना बड़ा चुनावी हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालिया राजनीतिक गतिविधियों में बीजेपी लगातार धामी के नेतृत्व में तीसरी बार सत्ता में आने का लक्ष्य दोहरा रही है। धामी सरकार के पास जनता के सामने रखने के लिए कई बड़े फैसले हैं।

उत्तराखंड UCC लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। नकल विरोधी कानून को सख्त किया गया, धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हुआ और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया। सरकार 34 हजार से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति देने का दावा भी कर रही है। इसके अलावा सरकार निवेश, पर्यटन और कनेक्टिविटी को भी अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के प्रस्तावों में से एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट जमीन पर उतरने का दावा किया गया है। चारधाम यात्रा, पर्यटन ढांचे, होमस्टे और स्थानीय उत्पादों के जरिए रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने की कोशिशों को भी बीजेपी चुनावी मुद्दा बना सकती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें वह चुनावी मैदान में जोर-शोर से उठा सकती है। रोजगार, महंगाई, पलायन, कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, स्थानीय युवाओं के अवसर और जमीन से जुड़े सवाल कांग्रेस के प्रमुख हथियार बन सकते हैं। कांग्रेस ने भी 2027 के लिए अपनी चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं और राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रमों की तैयारी शुरू कर दी है।

इन सीटों पर दिख सकती है कांटे की टक्कर

अगर 2027 के चुनाव में कुछ सीटों को शुरुआती दौर की हाई-वोल्टेज सीट माना जाए तो खटीमा सबसे महत्वपूर्ण नामों में शामिल है। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2022 में कांग्रेस के भुवन चंद्र कापड़ी से चुनाव हार चुके हैं और मौजूदा विधायक भी कापड़ी ही हैं। इसलिए यह सीट 2027 में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन सकती है। हरिद्वार ग्रामीण में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। मौजूदा विधायक कांग्रेस की अनुपमा रावत हैं। वहीं मंगलौर में भी समीकरण बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहां पिछले चुनाव और उपचुनाव दोनों ने मुकाबले की संवेदनशीलता दिखा दी है। हल्द्वानी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण सीट है, जहां सुमित हृदयेश मौजूदा विधायक हैं। इसके अलावा बाजपुर, किच्छा, जसपुर, ज्वालापुर, झबरेड़ा, द्वाराहाट और श्रीनगर जैसी सीटों पर भी स्थानीय समीकरण, उम्मीदवार और एंटी-इंकंबेंसी मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। खास बात यह है कि 2027 में मुकाबला सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं होगा।

कई सीटों पर उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़, स्थानीय मुद्दे, जातीय-सामाजिक समीकरण और संगठन की ताकत निर्णायक भूमिका निभा सकती है। सर्वे ने बढ़ाई कांग्रेस की चिंता इसी बीच एक निजी चैनल के ताजा सर्वे ने कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव होते हैं तो 70 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 56 सीटें , जबकि कांग्रेस को महज 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। हालांकि सर्वे को अंतिम चुनावी नतीजे का पैमाना नहीं माना जा सकता। चुनाव अभी बाकी है और उत्तराखंड में आखिरी समय तक समीकरण बदलते रहे हैं। लेकिन अगर इन आंकड़ों को मौजूदा राजनीतिक माहौल के संकेत के तौर पर देखें तो कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है।

अब असली सवाल यही है, क्या धामी सरकार के काम, बीजेपी का मजबूत संगठन और मोदी फैक्टर मिलकर २०२७ में बीजेपी को लगातार तीसरी जीत दिलाएंगे ? या कांग्रेस स्थानीय मुद्दों, एंटी-इंकंबेंसी और अपने पुराने जनाधार के सहारे सत्ता में वापसी की कहानी लिख पाएगी ? उत्तराखंड की 70 सीटों का चुनावी रण अब धीरे-धीरे इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमता नजर आ रहा है।

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 मैथिली आनंद

देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में अगर इस वक्त किसी विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा हैं, तो उनमें देहरादून की सहसपुर विधानसभा सीट का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। एक तरफ लगातार तीन चुनाव जीत चुके भाजपा विधायक सहदेव सिंह पुंडीर हैं, जो एक बार फि र चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ , कांग्रेस के आर्येंद्र शर्मा जो पहले से ही अपनी दावेदारी और चुनावी तैयारियों को लेकर सक्रिय हैं। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का नाम सहसपुर से जुडऩे लगा है। हरक सिंह रावत ने सहसपुर में चुनाव लडऩे को लेकर संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान जिस सीट से चुनाव लडऩे के लिए कहेगा, वह वहां से चुनाव लडऩे को तैयार हैं।

