कासगंज। अतुल यादव: भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना नागरिकों को दिखा योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बनाई। सरकार बनने से पहले लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त यूपी का जो हसीन सपना देखा था, वो नींद टूटने के बाद कि हकीकत सुनकर उन्हें सन्न कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों से भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार जैसे नारे बोलकर अपनी पीठ थपथपा चुके हैं, लेकिन उनके अधिकारियों ने तो जैसे तय कर लिया है, कि कुछ भी करो साहब! हम नहीं सुधरेंगे”

ताजा मामला जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा कस्बे का है , जहां के रहने वाले सुरेंद्र विजयवर्गीय ने बताया कि उन्हें अधिकारियों ने परेशान कर रखा है। कस्बे के ही रहने वाले अनिल कुमार गुप्ता ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करा उनकी संपत्ति पर एक अवैध फर्म का पंजीकरण वाणिज्य विभाग, मंडी समिति एवं विद्युत विभाग से करवा दिया और दबंगई के बल पर कब्जा भी कर लिया।

बाद में जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा तो हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी के जेल जाने के बाद विधुत विभाग और मंडी समिति की नींद टूटी और उन्होंने आरोपी की अवैध फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया , लेकिन वाणिज्य विभाग पीड़ित को आज भी दर दर की ठोकरें खिलवा रहा है।

इस पूरे प्रकरण पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है , अब देखना होगा कि वाणिज्य विभाग के अधिकारी अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं।

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नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि भारत को अगले ही कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है, देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत, उसके वितरण और राज्यों के साथ समन्वय पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने वैक्सीन के संबंध में क्या कहा, जानें हमरी इस खास रिपोर्ट में:-

सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने बताया की भारत वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है और देश के वैज्ञानिक उसको लेकर काफी उत्सुक भी हैं। देश को अगले कुछ ही हफ्तों में ही वैक्सीन मिल सकती है। वहीं देश में कुल आठ वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि भारत में 3 वैक्सीन बन रही हैं जबकि दुनिया की कई वैक्सीन का प्रोडक्शन भी भारत में होना है।

अप्नी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा की भारत ने एक खास सॉफ्टवेयर बनाया है, को-विद। जिसमें आम लोग कोरोना वैक्सीन से उपलब्ध स्टॉक और उससे जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया है। पीएम मोदी के मुताबिक, इस ग्रुप में केंद्र के लोग, राज्य सरकारों के लोग और एक्सपर्ट हैं। कोरोना वैक्सीन के वितरण पर यही ग्रुप सामूहिक रूप से निर्णय लेगा।

वहीं वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर पीएम ने बताया की कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स, अधिक बीमार लोगों को दी जाएगी। वितरण के लिए एक नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत अलग-अलग चरण होंगे। वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इसपर केंद्र और राज्य मिलकर फैसला लेंगे। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा और राज्य की इसमें सहभागिता होगी। वैक्सीन के वितरण को लेकर केंद्र और राज्य की टीम मिलकर काम करेंगी। भारत के पास वैक्सीन को बांटने की क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है।

देश के हर कोने में वैक्सीन पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन को मजबूत किया जाना है। केंद्र और राज्य मिलकर इसपर काम कर रहे हैं। भारत आज उन देशों में है, जहां हर रोज टेस्टिंग सबसे अधिक हो रही है। साथ ही रिकवरी रेट भी सबसे अधिक है और मौतों की संख्या कम हो रही है।

अंत में देश की तारीफ करते हुए उन्होमे कहा की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विकसित देशों को भी काफी मुश्किल हुई है लेकिन भारत ने एक राष्ट्र के तौर पर बेहतरीन काम किया है। राजनीतिक दलों को वैक्सीन वितरण से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोकना चाहिए।

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Indian Air Force Recruitment 2020: भारतीय वायुसेना का हिस्‍सा बनने के लिए आयोजित कॉमन एडमिशन टेस्‍ट (CAT 2021) के लिए एप्लिकेशन का लिंक अब एक्टिव हो गया है। आवेदन की प्रक्रिया 01 दिसंबर से शुरू हो गई है तथा ऑनलाइन एप्लिकेशन की लास्‍ट डेट 30 दिसंबर 2020 है। इच्‍छुक उम्‍मीदवार विस्‍तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं तथा indianairforce.nic.in पर विजिट कर डायरेक्‍ट लिंक की मदद से अप्‍लाई कर सकते हैं। कॉमन एडमिशन टेस्‍ट के माध्‍यम से कुल 238 वैकेंसी भरी जानी हैं जिसके लिए चयनित उम्‍मीदवारों को 56,100/-रुपए से 1,10,700/- रुपए के वेतनमान पर नौकरी पर रखा जाएगा।

फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) तथा ग्राउंड ड्यूटी (नॉन टेक्निकल) ब्रांचेज़ में उम्‍मीदवारों की भर्ती की जाएगी। NCC स्‍पेशल एंट्री के लिए पदों की संख्‍या निर्धारित नहीं है। बता दें कि सभी ब्रांचेज़ के लिए अप्‍लाई करने की तय योग्‍यताएं अलग अलग हैं। निर्धारित शैक्षणिक योग्‍यता और आयुसीमा पदानुसार अलग अलग हैं जिसकी विस्‍तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन में मौजूद है।

