मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद के बावजूद भीड़

आस-पास के सारे मेट्रो स्टेशन बंद और इंटरनेट नहीं चलने के बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। रात 1 बजे के बाद जंतर मंतर के चारों तरफ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसे में जिसे जहां जगह नजर आई, वह वहीं पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कहीं स्पीकर पर बज रहे गानों पर, तो कहीं ढोल की थाप पर युवाओं के समूह डांस करते दिखाई दिए। हर कोई बस अपनी मस्ती में मस्त होकर झूमता नजर आ रहा था।

बच्चों के साथ आए पैरेंट्स दिखे परेशान

पीछे केरल हाउस गोल चक्कर की तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो गया। जो बच्चे परिवार के साथ आए थे, उनको लेकर पैरेंट्स की एक अलग ही परेशानी दिखाई दी। बच्चे ठंडा पानी मांग रहे थे। जब नहीं मिला, तो पैरेंट्स को उन्हें आइसक्रीम खिलाकर प्यास बुझानी पड़ी। कई लोगों ने जल्दबाजी में जंतर मंतर से काफी दूर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी थी। वापसी में उन्हें जगह पता नहीं चल रही थी या वहां तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे में लोग जगह-जगह तैनात पुलिसवालों से पूछताछ करते हुए अपनी गाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

सुबह 9 बजे ही भर गया था प्रदर्शन स्थल

वीकेंड की वजह से प्रोटेस्ट साइट शनिवार सुबह 9 बजे ही खचाखच भरी नजर आई। मंच के पास जाने के लिए लाइन इतनी लंबी थी कि करीब 20 मिनट तक लाइन में ही लगना पड़ रहा था। वहीं काफी संख्या में युवा टोलियों में पहुंच रहे थे। आम दिनों में जो भीड़ सुबह 11 बजे होती थी वह शनिवार को 9 बजे ही दिखी। सुबह के समय यहां हर उम्र वर्ग के लोग नजर आए। मंच के पास वाले एरिया में साढे नौ बजे इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग बाहर ही नारे लगाते हुए हाथों में तिरंगे लेकर घूम रहे थे।

डाउनलोड कर बजाए गाने

दस बजे तक बाहर भी इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही थी। नेट नहीं चलने की वजह से कई युवा ब्लूटूथ स्पीकर लेकर पहुंचे थे। इन्होंने गाने डाउनलोड कर लिए थे और उसे बजा रहे थे। इसके साथ ही एक दूसरे की क्रिएटिविटी देखकर यह तालियां बजा रहे थे और एक दूसरे की तारीफ भी खूब कर रहे थे प्रीतम ने कहा कि शुरू के एक दो दिन उन्हें बिना इंटरनेट के परेशानी हुई। अब यहां मजा आने लगा है। यहां पर सब एक दूसरे की मदद कर रहे है। नेट की कमी अखर ही नहीं रही है।

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संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। होमगार्ड विभाग सही कहा जाता है कि अफसरों ने इसे होम…गार्ड यानि घर के चौकीदार। जैसे अपने घर का नाम जिसे जो मन करता है लिख देता है,ठीक उसी तरह इस विभाग में अफसरों ने शासन को अंगूठे पर रखकर जो मन किया,उसे किया। डीआईजी, मुख्यालय की गाड़ी जब मुख्यालय पर सनसनाने के बाद रुकती है तो वहां मौजूद होमगार्ड ठका ठक सलामी ठोंकते हैं। सभी कहते हैं डीआईजी साहेब आ गए हैं। पूरा प्रदेश वर्मा जी को डीआईजी साहेब का आगमन हो रहा है…वगैरह-वगैरह उपनाम देकर बतियाते हैं लेकिन ‘द संडे व्यूज़’ आपको बतायेगा कि ये शख्स डीआईजी है ही नहीं…। तो फिर क्या हैं… देखना ना भूलियेगा द संडे व्यूज़ का यू-टयूब… …

