नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। यहां किसानों ने रातभर डेरा जमाए रखा और अब शुक्रवार सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतरेंगे और कृषि कानूनों का विरोध करेंगे।

गुरुवार को पंजाब से चले किसानों का पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण रहे। अब आज यूपी के किसान भी सड़कों पर उतरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि यूपी का किसान सड़क पर उतरेगा। टिकैत के मुताबिक आज सुबह 11 बजे से बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। राकेश ने कहा कि यूपी के किसान दिल्ली-देहरादून हाईवे को जाम करेंगे। बता दें कि प्रदर्शन के कारण एनसीआर में पहले से ही मेट्रो सेवा बाधित है और नोएडा से दिल्ली मेट्रो नहीं जा पा रही है।

बता दें की दिल्ली-हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगने का आसार है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है, ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। यहां बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात है।

पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह भी हंगामेदार रही। यहां रातभर किसान डटे रहे और सुबह होते ही नारेबाजी करते हुए दिल्ली कूच की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को रोकने की कोशिश की. कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं।

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नई दिल्ली। केेंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के ‘दिल्ली कूच’ पर निकले हैं। गुरुवार को इनका दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती व बेरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं।

अंबाला हाईवे पर रोके जाने के दौरान बुधवार को किसानों की पुलिस से झड़प हुई। 100 किसान हिरासत में लिए गए। क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली कूच में एक लाख किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यह उन्हें रोका गया तो वे दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते जाम कर देंगे। इधर, किसान को दिल्ली आने से रोकने के लिए गुरुवार को दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के सभी शहरों को जोड़ने वाली लाइनों पर बार्डर के दो स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा दोपहर दो बजे तक बंद रहेगी।

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हैदराबाद। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव इस बार खास होने जा रहा है क्योंकि चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। अमित शाह की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी फुल फोर्स के साथ चुनाव में उतर रही है, इस पर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर लाना चाहिए।

ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के साथ मैदान में उतर रही है और पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रचार करने हैदराबाद पहुंच रहा है। बीजेपी के आक्रामक प्रचार को लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी से कहा कि इस ओल्ड सिटी में चुनावी अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आना चाहिए। हैदराबाद ओवैसी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी यहां से जीत हासिल करने को पूरा प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा, ‘हम देखेंगे कि क्या होता है। आप दूसरों को क्यों ला रहे हैं, उन्हें लेकर आइए। यहां उनकी बैठक आयोजित करें और हम देखते हैं कि आप यहां कितनी सीटें जीतेंगे।

एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर इस ओल्ड सिटी में पाकिस्तानी रहते हैं, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह झूठ बोलते हैं। यह उनकी विफलता है, क्या वो सो रहे थे जब पाकिस्तानियों ने यहां प्रवेश किया। मैंने यह नहीं कहा, मुझे पता भी नहीं है। अगर आप जानते हैं, कल तक हमारे इस ओल्ड सिटी में रहने वाले 100 पाकिस्तानियों का नाम उजागर करें।

इस बीच स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैदराबाद लोकल बॉडी चुनाव में प्रचार करने उतर रहे हैं। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ 27 नवंबर को हैदराबाद जाएंगे। योगी यहां रोड शो और रैली करेंगे। वो मल्कज्गिरी और हैदराबाद संसदीय क्षेत्र में प्रचार करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अगले दिन यानी 28 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंचेंगे और वह मल्कज्गिरी क्षेत्र में प्रचार करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी हैदराबाद की धरती पर उतरकर वोट मांगेंगे। अमित शाह 29 नवंबर को यहां पहुंचेंगे। अमित शाह सिकंदराबाद इलाके में रोड शो करेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति भी बीजेपी के लिए प्रचार करने हैदराबाद पहुंचेंगी।

हैदराबाद नगर निगम चुनाव में 1 दिसंबर को होने जा रहा है और बीजेपी और AIMIM के बीच लगातार वार-पलटवार हो रहे हैं।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों में संशोधन पर हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा फिर भड़क गया। बुधवार को दिल्ली आ रहे किसानों को दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर रोकने के लिए कुरुक्षेत्र के त्योड़ा थेह के पास पुलिस-प्रशासन ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।  इससे गुस्साये किसान पुलिस से भिड़ गए। शाहाबाद तक प्रशासन और किसानों के बीच तीन घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। किसानों ने आज दिल्ली में प्रदर्शन करने का एलान किया है। 

