कासगंज। अतुल यादव: भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना नागरिकों को दिखा योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बनाई। सरकार बनने से पहले लोगों ने भ्रष्टाचार मुक्त यूपी का जो हसीन सपना देखा था, वो नींद टूटने के बाद कि हकीकत सुनकर उन्हें सन्न कर रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार सार्वजनिक मंचों से भ्रष्टाचारियों पर कड़ा प्रहार जैसे नारे बोलकर अपनी पीठ थपथपा चुके हैं, लेकिन उनके अधिकारियों ने तो जैसे तय कर लिया है, कि कुछ भी करो साहब! हम नहीं सुधरेंगे”

ताजा मामला जनपद कासगंज के गंजडुंडवारा कस्बे का है , जहां के रहने वाले सुरेंद्र विजयवर्गीय ने बताया कि उन्हें अधिकारियों ने परेशान कर रखा है। कस्बे के ही रहने वाले अनिल कुमार गुप्ता ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार करा उनकी संपत्ति पर एक अवैध फर्म का पंजीकरण वाणिज्य विभाग, मंडी समिति एवं विद्युत विभाग से करवा दिया और दबंगई के बल पर कब्जा भी कर लिया।

बाद में जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा तो हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। आरोपी के जेल जाने के बाद विधुत विभाग और मंडी समिति की नींद टूटी और उन्होंने आरोपी की अवैध फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया , लेकिन वाणिज्य विभाग पीड़ित को आज भी दर दर की ठोकरें खिलवा रहा है।

इस पूरे प्रकरण पर अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है , अब देखना होगा कि वाणिज्य विभाग के अधिकारी अपनी हरकतों से कब बाज आते हैं।

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चित्रकूट। संजय साहू: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस पर काम करने की रणनीति बाँदा के अधिकारियों को नागवार गुजर रही है यही वजह है कि भ्रष्टाचार का आलम बाँदा डिपो में भी देखने को मिल रहा है जहां संविदा परिचालक और चालक की शिकायत पर एंटी करप्शन की टीम ने बाँदा डिपो में रंगे हाथों वहां पर तैनात आरएम संजीव अग्रवाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है हालांकि ₹10000 लेकर संविदा कर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया करते है।

पूरा मामला बाँदा नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिविल लाइन में स्थित बाँदा रोडवेज बस स्टैंड के अंदर का है। जहां एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों आरएम के पद पर तैनात संजीव अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके उन्हें नगर कोतवाली में लाया गया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। भ्रष्टाचार को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों को आदेश जारी किया था कि जीरो टॉलरेंस पर सभी कर्मचारी और अधिकारी कार्य करें। हालांकि, बाँदा में जीरो टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है।

यहां तक कि रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों ने भी खुलकर आरएम का विरोध किया है और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि बिना घूस लिए ना तो परिचालक को ड्यूटी दी जाती है और ना ही चालक को ड्यूटी दी जाती है। यहां तक की बहाली के लिए भी 15 से ₹20000 की घूस की मांग की जाती है। कर्मचारियों में संतोष जाहिर किया कि एंटी करप्शन की टीम के छापेमारी के दौरान आर्यन के पकड़े जाने से उन्हें काफी खुशी है कि अब बांदा डिपो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अब देखना यह है यहां जो अन्य अधिकारी है क्या एंटी करप्शन की टीम उन पर भी शिकंजा कस सकती है।

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चंदौली। उमेश सिंह: चंदौली जनपद के शहाबगंज ब्लाक के लटांव गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को ग्राम प्रधान व सिकेट्री ने मिलकर चढ़ा दिया भ्रष्टाचार की भेंट। ग्रामीणों ने बताया की हम लोगों के पास आवास नहीं है मिट्टी के घरों व झोपड़ी में रहते हैं। जिसके पास आवास है उनको मिल गया हम गरीबों को आवास नहीं मिला है प्रधान आवास देने के लिए पैसे की मांग करता हैं।

ग्रामीणों ने बताया की शौचालय भी नहीं मिला है किसी को पैसा मिला है तो केवल एक ही किस्त मिला है बाकी पैसा प्रधान ने नहीं दिया हैं। ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा मिडिया को बताते हुए बोले की मनरेगा में फर्जी नाम ग्राम प्रधान ने डाला है सब पैसा ले लेता है। हम लोगों की स्थिती बहुत ही दयनीय है इसकी शिकायत हम लोग विडियो साहब से किये थे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ अब हम लोग कहां जायें।

ग्रामीणों ने बताया की गैस सिलेंडर चूल्हा मिला है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। गांव का कोटेदार राशन का अधिक पैसा लेता है तब राशन देता है लटांव गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सिकेट्री के विरूद्ध घोर भ्रष्टाचार की शिकायत किया है।