द संडे व्यूज़ ने राज्य मंत्री,होमगार्ड धर्मवीर प्रजापति की चुनौती को स्वीकार कर सिलसिलेवार तथ्यात्मक खबरों से इस विभाग में हो रहे भ्रष्टïाचार,नियमों को तार-तार करने वाले उनके नवरत्नों का असली चेहरा अवाम के सामने ला रहा है। उम्मीद करता हूं कि शासन भी द संडे व्यूज़ की खबरों की निष्पक्ष जांच कराकर भ्रष्टïाचार को ही अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने वाले नवरत्नों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। यदि मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस की नीति को शासन के अफसरान मानते हैं तो अवश्य कड़ा रुख अपनायेंगे।

अगले अंक में बतायेंगे कि आर.के.वर्मा ने किस तरह शातिराना खेल खेला और…

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संजय श्रीवास्तव

Up homeguards news : होमगार्ड राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति 9 जुलाई को समीक्षा बैठक करने मुख्यालय आ रहे हैं। इसी परिपेक्ष्य में मुख्यालय पर तैनात जेएसओ अवनीश कुमार सिंह ने अधिकारियों के ठहरने के लिये आफिसर्स मेस व एनेक्सी में कमरा आवंटित किया। गोरखपुर के जिला कमांडेंट मारक ण्डेय सिंह को कमांडेंट वाराणसी दिखाकर कमरा आवंटित कर दिया। ‘द संडे व्यूज़’ ने जब मंत्री के दुलारे अधिकारी की लापरवाही को सबके सामने लाया तो उन्होंने आनन-फानन में सुधार कर मारकण्डेय सिंह जिला कमांडेंट गोरखपुर लिखकर पत्र अधिकारियों को व्हाटसअप किया। मंत्री जी आपसे तो कुछ कहना बेमानी है, फिर भी बोल ही देता हूं कि इस पद पर पांच साल से गैर जिम्मेदार जेएसओ को बिठाना सही है ? आपका जवाब सभी जानते हैं और ठहाका लगाते हुये कहते हैं कि ‘जो मंत्री जी के सिस्टम में फिट वही है हिट…।‘वैसे भी आचार संहिता लागू होने में अधिकतम चार माह शेष है, फिर ?

द संडे व्यूज़ ने आज सुबह शीर्षक मंत्री धर्मवीर के बाद अब उनके ‘लाडले’ अफसर अवनीश सिंह ने एक कमांडेंट का जिला बदल दिया ! से खबर प्रकाशित की। असर ये रहा कि आनन-फानन में जेएसओ अवनीश कुमार सिंह ने दूसरा पत्र जारी कर अपनी गल्ती स्वीकार की और भूल सुधार किया। बता दें कि द संडे व्यूज  ने प्रकाशित किया कि    उत्तर प्रदेश के होमगार्ड की लीला निराली है। इतिहास के पन्नों पद दर्ज किया जायेगा कि राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने चुन-चुन कर ‘नगीनों’ पर आशीर्वाद का हांथ रखा है। शाहरुख खान का एक डॉयलाग आपलोगों को याद होगा…मैं हूं ना…। ट्रांसफर के मौसम में मंत्री ने 14 कमांडेंट का ट्रांसफर कर अगले दिन आदेश निरस्त करवाकर कुछ को अन्य जनपदों में तैनाती दे दी। जब मंत्री ने मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ायी तो ‘लाडले’ अधिकारी भला कैसे पीछे रहते। मुख्यालय पर तैनात जेएसओ ने एक कमांडेंट का जिला बदलकर मंत्री का अपमान कर दिया 9 जुलाई को मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जेल रोड स्थित होमगार्ड मुख्यालय पर समीक्षा बैठक रखी है,जिसमें प्रदेश के सभी डीआईजी,मंडलीय कमांडेंट और जिला कमांडेंट शामिल होने आ रहे हैं। अधिकारियों के लिये आफिसर्स मेस में रुम एलॉट किया गया है।

लिस्ट में देखा गया तो गोरखपुर के जिला कमांडेंट मारकण्डेय सिंह को वाराणसी का कमांडेंट बना दिया गया है ?  ये वही अवनीश कुमार सिंह हैं, जो पिछले 5 वर्ष से जेएसओ की कुर्सी पर फेविकोल की तरह चिपके हुये हैं। इसी तरह शैलजा सिंह,ये भी 5 साल से जेएसओ की कुर्सी पर जमी हैं। एक सवाल तो बनता है गुरु जी, ट्रांसफर पालिसी में यदि संख्या 20 प्रतिशत से अधिक हो जाये और किसी अधिकारी का तबादला नहीं हो पाया तो उसका पटल अवश्य परिवर्तित करना चाहिये। आखिर अवनीश औै शैलजा में ऐसी कौन सी काबिलियत है कि दोनों का ट्रांसफर तो दूर पटल भी परिवर्तित नहीं किया गया ? मंत्री जी, यदि आपके पास जवाब हो तो ‘द संडे व्यूज़’ को दे सकते हैं। वैसे भी चार माह में आचार संहिता लागू होने वाली है फिर…

