लखनऊ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली पर वाराणसी-प्रयागराज सिक्स लेन परियोजना की सौगात देंगे। 30 नवंबर को पीएम मोदी अपराह्न तीन बजे वाराणसी पहुंचेंगे और मिर्जामुराद क्षेत्र में खजूरी पुलिस चौकी के सामने पांच हजार लोगों की मौजूदगी में जनसभा कर परियोजना का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो देखने के बाद गंगा घाटों पर दीपोत्सव में भी शामिल होंगे।

गंगा तीर्थ वाले शहरों को जोड़ने वाले प्रयागराज-वाराणसी नेशनल हाईवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र से करेंगे। मिर्जामुराद में जनसभा की भी तैयारी है और इसमें पांच हजार लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।

जनसभा के बाद हेलीकाप्टर से पीएम मोदी सारनाथ जाएंगे और लाइट एंड साउंड शोदेखेंगे। खिड़किया घाट पर पहुुंचकर वह लेजर शो देखेेंगे और दीपोत्सव की छटा निहारेंगे। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित अन्य लोग मौजूद रहेंगे।

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प्रयागराज: आज प्रयागराज हाईकोर्ट में जस्टिस सुमित कुमार की कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के विरुद्ध चल रहे दो पासपोर्ट और दो पैन कार्ड वाले मामले में फाइनल बहस हुई। आजम खान की तरफ से प्रयागराज में वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने बहस की व सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट मे उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता विनोद दिवाकर ने बहस की।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस सुमित कुमार ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान के ऊपर यह दोनों मामले भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज करवाए थे। जिसमें रामपुर पुलिस द्वारा चार्ज शीट लगा दी गई थी। दोनों मामले 420, 467, 468, 471, 120 बी धाराओं के तहत दर्ज है। पूर्व मंत्री आजम खान का परिवार इन्हीं 4 मामलों में पिछले 9 माह से सीतापुर जेल में बंद है।

जिसमें से दो जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में हाई कोर्ट प्रयागराज द्वारा अभी कुछ दिन पहले जमानत दे दी गई थी। लेकिन आजम खान की जमानत देने के बावजूद यह भी आदेश दिया गया था कि जेल से रिहा तभी किया जाएगा जब तक शिकायतकर्ता भाजपा नेता आकाश सक्सेना के बयान दर्ज नहीं हो जाते।

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लखनऊः उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को प्रयाग रेलवे स्टेशन के निकट बक्शी बांध पर 5292.36 लाख (लगभग 53 करोड़) रूपये की लागत से बनने वाले रेल उपरिगामी सेतु का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। रेल उपरिगामी सेतु की लम्बाई 803.420 मीटर निर्धारित की गयी है। रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य सेतु निर्माण निगम के द्वारा किया जायेगा। कार्य को पूर्ण करने का समय एक वर्ष निर्धारित किया गया है।

इस अवसर पर लोगो को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण से बघाड़ा, दारागंज से आने-जाने वाले लोगो को रेलवे क्रासिंग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा माघ मेला व कुम्भ मेला में आने वाले स्नानार्थिंयों के लिए भी यह उपरिगामी सेतु अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगा। कहा कि यह उपरिगामी सेतु प्रयागराज के विकास में एक और कड़ी के रूप में है। उन्होंने सेतु निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री की प्रेरणा से प्रदेश सरकार, मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास सबका विश्वास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार गांव, गरीब, किसान, व्यापारी सहित सभी के विकास के लिए निरंतर तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रयागराज में सलोरी में आरओबी का निर्माण कार्य भी कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि रिंग रोड के निर्माण कार्य की कार्यवाही चल रही है। गंगा नदी पर फाफामऊ के पास मलाकहरहर से बनने वाले 6 लेन पुल का निर्माण कार्य भी शीघ्र ही शुरू हो जायेगा।

मा0 उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के साथ-साथ प्रदेश के सभी जनपदों में सड़कों का जाल बिछाया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है। कहा कि रामवनगमन मार्ग के निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने पर चित्रकूट से अयोध्या तक के आवागमन का मार्ग सुगम हो जायेगा और बहुत ही कम समय में लोग यात्रा पूरी कर लेंगे, जिससे समय की बचत होगी।

कार्यक्रम में बोलते हुए सांसद फूलपुर , केशरी देवी पटेल ने कहा कि इस उपरिगामी सेतु के निर्माण से बघाड़ा-दारागंज आने-जाने वाले लोगो के लिए अत्यधिक सुविधाजनक हो जायेगा और क्रासिंग पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिल जायेगी।