सहसपुर का नाम भी उनके विकल्पों में सामने आया है। हाल के दिनों में सहसपुर में उनके समर्थन में नारेबाजी की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि अभी कांग्रेस ने सहसपुर से किसी उम्मीदवार के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। यानी कांग्रेस के भीतर अभी से एक सवाल खड़ा हो गया है कि सहसपुर में चेहरा कौन होगा? आर्येंद्र शर्मा, जो 2022 में सहदेव पुंडीर के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 55,653 वोट हासिल कर चुके हैं, या फि र उत्तराखंड की राजनीति के पुराने और चर्चित चेहरे हरक सिंह रावत? 2022 का चुनाव देखें तो सहदेव पुंडीर ने 64,008 वोट हासिल करके आर्येंद्र शर्मा को 8,355 वोटों से हराया था। यानी कांग्रेस ने इस सीट पर भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। अब 2027 से पहले समीकरण इसलिए भी दिलचस्प हैं क्योंकि भाजपा के सामने भी सिर्फ विपक्ष की चुनौती नहीं है। पार्टी के भीतर टिकट को लेकर कई नामों की चर्चा चल रही है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या भाजपा लगातार तीन बार जीत चुके सहदेव पुंडीर पर ही भरोसा जताएगी या सहसपुर में किसी नए चेहरे को मौका मिलेगा। और कांग्रेस की तस्वीर इससे भी ज्यादा दिलचस्प है।

एक तरफ आर्येंद्र शर्मा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हैं, दूसरी तरफ हरक सिंह रावत जैसे अनुभवी नेता का नाम सहसपुर से जुड़ रहा है। हरक सिंह रावत का राजनीतिक सफर भी इस पूरे समीकरण को खास बनाता है। वे लंबे समय तक कोटद्वार की राजनीति से जुड़े रहे हैं। अब अगर कांग्रेस उन्हें सहसपुर से मैदान में उतारने का फैसला करती है, तो यह सिर्फ उम्मीदवार बदलने का मामला नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस की चुनावी रणनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल भी है कि क्या सहसपुर में कांग्रेस अपने पुराने चेहरे पर भरोसा करेगी या अनुभवी हरक सिंह रावत के नाम के साथ नया प्रयोग करेगी? और दूसरी तरफ भाजपा के सामने भी सवाल होगा कि क्या सहदेव पुंडीर को चौथी बार मौका मिलेगा या पार्टी सहसपुर में नया चेहरा उतारकर चुनावी समीकरण बदलने की कोशिश करेगी ? स

हसपुर में पिछले चार विधानसभा चुनावों में भाजपा लगातार जीतती रही है। 2012, 2017 और 2022 में सहदेव पुंडीर ने लगातार जीत दर्ज की, जबकि 2007 में भाजपा के राजकुमार ने यह सीट जीती थी। यानी 2027 में कांग्रेस के सामने सिर्फ भाजपा को चुनौती देने का सवाल नहीं है, बल्कि सही उम्मीदवार चुनने का सवाल भी उतना ही बड़ा है। फि लहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। टिकट घोषित नहीं हुए हैं, उम्मीदवार तय नहीं हुए हैं और चुनाव में अभी वक्त बाकी है। लेकिन इतना जरूर है कि सहसपुर में सियासी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ सहदेव पुंडीर का अनुभव और लगातार जीत का रिकॉर्ड तो दूसरी तरफ आर्येंद्र शर्मा की दोबारा मैदान में उतरने की तैयारी और अब तीसरी तरफ हरक सिंह रावत के नाम की गूंज।

ऐसे में 2027 का सहसपुर सिर्फ एक विधानसभा चुनाव नहीं, बल्कि टिकट से लेकर चेहरे तक और रणनीति से लेकर समीकरण तक कई सवालों का चुनाव बनता दिखाई दे रहा है। अब देखना यही होगा कि आने वाले महीनों में सहसपुर की इस सियासी शतरंज में कौन सा मोहरा कहां चलता है और किस चेहरे पर पार्टी अपना भरोसा जताती है।