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कैबिनेट में उप्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति के साथ ही उप्र में स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उप्र स्टार्टअप मिशन की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

डाटा सेंटर नीति फिर से लागू

डाटा सेंटर नीति जो समाप्त हो गई थी, आज फिर से लागू कर दी गई। मिशन डायरेक्टरेट बॉडी के हेड चीफ सेक्रेटरी होगें। एंपावरमेंट कमेटी बनाई जाएगी। अभी तक स्टार्टअप पॉलिसी में प्रोटोटाइप 10 लाख और सीए कैपिटल 15 से 50 लाख है। इनक्यूबेटर संचालन 40 लाख सालाना अनुदान मिलेगा। 1000 करोड़ का स्टार्टअप फंड रखा गया है। इसमें 400 करोड़ एकेटीयू का है।

पशुओं का कराया जाएगा बीमा

पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सीएम जोखिम पशुधन बीमा प्रंबधन योजना, नस्ल सुधार, पशुधन बीमा और गौशाला के संवर्धन के लिए कई योजनाएं लागू की जाएंगी। पशुओं का बीमा भी होगा। इसका राज्यांश 85 फीसदी है। प्रत्येक पशुधन की कीमत तय की जाएगी। मुर्रा भैंस 75000, विदेशी, हरियाणवी, साहिबान गिरी गाय की कीमत 50 हजार से 65 हजार तक रहेगी। बैल की कीमत 40 हजार, खच्चर, गधा आदि 20 हजार, घोड़ा 60 हजार, भेड़ और बकरी की 6500 रुपये कीमत रहेगी। बीमा में केंद्र का राज्यांश 51 फीसदी, राज्य का 34 फीसदी और किसान का 15 फीसदी रहेगा। दैवीय आपदा, बीमारी और हादसे पर बीमा मिलेगा। गौशालाओं में 1.35 लाख गाय हैं। इन पर हर दिन आठ करोड़ रुपये खर्च हो रहा है।

श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बनारस में ESIC श्रम विभाग के मेडिकल कॉलेज के लिए निःशुल्क जमीन आवंटन का प्रस्ताव पारित किया गया। मुरादाबाद, गोरखपुर में पांच-पांच एकड़ में 100 बेड हॉस्पिटल के लिए जमीन आवंटित की गई है। बनारस में 13 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। 50 फीसदी जमीन श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित किया गया है। कुल 50 सीट में 25 सीट श्रमिक के बच्चों के लिए रहेगी।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

इसके अलावा कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय, फतेहपुर में ठाकुर युगराज सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना और गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना को भी मंजूरी दी मिली। साथ ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की पेंशन बढ़ाने, उप्र में स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन स्टार्टअप, शाहजहां पुर के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

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मंत्री जी, आचार संहिता लगने के बाद आप ‘हाशिये’ पर और ‘द संडे व्यूज़’ ‘बुलंदी’ पर होगा

मंत्री जी,प्रदेश की जनता,जवानों की ‘आवाज’ है ‘द संडे व्यूज’, आपके जाने के बाद क्या होगा ‘चरण वंदना’ करने वाले भ्रष्ट अफसरों का !

संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। कल यानि शनिवार को होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड मुख्यालय पर वाटर कूलर का उदघाटन करने गये। मंत्री ने अपने सहयोग से जवानों को शुद्ध पानी के लिये वाटर कूलर लगाकर बेहतरीन काम किया लेकिन उनके और तथाकथित भ्रष्ट अफसरों की कहानियां क्रमवार ‘द संडे व्यूज़’, ‘इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ डॉट कॉम’ द्वारा खुलासा करने से राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति पूरी तरह से ‘डरे’, ‘सहमे’ हैं। ‘डर’ का आलम ये है कि मंत्री धर्मवीर जिस जनपद में जाते हैं होमगार्डों से पूछते हैं संजय पुरबिया को जानते हो ? सभी की जुबां से ‘ना’ शब्द निकलता है…लेकिन मंत्री के ‘फुर्र’ होते ही वहां मौजूद होमगार्ड फोन कर बताते हैं कि ‘भईया मंत्री जी की हालत खराब है…लिखना बंद कर दो, बेचारे बहुत डरे हुये हैं…।’ धर्मवीर प्रजापति के चेहरे पर ‘डर’ का भाव कल डीजी के कक्ष में अफसरों को देखने को मिला। उस दौरान डीजी के कमरे में मंत्री धर्मवीर प्रजापति, आईजी, पुलिस धर्मवीर पार्ट 2, आईजी, होमगार्ड संतोष सुचारी, डीआईजी आर.के.वर्मा, डीआईजी ट्रेनिंग सेंटर अजय कुमार पाण्डेय, एसएसओ आर. के. आजाद, जे एस ओ अवनीश सिंह और जिला कमांडेंट अमरेश वर्मा मौजूद थे। मंत्री ने सवाल दागा, संजय पुरबिया मुख्यालय आता है ? डीजी डी. के. ठाकुर ने जवाब दिया नहीं सर, जबसे आपने कहा है, वे नहीं आते हैं…। अफसरों की तरफ मुखातिब होते हुये मंत्री ने दूसरा सवाल दागा, सभी लोग उसका नंबर ‘ब्लॉक’ कर दो और प्रदेश के सभी जवानों से बोलो उसे ‘ब्लॉक’ कर दें…। उसके बाद आईजी धर्मवीर प्रजापति ने मंत्री को बताया कि पुरबिया मुख्यालय पर संतोष सुचारी और अजय पाण्डेय के यहां आकर बैठता था? इस पर तमतमाये आईजी संतोष सुचारी ने करारा जवाब दिया कि पुरबिया तो सभी के यहां आकर बैठते थे,पूर्व डीजी के करीबी थे। पत्रकार हैं,आपसभी के यहां भी बैठते थे फिर मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है ? सुचारी के तेवर को भांप मंत्री ने कहा कि वे तो मेरे यहां भी आकर बैठता था…। वहीं ‘छोटी सोच’ पर उतारू होते देख डीजी पत्रावलियों को निपटाने में जुट गये। दोनों धर्मवीर की ‘छोटी सोच’ की बातों पर कलमकार इतना ही कहेगा… शर्मनाक, शर्मनाक और शर्मनाक…। मंत्री के मुख्यालय से ‘फुर्र’ होते ही अफसरों के बीच कानाफूसी शुरु हो गयी। ‘फुर्र’ होते ही तीन अफसरों ने बताया ‘यार… संजय पुरबिया ने तो मंत्री की हालत खराब कर दी है…चेहरे पर डर साफ दिख रहा था…।’

मंत्री जी, ‘द संडे व्यूज़’ एक मिशन का नाम है…याद रखिये इस पर लोग रोक लगाने की हिमाकत करेंगे तो पूरी जनता आपके खिलाफत उतरेगी। सोचिये, बंद कमरे की बातें ‘द संडे व्यूज़’ तक कैसे पहुंची ? ये ‘ईमानदार’ अधिकारियों का ‘संजय पुरबिया’ के प्रति ‘भरोसा’ है, आपके प्रति नहीं…। ईमानदार अफसर और जवान जानते हैं कि चार माह बाद आचार संहिता लगने पर आप हाशिये पर आ जाओगे…इसी विभाग में जो अभी आपकी चाटुकारिता करते दिख रहे हैं, पूछने तक तक नहीं जायेंगे और ‘द संडे व्यूज़’ तेज रफ्तार से भ्रष्टïाचार से पर्दा उठाता रहेगा और पीडि़त अफसर और जवानों की ‘आवाज’ को बुलंद करता रहेगा।