AFCAT के तहत आवेदन करने के लिए उम्‍मीदवारों को 250/- रुपए आवेदन शुल्‍क जमा करना होगा जबकि NCC स्‍पेशल एंट्री के तहत आवेदन करने के लिए कोई शुल्‍क नहीं देना है। उम्‍मीदवार आवेदन शुल्‍क का भुगतान किसी भी ऑनलाइन माध्‍यम से कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 01 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जारी रहेगी तथा उम्‍मीदवारों को चयन तीन फेज़ की एग्‍जाम स्‍कीम के तहत होगा।

AFCAT 2020 Exam Scheme
Phase – I में उम्‍मीदवारों का इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्‍ट होगा 
Phase – II में एयर फोर्स सेलेक्‍शन बोर्ड द्वारा इंटरव्‍यू लिया जाएगा
Phase – III में उम्‍मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्‍ट से गुजरना होगा।

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार आंदोलन कर रहे है। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार कृषि से जुड़े कानूनों को वापस ले। वहीं किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन पर अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने टिप्पणी दी है। जिसके जवाब में शिवसेना ने कहा है कि यह भारत का आंतरिक मामला है।

भारत में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। साथ ही किसान मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले। किसानों के इस आंदोलन पर टिप्पणी करने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले विदेशी नेता हैं।

जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए कहा की किसानों का आंदोलन भारत का आंतरिक मामला है। प्रियंका ने कहा है कि भारत का आंतरिक मुद्दा किसी अन्य राष्ट्र की राजनीति के लिए चारा नहीं है। उन शिष्टाचारों का सम्मान करें जो हम हमेशा अन्य देशों तक बढ़ाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से अनुरोध है कि अन्य देशों के सामने मुद्दा बनने से पहले इस गतिरोध को हल कर लें।

दरअसल, ट्रूडो ने एक कार्यक्रम के दौरान दिए अपने वीडियो संबोधन में कहा कि भारत में किसानों के आंदोलन को लेकर आ रही खबरें बहुत चिंताजनक हैं। हम उनके परिवारों और मित्रों को लेकर चिंतित हैं। कनाडा शांति पूर्ण समर्थन में है और हमने इस मुद्द को लेकर अलग-अलग तरीकों से भारत सरकार से संपर्क किया है।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे रेडियो पर ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी देश और विदेश में जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मन की बात 2.0 का 18वां संस्करण है। 

मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्तूबर को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के जरिए लोगों को संबोधित किया था।

बता दें कि लोग सुबह 11 बजे डीडी भारती पर पीएम मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम का सांकेतिक भाषा संस्करण देख सकते हैं। इसके अलावा, इस मन की बात के क्षेत्रीय संस्करणों को ऑल इंडिया रेडियो के संबंधित क्षेत्रीय स्टेशनों द्वारा पीएम के प्रसारण के तुरंत बाद और उसी दिन रात 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाता है। 

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नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है। बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है। यहां किसानों ने रातभर डेरा जमाए रखा और अब शुक्रवार सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतरेंगे और कृषि कानूनों का विरोध करेंगे।

गुरुवार को पंजाब से चले किसानों का पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के साथ संघर्ष हुआ। दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण रहे। अब आज यूपी के किसान भी सड़कों पर उतरेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि यूपी का किसान सड़क पर उतरेगा। टिकैत के मुताबिक आज सुबह 11 बजे से बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। राकेश ने कहा कि यूपी के किसान दिल्ली-देहरादून हाईवे को जाम करेंगे। बता दें कि प्रदर्शन के कारण एनसीआर में पहले से ही मेट्रो सेवा बाधित है और नोएडा से दिल्ली मेट्रो नहीं जा पा रही है।

बता दें की दिल्ली-हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा लगने का आसार है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर को सील कर दिया है, ताकि किसानों को दिल्ली आने से रोका जा सके। यहां बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात है।

पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर शुक्रवार की सुबह भी हंगामेदार रही। यहां रातभर किसान डटे रहे और सुबह होते ही नारेबाजी करते हुए दिल्ली कूच की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर किसानों को रोकने की कोशिश की. कृषि कानूनों के खिलाफ डटे किसान दिल्ली आने की जिद पर अड़े हुए हैं।

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नई दिल्ली। केेंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के किसान 26 से 28 नवंबर तक के ‘दिल्ली कूच’ पर निकले हैं। गुरुवार को इनका दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए दिल्ली-हरियाणा सीमा पर पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती व बेरिकेड आदि लगाकर सख्त इंतजाम किए गए हैं।

अंबाला हाईवे पर रोके जाने के दौरान बुधवार को किसानों की पुलिस से झड़प हुई। 100 किसान हिरासत में लिए गए। क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है। वरिष्ठ अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली कूच में एक लाख किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है।