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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार का माफ़िया और गुंडों के खिलाफ प्रयागराज़ में ऑपरेशन जारी है। माफ़िया अतीक़ अहमद और उसके 1 दर्जन गुर्गों की अवैध संपत्तियों पर बुल्डोजर चलाने के बाद सरकार ने भादोही के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनके रिस्तेदार दिलीप मिश्रा का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया था।

इसी अभियान के तहत विकास प्राधिकरण ने नैनी के बालू माफ़िया और हिस्ट्री शीटर प्रदीप माहरा के घर पर 4 बुल्डोजर लगवा कर अवैध निर्माण ध्वस्त करा रही है।

आरोप है कि पिछली सरकार में इस हिस्ट्री शीटर ने राजकीय अस्तान की ज़मीन का कुछ हिस्सा अपनी ज़मीन में मिला कर बिना पीडीए से नक्शा पास कराए आलीशान भवन का निर्माण करा लिया था। आज पीडीए की टीम फोर्स के साथ पहुची और सभी अवैध निर्माणों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरु कर दिया। प्रदीप माहरा सपा से भी जुड़ा रहा है। इसके ऊपर हत्या के प्रयास, ज़मीन कब्जे रंगदारी और धमकी के डेढ़ दर्जन मुकदमे प्रयागराज़ के यमुनापार इलाके के थानों में दर्ज है। नैनी थाने में इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली गई है।

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प्रयागराज। दिलिप गुप्ता: प्रयागराज के भू माफिया अतीक अहमद की हाईकोर्ट नवाबयूसुफ़ रोड पर स्थित के प्रशासन द्वारा गिराई जा रही है। वही प्रसासन का कहना है कि ये नजूल की जमीन पर अवैध कब्जा है।अब योगी सरकार में नही चलेगी माफियाओ की दादागिरी नही होगा कोई अवैध कब्जा। लगातार अतीक की सम्पत्ती पर प्रसासन की तीखी नजरे गड़ी हुई है। वही सुबह से ही भारी पुलिस बल के साथ प्रयागराज के नवाब युशूफ रोड पर स्थित अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है।

वही हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने बताया कि ये संपत्ति अतीक की नही है।
इसके लीगल ऑनर केरल के सोमराजन है जो अब इस दुनिया मे नही है। अब इसकी देख रेख सोमराजन के दोनो लड़के कर रहे है। और उनको नोटिश और कोई भी इन्फोर्मेशन नही दी गई। ये बोनोफाई की जमीन है। इसका सारा पेपर है और इसका नक्शा तक उनके पास है। मैं उनका लॉयर हूँ मैंने अभी मजिस्ट्रेट से पूछा की आपके मोनोडेमोशन आर्डर तो होगा। तो उन्होंने कहा हमने सारी परिक्रिया पूरी कर ली है। तो हमने कहा कि हमे मोनोडेमोशन आर्डर दिखाए क्या जब सब गिर जाएगा तो मैं किस किस का मुकदमा लड़ूंगा और कह रहे अतीक की साढू की जमीन है।

अगर अतीक की साढू की जमीन होती भी क्या आप बिना नोटिस दिए गिरा देंगे क्या। क्या अतीक का साढू होना पाप है। क्या अतीक का कोई भी रिस्तेदार क्रिमिनल है। हमे बतावे अतीक किसके यहां नही गए। किसकी सादी में नही गए और किसके साथ और कितने लोग अतीक के साथ खाना नही खाया तो सभी को अरेस्ट करेंगें, क्या पूरा शहर जेल में जायेगा। मजिस्ट्रेट ने बताया कि ये प्रापर्टी इमरान की है। और अतीक के साढू है। मुझे केरल से बताया गया कि देखिए क्या हो रहा है और मैं उनका वकील हूँ।

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प्रयागराज। दिलीप गुप्ता: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने जहां लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। वही प्रयागराज को दोहरी मार झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रयागराज में बाढ़ की वजह से गंगा के तटीय इलाकों में उगाई जाने वाली सब्जियां खत्म सी होती जा रही है। जिससे बाजार में बिकने वाली सब्जियां महंगे दामों पर बेची जाएंगी। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां अपनी रौद्र रूप दिखानी शुरू कर दी हैं। दोनों नदियों का लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर नदी किनारे बसे लोगों को अब डर सताने लगा है। भले ही दोनों नदियां खतरे के निशान से अभी नीचे बह रही हैं। वही तबाही का मंजर किसानों के चेहरे पर अभी से दिखने लगा है। वही दूसरी तरफ धार्मिक लोग चाहते है कि जल स्तर और बड़े ताकि बंधवा स्तिथ लेटे हनुमान जी स्नान कर सके।