आखिर में एक बात और, ‘द संडे व्यूज़’ पर रोक लगाने की गल्ती मत करना क्योंकि ये अखबार,पत्रिका और सोशल मीडिया एक आम आदमी से लेकर शुभ चिंतकों द्वारा ‘स्वेच्छा’ से ‘सहयोग राशि’ देने से चल रहा है। आर्थिक रुप से ‘द संडे व्यूज़’ कमजोर है लेकिन हौसला ‘फौलाद’ की तरह ‘बुलंद’ है इसलिये आपके हर ‘चुनौती’ को ‘डंके की चोट’ पर स्वीकार कर आपका ‘चरण वंदना’ करने वाले भ्रष्ट अफसरों के कारनामों को जनता के बीच पहुंचाने का काम करता रहेगा। ये भी बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ‘सोच’ ‘जीरो टालरेंस’ की नीतियों की धज्जियां उड़ाने की गल्ती आप या आपके ‘चरण वंदना’ करने वाले तथाकथित अधिकारी ना ही करें तो बेहतर होगा क्योंकि ‘द संडे व्यूज़’ की नजर आपलोगों की हर गतिविधियों पर लगी है। आखिर में आपके आवास पर जाकर चरण वंदना कर नौकरी करने वाले तथाकथित भ्रष्ट अफसरों से एक सवाल दागता हूं… प्रबल संभावना है कि चार माह बाद आचार संहिता लग जायेगी, आपके मंत्री हाशिये पर आ जायेंगे, उसके बाद आपलोगों का …? मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी आखिर में आपसे यही कहना चाहता हूं…

शाखों से टूट जायें वो पत्ते नहीं हैं हम…

आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे।

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तेज तर्रार डीआईजी संजीव शुक्ला ने लखनऊ में डाला डेरा, कमांडेंट,दो कर्मचारियों का लिया बयान,सीडीआर लिया कब्जे में

‘फर्जी मस्टर रोल’ की प्रबल संभावना,प्रकरण की जांच करने वाले अधिकारी भी सवालों के घेरे में…

 संजय श्रीवास्तव

Reports of fake muster rolls in the Home Guards: होमगार्ड विभाग में अफसरों के भ्रष्टïाचार को खोलने का एक बार फिर शासन ने पूरा मन बना लिया है। प्रमुख सचिव,होमगार्ड राजेश कुमार सिंह ने मुख्यालय पर तैनात अफसर आर.के.आजाद के खिलाफ जांच करने का जिम्मा आगरा परिक्षेत्र के डीआईजी संजीव शुक्ला को सौंप दिया है। संजीव शुक्ला कई दिनों से लखनऊ में डेरा डाले हुये हैं और जिला कमांडेंट सहित दो कर्मचारियों का बयान भी ले चुके हैं। शासन ने श्री शुक्ला को मेडिकल पर चल रहे होमगार्ड के तीन माह का फर्जी सैलरी बनाकर पैसा हड़पने के प्रकरण में दूध का दूध पानी का पानी करने की हिदायत दी है। संभावना है कि जांच में एक बार फिर फर्जी मस्टर रोल का जिन्न बाहर निकल सकता है।

चर्चा इस बात की भी रही है कि जब अतुल सिंह एक साल से अवकाश पर थे तो उन्होंने तीनों माह कार्यालय जाकर जीडी पर हस्ताक्षर क्यों किया था ? देखना है कि मंत्री धर्मवीर प्रजापति के चहेते अफसर इस बार फंसेंगे या फिर मंत्री जी बचा लेंगे…। विभाग में चर्चा जोरों पर है कि भ्रष्टïाचार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाले होमगार्ड ने खुलकर श्री शुक्ला को बयान दिया है और साक्ष्यों के आधार पर इस बार आर.के.आजाद को कोई नहीं बचा पायेगा।

बता दें कि होमगार्ड विभाग में तैनात होमगार्ड अतुल सिंह सितंबर,अक्टूबर, नवंबर 2024 मे अवकाश पर थे लेकिन उनके नाम से सैलरी बना दी गयी। होमगार्ड अतुल सिंह ने बताया कि इस बात की जानकारी होने पर जिला कमांडेंट कार्यालय गये तो वहां तैनात लक्ष्मी नारायण यादव, क्लर्क ने बताया कि तुम्हारी सैलरी बना दी गयी है और उसे निकाल भी लिया गया। इस पर मुख्यालय गया तो पता चला कि अवकाश के बाद भी मेरी सितंबर,अक्टूबर और नवंबर 2024 की सैलरी फर्जी तरीके से बनाकर निकाल ली गयी है। अधिकारियों ने बताया कि तुमने मुख्यालय पर तैनात एसएसओ आर.के.आजाद के कार्यालय और आवास पर ड्यूटी की है। शिकायत करने के बाद भी मुझे जब इंसाफ नहीं मिला तो मैंने उक्त माह में ड्यूटी स्थल का सीडीआर मांगा लेकिन मुझे भगा दिया गया। मामले की जांच आईजी को दी गयी और उन्होंने अपनी जांच में मुझे ड्यूटी करते दिखाया है,जो गलत है।