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वैसे तो डेली वेअर के लिए महिलाएं सिंपल और एलिगेंट डिजाइन ही चुनती हैं, लेकिन खास मौके पर थोड़ा हैवी तो बनता है। तभी तो हम आपके लिए लेटेस्ट डिजाइन वाले कुछ बिछिया के ऑप्शन लेकर आए हैं, जिनसे आइडिया लेकर आप अपने पैरों को सजा सकती हैं। चलिए फिर हमारी बनाई इस लिस्ट पर एक नजर डालिए।

अगर आप सबसे हटके कुछ पहनना चाहती हैं, तो सिल्वर टो- रिंग की बजाए गोल्डन टोन बिछिया भी चुन सकती हैं। जिसके सेंटर में स्टोन से डिटेलिंग की गई है, तो सामने की ओर लटके वाइट पर्ल्स इसे और क्लासी बना रहे हैं। इस तरह की बिछिया करवाचौथ के लिए परफेक्ट रहेंगी। मॉडर्न और यूनिक डिजाइन पसंद करने वाली महिलाएं इस तरह की बिछिया से आइडिया ले सकती हैं। जिसका कर्व्ड पीकॉक डिजाइन बेहद स्टनिंग लग रहा है। जिसमें ऊपर की ओर पत्तियों से मोर के पंख जैसा डिजाइन बना है। ये बिछिया डेली वेअर के बैंड्स से थोड़ी बड़ी है, लेकिन इसे भी ऑफिस या पूजा- पाठ के लिए कैरी किया जा सकता है। 

इन दिनों घुंघरू वाली कांच की चूड़ियां तो काफी ट्रेंड में हैं ही, लेकिन अब महिलाएं घुंघरू वाली बिछिया भी पसंद कर रही हैं। जिसमें प्लेन बैंड के साथ ऊपर की ओर कई सारे घुंघरू अटैच हैं, जो काफी डिफरेंट लुक दे रहे हैं। अगर आपको घुंघरू वाली बिछिया लेनी है, तो ये डिजाइन भी बढ़िया रहेगा। इसमें बैंड को ऑक्सीडाइज्ड टच के साथ बारीक डिटेलिंग दी और फिर कुछ- कुछ दूरी पर घुंघरू को लटकन की तरह लगाया, जो काफी सुंदर लग रहा है।

फ्लोरल डिजाइन वाली बिछिया पैरों की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। डेली पहनने के लिए जहां छोटे- छोटे फूलों वाला डिजाइन अच्छा रहता है, तो फ्लोरल स्टोन वाला ये डिजाइन काफी यूनिक है। जिसमें फूल का डिजाइन बड़ा होने से ये उंगली को काफी सुंदर दिखाता है। जिन महिलाओं को सिंपल और एलिगेंट डिजाइन पसंद हैं, वो इस तरह की फ्लोरल बिछिया ले सकती हैं। जिसके सेंटर में छोटा- सा स्टोन लगा है और फिर गोल्डन टोन से खूबसूरत फूल बनाया। जिसे करवाचौथ के साथ ही डेली वेअर में भी पहना जा सकता है।

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 प्रतीक पाठक

Dehradun news : हल्द्वानी के शुद्धिकरण विवाद ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है। कार्यक्रम स्थल के कथित शुद्धिकरण और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR के विरोध में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता तेज बारिश के बीच सीएम आवास घेराव के लिए कूच करते नजर आए। बारिश तेज थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं हुआ। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े।

कांग्रेस के इस प्रदर्शन में पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा  भी शामिल हुईं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहती है और इसी उद्देश्य से सीएम आवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया।हालांकि, प्रदर्शनकारियों को हाथीबड़कला के पास पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। यहां पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

दरअसल, पूरा विवाद 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद शुरू हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि रैली के बाद कार्यक्रम स्थल का कथित तौर पर शुद्धिकरण किया गया। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर प्रदेश के अलग-अलग पुलिस थानों में तहरीर दी, लेकिन पार्टी का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद संबंधित लोगों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई।

वहीं, कांग्रेस इस बात को लेकर भी सरकार पर हमलावर है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई जबकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कानून व्यवस्था और कार्रवाई में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी अब सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।

अब देखना होगा कि कांग्रेस के इस आंदोलन के बाद सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और शुद्धिकरण विवाद को लेकर पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है।

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सरकार का उद्देश्य साफ है कि प्रदेश के किसी भी प्रतिभाशाली युवा के सपनों के आड़े आर्थिक संसाधनों की कमी न आए। योजना के माध्यम से युवाओं को घर बैठे ही विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

