लखनऊ। प्रदेश सरकार उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा-31 (2) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश के कुल 1,10,333 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य करा रही है। सरकार की इस नीति से किसानों को बड़ी सुविधा होगी।

अक्सर गांवों में पाया जाता है कि पारिवारिक/सांझे की खेती की जमीनों के बंटवारे में आपसी विवाद होते हैं और नौबत यहां तक आ जाती है कि लोग बंटवारे का मुकदमा दायर कर देते हैं। बंटवारे के मुकदमें के कारण जमीन खाली पड़ी रहती है कोई भी पक्ष उसे जोत-बो नहीं पाता। ऐसे मुकदमे यदि लम्बा चले तो दोनों पक्षों को आर्थिक हानि होती है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक/साझेदार से रिश्ते भी खराब होते हैं और आपसी वैमनस्यता बढ़ती है। खतौनी में दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के अंश का निर्धारण इस पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है।

इससे किस खातेदार की कौन सी जमीन किस दिशा व किस सीमा में है, और उसके अंश की कितनी जमीन है, ऐसा निर्धारण कर बंटवारे के विवादों को खत्म कर दिया जाता है। जब खातेदार का अंश निर्धारण हो जाता है तो वह बंटवारे का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करता। इससे वादों में कमी आ रही है। कभी-कभी खातेदार अपने हिस्से की जमीन के बहाने पूरी जमीन बेंच देते है। किन्तु अब अंश निर्धारण हो जाने पर वह अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा। प्रदेश सरकार की इस नीति से किसी भी सरकारी योजना का लाभ अपने हिस्से के अनुसार ही लाभार्थी को प्राप्त हो सकेगा उससे अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

प्रदेश में अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक फसली वर्ष में प्रदेश के कुल राजस्व ग्रामों का 1/6 भाग अर्थात लगभग 18 हजार राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं उनमें दर्ज खातेदारों/सह खातेदारों के खातावार एवं गाटावार अंश निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 से अब तक कुल 50,034 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

राजस्व विभाग द्वारा किये जा रहे इस कार्य में प्रदेश में अवशेष 52,297 राजस्व ग्रामों की खतौनियों के पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम को मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिये जायेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में फसली वर्ष 1428 के अन्तर्गत प्रदेश के 17964 राजस्व ग्रामों में खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों में खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य किया जा रहा है।

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लखनऊ। कांग्रेस पार्टी के राजधानी लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय का बिजली-पानी कनेक्शन काट देने से वहां रहने वाले लोगों ने हंगामा कर दिया और कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला डाल दिया।

हंगामा करने वाले खुद को कांग्रेस का सदस्य बता रहे हैं जबकि उनमें से छह को पहले ही पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। जानकारी पर पहुंचे कार्यालय से जुड़े कार्यकर्ताओं ने उनसे बात की और ताला खुलवाया।

बताया ये भी जा रहा है कि कार्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है जिसे लेकर बिजली-पानी कनेक्शन काट दिया गया है पर ऑफिस से जुड़े कार्यकर्ता अभी तक इस पर चुप ही हैं। प्रदेश कार्यालय पर ताला पड़ जाने से काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 23 नवंबर यानि आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अभी कक्षाओं में 50 फीसदी विद्यार्थियों को ही अनुमति दी है। ऑनलाइन कक्षाओं का भी विकल्प विद्यार्थियों को दिया जाएगा। अभी तक कैंपस में सिर्फ पीएचडी और पीजी साइंस के विद्यार्थियों को ही आने की छूट थी, लेकिन अब यूजी के विद्यार्थियों के साथ-साथ पीजी के अन्य संकाय के विद्यार्थियों की भी कक्षाएं शुरू चलेंगी। उत्तर प्रदेश में कॉलेज और विश्वविद्यालय 8 महीने की अवधि के बाद क्लासेस के लिए फिर से खुल रहे हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को मार्च 2020 में कोविड-19 प्रकोप के बाद बंद कर दिया गया था।

कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोलने के राज्य सरकार ने परिसर में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। हाल ही में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, मोनिका गर्ग ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार को आवश्यक आदेश जारी किए। उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया कि वे कैम्पस में भीड़ से बचने के लिए चरणबद्ध तरीके से कक्षाएं फिर से शुरू करें।

केवल 50 फीसदी उपस्थिति की अनुमति

सरकारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से केवल 50 फीसदी उपस्थिति के साथ फिर से खोले जाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों में फेस मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करना और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना शामिल है।

कंटेनमेंट जोन के छात्र, शिक्षक और कर्मचारियों को नहीं मिलेगा प्रवेश

सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को छात्रों और कर्मचारियों के सदस्यों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि छात्रों और कर्मचारियों के सदस्यों, दोनों के लिए वॉशबेसिन उपलब्ध हो। इसके अलावा, व्यक्तिगत कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों को एहतियाती दिशानिर्देशों में सुझाए गए पुस्तकों, नोट्स और लैपटॉप को साझा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्र, शिक्षक और कर्मचारी जो कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं उन्हें संस्थानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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लखनऊ। उत्तरप्रदेश की राजधानी के बैंक ऑफ बड़ौदा में हैरान करने वाली घटना सामने आई। चौंक में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के कोनेश्वर ब्रांच के बैंक लॉकर से एक करोड़ का सोना गायब हो गया। सूत्रों से मिले खबर के अनुसार बैंक लॉकर से इंजीनियर अमित प्रकाश सक्सेना और उसके परिवार के जेवर गायब हुए हैं।

वहीं इस पूरी वारदात के पीछे इंजीनियर ने बैंक के कर्मचारियों के मिलीभगत की आशंका जताई है।

वहीं इस खबर के संज्ञान में आते ही चौक पुलिस कार्यवाही में जुट गयी। बैंक से सोना गायब होने पर पुलिस ने अज्ञात पर केस दर्ज किया और पूछताछ में जुट गयी।

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लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। येह सारी घटना समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के फ्लैट में हुई जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

घटना हजरतगंज के लाप्लास अपार्टमेंट के फ्लैट ए- 201 में शुक्रवार देर रात हुई। बर्थडे पार्टी की दौरान फ्लैट में गोली चलने की यह घटना घटी। राकेश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाहजहांपुर निवासी अमित यादव स्थानीय निकाय क्षेत्र से एमएलसी हैं।

मृतक राकेश गोमतीनगर हुसैडिया का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार बर्थडे पार्टी में नशेबाजी और पिस्टल छीनने के दौरान यह घटना हुई। गोली मृतक राकेश की पिस्टल से चली थी। घटना के बाद राकेश को उसके साथी ट्रामा सेंटर ले गए थे। ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान राकेश की मौत हुई थी। पुलिस ने कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

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लखनऊ। सरकार चाहे लाख दावें कर लें कि भ्रष्टाचार को समाप्त करके रहेंगे। लेकिन सरकार के यह दावें कोरी जुमली ही साबित होते नजर आ रहे हैं और उसके पीछे का कारण मात्र इतना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही नहीं चाहते हैं। सूत्रों के हवाले से ताजा मामला राजधानी लखनऊ में स्थित नियोजन विभाग के विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान कालाकांकर हाउस लखनऊ जो कि मुख्यमंत्री के विभागीय कार्यालयों के अंतर्गत आता है। उस कार्यालय में सांख्यिकी के पद पर तैनात सेंसर पाल सिंह के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच को दबाने की कोशिश की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर माने तो सांख्यिकी पद पर तैनात सेंसर पाल सिंह द्वारा अपने पद का पूरा दुरुपयोग किया गया है और वित्तीय भ्रष्टाचार कर के शासन को जमकर चुना लगाया गया है। इसके साथ ही साथ बहुत से ऐसे भ्रष्टाचार के कारनामे सेंसर पाल ने किये हैं जिसकी एक लंबी सूची तैयार हो चुकी है। जिनमें प्रमुख तौर से लाइब्रेरी से सरकारी किताबों को रद्दी में बेचना सरकारी वाहन में का दुरुपयोग करना। अन्य बहुत तरीके भुगतान जो दूसरे कर्मियों से पेड बाय मी लिखवा कर खाते के ट्रेजरी से पैसा स्वयं ले निकाल लेना। सूत्रों के मानें तो इस मामले में उदाहरण के तौर पर ओमप्रकाश,राजेंद्र सिंह,राज कुमार नाम के कर्मचारियों के खाते में पैसा मांगा कर सेंसर पाल द्वारा धमकी देकर पैसा वापस ले लेना।