अतुल की बात मानें तो लखनऊ में भी पहले की तरह बड़े पैमाने पर फर्जी ड्यूटी लगाकर फर्र्जी मस्टर रोल का खेल क्लर्क लक्ष्मी नारायण यादव कर रहा है। खैर, एक शिकायती पत्र को शासन ने गंभीरता से लेते हुये इसकी जांच आगरा परिक्षेत्र के तेज तर्रार डीआईजी संजीव शुक्ला को सौंप दिया है। बताया जाता है कि संजीव शुक्ला ने जिला कमांडेंट अमरेश कुमार वर्मा,क्लर्क लक्ष्मी नारायण यादव और अवैतनिक कंपनी कमांडर अरुण कुमार रावत का बयान दर्ज कर लिया है। साथ ही मुख्यालय और एसएसओ के आवास का तीन माह का सीडीआर भी जब्त कर लिया है। प्रबल संभावना है कि डीआईजी की रिपोर्ट के बाद आर.के.आजाद कार्रवाई की तलवार लटक रही है। देखना है कि होमगार्ड की अफसरों के खिलाफ लड़ी जा रही मेहनत रंग लाती है या फिर मंत्री एक बार फिर अपने चहेते अफसर को बचा लेते हैं।

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आचार्य संजय तिवारी

Looting in the name of Ram news: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे और दान में गड़बड़ी को लेकर व्यापक बहस चल रही। इस बहस में वे लोग काफी बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे जिन्होंने या तो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाये थे उस राम मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़ कर बाधा डाली थी। मंदिर के चढ़ावे में हुई गड़बड़ी की जांच चल रही, ट्रस्ट के दो लोगों ने इस्तीफा सौंप दिया और कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं। इसी के साथ एक गंभीर प्रश्न और खड़ा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि के लिए ही एक रामालय ट्रस्ट भी बना था। उस ट्रस्ट को भी बहुत दान मिला। वह ट्रस्ट बनाने वालों ने वादा किया था कि दान का प्रयोग राम मंदिर के निर्माण में होगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर उस दान का क्या हुआ ?

उस ट्रस्ट और उसकी चंदा उगाही का क्या हुआ, इस पर अब दृष्टि डालने का समय है। अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि पर स्व राजीव गांधी जी के शिलान्यास करने के बाद 1994 में रामालय  ट्रस्ट का गठन किया गया था जिसने 2019 तक राम मंदिर बनाने के नाम पर चंदा लिया है। इसके मुख्य ट्रस्टी उस समय के द्वारिका पीठाधीश्वर श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे। एक सदस्य इसमें रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य जी महाराज भी थे। कुल 25 सदस्य थे, जिन्होंने राम मंदिर बनाने का दावा किया था किंतु  राम जन्मभूमि न्यास का गठन होने पर यह ट्रस्ट निष्क्रिय हो गया, इसका चंदा कहां गया। इसका भी पता लगाया जाना चाहिए।

रामालय ट्रस्ट द्वारा 1,008 किलो सोना जुटाने का अभियान घोषित और प्रचारित हुआ था, लेकिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि कुल कितना सोना वास्तव में एकत्र हुआ, उसका अंतिम हिसाब क्या है, और वह कहाँ है। इस पर पारदर्शी सार्वजनिक ऑडिट रिपोर्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं दिखती।