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चन्दौली। उमेश सिंह: जहाँ सरकार भष्टाचार के खिलाफ कड़ी रुख अपनाई हुई है, वहीं उनके भ्रष्ट अधिकारी उनके नियम कानून का पलीता लगाने से बाज नही आ रहे है। ताजा मामला जनपद चन्दौली के बरहनी ब्लाक के अंतर्गत है, जहाँ ड्रेस के टेंडर में जम-कर लीपा पोती हो रही है। वह भी ब्लाक के शिक्षा विभाग के मुखिया खण्ड शिक्षा अधिकारी बरहनी द्वारा। हम आपको बता दे की बरहनी ब्लाक में टेंडर के विद्यालय कुल एक सौ उन्तालीस है और बच्चो की संख्या कुल बाईस हजार पांच सौ साठ है और स्वीकृत 75℅ राशि कुल एक करोड़ एक लाख अठ्ठारह हजार तीरसठ रूपये रूपये है।

जी हम आपको बता दे की जितने भी विद्यालय पर रूपये एक लाख से अधिक के ड्रेस वितरण होते है, वो विद्यालय चाहे कंपोजिट हो चाहे प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक उनके प्रधानाध्यापक (प्रबन्धक,प्रिंसिपल) के द्वारा वहा ड्रेस की टेंडर निकली जाती है, जो बाकायदे नियम से होता है।

जिस दिन टेंडर निकालनी हो या टेंडर खोलना हो उसे बाकायदे प्रिंट मीडिया में दर्शाया जाता है और फिर टेंडर निविदादाता द्वारा यूनिफार्म हेतु रूपये दो हजार का किसी भी राष्ट्रियकृत बैंक का बैंक ड्राफ़्ट/पे आडर अरेस्ट मनी के रूप में सचिव या विद्यालय प्रबन्धक सिमिति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होता है। जिसका सर्वेसर्वा स्कुल का प्रबन्धक होता है।

लेकिन जनपद चन्दौली के बरहनी ब्लाक में सारे नियम को ताखे पँर रख दिया गया है और करोड़ो के ड्रेंस वितरण में खुला खेल खेला जा रहा है जिस टेंडर का सर्वे- सर्वा स्कूल प्रबंधक होता है उसी को नही पता की उसके विद्यालय की ड्रेस की टेंडर हुई की नही और पता भी है तो कितने तारीख ये पता नही और तो और पता भी हुआ तो कैसे किसी प्रिंट मीडिया में निविदा छपने के बाद।

हद तो जब हो गई जब हमारे रिपोर्टर द्वारा निविदा की प्रिंट मीडिया की कापी प्रिंसिपल को दिखाई गई तब जाकर किसी को पता चला की उनके विद्यालय का टेंडर वकायदे 29 अगस्त से 3 सितम्बर तक निविदा के फार्म आमंत्रित किये जायेंगे और 4 सितम्बर को टेंडर खोला जाएगा और इस बात की खबर स्कूल प्रबन्धक को 9 सितम्बर तक नही चला जिसको टेंडर देना हो खुलवाना हो उसी को नही पता की उसकी टेंडर 2 हप्ता पहले जमा कर दी गई और 1 हप्ता पहले खोलकर टेंडर भी किसी को दे दिया गया लेकिन इसपर बाइट देने पँर प्रबन्धक ने बताया कि सारे टेंडर एक साथ absa बरहनी द्वारा कराया गया है जिसका हम लोगो को पता नही है वही कुछ प्रबन्धक ने बताये की हम लोगो को प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चला वही कुछ प्रबन्धक बाइट देने में इतराते दिखे कहे की यदि absa साहब को पता चल जायेगा तो वह हम लोगो को बड़ी दंड लगा देंगे।

वही सारे प्रकरण पर जब हमारे रिपोर्टर ABSA बरहनी श्री राकेश सिंह से बाईट लेना चाहे तो पहले तो उनके द्वारा हमारे रिपोर्टर पँर ही धौस जमाया गया कि हम बाइट नही करेंगे इसमें मेरा योग्यदान नही तुम फर्जी रिपोर्टर हो तरह-तरह के बहाने किया गया। हालांकि बाद में मामला बिगड़ते देख अगले दिन बाइट देने के लिए सामने आये और कहा की प्रबन्धक द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो पूरी तरह से निराधार है। इस टेंडर के मामले में मेरी क्योई रोल नही है सारा टेंडर विद्यालय प्रबन्धक द्वारा कराया गया है उसके बाद भी यदि कोई दिक्कत होगी प्रबन्धक को तो हम फिर से टेंडर की प्रकिया करेगे।

वही इस मामले पर बेशिक शिक्षा अधिकारी श्री भोलेन्द्र प्रताप सिंह का रटा -रटाया जबाब सामने आया और कहे कि मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोसी होगा उसे सजा मिलेगी।

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