चंडीगढ़। हरियाणा और दिल्ली सीमा पर किसानों का आंदोलन अब भी जारी है। इसी बीच हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसान आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास रिपोर्ट है लेकिन इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है। जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा तो जरूर बताया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन की कई आॉडियो-वीडियो भी वायरल हुए हैं। जिसमें वह कह रहे हैं कि ‘जब इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं।’

उन्होने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। मेरी सभी किसान भाइयों से अपील है कि अपने सभी जायज मुद्दों के लिए केंद्र से सीधे बातचीत करें। आंदोलन इसका जरिया नहीं है। इसका हल बातचीत से ही निकलेगा। उन्होंने किसानों से आंदोलन खत्म करने की भी अपील की। 

पंजाब से लगातार किसानों का काफिला सोनीपत स्थित सिंघु बॉर्डर पहुंच रहा है। बॉर्डर पर किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से बॉर्डर बंद है और लगभग छह किमी लंबा जाम लगा है। जाम में फंसे यात्री पैदल ही अपन गंतव्य की ओर चल पड़े हैं। वहीं हजारों ट्रक भी फंसे हैं। दिल्ली में आंदोलन की वजह से सब्जी और दूध की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। टिकरी बॉर्डर भी बंद है। यहां भी किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उधर, अंबाला के पास शंभू बॉर्डर से लगातार पंजाब के किसानों का काफिला हरियाणा में प्रवेश कर रहा है।

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नई दिल्ली। केेंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के ‘दिल्ली कूच’ पर निकले हैं। गुरुवार को इनका दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती व बेरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं।

अंबाला हाईवे पर रोके जाने के दौरान बुधवार को किसानों की पुलिस से झड़प हुई। 100 किसान हिरासत में लिए गए। क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली कूच में एक लाख किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यह उन्हें रोका गया तो वे दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते जाम कर देंगे। इधर, किसान को दिल्ली आने से रोकने के लिए गुरुवार को दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के सभी शहरों को जोड़ने वाली लाइनों पर बार्डर के दो स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा दोपहर दो बजे तक बंद रहेगी।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों में संशोधन पर हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा फिर भड़क गया। बुधवार को दिल्ली आ रहे किसानों को दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर रोकने के लिए कुरुक्षेत्र के त्योड़ा थेह के पास पुलिस-प्रशासन ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।  इससे गुस्साये किसान पुलिस से भिड़ गए। शाहाबाद तक प्रशासन और किसानों के बीच तीन घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। किसानों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन करने का एलान किया है। 

नए कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसानों के 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पुलिस ने सीमा पर सख्ती तेज कर दी है। किसानों को राजधानी में प्रवेश रोकने के लिए सभी बॉर्डर पर मंगलवार रात से ही चेकिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बल के जवानों की भी तैनाती की गई है।  दिल्ली की सीमा से सटे प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि  किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में किसान दिल्ली न आएं।

हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश की सीमाएं सील की हुई हैं। उधर, अमृतसर-दिल्ली हाईवे पर किसानों के हंगामे की वजह से तीन घंटे जान कि स्थिति रही। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चदूनी के नेतृत्व में दोपहर में भारी संख्या में किसानों ने मोहड़ा मंडी से दिल्ली की ओर कूच किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सर्दी में ठंडे पानी की बौछारें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हरियाणा के किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के अंबाला और कुरुक्षेत्र पुलिस के बंदोबस्त फेल हो गए। 

इससे पहले अंबाला में किसानों को रोकने के दौरान कई पुलिस जवान भी बाल-बाल बचे। मोहड़ी के पास फिर किसानों को रोकने की असफल कोशिश हुई। पुलिस का आरोप है कि किसानों की ओर पथराव भी किया गया था लेकिन इनमें किसी को चोट नहीं आई। वाटर  कैनन की बौछार से पड़ाव थाने में तैनात एसपीओ पवन कुमार जख्मी हो गए। उन्हें  नागरिक अस्पताल में दाखिल करवा गया है। अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई इस कार्रवाई के दौरान करीब तीन घंटे तक जाम की स्थिति रही।

किसान आंदोलन को देखते हुए जिले में धारा-144 लगा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए 19 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। किसान जीटी रोड पर राजीव गांधी  एजुकेशन सिटी में एकत्र होंगे, जहां से जबरन दिल्ली जाने पर किसानों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए सेवली गांव में अस्थायी जेल बनाई गई है। वहीं, दिल्ली  जाने वाले वाहनों की सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी, जिससे नेशनल  हाईवे 44 पर दो किमी लंबा जाम लग गया। प्रशासन का मानना है कि 26 व 27 नवंबर  को नेशनल हाईवे पर हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसलिए रूट डायवर्ट किया गया  है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने से लेकर सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए अलग से रूट तय  किया गया है।

पंजाब बॉर्डर सील, टोहाना के रास्ते हरियाणा में घुसे पंजाब के किसान
तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच के लिए जा  रहे पंजाब के आठ जिलों के किसानों ने मूनक के रास्ते हरियाणा में प्रवेश किया। मगर  टोहाना में बॉर्डर पर ही पुलिस बल ने किसानों को रोक लिया। वहीं, रतिया पुलिस ने  देहाती मजदूर सभा के राज्य महासचिव तेजिंदर सिंह थिंद को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें  एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 27 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया  गया। 

कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कूच कर रहीं सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को आगरा-धौलपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। वह कार्यकर्ताओं के साथ कार से रात नौ बजे पहुंची थीं। मेधा के आने से पहले ही सैंया थाना पुलिस को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया था। उन्होंने आगरा की सीमा में घुसने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने आने नहीं दिया। वह  शिवपुरी से ग्वालियर होते हुई पहुंची थीं। 11 जनवरी को छिंदवाड़ा से शुरू हुई जनाधिकार यात्रा का मेधा पाटकर नेतृत्व कर रही हैं। आगरा होते हुए उन्हें दिल्ली कूच करना था।  वहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि उनके आने की सूचना पर ही पुलिस तैनात कर दी थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें रोका गया है।

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पंजाब। पंजाब में मोदी सरकार द्वारा लाये गए कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने 23 नवंबर से सभी रेल रूट खोल देने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी शनिवार को किसान संगठन के नेताओं से मुलाक़ात के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी।

उन्होंने कहा, “मुझे ख़ुशी है कि 23 नवंबर की रात 12 बजे से, किसान संगठनों के लोग 15 दिन के लिए रेल रूट खोलने को राज़ी हो गये हैं। मैं उनके इस निर्णय का स्वागत करता हूँ। इससे स्थिति सामान्य होगी और पंजाब की अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी।” इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से गुज़ारिश भी की है कि वो पंजाब से होकर जाने वाली ट्रेनों की फिर से शुरुआत करे।

पंजाब के सूचना एवं प्रसारण विभाग के हवाले से पता चला है कि ‘किसान संगठनों के नेताओं ने कहा है कि इन 15 दिनों में केंद्र सरकार कृषि क़ानूनों को लेकर वार्ता शुरू करे। अगर इन 15 दिनों में वार्ता शुरू नहीं होती है, तो प्रदर्शन फिर शुरू किये जायेंगे।’

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