जितना सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, उसके आधार पर स्थिति यह है कि रामालय ट्रस्ट का 1,008 किलो सोना अभियान वास्तविक था। फरवरी 2020 में रामालय ट्रस्ट के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने “स्वर्ण संग्रह सपर्या” अभियान की घोषणा की थी। दावा था कि 7 लाख गांवों से 1,008 किलो सोना एकत्र किया जाएगा। इसमें 108 किलो सोने से अस्थायी “स्वर्णालय” बनाया जाना था और 900 किलो बाद में भव्य राम मंदिर के लिए समर्पित किया जाना था।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड में यह नहीं मिलता कि वास्तव में कितना सोना एकत्र हुआ; वह किस बैंक लॉकर, ट्रस्ट खाते या सुरक्षित भंडारण में रखा गया; उसका वैधानिक ऑडिट हुआ या नहीं; उसकी कोई वार्षिक रिपोर्ट, सार्वजनिक बैलेंस शीट या उपयोग का विवरण जारी किया गया। रामालय ट्रस्ट की आय-व्यय संबंधी विस्तृत सार्वजनिक रिपोर्ट आसानी से उपलब्ध नहीं दिखती। कम-से-कम समाचार रिपोर्टों, सार्वजनिक दस्तावेजों और उपलब्ध स्रोतों में 1,008 किलो सोना अभियान के अंतिम परिणाम का कोई स्पष्ट लेखा-जोखा नहीं मिला। राम के नाम पर यह बहुत बड़ी लूट है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसका लेखा जोखा भी सामने आना चाहिए।

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एलपीजी की कीमतों में भी हो सकता है बदलाव, पर एक राहत भी 
हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी के दामों की समीक्षा करती है। इस कारण से एक जुलाई को एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 जून 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलिंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली थी।

क्या है आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन और चूकने पर क्या होगा ?

वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।

आधार कार्ड धारकों के लिए कौन सी सुविधा मुफ्त होने जा रही है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए पहले 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब 6 महीने के लिए (यानी 31 दिसंबर, 2026 तक) अस्थायी रूप से माफ कर दिया गया है

एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या सख्ती की गई है ?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब अपने खर्च के तरीकों पर ध्यान देना होगा। एसबीआई कार्ड ने एक जुलाई से अपने ‘फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स’ और सेलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। इसके तहत रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने की नई लिमिट तय की गई है और उन ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी बढ़ाई गई है जिन पर अब ग्राहकों को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 

वहीं, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को अब हर कैलेंडर तिमाही में 3 मानार्थ  घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तभी मिलेंगे, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों। उदाहरण के लिए, अगर आप जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका अप्रैल से जून के बीच 60,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करना अनिवार्य होगा।विज्ञापन

क्या अब नया पासपोर्ट बनवाना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा ?

जी हां, विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2026 से सामान्य और तत्काल, दोनों तरह के पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब है कि अब भारत या विदेश में पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी हो जाएगी।

गलत वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर आरबीआई का नया नियम क्या है ?

ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या गुमराह करके वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर अब रिजर्व बैंक ने सख्ती कर दी है। 1 जुलाई, 2026 से लागू हो रहे आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो वह पूरी तरह से रिफंड और नुकसान के मुआवजे का हकदार होगा। यह सभी बदलाव इस बात का संकेत हैं कि नियामक एजेंसियां और बैंक अब पारदर्शिता व अनुपालन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। समय रहते अपना आईटीआर दाखिल करना और क्रेडिट कार्ड के खर्चों को प्लान करना आपको भविष्य के किसी भी वित्तीय नुकसान या जुर्माने से सुरक्षित रख सकता है।

किन कारों की बढ़ने वाली हैं कीमतें?

कई वाहन कंपनियों ने एक जुलाई से कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। इनमें टाटा मोटर्स, किआ मोटर्स, एमजी मोटर्स और बीएमडब्ल्यू का नाम शामिल है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (पीवी) ने अपने वाहनों की कीमत में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल (सीवी) ने कीमतों को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा किआ मोटर्स और बीएमडब्ल्यू ने कीमतों में 2-2 प्रतिशत और एमजी मोटर्स ने 3 प्रतिशत तक बढ़ाने का एलान किया है। 

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कंट्रोल रूम से निगरानी बन गई थी औपचारिकता

