लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इस समय हाथरस की घटना को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने तरीके से अपना-अपना पक्ष रखने के लिए और पीड़ित के साथ संवेदना व्यक्त करने और सहानुभूति दिखाने के लिए हाथरस पहुंच कर नौटंकी करने का काम कर रही है।

जिसमें लेकर पुलिस प्रशासन और पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच काफी हस्तक्षेप हुआ लाठी चार्ज भी हुआ कुछ लोगों को चोटें भी आईं हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों को प्रदेश सरकार ने कहा कि विपक्षी पार्टियां दंगा भड़काने का कार्य कर रही है।

अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का कार्य कर रही है। पीड़ित परिवार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। विपक्षी पार्टियां जनता के बीच मतभेद पैदा करने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार की बातों का ही समर्थन करते हुए। लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। पुलिस बेलगाम हो चुकी है कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़े हुई है।

उत्तर प्रदेश में जगह-जगह हो रहे जघन्य अपराध साक्षात प्रमाण है।
लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियों के नेता वहां अपनी राजनीति चमकाने के लिए पूर्व नियोजित तरीके से वहां जाकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं और मीडिया में खुद को हाईलाइट करने का कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मैं भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ पीड़ित परिवार से मिलने गया था, लेकिन मेरे साथ ना तो पुलिस ने किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया और ना ही मेरे साथ किसी तरीके की कोई अड़चन आईं। मैं अपने 5 सदस्यों के साथ पीड़ित परिवार से घंटों बैठ कर बात किया, उनकी पीड़ा को समझा और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लोकदल पार्टी पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए प्रयास करेंगी, न्याय दिलाने का काम करेगी। अगर पीड़ित परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो लोकदल पार्टी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन भी करेंगी।

उन्होंने कहा कि हम अन्य पार्टियों की तरह ड्रामा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया।
वहां पर जिस तरीके से इन लोगों ने ड्रामेबाजी की इससे साफ जाहिर होता है कि यह सब पूर्व नियोजित कार्यक्रम है।

उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो यह सभी पार्टियों केवल वह ड्रामेबाजी कर रही है।
उन्होंने सभी पार्टियों को निशाना साधते हुए कहा कि यह सभी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए हाथरस जाकर केवल माहौल खराब करने का काम कर रही है।

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नई दिल्ली। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा है कि पीड़िता के परिवार के साथ जो व्यवहार रहा वह शर्मनाक है। ऐसा अन्याय हमने देखा नहीं है। जो सरकार हर बात में धर्म का नाम लेती है उस सरकार ने एक पिता को उसकी बेटी की चिता को जलाने नहीं दिया। जब ऐसा हादसा होता है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है पीड़िता को पूरी तरह सहायता दें, उन्होने कहा कि ऐसी ही घटना बलरामपुर में भी घटित हुई है।

आखिर इन घटनाओं पर रोक कब लगेगी। केंद्र और प्रदेश की सरकार कब जागेंगे। हम इनको जगाना चाहते हैं। यूपी में बेटियों पर अत्याचार और सरकार की सीनाजोरी जारी है। कभी जीते-जी सम्मान नहीं दिया और अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली। भाजपा का नारा ‘बेटी बचाओ नहीं, सच छुपाओ, सत्ता बचाओ’ है। श्री सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार सच्चाई क्यों छुपा रही है ऐसे मे सरकार के उपर कई सवाल उठते हैं।

• सच्चाई के परदे के पीछे सच क्या है?
• बुलगढ़ी गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित जिला प्रशासन क्यों कर रहा है?
• पूरे जिले में धारा 144 लागू कर जिले की सीमाओं को सील प्रदेश सरकार के इशारे पर क्यों किया जा रहा है?
• पीड़ित परिवार की सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के आधार पर कंटेनमेंट जोन घोषित क्यों किया जा रहा है?
• हाथरस में मीडिया पर पाबंदी क्यों?

प्रदेश सरकार ने कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की बल्कि खबरों को मैनेजमैन्ट के जरिये सूचना प्रमुख को तत्काल हटाकर दूसरे सूचना प्रमुख से दबाना चाहती है। सूचना प्रमुख को तत्काल हटाकर दूसरे सूचना प्रमुख को इस घटना के दौरान क्यों बदला गया?