इतना ही नहीं सेंसर पाल द्वारा नई बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग के लिए बहुत से चीजों की खरीद-फरोख्त के फर्जी बिल बना कर धन उगाही का कार्य किया गया है। चाहे वह 26 जनवरी को लड्डू बांटने का हो या बांस की सीढ़ी खरीदने का। सांख्यिकी पद पर तैनात होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर पैसे की लालच में इन्होंने इस तरीके के ना जाने कितने कारनामे किए हैं।

मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर इस बात की शिकायत जबकि गई तो शिकायतकर्ता के फोन पर नियोजन विभाग के निजी सचिव धीरज त्रिपाठी जिनका नंबर 9454468925 है। जोकि ट्रूकॉलर पर अंकित होता है। उनके फोन से शिकायतकर्ता से ही उल्टा सवाल किया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव का फोन स्वयं सेंसर पाल सिंह ने लेकर बात की थी। जिसकी ऑडियो क्लिप मौजूद है क्योंकि इस बात की आशंका शिकायतकर्ता को तब हुई जब शिकायतकर्ता ने दोबारा उसी नंबर पर फोन करके शाम के समय उक्त प्रकरण के संबंध में बात करनी चाही तो फोन करने वाले व्यक्ति को इस बात की जानकारी ही नहीं थी।

हालांकि सेंसर पाल सिंह का नाम लेने के बाद उक्त अधिकारी ने बात को घुमाने की पूरी कोशिश की। इस बात से यह साफ साफ जाहिर होता है कि सेंसर पाल का दबदबा अपने विभाग में किस तरह का है कि वह किसी भी अधिकारी से उसका फोन लेकर किसी को भी धमकी दे सकता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि सांख्यिकी पद पर तैनात सेंसर पाल सिंह इसी माह में सेवानिवृत्त होने वाला है। ऐसे में उनकी जांच प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने की जांच अधिकारियों द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है और इसमें विभाग के उच्च अधिकारी सेंसर पाल का सहयोग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की नाक के नीचे जब इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो फिर पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा यह चिंता का विषय बना हुआ है।

शिकायतकर्ता ने कई बार उच्चाधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की लेकिन उच्च अधिकारी ना तो फोन उठाते हैं और ना ही मिलना चाहते हैं। क्योंकि सेंसर पाल सिंह के भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उक्त अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यही कारण है कि सेंसर पाल सिंह को बचाने की पूरी कोशिश नियोजन विभाग के अधिकारी और वित्त विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर सेंसर पाल सिंह की भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो उन लोगों के ऊपर भी गाज गिर सकती है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वही व्यक्ति स्वयं जांच अधिकारी बना हुआ है। जो सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है, अब देखने वाली बात यह होगी कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कार्यवाही करते हैं या अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार को इसी तरह पनपता छोड़ देते हैं।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। उन्नाव में तैनात डीआईजी चंद्र प्रकाश की पत्नी ने लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र में स्थित आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।  जानकारी मिली है कि सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में डीआईजी की 36 वर्षीय पत्नी पुष्पा प्रकाश ने सुबह करीब 11:00 बजे के आसपास फांसी लगा ली। आननफानन कुछ लोगों की मदद से लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालाँकि पुष्पा प्रकाश ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। न ही मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद हुआ है।

आपको बता दें कि डीआईजी उन्नाव में तैनात हैं। इसके अलावा हाथरस जिले के चंदपा कोतवाली इलाके की युवती की सामूहिक दुष्कर्म और मौत मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी में चंद्र प्रकाश बतौर सदस्य हैं। 

