वहीं 3,481 मरीज महामारी से ठीक भी हुए। कोरोनावायरस से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 4,40,36,152 है। जिसके चलते भारत की रिकवरी रेट 98.74 प्रतिशत हो गई है। भारत का डेली पॉजिटिविटी रेट 0.94 प्रतिशत है और वीकली पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.29 प्रतिशत है। साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 2,09,801 कोरोना टेस्ट किए गए।

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नई दिल्ली। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। हाल ही में वॉलेंटियर के तौर पर भारत बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगवाने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार को उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने संक्रमित होने की जानकारी दी है। अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन को लेकर सफाई दी है। कंपनी ने कहा कि यह वैक्सीन दो डोज के बाद ही कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित होती है।

गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों पर ब्रेक नहीं लग रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आज यानी शनिवार को देशभर से कुल 36,652 नए मामले सामने आए जिसमें से एक हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी हैं। अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने से लोग इस वजह से भी हैरान हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने वैक्सीन के ट्रायल में वॉलेंटियर के तौर पहला टीका लगवाया था। उस दौरान यह खबर काफी सुर्खियों में भी रही थी। अनिल विज के कोरोना संक्रमित होने के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

इस बीच भारत बायोटेक की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के टीका लगाने के बावजूद कोरोना संक्रमित होने की वजह बताई है। कोवैक्सीन की क्लीनिकल ट्रायल डोज लेने वाले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना होने पर भारत बायोटेक ने सफाई देते हुआ कहा कि COVAXINE वैक्सीन 2 डोज के बाद ही प्रभावकारी होती है। मानव शरीर में यह कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के 14 दिनों के बाद असर दिखाती है। COVAXINE को दो डोज देने के बाद असर दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत बायोटेक ने आगे बताया कि तीसरे फेज का ट्रायल रैंडम है, इसमें शामिल 50 फीसदी लोगों को प्लासीबो (दवा के भ्रम में कोई सामान्य् पदार्थ) और 50 फीसदी लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि सभी से अपील है कि कोविड-19 के गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन अवश्य करे। इस समय सभी लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मास्क पहनें, हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा भीड़भाड़ से दूर रहें। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने से प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों में कुछ संक्रमण के केसों में बढ़ोत्तरी हुयी है। प्रदेश में हाॅटस्पाॅट तथा कन्टेनमेंट जोन में लगातार गिरावट आ रही है।

सहगल ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां और अधिक तेजी से बढ़ें, इसके लिए प्रदेश सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा लगभग 3.54 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को जिनमें से 3,24,911 नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 9074 करोड़ रूपये और 29,914 पूर्व से कार्यरत एम0एस0एम0ई0 इकाइयों में 1316 करोड़ रूपये ऋण का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि यह ऋण पहले से स्वीकृत थे, 6.48 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को 19,772 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाईयों को रू0 11,062 करोड़ के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत कर वितरित किये जा रहे हैं।

दोनों इकाइयों को मिलाकर इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख 80 हजार से अधिक ऋण वितरण किया गया है। इन्हीं इकाईयों के माध्यम से 25 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि बैंकों को 20 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों को ऋण देने का लक्ष्य दिया गया है। यदि हम लोग सफल हो जाते है तो नई एम.एस.एम.ई इकाइयों को ऋण देने में तो उससे लगभग 80 लाख लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगें जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होगा और प्रदेश को 01 ट्रिलियन डाॅलर इकोनाॅमी तक ले जाने में बहुत मदद करेगा।

सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों से मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर निरन्तर धान खरीद की समीक्षा की जा रही है। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के धान की खरीद समय से हो तथा उन्हें धान व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। धान और मक्का की खरीद का भुगतान 72 घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिलाधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