आरोपियों ने कहा…जमीन मकान में लगाया पैसा

Theft of offerings at Ram Mandir news: पुलिस ने कोर्ट की अनुमति के बाद मंगलवार को जेल में बंद राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों से करीब दो घंटे पूछताछ की। सबसे लंबी पूछताछ आरोपी अविनाश मिश्रा से की गई। आरोपियों ने करोड़ों की चोरी स्वीकारते हुए पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बताया। इस दौरान ट्रस्टी अनिल मिश्रा का नाम फिर सामने आया। जिसमें बताया गया कि दान राशि की गणना संबंधी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी।

प्रकरण में पुलिस ने बीते बृहस्पतिवार को केस दर्ज किया था। शुक्रवार को चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव, गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव व गणनाकर्मी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, करुणेश व अवनीश शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट से अनुमति लेने के बाद पुलिस ने मंगलवार को जेल जाकर आरोपियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक चूंकि सबसे अधिक बरामदगी अविनाश के पास से हुई थी, इसलिए उससे लंबी पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार पूछताछ में पता चला कि टिन्नू यादव के पास गणना कक्ष की चाबी रहती थी। दूसरी चाबी बैंक कर्मियों के पास होती थी। इन सभी की मिलीभगत से रकम पार की जाती थी। टिन्नू व बैंककर्मी चोरी की रकम में हिस्सा लेते थे।

आरोपियों ने बताया कि टिन्नू की मिलीभगत होने से चोरी आसानी से होती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था। उनको पता था कि कैमरे कहां-कहां लगे हैं। इसलिए कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम देते थे। कैमरे की नजर से बचने के लिए एक आदमी रकम पार करता था और बाकी लोग उसे घेर लेते थे। फिर रकम बाथरूम में छिपाते थे और मौका पाकर बाहर ले जाते थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी होने की वजह से उनकी कहीं पर कोई चेकिंग नहीं होती थी।

मंदिर परिसर में बने कंट्रोल रूम में सभी कैमरों का कंट्रोल रहता है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि निगरानी के लिए जो लोग लगाए गए थे, वह सिर्फ औपचारिकता करते थे। कोई भी निगरानी नहीं करते थे। ये बात भी आरोपियों को पता थी, इसलिए बेफिक्री से वह रकम पार करते रहे।सूत्रों के मुताबिक चोरी की रकम के इस्तेमाल पर आरोपियों ने जमीन व मकान में रकम खपाने की बात कबूली। ये उम्मीद नहीं थी कि पूरा खेल इतनी जल्द खुल जाएगा।

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Promotion in the IAS cadre news:यूपी के 29 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों की आईएएस कैडर में पदोन्नति हो गई है। इसके लिए 10 जून को डीपीसी संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली में हुई थी। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना के बाद नियुक्ति विभाग ने भी मंगलवार रात पदोन्नति आदेश जारी कर दिए। इनमें वर्ष 2010 से लेकर 2012 बैच के अधिकारी शामिल हैं।

अपर आयुक्त मीरजापुर मंडल डॉ. विश्राम, संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अशोक कुमार कनौजिया, सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण पुष्प राज सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर संजय कुमार सिंह, अपर आयुक्त विंध्याचल मंडल राज कुमार द्विवेदी, अपर आयुक्त लखनऊ मंडल राकेश कुमार पटेल, अपर आयुक्त कानपुर मंडल सुशीला, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कुशीनगर वैभव मिश्रा, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव, सहारनपुर के अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी (नगर) अयोध्या योगा नंद पांडेय, अपर आयुक्त मेरठ मंडल अमित कुमार व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की उपसचिव पूनम निगम शामिल हैं।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामपुर डाॅ. नितिन मदान, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्ष देव पांडेय, विशेष कार्याधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण शैलेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) लखीमपुर खीरी नरेन्द्र बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर संतोष बहादुर सिंह, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव पंकज वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी एवं डीडीसी देवरिया विजय कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद अतुल कुमार, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह, सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ की कमांडेंट प्रियंका सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात अमित कुमार, अपर आयुक्त राज्य कर लखनऊ डॉ. सुनील कुमार वर्मा, विशेष कार्याधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय गरिमा स्वरूप, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) हापुड़ संदीप कुमार व अपर जिलाधिकारी (वि/रा) लखनऊ राकेश कुमार सिंह की भी पदोन्नति आईएएस संवर्ग में हो गई है।

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