11 बिल्डरों का आवंटन कर दिया था रद्द
ब्यूरो, लखनऊ।प्रदेश सरकार ने अवस्थापना एव औद्योगिक विकास के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं इलेक्ट्रानिक्स और एनआरआइ विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर को सभी पदों से हटा दिया है। प्रतीक्षारत किए गए सागर से यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के चेयरमैन की कुर्सी भी छिन गई है। माना जा रहा है कि प्राधिकरण के चेयरमैन रहते सागर द्वारा किए गए विवादित फैसले पर हाईकोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए सरकार ने कार्रवाई की है। फैसले के खिलाफ बिल्डर द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगा।
वर्ष 1998 बैच के आइएएस अधिकारी अनिल पहली दिसंबर 2022 से अवस्थापना एव औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव पद का दायित्व संभाल रहे थे। सरकार ने उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं इलेक्ट्रानिक्स और प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) विभाग की भी जिम्मेदारी सौंप रखी थी। इसके साथ ही अनिक यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के चेयरमैन भी थे। शनिवार को सागर को सभी पदों से हटाकर प्रतीक्षारत कर दिया गया। चर्चा है कि यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन रहते सागर के विवादित फैसले के खिलाफ एक बिल्डर द्वारा दायर याचिका पर पिछले दिनों हाईकोर्ट की टिप्पणी को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की है। संबंधित मामले में सोमवार को हाईकोर्ट फिर सुनवाई करेगा।