गंगा के तटीय इलाकों में सब्जियों की खेती की जाती है जिसमें से महत्वपूर्ण सब्जियां परवल, लौकी, नेनुआ उगाई जाती है। लेकिन नदियों के बढ़ते जलस्तर ने इन सभी सब्जियों पर संकट सा दिखने लगा है। जैसे-जैसे नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सब्जियों की खेती को अपनी चपेट में लेता जा रहा है जिससे कई बीघा कि सब्जियां मौजूदा समय में बाढ़ में समाहित हो गई हैं। रोजी-रोटी की तलाश में नदी के तटीय इलाकों में दूसरे प्रदेशों से किसान आकर 5000 हजार रुपये में किराए की जमीन लेकर सब्जियां उगाते हैं । और इन्हीं सब्जियों को बेचकर पूरे वर्ष अपने परिवार का खर्च चलाते हैं

लेकिन कोरोना काल की वजह से हुए लॉक डाउन के बाद अब किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई तो दैवीय आपदाएं भी अपना रौद्र रूप दिखानी शुरू कर दी जिससे इन किसानों के रोजी-रोटी पर संकट सा आ गया है।

किसानों का कहना है कि इन्हीं सब्जियों से पूरे परिवार का खर्च चलता है लेकिन मौजूदा समय में बाढ़ को देखते हुए पत्नी बच्चे को गांव भेज दिया गया है और अगर यमुना का जलस्तर लगातार इसी तरह बढ़ता रहा तो बचे हुए फसल भी बाढ़ में समाहित हो जाएंगे। जिससे लागत निकाल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। कोरोना काल के इस घड़ी में कर्ज लेकर सब्जी की खेती करने वाले किसान के सामने रोजी-रोटी की संकट के साथ-साथ कर्ज अदायगी की समस्या कुछ ही दिनों में आने वाला है।

दूर दराज से आए किसान गंगा किनारे बसे गांव मवैया, देवरख, लवायन,गंजिया के अलावा अन्य गांव के कछार में किराए पर जमीन लेकर सब्जी की खेती करते हैं। बाढ़ ने इनकी रोजी रोटी बर्बाद कर दिया है। सरकारी आदेश के बावजूद अभी तक राजस्व विभाग की टीम इन गांवों में नहीं पहुंची, जिससे की नुकसान का सर्वे नहीं हो सका है। गंगा और यमुना के जलस्तरों में लगातार हो रही वृद्धि से सब्जी किसानों के लिए आफत बन गई है। सैकड़ों बीघा सब्जी की खेती बर्बाद हो गई है। किसानों के सामने लागत से लेकर कर्ज अदायगी तक की समस्या के साथ-साथ रोजी रोटी का संकट भी सामने दिख रहा है।

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प्रयागराज: आज दारागंज थाना निवासी नरोत्तम उर्फ पंचू पुत्र श्रीराम सब्जी का ठेला लगा कर अपना परिवार चलाता था। स्थानीय फुटपाथ दुकानदारो ने डरते हुये बताया कि तीन दिन पहले कच्ची सड़क पर पुलिस ने पंचू को लाठी ड़डो लात घूसों से बुरी तरह पीटा। जिससे नरोत्तम सड़क पर गिर गया, मुंह से खून फेक दिया। घर वालों को सूचना मिलने पर अस्पताल ले गये। दो दिन बाद उसकी मौत हो गई।

नेशनल हाकर फेडरेश के प्रदेश सचिव रवि शंकर द्विवेदी को सूचना मिलते ही विमल गुप्ता के साथ मृतक के घर पंहुचे। परिवार में माँ बेहोश पड़ी थी। विश्वस सूत्रो द्वारा बताया गया परिवार के उपर पुलिस का दबाव था। अन्तिम संस्कार कराने का जल्दबाजी में दाहसंस्कार करा दिया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया परिवार बहोत गरीब था, पुलिस आये दिन गरीबो का उत्पीड़न कर रही है। गाली देना, लाठी मारना आम बात हो गई है। इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा दोषी लोगो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये। पीडित परिवार को मुआवजा दिया जाये। मृतक अपने पीछे छोटी बेटी व पत्नी छोड़ गया है। उसका गुजारा कैसे होगा।

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प्रयागराज। प्रकाश नाथ विभिन्न सूत्रों विभिन्न सूत्री मांगों को लेकर चल रहे समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में क्रमिक अनशन का 39वाँ दिन भी जारी रहा।

