लखनऊ। दो करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश ने 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने शनिवार को दी।

प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार को प्रदेश में 1,66,398 सैंपल्स की जांच की गई। वहीं, प्रदेश में अब तक कुल दो करोड़, 10 लाख, 28 हजार तीन सौ बारह सैपल्स की जांच की जा चुकी है।

उन्होंने बताया कि कोरोना से अब तक कुल 5,22,866 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 94.5 प्रतिशत है। वहीं, कोरोना संक्रमण के कारण प्रदेश में 7900 लोगों की मौत हो चुकी है।  

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नई दिल्ली। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में वॉलेंटियर के तौर पर भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को लेकर सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि यह वैक्सीन दो डोज के बाद ही कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित होती है।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों पर ब्रेक नहीं लग रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज यानी शनिवार को देशभर से कुल 36,652 नए मामले सामने आए जिसमें से एक हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी हैं। अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने से लोग इस वजह से भी हैरान हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने वैक्सीन के ट्रायल में वॉलेंटियर के तौर पहला टीका लगवाया था। उस दौरान यह खबर काफी सुर्खियों में भी रही थी। अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

इस बीच भारत बायोटेक की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के टीका लगाने के बावजूद कोरोना संक्रमित होने की वजह बताई है। कोवैक्सीन की क्लीनिकल ट्रायल डोज लेने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना होने पर भारत बायोटेक ने सफाई देते हुआ कहा कि COVAXINE वैक्सीन 2 डोज के बाद ही प्रभावकारी होती है। मानव शरीर में यह कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के 14 दिनों के बाद असर दिखाती है। COVAXINE को दो डोज देने के बाद असर दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत बायोटेक ने आगे बताया कि तीसरे फेज का ट्रायल रैंडम है, इसमें शामिल 50 फीसदी लोगों को प्लासीबो (दवा के भ्रम में कोई सामान्य् पदार्थ) और 50 फीसदी लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है।

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नई दिल्ली। हरियाणा के मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित हो गए  हैं। यह जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से दी है। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्हें नवंबर में ही कोरोना के देसी टीके कोवैक्सीन के ट्रायल के दौरान टीका लगाया गया था।

अनिल विज ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है कि वह कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। विज को अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल के वीआईपी वार्ड में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने उनके संपर्क में आए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का निवेदन भी किया है। विज के भाई राजेन्द्र विज सहित परिवार के सदस्य पहले कोरोना संक्रमित हुए थे। यह देश का पहला ऐसा केस है जिसमें टीका लगने के बाद व्यक्ति संक्रमित हुआ है।

बीस नवंबर को हरियाणा में कोरोना की देसी वैक्सीन ‘कोवैक्सीन’ के तीसरे चरण का पहला टीका हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में लगाया गया था। पीजीआई रोहतक की टीम की निगरानी में ही मंत्री विज को वैक्सीन का टीका लगाया गया। इसके बाद आधे घंटे तक उन्हें निगरानी में रखा गया। 

इससे पहले रोहतक पीजीआई की टीम ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के खून का नमूना लिया। सफल ट्रायल के बाद मंत्री विज ने जीत का निशान दिखाया और सीधे चंडीगढ़ स्थित अपने कार्यालय के लिए रवाना हो गए। मंत्री ने खुद आराम की जगह कार्यालय जाकर काम करने की इच्छा जताई। इस पर डॉक्टरों की टीम ने उन्हें अनुमति दी।

बता दें कि हरियाणा में कोवैक्सीन के टीके के परीक्षण की जिम्मेदारी पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पीजीआईएमएस को सौंपी गई है। इसमें पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जानी थी। 48 दिन बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। सही परिणाम मिलने पर देशभर में चिह्नित 21 संस्थानों में कुल 25,800 वालंटियरों को यह डोज दी जाएगी। 

पीजीआई के कुलपति डॉ. ओपी कालरा ने कहा था कि कोवैक्सीन के खतरे काफी कम हैं। अभी तक की रिसर्च में एक दो वालंटियर को हल्का बुखार व टीके के स्थान पर दर्द जैसी समस्या आई है। हमारे सभी वालंटियर स्वस्थ हैं और अभी तक किसी को कोरोना होने की रिपोर्ट भी नहीं है। 