UPSC से लेकर बैंकिंग और रेलवे तक की तैयारी

योजना के तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और शासकीय एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी। इसमें संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं, रक्षा सेवा परीक्षा, बैंकिंग, रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC जैसी परीक्षाएं शामिल हैं। इसके साथ ही युवाओं को सामान्य प्रवेश परीक्षा, प्रबंधन अभिरुचि परीक्षा, अभियांत्रिकी में स्नातक अभिरुचि परीक्षा (GATE) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET)और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा जैसी उच्च शिक्षा और पात्रता परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी मार्गदर्शन दिया जाएगा।

पहाड़ के युवाओं को सबसे बड़ा फायदा

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा प्रदेश के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को मिलने की उम्मीद है। अक्सर बेहतर कोचिंग और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के लिए युवाओं को देहरादून, दिल्ली या दूसरे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। अब ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए उन्हें अपने घर से ही गुणवत्तापूर्ण कोचिंग उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि यह योजना युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी का अवसर देगी और उन्हें रोजगार तथा करियर के नए रास्तों से जोड़ने में मदद करेगी।

यानी अब पहाड़ के युवा भी घर बैठे विशेषज्ञों से पढ़ेंगे और बड़े सपनों की तैयारी करेंगे। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना प्रदेश के युवाओं के लिए कितना बड़ा गेमचेंजर साबित होती है, यह आने वाले समय में इसकी जमीन पर होने वाली सफलता से तय होगा।

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Bureau, Dehradun :उत्तराखंड में एक अक्तूबर से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय इसके लिए सभी ईवीएम-वीवीपैट की प्रथम चरण की जांच जिलावार शुरू करेगा। इसके बाद आगे की गतिविधियां भी अमल में लाई जाएंगी।

चुनाव की तैयारियों के कैलेंडर के हिसाब से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से अब एक अक्तूबर से सभी ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम चरण की चेकिंग कराई जाएगी। इसके अलावा किस मतदान केंद्र में क्या आवश्यकताएं होंगी, उनका निर्धारण भी किया जाएगा।

शुरुआती चरण में ईवीएम की जांच के बाद चुनाव आयोग की टीमें सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करेंगी। उन केंद्रों के सभी इंतजामों का जायजा लेंगी ताकि चुनाव के दौरान मतदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। इसके समानांतर ही आयोग की टीम मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्वीप की गतिविधियों का भी खाका तैयार करेगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदेशभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया गतिमान है। 11 सितंबर तक सभी दावे-आपत्तियों का निपटारा करना होगा। 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मतदाताओं की संख्या कितनी है।

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फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर कोई बड़ा पीआर नहीं किया गया और ना ही रिलीज के बाद इसके बारे में कोई जान रहा था। पहले हफ्ते में इसे टक्कर देने के लिए कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। इसके बावजूद फिल्म एक हफ्ते में केवल 1.08 करोड़ का कलेक्शन कर पाई।कम पॉपुलैरिटी और छोटी फिल्म होने के चलते पहले हफ्ते में ये फिल्म केवल 250 स्क्रीन्स में दिखाई गई थी। कम कमाई होने के चलते यही स्क्रीन्स दूसरे हफ्ते में घटकर 25 रह गईं। 

पहले हफ्ते की केवल एक करोड़ की कमाई

फिल्म ‘हनुमान अंश’ 7 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर कोई बड़ा पीआर नहीं किया गया और ना ही रिलीज के बाद इसके बारे में कोई जान रहा था। पहले हफ्ते में इसे टक्कर देने के लिए कोई बड़ी फिल्म नहीं थी। इसके बावजूद फिल्म एक हफ्ते में केवल 1.08 करोड़ का कलेक्शन कर पाई।

तीसरे हफ्ते जागी थोड़ी उम्मीद 
पहले हफ्ते में शानदार शुरुआत के बावजूद दूसरे हफ्ते में ‘आवारापन 2’ की कमाई थम गई। वहीं ‘हनुमान अंश’ के लिए ये तीसरा हफ्ता था। फिल्म को इस हफ्ते में ‘आवारापन 2’ की कमाई थमने की वजह से फायदा मिला।इसके साथ तीसरे हफ्ते तक फिल्म को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई थी। व्यूअर्स के फिल्म को लेकर पॉजिटिव रिव्यू भी आ रहे थे, तो इस वजह से भी फिल्म सुर्खियों में आ गई। इसके बाद तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली और फिल्म ने तीसरे हफ्ते में 10.40 करोड़ का कलेक्शन किया।

