नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन जारी है। वहीं, दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल विज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां वे किसान नेताओं संग चर्चा कर रहे हैं।

बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक का एक बिंदुवार लिखित उत्तर देने को कहा, जिसके लिए सरकार ने सहमति व्यक्त की है। किसानों ने सरकार से कहा कि उन्हें समाधान/प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने किसानों की मांग पर क्या निर्णय लिया है।

इसी बीच, किसान प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधियों के लिए भोजन ले जाने वाला एक कार सेवा वाहन विज्ञान भवन में पहुंचा है। किसान आज बैठक स्थल पर अपना भोजन लेकर आए हैं। तीन दिसंबर को हुई चौथे दौर की वार्ता के दौरान भी उन्होंने अपना ही भोजना खाया था। 

वहीं, विज्ञान भवन जाने के दौरान दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलिंदर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। 

आजाद किसान संघर्ष समिति के पंजाब प्रमुख हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा, हम कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।  

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नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का आंदोलन और रोष बढ़ता जा रहा है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में अपना पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। प्रकाश सिंह बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को करीब तीन पन्ने की चिट्ठी लिखते हुए कृषि कानूनों का विरोध किया, किसानों पर एक्शन की निंदा की और इसी के साथ अपना सम्मान वापस दिया।

पद्म विभूषण लौटाते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लिखा, ‘मैं इतना गरीब हूं कि किसानों के लिए कुर्बान करने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है, मैं जो भी हूं किसानों की वजह से हूं। ऐसे में अगर किसानों को अपमान हो रहा है, तो किसी तरह का सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं है’ प्रकाश सिंह बादल ने लिखा कि किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया है, उससे उन्हें काफी दुख पहुंचा है। किसानों के आंदोलन को जिस तरह से गलत नजरिये से पेश किया जा रहा है, वो दर्दनाक है।

हरसिमरत कौर बादल भी दे चुकी हैं इस्तीफा 
बता दें कि इससे पहले भी बादल परिवार की ओर से कृषि कानूनों का बड़ा विरोध किया गया था। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था और केंद्र के नए कानूनों को किसानों के साथ बड़ा धोखा बताया था। सिर्फ इतना ही नहीं सुखबीर बादल ने अकाली दल के NDA से अलग होने का ऐलान करते हुए पंजाब के चुनावों में अकेला लड़ने की बात कही थी।

गौरतलब है कि अकाली दल पंजाब में लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हालांकि, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अकाली दल पर हमलावर हैं और अकाली दल को घेरते आए हैं। अमरिंदर ने आरोप लगाया था कि जब अकाली दल केंद्र सरकार में शामिल थी, तब ये कानून तैयार हुए थे ऐसे में तब विरोध क्यों नहीं किया गया था।

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चित्रकूट। संजय साहू: पूरे देश मे किसानों की समस्याओं को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन और किसानों की समस्याओं से सरकार को अवगत कराने के लिए और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए किसानों का एक बड़ा गुट दिल्ली सरकार की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है।

लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को रोकने के लिए दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। चित्रकूट जिले में भी किसानों के ऊपर हो रहे लाठीचार्ज पानी की बौछार को देख किसानों का एक गुट चित्रकूट में राष्ट्रीय राजमार्ग 35 को 1 घंटे के लिए चक्का जाम कर दिया। इस बीच घण्टो लोग जाम में फंसे रहे। इस बीच नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगते रहे और पुलिस मुक दर्शक बनी मुर्दाबाद के नारों को सुनती रही।

इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों से सदर कोतवाली की पुलिस से हाथापाई भी हुई। बाद में सदर एसडीएम रामप्रकाश को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचाई और किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक सरकार ऐसी भयंकर ठण्ड के बीच पानी की बौछार कर रहे है यह किसानों के ऊपर अभी तक का सबसे बड़ा और दुःखद घटना सरकार की नाकामी को दर्शाता है।

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पीलीभीत। धर्मेन्द्र सिंह चौहान: यूपी के पीलीभीत जिले में अब खेतो में किसान फसल अवशेष को न जलाकर उसका प्रबन्धन कर खाद के रूप में उपयोग करेगा। क्योकि किसानो द्वारा खेतो में पराली जलाने से पर्यावरण को काफी नुकसान होता है और किसानो पर भी एफआईआर हो जाती है, लेकिन सरकार की सीटू मैनजमेंट योजना के तहत ट्रे्क्टर व अन्य कृषि उपकरण 80 प्रतिषत अनुदान पर मिल रहे है। इन उपकरणो से पराली को काटकर जैविक खाद बनायी जायेगी।

पीलीभीत में भारत सरकार की सीटू मैनेजमेंट योजना के तहत पराली प्रबंधन किया जा रहा है इसमे गांवों की महिला स्वयं सहायता समूह व किसानों को काफी लाभ मिल रहा है, फर्म मशीनरी बैंक के तहत 15 लाख रू0 के कृषि यंत्र 80 प्रतिषत के अनुदान पर दिए जा रहे है, इस योजना के अन्तर्गत जनपद में कई स्वयं सहायता समूहों को 80 प्रतिषत के अनुदान पर व व्यक्तिगत कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत 40प्रतिषत अनुदान पर इस वर्ष 103 किसानों को ये यन्त्र दिए गए है। इस यन्त्र योजना को संचालित करने का मुख्य उद्देष्य फसल अवषेष को न जलाकर उसका प्रबन्धन कर खाद के रूप में उपयोग करना है। यह यंत्र पराली को काटकर जैविक खाद का रूप देंगे।  

इस योजना के तहत किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है। क्योकि पराली जलाना एक अपराध है इसके तहत रू0 2500 से 15,000/-रू तक जुर्माना लगाया जाता है।

किसानो की माने की पराली को लेकर किसान काफी बदनाम हो रहा था साथ ही किसानाें काे एफआईआर से लेकर जेल भी जाना पड़ रहा था, लेकिन सरकार की सीटू मैनेजमेंट यन्त्र योजना से अब पराली प्रबंधन अच्छे से हो रहा है क्योकी पिछले वर्ष सेटेलाइट से 193 किसान पराली जलाते पकड़े गए थे, तो इस वर्ष मात्र 5 किसानों के खेत मे ही सेटेलाइट से तस्वीरे मिली। इसलिये हम कह सकते है कि सरकार की किसानो को दी गयी ये योजना र्प्यावरण को बचाने में एहम भूमिका निभा रही है।

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