धान क्रय केन्द्र पर शिकायत मिलने पर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। धान क्रय केन्द्रांे पर जिलाधिकारी द्वारा निरन्तर अनुश्रवण तथा आकस्मिक निरीक्षण करे। किसानों से निरन्तर धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक किसानों से 245.52 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है, जो पिछले वर्ष से डेढ़ गुना से भी अधिक है। लगभग 4600 करोड़ रूपये किसानो ंसे धान क्रय किया गया है। प्रदेश में 102 मक्का क्रय केन्द्र से अब तक किसानों से 2,94,184.70 कु0 मक्का की खरीद की जा चुकी है। जो गत वर्षों से काफी अधिक है। प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में कृषि आधारित और ग्रामीण अर्थव्यवस्था आधारित उद्योग अवस्थापना की स्थापना के विशेष प्रयास किये जा रहे है ताकि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हो और लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिले।

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में कल एक दिन में कुल 1,69,895 सैम्पल की जांच की गयी। प्रदेश में अब तक कुल 1,97,88,497 सैम्पल की जांच की गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना सेे संक्रमित 1967 नये मामले आये हैं। प्रदेश में 22,990 कोरोना के एक्टिव मामले में से 10.846 लोग होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 3,15,814 लोग होम आइसोलेशन की सुविधा प्राप्त करते हुए 3,04,908 लोगों ने अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर ली है। उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालयों में 2124 लोग ईलाज करा रहे हैं, इसके अतिरिक्त बाकी मरीज एल-1, एल-2 तथा एल-3 के सरकारी अस्पतालों में अपना ईलाज करा रहे हैं।

प्रदेश में रिकवरी का 94.4 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक कुल 5,18,390 लोग कोविड-19 से ठीक होकर पूर्ण उपचारित हो चुके हैं। प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में सर्विलांस टीम के माध्यम से 1,68,008 क्षेत्रों में 4,74,494 टीम दिवस के माध्यम से 2,98,55,526 घरों के 14,58,12,930 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकीय उपचार के लिए ई-संजीवनी पोर्टल शुरू किया गया है। ई-संजीवनी के माध्यम से 3201 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श लिया। अब तक कुल 2,45,051 लोगों ने ई-संजीवनी पोर्टल पर चिकित्सकीय परामर्श लिया।

उन्होंने बताया कि कोरोना पाॅजिटिव पाये गये लोगों में 0-10 आयु वर्ग के 3.58 प्रतिशत, 11-20 आयु वर्ग के 9.87 प्रतिशत, 21-30 आयु वर्ग के 25.37 प्रतिशत, 31-40 आयु वर्ग के 21.43 प्रतिशत, 41-50 आयु वर्ग के 16.08 प्रतिशत, 51-60 आयु वर्ग के 13.30 प्रतिशत और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 10.37 प्रतिशत रहा है।
श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में आर0टी0पी0सी0आर0 की टेस्टिंग की दर 1600 से घटाकर 700 रू0 कर दिया गया है। अगर घर से सैम्पल लिया जाता है तो 900 रूपये देना होगा। उन्होंने कहा कि बचाव से ही कोविड-19 की सेकेन्ड वेव से बच सकते हैं। उन्होंने कहा कि विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं तथा बीमार व्यक्तियों को संक्रमण से दूर रखकर कोविड-19 की सेकेन्ड वेव से बचाया जा सकता है।

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लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने सोमवार को कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। चोरोना के पिछली गाइडलाइन के मुकाबले इस गाइडलाइन में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। शादी, ब्याह जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो सीमा तय की गई थी, उसे फिलहाल बरकरार रखा गया है। यानी हाल में क्षमता का 50 फीसद और अधिकतम 100 लोगों को ही शामिल किया जाएगा।

खुले मैदान या लॉन में क्षमता का 40 प्रतिशत ही लोगों को एक समय में शामिल होने की अनुमति होगी। मसलन किसी खुले लॉन की कुल क्षमता दो हज़ार है तो वहां 800 लोग एकत्र हो सकते हैं। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए थे। उन्होंने कहा था कि कहीं से भी पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की खबर आई तो संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