नए कृषि कानूनों के विरोध में कई राज्यों के किसानों के 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो मार्च को देखते हुए पुलिस ने सीमा पर सख्ती तेज कर दी है। किसानों को राजधानी में प्रवेश रोकने के लिए सभी बॉर्डर पर मंगलवार रात से ही चेकिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के साथ-साथ अर्द्धसैनिक बल के जवानों की भी तैनाती की गई है।  दिल्ली की सीमा से सटे प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि  किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में किसान दिल्ली न आएं।

हरियाणा सरकार ने भी प्रदेश की सीमाएं सील की हुई हैं। उधर, अमृतसर-दिल्ली हाईवे पर किसानों के हंगामे की वजह से तीन घंटे जान कि स्थिति रही। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चदूनी के नेतृत्व में दोपहर में भारी संख्या में किसानों ने मोहड़ा मंडी से दिल्ली की ओर कूच किया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सर्दी में ठंडे पानी की बौछारें की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हरियाणा के किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के अंबाला और कुरुक्षेत्र पुलिस के बंदोबस्त फेल हो गए। 

इससे पहले अंबाला में किसानों को रोकने के दौरान कई पुलिस जवान भी बाल-बाल बचे। मोहड़ी के पास फिर किसानों को रोकने की असफल कोशिश हुई। पुलिस का आरोप है कि किसानों की ओर पथराव भी किया गया था लेकिन इनमें किसी को चोट नहीं आई। वाटर  कैनन की बौछार से पड़ाव थाने में तैनात एसपीओ पवन कुमार जख्मी हो गए। उन्हें  नागरिक अस्पताल में दाखिल करवा गया है। अमृतसर-दिल्ली नेशनल हाईवे पर हुई इस कार्रवाई के दौरान करीब तीन घंटे तक जाम की स्थिति रही।

किसान आंदोलन को देखते हुए जिले में धारा-144 लगा दी गई है। किसानों को रोकने के लिए 19 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। किसान जीटी रोड पर राजीव गांधी  एजुकेशन सिटी में एकत्र होंगे, जहां से जबरन दिल्ली जाने पर किसानों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए सेवली गांव में अस्थायी जेल बनाई गई है। वहीं, दिल्ली  जाने वाले वाहनों की सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी, जिससे नेशनल  हाईवे 44 पर दो किमी लंबा जाम लग गया। प्रशासन का मानना है कि 26 व 27 नवंबर  को नेशनल हाईवे पर हालात ज्यादा खराब हो सकते हैं, इसलिए रूट डायवर्ट किया गया  है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाने से लेकर सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए अलग से रूट तय  किया गया है।

पंजाब बॉर्डर सील, टोहाना के रास्ते हरियाणा में घुसे पंजाब के किसान
तीन कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर दिल्ली कूच के लिए जा  रहे पंजाब के आठ जिलों के किसानों ने मूनक के रास्ते हरियाणा में प्रवेश किया। मगर  टोहाना में बॉर्डर पर ही पुलिस बल ने किसानों को रोक लिया। वहीं, रतिया पुलिस ने  देहाती मजदूर सभा के राज्य महासचिव तेजिंदर सिंह थिंद को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें  एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें 27 नवंबर तक हिरासत में भेज दिया  गया। 

कृषि बिल के विरोध में दिल्ली कूच कर रहीं सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को आगरा-धौलपुर बॉर्डर पर रोक लिया गया। वह कार्यकर्ताओं के साथ कार से रात नौ बजे पहुंची थीं। मेधा के आने से पहले ही सैंया थाना पुलिस को बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया था। उन्होंने आगरा की सीमा में घुसने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने आने नहीं दिया। वह  शिवपुरी से ग्वालियर होते हुई पहुंची थीं। 11 जनवरी को छिंदवाड़ा से शुरू हुई जनाधिकार यात्रा का मेधा पाटकर नेतृत्व कर रही हैं। आगरा होते हुए उन्हें दिल्ली कूच करना था।  वहां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना है। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि उनके आने की सूचना पर ही पुलिस तैनात कर दी थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें रोका गया है।

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नई दिल्ली। यूपी के वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द होने के मामले में दायर याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। 

तेज बहादुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पीएम के दबाव में गलत तरीके से चुनाव अधिकारी ने उनका नामांकन रद्द किया। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने 18 नवंबर को तेज बहादुर की अपील पर सुनवाई पूरी की थी।