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कासगंज। अतुल यादव: एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना से सारी दुनिया के साथ साथ भारत भी लड़ रहा है, प्रदेश सरकारें कोरोना से बचने के व्यापक इंतजाम के साथ साथ लोगों से दो गज दूरी, मास्क है जरूरी की अपील भी कर रहीं हैं।

लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में तहसील कर्मचारी ही खुले आम सरकार के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लापरवाही की हद इतनी है कि यहां बिना मास्क मिलने पर किसीका कोई चालान नहीं होता ।

हालांकि सरकार ने बिना मास्क मिलने पर 500 रुपया जुर्माना लगाए जाने की बात कही है, लेकिन पटियाली तहसील कर्मचारियों और तहसील आने वाले लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता , क्योंकि वो जानते हैं कि जब तहसील में ही कर्मचारी मास्क नहीं लगाते तो उनके।पकड़े जाने पर कुछ नहीं होने वाला।

तहसील में शांति भंग के आरोपियों को लेकर आये इस पुलिस कर्मी समेत मीटिंग हॉल में बैठे लेखपाल भी बिना मास्क ही काम करते दिखे।

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नई दिल्ली। कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि भारत को अगले ही कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है, देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैक्सीन की कीमत, उसके वितरण और राज्यों के साथ समन्वय पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने वैक्सीन के संबंध में क्या कहा, जानें हमरी इस खास रिपोर्ट में:-

सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने बताया की भारत वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है और देश के वैज्ञानिक उसको लेकर काफी उत्सुक भी हैं। देश को अगले कुछ ही हफ्तों में ही वैक्सीन मिल सकती है। वहीं देश में कुल आठ वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि भारत में 3 वैक्सीन बन रही हैं जबकि दुनिया की कई वैक्सीन का प्रोडक्शन भी भारत में होना है।

अप्नी बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा की भारत ने एक खास सॉफ्टवेयर बनाया है, को-विद। जिसमें आम लोग कोरोना वैक्सीन से उपलब्ध स्टॉक और उससे जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप भी बनाया गया है। पीएम मोदी के मुताबिक, इस ग्रुप में केंद्र के लोग, राज्य सरकारों के लोग और एक्सपर्ट हैं। कोरोना वैक्सीन के वितरण पर यही ग्रुप सामूहिक रूप से निर्णय लेगा।

वहीं वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर पीएम ने बताया की कोरोना की वैक्सीन पहले बुजुर्गों, कोरोना वॉरियर्स, अधिक बीमार लोगों को दी जाएगी। वितरण के लिए एक नीति बनाई जाएगी, जिसके तहत अलग-अलग चरण होंगे। वैक्सीन की कीमत क्या होगी, इसपर केंद्र और राज्य मिलकर फैसला लेंगे। कीमत पर फैसला लोगों को देखते हुए किया जाएगा और राज्य की इसमें सहभागिता होगी। वैक्सीन के वितरण को लेकर केंद्र और राज्य की टीम मिलकर काम करेंगी। भारत के पास वैक्सीन को बांटने की क्षमता दुनिया में सबसे बेहतर है।

देश के हर कोने में वैक्सीन पहुंचाने के लिए कोल्ड चेन को मजबूत किया जाना है। केंद्र और राज्य मिलकर इसपर काम कर रहे हैं। भारत आज उन देशों में है, जहां हर रोज टेस्टिंग सबसे अधिक हो रही है। साथ ही रिकवरी रेट भी सबसे अधिक है और मौतों की संख्या कम हो रही है।

अंत में देश की तारीफ करते हुए उन्होमे कहा की कोरोना के खिलाफ लड़ाई में विकसित देशों को भी काफी मुश्किल हुई है लेकिन भारत ने एक राष्ट्र के तौर पर बेहतरीन काम किया है। राजनीतिक दलों को वैक्सीन वितरण से जुड़ी किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोकना चाहिए।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि सभी से अपील है कि कोविड-19 के गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन अवश्य करे। इस समय सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा भीड़भाड़ से दूर रहें। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में कुछ संक्रमण के केसों में बढ़ोत्तरी हुयी है। प्रदेश में हाॅटस्पाॅट तथा कन्टेनमेंट जोन में लगातार गिरावट आ रही है।