मेरठ में विवाह मंडपों में पुलिस द्वारा की गई उत्पीड़न की घटनाओं से नाराज मुख्यमंत्री योगी ने यह फैसला लिया। मंगलवार और बुधवार को मेरठ पुलिस ने अभियान चलाकर शादी के मंडपों में पहुंचकर रंग में भंग किया था। दूल्हे समेत कई लोगों के खिलाफ मेरठ के लालकुर्ती थाने और सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज की थी। इसके अलावा पुलिस ने शादी के मंडपों में छापा मारकर कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर बराती और घराती समेत मंडप के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसे लेकर मेरठ ही नहीं, आसपास के जिलों में भी लोगों में काफी रोष था और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई थी।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शादी समारोह केवल सूचना देकर और कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन के निर्देशों का पालन करते हुए किया जा सकता है। इसके लिए जो संख्या निर्धारित की गई है, उसमें बैंड-बाजा या अन्य कर्मचारी शामिल नहीं माने जाएंगे। शादियों में बैंड बजाने और डीजे बजाने से रोकने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

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कन्नौज। प्रदेश में एक बार फिर बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक तरफ सरकार लोगो से मास्क लगाने की लगातर अपील कर रही है नियमो को तोड़ने वालो के खिलाफ कार्यवाही कर रही है तो वही दूसरी तरफ़ प्रदेश की ही राज्य मंत्री नीलिमा कटियार कोरोना संक्रमण से निडर है।

ये हाल तब है जब कोरोना से ग्रस्त होकर प्रदेश के कई मंत्रियों ने अपनी जान गंवाई। तस्वीर कन्नौज जिले से आई है यहां प्रदेश की उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक राज्यमंत्री नीलिमा कटियार स्नातक एमएलसी चुनाव में जीत के लिए कार्यकर्ताओ के साथ रणनीति बनाने आई थी।

बैठक के दौरान मंत्री नीलिमा कटियार कोविड नियमो को भूल गयी वह कार्यकर्ताओ के बीच बिना मास्क लगाए ठहाके व भाषण देती नजर आई। अब सवाल उठता है कि नियमो को तोड़ने पर कार्यवाही आम जनता पर ही या फिर इन मंत्री पर भी होगी।

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सुल्तानपुर। विनीत गुप्ता: जिले के पुलिस अधीक्षक जहाँ कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर शासन के निर्देशों का पालन कराने को रात-दिन एक किये है। वहीं श्रम विभाग से जुड़े कई एनजीओ गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए गाँवों-कस्बों में श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन कैम्प लगाकर उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे है। वहीं जिलाधिकारी व अन्य राजस्व अधिकारी मौन साधे हुए हैं।

मालूम हो कि दो दिन पूर्व निर्मला महिला बाल विकास एंव श्रमिक कल्याण समिति सुलतानपुर द्वारा मोतिगरपुर कस्बे में कोविड-19 की गाइडलाइन की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियाँ उड़ाई गई। श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन करने के नाम पर हजारों की भीड़ जमा की गई। संस्था के कर्मचारियों तक ने नहीं लगाए मास्क और न ही सेनेटाइजर की कोई व्यवस्था दिखी थी। वहीं शुक्रवार को ग्राम पंचायत खैरहा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में जनहित कल्याण सेवा संस्थान द्वारा श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए कैम्प लगाया गया। कैम्प में रजिस्ट्रेशन के नाम पर उमड़ी सैकड़ो की भीड़ में एक-दो को छोड़कर कोई भी मास्क लगा नहीं दिखा।

सोशल डिस्टेंसिंग तो तार-2 दिखी। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जिले के कप्तान जहाँ बिना मास्क के चलने वालों के खिलाफ जुर्माना कर रहे है और लोगों को 10 घंटे की हवालात भेज रहे है। तब उन्हें या डीएम को जिले के अंदर चल रहे ऐसे एनजीओ की जानकारी क्यों नहीं हो पा रही है? क्या जिले का सूचना तंत्र फेल हो चुका है? जिस वजह से बड़ी संख्या में कैम्पों में उमड़ रही भी की जानकारी जिम्मेदारों को नहीं हो पा रही है।