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है भाजपा के राज में बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। हाथरस की घटना ने पूरे प्रदेश की जनता का सिर शर्म से झुका दिया है।

सरकार प्रदेश में लोकतंत्र का गला घोट रही है और घटना को दबाने का प्रयास कर रही है। श्री सिंह ने इस घटना पर प्रदेश की जनता,ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत और प्रधानों से से अपील की है, कि वह सड़कों पर उतर कर जवाब दें एवं पीड़ित परिवार की हर सम्भव मदद व न्याय दिलाने का काम करे।

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लखनऊ। आशुतोष पाण्डेय: इस देश में कभी भी किसान हितैषी सरकारें नहीं आईं। लेकिन मोदी सरकार ने किसान विरोध के मामले में पिछली सब सरकारों को मात दे दी है। यह देश की पहली सरकार है जो हर स्तर पर किसान विरोधी साबित हुई है। क्योंकि इसने आपदा में किसानों की मदद नहीं ​की, बल्कि जानबूझ कर किसानों पर नियोजित हमले करके उनकी कमर तोड़ दी। डबल आफत की सरकार इस देश की अब तक की सबसे किसान विरोधी सरकार है।

लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने किसान विरोधी लाए गए अध्यादेश को केंद्र सरकार का किसानों के प्रति षड्यंत्र बताया है श्री सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना काल में कृषि क्षेत्र को पूरी तरह कार्पोरेट घरानों के हाथों में सौंपने के लिए बिना सदन में चर्चा किए किसान विरोधी अध्यादेशों को पारित किया और अब इसे विधेयक के रूप में पारित करने जा रही है। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियां ही किसानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर की है। किसान यदि सड़क पर उतर रहे हैं तो उसकी एकमात्र जिम्मेदार केंद्र सरकार है।

किसानों के दर्द को समझने वाले लोकदल ने केंद्र सरकार से मांग की हैं कि जब आप बिना लोकसभा में चर्चा किए तीनों अध्यादेश पारित किए हैं तो 15 सितंबर से प्रारंभ हुए। इस लोकसभा सत्र में उसे रद्द करें और इन्हें सर्वसमावेशी विधेयक का रूप दें, इसके लिए किसान से कोई सलाह मशविरा नहीं की गई थी, बल्कि कॉरपोरेट सेक्टर के संगठनों से इस बारे में केंद्र सरकार ने संवाद किया था।

ऐसे में किसानों के मन में कई ऐसी आशंकाएं है कि यह अध्यादेश किसानों के हितों के बजाय कारपोरेट के हितों के लिए ज्यादा है। सरकार को चाहिए कि वह इन विधायकों को एक परामर्श दात्री समिति गठित कर सर्वप्रथम उसे भेजें। इस समिति में किसान संगठनों कृषि विशेषज्ञों तथा किशन सभी हितधारकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। सरकार द्वारा किसानों के इन शंकाओं का समुचित समाधान करने के पश्चात ही इसे विधेयक के रूप में सदन के पटल पर रखना उचित होगा।

वर्तमान में देश के सामने दो बड़ी समस्याएं खड़ी है. पहला, कोविड19 महामारी और दूसरी ओर सीमा पर चीन की दुर्निर्वार्य आक्रामकता. इन दोनों समस्याओं को लेकर पूरा देश प्रधानमंत्री जी आपके साथ है। देश की वर्तमान सर्वोच्च प्राथमिकता भी यही‌ होनी चाहिए कि इन अध्यादेशों को जल्दबाजी में विधेयक के रूप में पारित किये जाने से रोकें तथा इसे परामर्श समिति के पास भेजा जाएं। ताकि परामर्श समिति किसान किसान संगठनों के साथ-साथ विधेयक से संबंधित सभी हितधारकों से संवाद स्थापित उनके सुझाव ले तथा शंकाओं को दूर करते हुए एक सर्व समावेशी विधेयक का प्रारूप तैयार करे।

किसानों को संदेह है कि जिस रूप में विधेयक को पास किये जाने की कवायद चल रही है, इससे कारपोरेट द्वारा किसानों के हितों का दोहन किया जाएगा। लोकदल की मांग है कि यह अध्यादेश वापस लिया जाए अन्यथा किसान सड़कों पर आंदोलन करने पर विवश हो जाएगा।

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