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लखनऊ। विषवेश तिवारी: कल राजधानी लखनऊ में स्थित विधानसभा के सामने महिला द्वारा आत्मदाह की कोशिश मामला तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व नेता को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद के बेटे आलोक प्रसाद को हिरासत में ले लिया है।

पूर्व राज्यपाल सुखदेव प्रसाद के बेटे आलोक प्रसाद पर आरोप है कि आलोक प्रसाद ने कल विधानसभा पर आत्मदाह करने आई महिला को आत्मदाह के लिए उकसाया था। आज सुबह ही पुलिस ने आलोक प्रसाद को उनके आवास से हिरासत में लिया है। बता दें कि कल ही एक महिला ने लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। महिला ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आग लगाई थी, जिससे उसका शरीर काफी जल गया था।

सूत्रों के मुताबिक आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला का आरोप है कि महराजगंज के रहने वाले अखिलेश तिवारी से उसकी शादी हुई थी जिसके बाद तलाक हो गया। इसके बाद महिला ने धर्म परिवर्तन कर आसिफ नाम के युवक से शादी कर ली। शादी के बाद उसका पती आसिफ सऊदी अरब चला गया। वही आसिफ के सऊदी अरब जाने के बाद उसके परिजन लगातार महिला को प्रताड़ित कर रहे थे।

प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने विधानसभा के सामने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली। सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। जहां महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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लखनऊ। विषवेश तिवारी: आज यूपी की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया है। महिला ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल कर आग लगाई है, जिसके उनका शरीर काफी जल गया है. ये घटना हजरतगंज थानाक्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि महिला की हालत गंभीर है और सिविल अस्पताल में पुलिस ने उन्हें भर्ती कराया है।

यूपी में औरतों के ऊपर बढ़ रहे अत्याचार के बाद सरकार काफी सदमे में है। फिर ये आत्मदाह की घटना ऐसे वक्त में सामने आई जब महिलाओं से जुड़े अपराध को लेकर यूपी की योगी सरकार और पुलिस आलोचना का सामना कर रही है। खासकर, हाथरस की घटना के बाद सरकार सवालों के घेरे में खड़ी है। ऐसे में विधानसभा के बाहर एक महिला का इस तरह आग लगाकर जाने देने की कोशिश करना भाजपा के विपक्षियों के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है।

आपको बता दें की महिला की शादी महाराजगंज में रहने वाले अखिलेश तिवारी (35) से हुई थी। मनमुटाव के बाद उससे तलाक हो गया। इसके बाद महिला ने धर्म परिवर्तन कर आसिफ नाम के युवक से निकाह किया। इसके बाद आसिफ सऊदी अरब चला गया।

महिला का आरोप है कि इस दौरान आसिफ के परिजन लगातार उसे प्रताड़ित करते रहे, जिससे तंग आकर उसने आत्मदाह कर दिया। उसका कहना है कि महराजगंज थाने में उसने पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इंसाफ के लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना चाहती थी, लेकिन मुलाकात न होने से निराश होकर महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है।

बता दें कि विधानसभा भवन के सामने इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले एक मां-बेटी ने भी इसी तरह से खुद को जला लिया था। जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी।

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लखनऊ। विषवेश तिवारी: आज उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीटीसी छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। तमाम बीटीसी छात्र प्रमोट करने की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया।

आपको बता दें की कोरोना के महामारी के चलते पूरा भारत लॉकडाउन में चल रहा था। ऐसे में उस लॉकडाउन का असर हर छेत्र में देखने को मिला। कोरोना काल का असर सबसे ज्यादा छात्रों की पढाई पर पड़ा। ऐसे में बीटीसी छात्रों की मांग थी की उन्हें बिना परीक्षा लिए प्रमोट कर दिया जाए। जिसको लेकर छात्रों और प्रशासन में काफी जद्दोजेहद भी चली।

इसी तनाव के चलते आज बीटीसी छात्रों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। जिसके चलते लखनऊ पुलिस को उनपर लाठीचार्ज करना पड़ा।

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