किसानों ने चेतावनी दी है कि यह उन्हें रोका गया तो वे दिल्ली जाने वाले सारे रास्ते जाम कर देंगे। इधर, किसान को दिल्ली आने से रोकने के लिए गुरुवार को दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के सभी शहरों को जोड़ने वाली लाइनों पर बार्डर के दो स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा दोपहर दो बजे तक बंद रहेगी।

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नई दिल्ली। आज केंद्रीय श्रमिक संगठनों की एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते देशभर में बैंकों का कामकाज थप रहेगा। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर दस केंद्रीय श्रमिक संघों ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ बृहस्पतिवारी को आम हड़ताल का आह्वान किया है।

आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत कई बैंकों ने बुधवार को शेयर बाजारों से कहा कि हड़ताल के चलते उनके कार्यालयों और शाखाओं में कामकाज बाधित हो सकता है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए), अखिल भारतीय बैंक अधिकारी संघ (एआईबीओए) और भारतीय बैंक कर्मचारी महासंघ ने भी हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है।

एआईबीईए ने एक बयान में कहा कि कारोबार सुगमता के नाम पर लोकसभा ने हाल में तीन नए श्रम कानून पारित किए हैं। यह पूरी तरह से कॉरपोरेट के हित में है। करीब 75 प्रतिशत कर्मचारियों को श्रम कानूनों के दायरे से बाहर कर दिया गया है और नए कानूनों के तहत उनके पास कोई विधिक संरक्षण नहीं है। एआईबीईए, भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के कर्मचारियों को छोड़कर लगभग सभी बैंक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों समेत कुछ विदेशी बैंकों के कर्मचारी एआईबीईए के सदस्य हैं।

बैंक कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन की वजह बैंकों का निजीकरण और क्षेत्र में विभिन्न नौकरियों को आउटसोर्स करना या संविदा पर करना है। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों की मांग क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की भर्ती करना और बड़े कॉरेपोरेट ऋण चूककर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना भी है।

हड़ताल में शामिल होंगे 30,000 कर्मचारी
एआईबीईए भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और इंडियन ओवरसीज बैंक को छोड़कर ज्यादातर बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है। महाराष्ट्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पुरानी पीढ़ी के निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के करीब 30,000 कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे।

बंद रहेंगी 21 हजार शाखाएं
देशभर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों व श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख दस श्रम संघों के साझा मंच की केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रही देशव्यापी हड़ताल में बैंकिंग उद्योग भी शामिल होगा। मालूम हो कि देश में सभी राज्यों में एक या उससे ज्यादा ग्रामीण बैंक हैं। इनकी कुल संख्या 43 है। इसमें लगभग 21,000 शाखाओं के एक लाख अधिकारी और सभी तरह के कर्मचारी काम कर रहे हैं।

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नई दिल्ली। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या गृह मंत्री अमित शाह सो रहे थे? यह देखना उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे रोहिंग्या मुस्लिमों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में 30,000 रोहिंग्या हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह क्या कर रहे हैं? वह सो रहे हैं? क्या यह देखना उनका काम नहीं है कि 30-40 हजार रोहिंग्या कैसे वोटर लिस्ट में आ गए? अगर बीजेपी ईमानदार है, तो उसे कल शाम तक 1000 ऐसे नाम दिखाने चाहिए।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी का इरादा नफरत पैदा करना है। यह लड़ाई हैदराबाद और भाग्यनगर के बीच है। अब यह तय करना आपकी जिम्मेदारी है कि कौन जीतेगा। आपको बता दें कि 2018 में तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे।

इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि बीजेपी का मकसद ओवैसी के नाम पर चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा था, ‘पीएम मोदी बदनाम हो गए हैं क्या? उनके नाम पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ सकती? उनको सिर्फ शेरवानी, टोपी और दाढ़ी वाला ओवैसी ही नजर आ रहा है।’ ओवैसी ने आगे कहा कि बीजेपी की साजिश है लोगों के बीच नफरत और डर पैदा करना।

लव जिहाद पर कानून बनाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, ‘बिहार में चुनाव आया तो बीजेपी ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया। अब यहां (हैदराबाद) चुनाव आया है तो यहां कह रहे हैं लव जिहाद पर कानून बनाएंगे। अरे प्यारे, ये लव के साथ जिहाद कहां आता है? लव इज लव। ये जिहाद कहां से आ गया? हां, अगर कोई अगले ने मोहब्बत के लिए कहा कि जिहाद करूंगा तो मैं तैयार हूं।’

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नई दिल्ली। सरकारी तेल कंपनियों ने सोमवार को पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी की। आज दिल्ली में पेट्रोल 7 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। जिससे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 81 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं तेल कंपनियों ने डीजल के दामों में 18 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी की है जिससे अब दिल्ली में डीजल के दाम 71 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं।

अपको बता दें कि प्रति दिन सुबह छह बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह छह बजे से ही नए रेट्स लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।

सुबह छह बजे से ही नए रेट्स लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में कीमत में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है।

IOCL की वेबसाइट के मुताबिक, इसके अलावा https://www.iocl.com/Products/PetrolDieselPrices.aspx इस लिंक के जरिए भी आप 41 शहरों के पेट्रोल-डीजल के भाव जान सकते हैं।

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