सहगल ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लगभग 3.54 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को जिनमें से 3,24,911 नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 9074 करोड़ रूपये और 29,914 पूर्व से कार्यरत एम0एस0एम0ई0 इकाइयों में 1316 करोड़ रूपये ऋण का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि यह ऋण पहले से स्वीकृत थे, 6.48 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 19,772 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाईयों को रू0 11,062 करोड़ के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं।

दोनों इकाइयों को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख 80 हजार से अधिक ऋण वितरण किया गया है। इन्हीं इकाईयों के माध्यम से 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि बैंकों को 20 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया है। यदि हम लोग सफल हो जाते है तो नई एम.एस.एम.ई इकाइयों को ऋण देने में तो उससे लगभग 80 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगें जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होगा और प्रदेश को 01 ट्रिलियन डाॅलर इकोनाॅमी तक ले जाने में बहुत मदद करेगा।

सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों से मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। किसानों से निरन्तर धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों से 245.52 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष से डेढ़ गुना से भी अधिक है। लगभग 4600 करोड़ रूपये किसानो ंसे धान क्रय किया गया है। प्रदेश में 102 मक्का क्रय केन्द्र से अब तक किसानों से 2,94,184.70 कु0 मक्का की खरीद की जा चुकी है। जो गत वर्षों से काफी अधिक है। प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में कृषि आधारित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित उद्योग अवस्थापना की स्थापना के विशेष प्रयास किये जा रहे है ताकि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हो और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिले।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,69,895 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 1,97,88,497 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 1967 नये मामले आये हैं। प्रदेश में 22,990 कोरोना के एक्टिव मामले में से 10.846 लोग होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 3,15,814 लोग होम आइसोलेशन की सुविधा प्राप्त करते हुए 3,04,908 लोगों ने अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर ली है। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों में 2124 लोग ईलाज करा रहे हैं, इसके अतिरिक्त बाकी मरीज एल-1, एल-2 तथा एल-3 के सरकारी अस्पतालों में अपना ईलाज करा रहे हैं।

प्रदेश में रिकवरी का 94.4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 5,18,390 लोग कोविड-19 से ठीक होकर पूर्ण उपचारित हो चुके हैं। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 1,68,008 क्षेत्रों में 4,74,494 टीम दिवस के माध्यम से 2,98,55,526 घरों के 14,58,12,930 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकीय उपचार के लिए ई-संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है। ई-संजीवनी के माध्यम से 3201 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया। अब तक कुल 2,45,051 लोगों ने ई-संजीवनी पोर्टल पर चिकित्सकीय परामर्श लिया।

उन्होंने बताया कि कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों में 0-10 आयु वर्ग के 3.58 प्रतिशत, 11-20 आयु वर्ग के 9.87 प्रतिशत, 21-30 आयु वर्ग के 25.37 प्रतिशत, 31-40 आयु वर्ग के 21.43 प्रतिशत, 41-50 आयु वर्ग के 16.08 प्रतिशत, 51-60 आयु वर्ग के 13.30 प्रतिशत और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 10.37 प्रतिशत रहा है।
श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में आर0टी0पी0सी0आर0 की टेस्टिंग की दर 1600 से घटाकर 700 रू0 कर दिया गया है। अगर घर से सैम्पल लिया जाता है तो 900 रूपये देना होगा। उन्होंने कहा कि बचाव से ही कोविड-19 की सेकेन्ड वेव से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं तथा बीमार व्यक्तियों को संक्रमण से दूर रखकर कोविड-19 की सेकेन्ड वेव से बचाया जा सकता है।