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नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 की जांच के लिए पूरे देश में एक समान कीमत करने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में कोरोना के लिए होने वाली आरटी-पीसीआर जांच की कीमत अलग-अलग है। पूरे देश में इस जांच की कीमत को 400 रुपये किया जाए।

इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा।  सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सूचीबद्ध कर लिया है और इस पर दो सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी। 

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नई दिल्ली। देश में कोरोना की वजह से खराब स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों से अपने यहां कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। दरअसल, नवंबर माह में कोविड-19 के मामलों में तेजी आने के बाद से कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम सरकारों से वहां की ताजा स्थिति के संबंध में हलफनामा मांगा है। 

न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने कोविड-19 की स्थिति को खराब करने के लिए गुजरात और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है और सभी राज्य सरकारों को रिपोर्ट पेश करने को कहा है, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों, उठाए जाने वाले कदमों व केंद्र सरकार से वांछित मदद की जानकारी देना होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बावजूद शादी, समारोह और लोगों के इकट्ठा होने को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद गुजरात की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।  

बता दें की इस मामले की अगली सुनवाई यह पीठ शुक्रवार को करेगी। जस्टिस अशोक भूषण की बैंच ने कहा कि आने वाले महीनों में स्थिति गंभीर होने की आशंका है। कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि आने वाले दिनों में सभी राज्य बीमारी से निपटने के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने कहा कि सभी राज्य अगली सुनवाई से पहले अपने यहां की स्थिति का हलफनामा पेश कर दें।

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आगरा: आगरा एसएसपी बबलू कुमार ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण दिया था। एसएसपी कुमार के सकारात्मक परीक्षण के बाद, आगरा के जिला मजिस्ट्रेट प्रभु एन सिंह सेल्फ क्वारंटीन में चले गए।

शुक्रवार को जांच में कोरोना के लक्षण मिले हैं। डीएम प्रभु एन सिंह ने स्वयं इसकी पुष्टि की है। डीएम ने बताया उन्हें कुछ लक्षण महसूस हुए थे। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। होम आइसोलेशन में उपचार ले रहे हैं। सीडीओ आगरा जे. रीभा कार्यवाहक डीएम रहेंगी।

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पटना: दीपावली के बाद छठ पूजा की तैयारी में जुटे लोग। कोरोना काल में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। इस कोरोना महामारी के बीच होगी छठ पूजा जिसे लेकर आज से ही बाजार में समान की खरीददारी करने में जुटे छठव्रती।

इस कोरोना महामारी के बीच 18 नवंबर से छठ पूजा की शुरुआत होने जा रही है। आपको बताते चले कि 18 नवंबर को नहाय खाय, 19 नवंबर को खरना, 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 21 नवंबर को दूसरा अर्घ्‍य के साथ पूजा का समापन होगा। इसके साथ ही आज बाजार में पूजा अर्चना की सामग्री खरीददारी करते वक्त नगर थाना के दल बल लोगो से खास अपील करते नजर आये। कृप्या दूरी बनाकर समान की खरीदारी करें, प्रत्येक व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें और समान खरीदने वक्त दो गज की दूरी बनाये रहें।

आपको बताते चले कि आज सुबह से ही बाजार में भीड़ देखने को मिली है। तो वहीं यूँ कहे तो सोशल डिस्टनसिंग की धज्जियाँ भी उड़ी। लेकिन क्या करते लोक आस्था का महापर्व भी तो मनाने हैं। इस पर्व में माने तो खासकर महिलाओं का अहम भूमिका रहती है, विश्वास के साथ छठ पर्व मनाया जाता है।

इस पर्व में दूर दराज काम करने वाले व्यक्ति भी इस महापर्व में सम्मिलित होने के लिए घर को आ जाते हैं। तो वहीं इस पर्व को लेकर युवाओ भी अपने अपने नजदीकी पोखर, नदी तालाब को साफ सफाई करने में जुट गए हैं।

रिपोर्ट: जगदीप कुमार

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