चौथे हफ्ते हुआ चमत्कार

• असली चमत्कार तो तब हुआ, जब 26 अगस्त को ‘टॉक्सिक’ की रिलीज के बावजूद फिल्म ने अपनी कमाई जारी रखी।
• ‘टॉक्सिक’ जैसी बड़ी स्टारकास्ट और बड़े बजट पर बनी फिल्म के आगे ‘हनुमान अंश’ ने अपना दबदबा कायम रखा। 
• चौथे हफ्ते में इसकी कमाई डबल डिजिट (करोड़ों में) में होने लगी और अब इस फिल्म का नाम हर किसी की जुबान पर था।
• चौथे हफ्ते में ऐसा चमत्कार हुआ कि फिल्म ने 61 करोड़ का कलेक्शन किया। अचानक बढ़ी इसकी कमाई ने सबको हैरान कर दिया।
• इतना ही नहीं, जहां एक हफ्ते बाद ‘टॉक्सिक’ की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं ‘हनुमान अंश’ का कलेक्शन लगातार बढ़ता नजर आया।
• अब यह फिल्म प्रतिदिन ‘टॉक्सिक’ से ज्यादा कमाई कर रही है।

कोई नहीं है टक्कर में 
अब जब सिनेमाघरों में ‘टॉक्सिक’ और ‘मिर्जापुर द मूवी’ जैसी फिल्में लगी हुई हैं, इसके बावजूद फिल्म की कमाई पर कोई असर नहीं है। फिल्म को रिलीज हुए एक महीना हो गया है, लेकिन ये अभी भी शानदार कमाई कर रही है।

6 सितंबर रविवार को फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म का कलेक्शन अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिलीज के शुरुआती दिनों में बॉक्स ऑफिस पर गुमनाम रहने के बाद अचानक बड़ी फिल्मों को कमाई में टक्कर देना और उनसे ज्यादा कमाई करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। 

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प्रतीक पाठक

देहरादून: रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई अहम घोषणाएं कीं। सरकार का फोकस महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा, सम्मान और आत्मनिर्भरता पर नजर आया। बुजुर्ग महिलाओं के लिए रोडवेज में मुफ्त सफर से लेकर शहरों में हाईटेक टॉयलेट और महिलाओं के लिए पिंक ई-बस तक कई सुविधाओं का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, पर्यटन स्थलों और जरूरत वाले स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक टॉयलेट विकसित करने की घोषणा की। इन टॉयलेट्स में सिर्फ स्वच्छता ही नहीं, बल्कि महिलाओं की निजता, सुरक्षा और जरूरी सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की गरिमा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

रक्षाबंधन पर बुजुर्ग महिलाओं के लिए भी बड़ी घोषणा की गई। अब 60 वर्ष की आयु से महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की गई है। अभी प्रदेश में 65 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा मिलती है। नई घोषणा से बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन का लाभ मिलने की उम्मीद है।प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत उत्तराखंड को मिलने वाली 137 इलेक्ट्रिक बसों में से देहरादून में संचालित होने वाली 100 बसों में 10 बसें महिलाओं के लिए पिंक ई-बस के रूप में समर्पित करने की घोषणा की गई है। सरकार के मुताबिक इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जाएगा।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए महिला स्वरोजगार योजना के तहत रियायती बैंक ऋण की सीमा भी बढ़ाई गई है। पहले यह सीमा 2 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास महिलाओं को रोजगार मांगने वाली नहीं, बल्कि रोजगार देने वाली बनाने का है।

रक्षाबंधन के अवसर पर चकरपुर स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। समारोह में मौजूद बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी और उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भी सभी बहनों को पर्व की बधाई दी। ‘हाईटेक टॉयलेट’, ‘मुफ्त रोडवेज यात्रा’, ‘पिंक ई-बस’ और बढ़ी हुई ‘स्वरोजगार ऋण सीमा’—इन घोषणाओं के जरिए सरकार ने महिलाओं की सुविधा से लेकर सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता तक पर जोर दिया है। अब इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, यह देखना अहम होगा।

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एलपीजी की कीमतों में भी हो सकता है बदलाव, पर एक राहत भी 
हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी के दामों की समीक्षा करती है। इस कारण से एक जुलाई को एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 जून 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलिंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली थी।

क्या है आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन और चूकने पर क्या होगा ?

वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।

आधार कार्ड धारकों के लिए कौन सी सुविधा मुफ्त होने जा रही है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए पहले 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब 6 महीने के लिए (यानी 31 दिसंबर, 2026 तक) अस्थायी रूप से माफ कर दिया गया है

एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या सख्ती की गई है ?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब अपने खर्च के तरीकों पर ध्यान देना होगा। एसबीआई कार्ड ने एक जुलाई से अपने ‘फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स’ और सेलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। इसके तहत रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने की नई लिमिट तय की गई है और उन ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी बढ़ाई गई है जिन पर अब ग्राहकों को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 

वहीं, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को अब हर कैलेंडर तिमाही में 3 मानार्थ  घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तभी मिलेंगे, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों। उदाहरण के लिए, अगर आप जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका अप्रैल से जून के बीच 60,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करना अनिवार्य होगा।विज्ञापन

क्या अब नया पासपोर्ट बनवाना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा ?

जी हां, विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2026 से सामान्य और तत्काल, दोनों तरह के पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब है कि अब भारत या विदेश में पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी हो जाएगी।

गलत वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर आरबीआई का नया नियम क्या है ?

ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या गुमराह करके वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर अब रिजर्व बैंक ने सख्ती कर दी है। 1 जुलाई, 2026 से लागू हो रहे आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो वह पूरी तरह से रिफंड और नुकसान के मुआवजे का हकदार होगा। यह सभी बदलाव इस बात का संकेत हैं कि नियामक एजेंसियां और बैंक अब पारदर्शिता व अनुपालन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। समय रहते अपना आईटीआर दाखिल करना और क्रेडिट कार्ड के खर्चों को प्लान करना आपको भविष्य के किसी भी वित्तीय नुकसान या जुर्माने से सुरक्षित रख सकता है।

किन कारों की बढ़ने वाली हैं कीमतें?

कई वाहन कंपनियों ने एक जुलाई से कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। इनमें टाटा मोटर्स, किआ मोटर्स, एमजी मोटर्स और बीएमडब्ल्यू का नाम शामिल है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (पीवी) ने अपने वाहनों की कीमत में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल (सीवी) ने कीमतों को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा किआ मोटर्स और बीएमडब्ल्यू ने कीमतों में 2-2 प्रतिशत और एमजी मोटर्स ने 3 प्रतिशत तक बढ़ाने का एलान किया है। 

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उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में नए साल के दूसरे दिन मौसम का मिजाज बदला और ऊंचाई वाले स्थान पर बर्फबारी हुई है।शुक्रवार की सुबह केदारनाथ धाम में मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने लगी।

उधर, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी हल्की बर्फबारी हुई है। आसपास की चोटियों पर भी बर्फ नजर आ रही है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के नंदा देवी, नंदा कोट, त्रिशूल और पंचाचुली की चोटियों पर भी बर्फबारी होती रही है। मौसम ठीक होने के बाद ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी दिखाई दीं। लिपुलेख, नवीढांग, गुंजी, कुटी और आदिकैलाश में भी हल्का हिमपात हुआ है। बागेश्वर जनपद के कपकोट तहसील की ऊंचाई वाले इलाकों में बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी हुई है।

जहां उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले स्थान पर कहीं-कहीं बर्फबारी हुई है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में दोपहर के समय तक कोहरा छाया रहा। जिसके कारण दृश्यता प्रभावित हुई और इसका असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। देहरादून हवाई अड्डे पर अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु सहित विभिन्न शहरों से आने वाली साथ उड़ानें देरी से पहुंचीं।

देहरादून का अधिकतम तापमान 21.3 और न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रहा। उधम सिंह नगर का अधिकतम तापमान 13.6 और न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा। मुक्तेश्वर का अधिकतम तापमान 12.7 और न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नई टिहरी का अधिकतम तापमान 14.6 और न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विज्ञान केंद्र ने आज से मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 5 जनवरी को एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना है। इसके बाद 6 और 7 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जनपदों के मैदान में इलाकों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में कहीं-कहीं पाला पड़ने के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पर्वतीय इलाकों में पाला ठिठुरन बढ़ाएगा।

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