देहरादून। प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की घोषणा आने वाले समय में बन सकती है बडी परेशानी का कारण। अभी तक अकेले उपनल में 50 हजार से ज्यादा प्रवासी रोजगार के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं, 10 हजार से ज्यादा पूर्व सैनिक और सैन्य आश्रित भी रोजगार मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि उपनल के पास कुल रिक्तियों की संख्या 20 से भी कम है। आंकड़ों के अनुसार एक पद के लिए तकरीबन ढाई हजार बेरोजगार लाइन में हैं।

कोरोना के मामले बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में रहकर काम कर रहे प्रवासी वापस लौटे हैं। राज्य सरकार ने कुछ समय पहले सभी प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। सरकार ने कहा कि उपनल के माध्यम से प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।

इसके बाद बड़ी संख्या में प्रवासियों ने रोजगार के लिए पंजीकरण करवाएं हैं। अकेले उपनल में अब तक 50 हजार से अधिक प्रवासी रोजगार के लिए आवेदन कर चुके हैं। इसके अलावा सेवायोजन कार्यालय में भी कई लोगों ने पंजीकरण कराए। जबकि इसके सापेक्ष उपनल के पास रिक्तियां बेहद कम है। उपनल में कुल पदों और पंजीकरण का आंकड़ा देखें तो स्थिति की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुल 20 पदों के लिए 50 हजार से अधिक लोग हैं। यानी एक पद के लिए ढाई हजार से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसके  अलावा 10 हजार से अधिक पूर्व सैनिक और सैन्य आश्रित भी हैं, जिन्होंने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया है।

राज्य सरकार ने प्रवासियों को रोजगार देने की घोषणा तो कर दी लेकिन अब लगातार बढ़ती संख्या भविष्य में सरकार की परेशानी बढ़ा सकती है। उपनल के पास जितने भर्तियों के प्रस्ताव हैं, उनको देखते हुए सभी प्रवासियों को समायोजित करने की बात बेईमानी सी लगती है। राज्य सरकार के लिए सिर्फ उपनल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा पाना बेहद मुश्किल हो सकता है।

इन दिनों ज्यादातर भर्तियां स्वास्थ्य विभाग में ही हो रही हैं। कोविड-19 के चलते अस्पतालों में कर्मियों को रखा जा रहा है। हालांकि इनमें से ज्यादातर अस्थाई नौकरियां हैं। स्वास्थ्य विभाग में 10 से 15 भर्तियां आ रही है। वहीं, अन्य विभागों में रिक्तियों की संख्या महज पांच से 10 के बीच है। इस तरह उपनल के पास अभी 20 से 25 पद ही भर्ती के लिए उपलब्ध हैं।

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लखनऊ । आशुतोष पाण्डेय । केंद्र सरकार के निर्देश पर योगी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1.50 लाख नए जनसेवा केंद्र यानि कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर 3 से 4.50 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। एक जनसेवा केंद्र पर तकरीबन 3 से 4 लोग काम करते हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार जनसेवा केंद्र के संचालकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति ट्रांजेक्शन 4 रुपये की जगह 11 रुपये करने का फैसला किया है। सीएससी देश के सभी राज्यों में पीपीपी मॉडल पर काम करती है। जनसेवा केंद्रों पर कई तरह के काम किए जाते हैं। अगर आप भी जनसेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसका लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है।
बता दें कि हाल ही के वर्षों में गरीब लोगों को सरकार की कई योजनाओं का पता और लाभ जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिल पा रहा है। आधार कार्ड बनाने से लेकर अपडेट करने का काम हो या बैंकों से ट्रांजेक्शन या केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी जनसेवा केंद्रों के माध्यम से ही मिलता है। इसके साथ ही पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र, जनगणना और आर्थिक जनगणना सहित कई तरह के कार्य भी जनसेवा केंद्रों के जरिए ही कराए जा रहे हैं।

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