सभा को संबोधित करते हुए समाजवादी छात्रसभा जिला अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता गुड्डू व युवजन जिलाध्यक्ष संदीप यादव ने कहा की माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी निर्णय में यह कहा है कि जिन प्रदेशों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं है, उनकी राज्य की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यूजीसी को पत्र के माध्यम से यह सूचना दे सकती है की, परीक्षा तिथि 30 सितंबर तक संभव नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में नहीं।

पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष आदिल हमजा साहिल ने कहा उत्तर प्रदेश में करोना अनियमित है, इसका प्रमाण इस बात में मिल जाता है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पीआईएल संख्या 574 /2020 के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

छात्र नेता अजीत विधायक वरिष्ठ सपा नेता मयंक यादव जोंटी ने कहा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कानून के सभी प्रधानों पर भारी पड़ता है।
इस मौके पर छात्र नेता राहुल पटेल,अरविंद सरोज, शिवबली, मो. मुब्बसशिर, नवनीत यादव, मो.मसूद अंसारी, रोहित सावन, आनन्द सांसद,अभिषेक प्रधान, उदित कुमार,आयुष प्रियदर्शी, ऋषि यादव,हरेंद्र,अविनाश विद्यार्थी, संदीप यादव, अनीस आदि लोग उपस्थित रहे।

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प्रयागराज। फूलपुर की सांसद केशरी देवी पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपत्ति छति दावा अधिकरण की स्थापना हेतु लखनऊ व मेरठ के जो निर्णय हुआ है, उस संबंध में मेरी मांग है कि उक्त अधिकरण के सुचारू रूप से सम्पादन हेतु यह उचित होगा कि प्रयागराज को केंद्रित करते हुए उच्च अधिकरण का गठन किया जाय। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ प्रयागराज है और उत्तर प्रदेश के मात्र 13 जनपद ही लखनऊ पीठ से जुड़े हुए हैं।

अतः प्रयागराज स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो सम्पूर्ण विश्व की सबसे बड़ी न्यायपालिका मानी जाती है इसमें ही संपत्ति छति दावा अधिकरण की पीठ स्थापित की जाय। सम्पूर्ण प्रदेश से जुड़े हुए लोग न्याय हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय आते हैं, उक्त पीठ के प्रयागराज में ही गठन के बाद उन्हें न्याय के लिए अन्य अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। इस बारे में मेरी मांग है कि प्रत्येक स्थितियों में प्रयागराज को केंद्रित करते हुएB अधिकरण की स्थापना की जाय।प्रदेश सरकार के अन्य बड़े मुख्यालयों को भी स्थानांतरित करने से शासन के प्रतिकूल जनपद स्तर पर लोगों की गंभीर प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। मुझे लगता है यह पूर्व की सरकारों के समय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय और प्रयागराज जनपद को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।

अनेक संगठनों द्वारा मुझसे उक्त संबंध में आप को अवगत करने हेतु कहा गया है। मुझे यह भी जानकारी मिली है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का यह आदेश है कि जहां प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ स्थापित हो वहीं नए अधिकरण की स्थापना होगी। अतः उपरोक्त संदर्भों का संज्ञान ग्रहण करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रयागराज में उच्च न्यायालय होने एवं पूरे प्रदेश के लोगों कि अनुकूलता को दृष्टि गत रखते हुए संपत्तिदाति दावा अधिकरण की स्थापना प्रयागराज में ही कि जाय। यह जानकारी सांसद के मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी ने दी है।

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प्रयागराज। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री नन्द किशोर याज्ञिक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजनान्तर्गत दुकान निर्माण/क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 20,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें रू0 15,000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 5,000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है।

दुकान संचालन हेतु दुकान न्यूनतम पाॅच वर्ष के लिए किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रू0 10,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रू0 7,500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा रू0 2,500/- की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। योजना की निर्धारित पात्रता में प्रमुख रूप से ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो।

जिनकी वार्षिक आय समय≤ पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा के दोगुने से अधिक न हो, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो, जो किसी आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाऐ हों तथा जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो, जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अने संस्त्रोंतो से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो।

योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जो विभाग द्वारा संचालित कार्यशालय से प्रशिक्षित हो अथवा आई0टी0आई0/पालीटेक्निक या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त/डिलोमा प्रमाण पत्र धारी हैं और उसी क्षेत्र में व्यवसाय करना चाहता है, उसे वरीयता दी जायेगी।
दिव्यांग पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग विभागीय पोर्टल http//divyangjandukan.upsdc.gov.in में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय आवेदक का नवीनतम फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता संख्या, आधार कार्ड की छाया प्रति स्वप्रमाणित कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपरोक्त पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी उक्त अपलोड प्रपत्रों के साथ विकास भवन, प्रयागराज के कक्ष संख्या-13 स्थित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।

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