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लखनऊ। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की उपस्थिति में स्मार्ट सिटी सभागार में कोविड़-19 के नियंत्रण के सम्बंध में एक महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम कांटैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि RRT टीमो के द्वारा किये जा रहे ट्रेसिंग और टेस्टिंग के कार्य मे और तेज़ी लाई जाए। साथ ही हर CHC शत प्रतिशत सर्विलांस टीमे सक्रिय करके डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से ILI व SARI के लक्षण वाले रोगियों को चिन्हित करके उनकी टेस्टिंग भी कराना सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी अभिषेक द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आमजनमानस की सुविधा का ध्यान लेते हुए आर0टी0पी0सी0आर0 कोविड टेस्ट की दरों का निर्धारण किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड उपचार के नाम पर किसी भी प्रकार की ओवर प्राइसिंग को किसी हाल में बर्दाश नही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निजी चिकित्सालयों द्वारा निजी प्रयोगशालाओं में प्रेषित किये जाने वाले सैम्पलों अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं लैब जाकर टेस्ट कराने की दर 700 रुपये GST सहित व निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्वयं एकत्रित किये गए सैम्पलों की दर 900 रुपये GST सहित रखी गई है। ताकि आमजनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि लगातार यह देखा जा रहा है कि जो लगातार पाज़िटिव केस आ रहे है, उसमें यह देखा जा रहा है कि एम्बुलेंस उपलब्ध होने के बाद भी रोगियों के परिवार वालो के द्वारा एम्बुलेंस को वापस कर दिया जा रहा है। जो कि संक्रमण के दृष्टिगत सही नही है। उन्होंने बताया कि कोविड 19 के उपचार के लिए एक निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन कराना अत्यंत आवश्यक है। जो कि रोगियों के हॉस्पिटल में भर्ती न होने के कारण उसका अनुपालन नही हो पाता है। जिसके लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी से अपील की गई की लोग जागरूक हो अपनी और अपनों की जान से खिलवाड़ न करे। प्रशासन उनके दरवाज़े पहुँच रहा है। ऐसे में लोगो की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह अपने परिवार को भी सुरक्षित रखे और अपने को भी सुरक्षित रखे। जिस किसी के घर एम्बुलेंस आती है तो घर मे न रुके हॉस्पिटल में जा कर भर्ती हो। उनको समुचित इलाज उपलब्ध कराकर उनकी जान बचाने और टेस्टिंग व सैंपलिंग कराकर उनकी रक्षा करने के लिए प्रशासन सदैव प्रतिबद्ध है।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया कि आगामी 5 तारीख को व्यापार मंडल, रिलिजियस लीडर व एनजीओस के साथ एक अहम बैठक आहूत की जाए और सबको इस वैश्विक महामारी के बारे में जागरूक किया जाए ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा के0जी0एम0यू0 व एस0जी0पी0जी0आई0 के बेड की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि ICCC द्वारा जिस पेशेंट को हॉस्पिटल के लिए डिसाइड किया जाए उसको 24 घण्टे के अंदर हॉस्पिटल में भर्ती करना सुनिश्चित कराया जाए। अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रभास कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. संजय भटनागर, अपर जिलाधिकारी पूर्वी श्री के0पी0 सिंह, समस्त CHC के नोडल व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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महोबा। महोबा जिले के परिवहन विभाग में प्रशासन द्वारा जारी की कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा है। रोडवेज बस स्टैंड पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना तो दूर बसों को भी सैनिटाइज नहीं कराया जा रहा है। रोडवेज बस स्टैंड में कोरोना संक्रमण से बचाव के इंतजामों की हकीकत जमीनीस्तर में कुछ और ही है बसों में सोसल डिस्टेंसिग व मास्क के बिना ही यात्री यात्रा कर रहे है और विभागीय अधिकारी कुम्भकर्णी नींद में मस्त है।

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दूसरे चक्र में लगातार बढ़ रहे संक्रमण को लेकर जिलाधिकारी महोबा सत्येंद्र कुमार ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों व कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के निर्देश दिए थे। लेकिन महोबा रोडवेज परिसर में इसका पालन होता नहीं दिख रहा है। रोडवेज बस स्टैंड में कोरोना से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जबकि बस स्टैंड से विभिन्न जनपदों के लिए बसों का परिवहन किया जाता है।

रोडवेज आने वाले यात्रियों की न तो थर्मल स्क्रीनिंग होती मिली और न ही बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बसों में सवार अधिकांश यात्री बिना मास्क यात्रा करते नजर आ रहे है। बस स्टैंड से दिल्ली जा रही रोडवेज बस में दो दर्जन यात्री सवार मिले न उनके चेहरों पर मास्क थे और न ही वे उचित दूरी का पालन कर रहे थे। बसें दिल्ली से आ जा रहीं हैं लेकिन रोडवेज प्रशासन इसको लेकर गंभीर नहीं है ऐसे में जिले में भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा बना है।

