नई दिल्ली। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का पिछले 10 दिनों से दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन जारी है। वहीं, दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसान संगठनों और सरकार के बीच आज पांचवें दौर की बातचीत हो रही है। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल विज्ञान भवन में मौजूद हैं, जहां वे किसान नेताओं संग चर्चा कर रहे हैं।

बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से पिछली बैठक का एक बिंदुवार लिखित उत्तर देने को कहा, जिसके लिए सरकार ने सहमति व्यक्त की है। किसानों ने सरकार से कहा कि उन्हें समाधान/प्रतिबद्धता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे आगे चर्चा नहीं करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने किसानों की मांग पर क्या निर्णय लिया है।

इसी बीच, किसान प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधियों के लिए भोजन ले जाने वाला एक कार सेवा वाहन विज्ञान भवन में पहुंचा है। किसान आज बैठक स्थल पर अपना भोजन लेकर आए हैं। तीन दिसंबर को हुई चौथे दौर की वार्ता के दौरान भी उन्होंने अपना ही भोजना खाया था। 

वहीं, विज्ञान भवन जाने के दौरान दोआबा किसान संघर्ष समिति के हरसुलिंदर सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। हम कानूनों में संशोधन के लिए सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। 

आजाद किसान संघर्ष समिति के पंजाब प्रमुख हरजिंदर सिंह टांडा ने कहा, हम कानूनों को पूरी तरह से वापस लिए जाने की मांग करते हैं। अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, तो हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे।  

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नई दिल्ली। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान नेताओं की बैठक अभी भी जारी है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान नेताओं की चौथे दौर की बातचीत को 3 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। इस मैराथन बैठक के दौरान लंच ब्रेक भी हुआ। इस दौरान किसान नेताओं ने सरकार की खातिरदारी मंजूर नहीं की और अपना खाना मंगाकर खाया।

सफेद रंग की एंबुलेंस में पैक होकर आया खाना
किसान नेताओं के लिए खाना सिंधु बॉर्डर से सफेद रंग की एंबुलेंस में पैक होकर आया था। सिंधु बॉर्डर पर लगे लंगर से किसान नेताओं के लिए खाना पहुंचा। किसान नेताओं ने पहले ही मन बना लिया था कि सरकार का खाना स्वीकार नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 8 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं, सरकार किसानों को समझाने में जुटी है। सरकार का कहना है कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में है।

आज की बैठक में किसान नेताओं की तरफ से कविता तालुकदार अकेली महिला हैं। कविता एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस आंदोलन की सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमिटी की मेंबर भी हैं। इस चर्चा में किसान नेताओं का प्रतिनिधित्व करते हुए कविता ने जबरदस्त दलीलें दी हैं।

बैठक में कविता के सवालों ने कृषि मंत्रालय के पदाधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। कविता ऑल इंडिया किसान संयुक्त समिति की भी सदस्य हैं। सरकार के जवाब के बाद किसान नेताओं ने पूछा कि सरकार आखिर क्यों गोल-गोल चक्रों में घूम रही है।

सरकार और किसानों नेताओं की बातचीत दोपहर 12 बजे शुरू हुई। किसानों की ओर से MSP पर अपनी मांग रखी गई। किसानों ने अपनी ओर से दस पन्नों का खाका पकड़ाया। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कुल दस पन्नों का खाका सरकार को सौंपा गया।

किसानों की ओर से कृषि सचिव को खाका सौंपा गया, जिसमें 5 मुख्य बिंदु हैं। APMC एक्ट में 17 प्वाइंट पर असहमति है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में 8 प्वाइंट पर असहमति है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 12 प्वाइंट पर असहमति है।

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नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के धरने का आज चौथा दिन है। किसान दिल्ली की सीमा पर 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली-हरियाणा की सीमा सिंधु बॉर्डर पर डटे हैं। किसान बुराड़ी के निरंकारी मैदान में जाने को राजी नहीं थे और दिल्ली पुलिस निरंकारी मैदान के अलावा कहीं और जाने की छूट दे नहीं रही थी।

दोनों ही बॉर्डर पर दिनभर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। किसानों का कहना है कि बहादुरगढ़ से दिल्ली और जीटी करनाल रोड से दिल्ली में होने वाली खाद्य आपूर्ति को बंद कराना है। इससे केंद्र सरकार को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ेगी। इसके अलावा किसानों ने तय किया है कि वे रोजाना 11 बजे मीटिंग करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे।

इस बीच सिंधु बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिंधु बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सरकार प्रदर्शनकारी किसानों से कह रही है कि वे यहां से उठकर बुराड़ी जाए, जहां उनसे बात की जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारी किसान मानने को तैयार नहीं है।

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