पीठ ने आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र रद्द करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। निर्वाचन अधिकारी ने पिछले साल एक मई को तेज बहादुर का नामांकन अस्वीकार कर दिया था। तेज बहादुर ने समाजवादी पार्टी की ओर से नामंकन दाखिल किया था। हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को बरकरार रखा था।

अपको बता दें कि तेज बहादुर ने सैन्य बलों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत करते हुए एक वीडियो ऑनलाइन वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें 2017 में बीएसएफ से बर्खास्त कर दिया गया था।  

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नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में सांसदों के लिए बनाए गए आवासों का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए 2014 से 2029 तक का वक्त काफी महत्वपूर्ण है, भारत एक युवा देश है, ऐसे में ये वक्त आने वाले मजबूत भविष्य की नींव रखेगा। पीएम ने कहा कि हमें इस कालखंड में देश के लिए योगदान करना चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘युवाओं के लिए 16-17-18 साल की उम्र, जब वो 10th-12th में होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती है। 16-17-18 की ये उम्र किसी युवा लोकतन्त्र के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव के साथ ही हमने 16वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा किया है। ये समय देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए बहुत ही ऐतिहासिक रहा है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘2019 के बाद से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान भी देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उनसे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। अब इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी. मुझे विश्वास है, अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसलिए मैने ये 16-17-18 का महत्व आपके सामने विशेष रूप से प्रस्तुत किया है।

2019 के बाद से 17वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हुआ है। इस दौरान देश ने जैसे निर्णय लिए हैं, उससे ये लोकसभा अभी ही इतिहास में दर्ज हो गई है। इसके बाद 18वीं लोकसभा होगी। मुझे विश्वास है, अगली लोकसभा भी देश को नए दशक में आगे ले जाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी: PM

सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले कि देश के सामने कितना कुछ है, जो हमें इस दौरान हासिल करना है। चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, अर्थव्यवस्था से जुड़े लक्ष्य हों, या ऐसे ही कितने और संकल्प, ये सब हमें इसी दौरान ही सिद्ध करने हैं और इसलिए, 16वीं, 17वीं, 18वीं लोकसभा का ये कालखंड हमारे युवा देश के लिए बहुत अहम है। देश के लिए इस इतने महत्वपूर्ण समय का हम सबको हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

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नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ आज डिजिटल माध्यम से बैठक करेंगे।  

इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शिरकत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए अब तक कई बार राज्यों साथ बैठकें कर चुके हैं।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक करेंगे, इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री होंगे। बैठक में राज्यों में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। देश में वैक्सीन बनाने वाली चार कंपनियां क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण पर हैं, इसलिए बैठक में वैक्सीन वितरण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री आज लगातार दो बैठकें कर सकते हैं। पहली बैठक में उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों या फिर प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जहां मौजूदा समय में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। 

देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं, वहीं कुछ राज्यों में मामले तेजी से बढ़े हैं। कुछ शहरों में तो रात में कर्फ्यू भी लगाया गया है। केंद्र की ओर से लगातार यह प्रयास भी हो रहे हैं कि जब भी कोरोना का टीका उपलब्ध होगा, उसके सुचारू वितरण की व्यवस्था हो सके। भारत में फिलहाल पांच वैक्सीन तैयार होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से चार परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में हैं जबकि एक पहले या दूसरे चरण में है।

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नई दिल्‍ली। देश के कई राज्‍यों में कोरोना संक्रमण के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना संक्रमण की स्थितियों पर लगातार नजरें बनाए हुए हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और टीका वितरण की रणनीति के मसले पर मुख्यमंत्रियों एवं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को बैठक कर सकते हैं। कोरोना के मसले पर प्रधानमंत्री पहले भी लगातार कई बैठकें कर चुके हैं।

सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री मंगलवार को डिजिटल माध्यम के जरिए इस बैठक को अंजाम दे सकते हैं। प्रधानमंत्री एक बैठक उन आठ राज्यों के साथ कर सकते हैं जहां कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। सूत्रों की मानें तो दूसरी बैठक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 टीके की वितरण रणनीति पर चर्चा को लेकर हो सकती है।

देश के कई राज्‍यों में बीते कुछ दिनों से कोरोना के ज्‍यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि गनीमत की बात यह है कि देश में कुल मिलाकर आंकड़ा 50 हजार के नीचे ही बना हुआ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ राज्‍यों ने अपने कुछ शहरों में एहतियाती तौर पर रात का कर्फ्यू भी लगाने का फैसला किया है। फिलहाल केंद्र सरकार कोरोना का टीका आने पर उसके सुचारू वितरण व्यवस्था की योजनाएं बनाने में जुटी है।