हेमन्त मिश्रा (ए.आर.एम.महोबा) ने सफाई देते हुए बताया कि कोविड को देखते हुए 15 दिन में एक बार बसों को सेनेटाइज कराया जा रहा है। बसों में 50 यात्रियों के सफर करने का कोविड नियम में अनुमति है और हमारे कर्मचारी यात्रियों को सेनेटाइज करा रहे है और मास्क के लिए प्रेरित कर रहे है।

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बदायूँ। संदीप गुप्ता: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग ही शामिल होंगे। इस नए नियम के उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज होगा।

शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। दिल्ली एवं एनसीआर से आने वाले मेहमानों की कोविड-19 की जांच हेतु पहले स्क्रीनिंग करानी आवश्यक है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। 

बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में डीएम कुमार प्रशान्त, एसएसपी संकल्प शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेन्द्र बहादुर सिंह एवं एसपी सिटी प्रवीण सिंह चैहान सहित शादीघरों, मैरिज हाॅल/लाॅन व धर्मशालाओं के मालिकान एवं प्रबंधकों के साथ बैठक कर स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को भांपते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह में अब 200 की जगह सिर्फ 100 मेहमानों को बुलाने की छूट दी है।

अब इसका उल्लंघन होने पर कार्यक्रम आयोजकों के अलावा शादी घरों, मैरिज हाॅल/लाॅन व धर्मशालाओं के मालिकान एवं प्रबंधकों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी। यदि एक साथ खाना खिलाना भी है तो 50-50 की शिफ्ट में खिलाना पड़ेगा। शादी में बैंड और डीजे लगाने पर बैन रहेगा। बीमार व बुजुर्ग व्यक्ति किसी भी समारोह का हिस्सा नहीं होंगे। हर जगह दो गज की दूरी, मास्क, हैंडवॉश व सैनिटाइजर की व्यवस्था का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। एसएसपी ने कहा कि शादी घरों, मैरिज हाॅल/लाॅन व धर्मशालाओं के मालिकान एवं प्रबंधक यह सुनिश्चत करें कि प्रत्येक दशा में कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जाए।

नियम का उल्लंघन करने पर तत्काल प्रभाव से सम्बंधित थाने को इसकी सूचना दें। सम्बंधित थाने की पुलिस भी विवाह समारोह के दौरान शादी घरों, मैरिज हाॅल/लाॅन व धर्मशालाओं में जाकर देखेंगे कि कितने लोग आए हैं एवं कोविड-19 के नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। अधिक लोग होने पर या कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर सम्बंधित लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। डीजे आदि पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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हरिद्वार। हरिद्वार जिले में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक के साथ प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए हैं। जिला प्रशासन गुरुवार से बाजारों में साप्ताहिक बंदी फिर से लागू करने जा रहा है। वहीं, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर एक बार फिर यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ रैंडम सैंपलिंग शुरू की जाएगी। जबकि यात्रियों और त्योहारी सीजन में काफी लोगों के संपर्क में आए व्यापारियों, होटल कर्मचारियों और तीर्थ पुरोहितों की कोरोना सैंपलिंग शुरू कर दी गई है।

हरिद्वार में सोमवार को 67 और मंगलवार को 102 लोग कोरोना संक्रमित मिले। बीते दो दिनों में मरीजों की बढ़ती संख्या को संक्रमण की दूसरी लहर के तौर पर देखा जा रहा है। लिहाजा जिला प्रशासन ने एहतियातन बाजारों में साप्ताहिक बंदी फिर से लागू करने का निर्णय लिया है।

आपको बता दें की बुधवार को जिला प्रशासन साप्ताहिक बंदी के आदेश जारी कर देगा। इसके बाद गुरुवार से साप्ताहिक बंदी की पूर्ववत व्यवस्था लागू हो जाएगी। रेलवे स्टेशन पर सीमित संख्या में ट्रेनों के संचालन के चलते यात्रियों की ज्यादा आवाजाही नहीं है, लेकिन बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसमें दूसरे राज्यों से लौटने वाले यात्री की संख्या अधिक है। इसलिए रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के साथ रैंडम सैंपलिंग की व्यवस्था भी लागू की जा रही है। त्योहारी सीजन में बाजारों में लोगों की काफी भीड़ रही।

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