नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख में चीनी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज केके रेंजेस, आर्मर्ड कोर सेंटर और स्कूल अहमदनगर में एमबीटी अर्जुन से लेजर-गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। फायर की गयी मिसाइल ने तीन किमी दूर स्थित टारगेट को सटीक तरीके से हिट किया और उसे ध्वस्त कर दिया। इस तरह से एंटी टैंक मिसाइल के मामले में देश ने आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ट्विटर पर डीआरडीओ को उसके नयी सफलता की बधाई दी। उन्होंने कहा, “भारत को टीम डीआरडीओ पर गर्व है, जो निकट भविष्य में आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में काम कर रहा है।”

इसके अलावा अभ्यास नाम के एक हवाई वाहन का भी सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर में किया गया। यह हवाई वाहन मिसाइलों और हथियारों के परीक्षण में काम आता है। बता दें कि भारत के पास ऐसी मिसाइलों में पहले से ही नाग जैसी गाइडेड मिसाइल है। वर्तमान में जिसे मिसाइल कैरियर से छोड़ा जाता है। यह मिसाइल बड़े टैंक्स को भी किसी भी मौसम में निशाना बना सकता है। इसमें इंफ्रारेड भी है, जो लॉन्च से पहले टारगेट को लॉक करता है। जिसके बाद नाग अचानक ऊपर उठती है और फिर तेजी से टारगेट के एंगल पर मुड़कर तेजी से उसकी ओर चल देती है।

कल डीआरडीओ ने अभ्यास नाम के एक हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल उड़ान परीक्षण भी किया था। उड़ान परीक्षण ओडिशा के अंतरिम टेस्ट रेंज, बालासोर से किया गया था। इस वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

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नई दिल्ली। विश्वेश तिवारी: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बड़ी घोषणा की है। उन्‍होंने आज यह ऐलान किया है कि रक्षा मंत्रालय अब पूर्णतः आत्‍मनिर्भर भारत की राह अपनाएगा। रक्षा उत्‍पादन के स्‍वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्‍पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इन्‍हें स्‍वदेशी स्‍तर पर बनाया जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस अहम बात की जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर के दिया। उन्होंने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच स्तंभों- अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर आत्‍मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। साथ ही इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है।

राजनाथ सिंह ने कहा, ‘उस आह्वान से संकेत लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की सूची तैयार की है, जिनके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।’ रक्षा मंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहा, ‘यह निर्णय भारतीय रक्षा उद्योग को अपने स्वयं के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके या सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई तकनीकों को अपनाकर नकारात्मक सूची में वस्तुओं के निर्माण का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगा।’

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