मुंबई। अभिनेत्री कंगना रणौत का विवादों से पुराना नाता है। कभी बीएमसी तो कभी महाराष्ट्र सरकार से उनकी आनकानी अक्सर सुर्खियों में आती है। किसान आंदोलन पर विवादास्पद ट्वीट के मामले में अभिनेत्री कंगना रणौत की मुश्किलें अब और बढ़ती जा रही हैं। मोहाली के जीरकपुर के रहने वाले एक वकील हाकम सिंह ने इस मामले में अभिनेत्री कंगना रणौत को कानूनी नोटिस भेजा है।

दरअसल कंगना ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट को रिट्वीट किया था उसमें किसान आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग महिला किसान को शाहीन बाग की बिलकिस बानो बताया गया था। इसमें लिखा था कि दिहाड़ी के हिसाब से दादी से ये काम करवाया जाता है।

कंगना ने बुजुर्ग महिला का मजाक उड़ाते हुए लिखा, ‘हा हा हा…ये वही दादी हैं जिन्हें भारत के सबसे पावरफुल लोगों में शामिल किया था। ये 100 रुपये में अवेलेबल हैं। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इंटरनेशनल पीआर को भारत के लिए शर्मनाक तरीके से हायर कर लिया है। हमें अपने ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए इंटरनेशनली आवाज उठा सकें।’ हालांकि बाद में सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद कंगना को अपने इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा था।

वकील हाकम सिंह ने कहा कि मोहिंदर कौर को बिलकिस बानो बताने वाले ट्वीट पर उन्होंने कंगना रणौत को एक लीगल नोटिस भेजा है। इस ट्वीट में कटाक्ष किया गया था कि वे (मोहिंदर कौर) 100 रुपये में प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। कंगना रणौत सात दिन में माफी मांगें वरना मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। बता दें कि ‘बिलकिस दादी’ दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ हुए प्रदर्शन में शामिल प्रमुख महिला प्रदर्शनकारी थीं। 

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मुंबई। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में 9 सितंबर को बीएमसी द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बीएम्सी को फटकार लगते हुए कहा कि बीएमसी का एक्शन दुर्भावनापूर्ण है उसका ये रवैया बदले की भावना को साफ झलकाता है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा।

जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा, ‘जिस तरह से यह तोड़फोड़ की गई वह अनधिकृत था। ऐसा गलत इरादे से किया गया था। ये याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने का एक प्रयास था. अदालत ने अवैध निर्माण के बीएमसी के नोटिस को भी रद्द कर दिया है।’

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मामले को देख ऐसा लगता है कि विध्वंस की कार्रवाई एक्ट्रेस के ट्वीट्स और बयानों के लिए उसे निशाना बनाने के इरादे से की गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत द्वारा दायर याचिका में विध्वंस नोटिस को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि अगर आवश्यक हो तो नियमितीकरण के लिए स्पष्टीकरण दे।

वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना को भी सार्वजनिक मंच पर विचारों को रखने में संयम बरतने को कहा, लेकिन साथ मे कहा कि किसी राज्य द्वारा किसी नागरिक की गई गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणियों को नजरअंदाज किया जाता है। किसी नागरिक के ऐसे गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों के लिए राज्य की इस तरह की कोई कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं हो सकती है।

अपको बता दें की 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के ऑफिस में कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़फोड़ की थी जिसके विरोध में कंगना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद कोर्ट ने बीएमसी द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

कंगना के वकील का दावा है ऑफिस का 40 फीसदी हिस्सा ध्वस्त किया गया था। इसमें झूमर, सोफा और दुर्लभ कलाकृतियों समेत कई कीमती संपत्ति भी शामिल है।

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