मौजूदा वक्‍त में भारत में पांच वैक्सीन तैयार होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इनमें से चार परीक्षण के दूसरे या तीसरे चरण में जबकि एक पहले या दूसरे चरण में है। इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में उच्च स्तरीय टीमें भेजी हैं। इन राज्यों में या तो सक्रिय मामलों की संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है या रोजाना ज्यादा संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि तीन सदस्यीय ये टीमें हर उस जिले का दौरा करेंगी, जहां कोरोना के ज्यादा मामले मिल रहे हैं। टीम के सदस्य महामारी की रोकथाम, निगरानी, टेस्टिंग और मरीजों के बेहतर इलाज के कार्यो में स्थानीय प्रशासन की मदद करेंगे। समय से जांच और उसके बाद की चुनौतियों से निपटने में भी टीम के सदस्य स्थानीय अधिकारियों की मदद करेंगे। इससे पहले, केंद्र ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, और छत्तीसगढ़ भी उच्च स्तरीय टीमें भेजी थीं।

मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय मामले 20 हजार से 50 हजार के बीच हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं-दिल्ली (39,741), बंगाल (25,391), कर्नाटक (24,733), उत्तर प्रदेश (23,471), राजस्थान (21,951), छत्तीसगढ़ (20,659) और हरियाणा (20,325)। महाराष्ट्र में 80,878 और केरल में 66,982 सक्रिय मामले हैं।

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नई दिल्ली। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। राहुल ने केंद्र सरकार पर महंगाई दर बढ़ने को लेकर ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचा रही है।

राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ”खाद्य पदार्थ का महंगाई दर 11.1% पार! लेकिन मोदी सरकार सेंट्रल PSU कर्मचारियों का DA बढ़ाने की बजाय फ्रीज कर रही है। सरकारी कर्मचारियों की हालत पस्त, पूंजीपति ‘मित्र’ मुनाफ़ा कमाने में मस्त!”

बीते गुरुवार को पीएम पर निशाना साधते हुए उन्होने एक ट्वीट किया था, एक चार्ट शेयर करते हुए लिखा था, “ये मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, देश कोरोना मृत्यु दर में सबसे आगे, जीडीपी दर में सबसे पीछे है। इससे पहले राहुल ने कहा था कि बैंक मुसीबत में हैं और जीडीपी भी। ये विकास है या विनाश?

अपको बता दें की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो चार्ट शेयर किया था, उसमें भारत की जीडीपी -10.3 फीसदी है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी 0.4 फीसदी है। जीडीपी ग्रोथ में बांग्लादेश नंबर वन पर है, जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट 3.8 फीसदी है. इसके बाद म्यामांर की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.0 फीसदी, चीन की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.9 फीसदी है।

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लखनऊ। विष्वेश तिवारी: आगामी 11 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘स्वामित्व योजना’ के अंतर्गत ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र बांटेंगे। जिलाधिकारियों को राजस्व परिषद की ओर से इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत इस समय प्रदेश भर में आबादी का रिकार्ड (घरौनी) तैयार किया जा रहा है। इस प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड को एक कार्ड के रूप में लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जाना है।

अपको बता दें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल रूप में प्रॉपर्टी रिकॉर्ड चुनिंदा लाभार्थियों को एक वर्चुअल कार्यक्रम में बांटेंगे। केंद्र सरकार ने 11 अक्टूबर को इस घरौनी कार्ड के वितरण का कार्यक्रम तय किया है।

वहीं प्रदेश के 37 जिलें- गोरखपुर, वाराणसी, फतेहपुर, गोंडा, गाजीपुर, देवरिया, चंदौली, चित्रकूट, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, बांदा, बलरामपुर, बलिया, आजमगढ़, अयोध्या, अमेठी, अंबेडकर नगर, मऊ, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कौशांबी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, भदोही, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सोनभद्र व सुल्तानपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 

इन सभी जिलों के डीएम से कहा गया है कि वे 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के साथ-साथ 24 घंटे के भीतर अपने-अपने जिलों में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग आदि सावधानियों को ध्यान में रखते हुए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संबंधित लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण सुनिश्चित कराएंगे। राजस्व परिषद के भूमि व्यवस्था आयुक्त भीष्म लाल वर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

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