नई दिल्ली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में सरकार न कई अहम फैसले लिए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट (Strengthening Teaching-Learning and Results for States) को शुरू किया जाएगा।

प्रकाश जावड़ेकर ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि शिक्षा से हमने क्या सीखा ये हमारा मूल उद्देश्य है। इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसको 6 राज्यों में वर्ल्ड बैंक की मदद से चलाया जाएगा। STARS कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करेगा। इसमें 6 राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा शामिल हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत 5,718 करोड़ रुपये है। इसमें विश्व बैंक की 500 मिलियन डॉलर की मदद होगी।

इसके अलावा कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर, लद्दाख के लिए भी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 520 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है।

यह प्रेसवार्ता राजधानी नई दिल्ली में स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में हो रही है। सात अक्तूबर को हुई पिछली कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए संशोधित लागत को अनुमति दी थी। इसके साथ ही बैठक में भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के समझौते पर भी दस्तखत किए थे।

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लखनऊ। विषवेश तिवारी: आज यूपी सरकार ने औद्योगीकरण के विकास के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ‘लैंड पूलिंग’ नीति लागू करने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन ने मंजूरी दे दी है। बता दें की यह नीति भू-स्वामी को पांच वर्ष तक नियमित 5,000 रुपये आय दिलाने के साथ औद्योगीकरण में हिस्सेदार बनने का अवसर देनी वाली है।  

इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा अपने विकास क्षेत्र के अंतर्गत न्यूनतम 80 प्रतिशत भूमि किसानों की सहमति से ली जाएगी। यह जमीन न्यूनतम 18 मीटर रोड के निकट 25 एकड़ के भूखंडों के रूप में चयनित कर विकसित की जाएगी। नीति के अंतर्गत भू-स्वामी पांच वर्ष अथवा विकसित भूखंड प्राप्त होने तक, जो भी बाद में हो, तक क्षतिपूर्ति के संबंध में 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रतिमाह प्राप्त करेगा।

औद्योगिक विकास विभाग अधिकारी ने बताया कि औद्योगीकरण के लिए लैंड बैंक बढ़ाने के मकसद से लाई गई यह नीति किसानों व भू-स्वामियों की स्वैच्छिक भागीदारी सुनिश्चित करती है। स्कीम में शामिल किसानों व भूस्वामियों को जहां सुनिश्चित आर्थिक लाभ हागा, वहीं उद्योगों के लिए विकसित भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इससे पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योगों की स्थापना से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में लैंड पूलिंग नीति लागू होने से उनके अधिसूचित क्षेत्र में इस स्कीम के तहत चिह्नित भूमि लैंड बैंक के रूप में विकसित की जाएगी। इसे उद्योगों व विकास योजनाओं के लिए आवंटित किया जाएगा। उद्योगों की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

स्कीम के अंतर्गत किसानों या भूस्वामियों द्वारा दी गई भूमि के क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत के समतुल्य विकसित भूमि भू-स्वामी को श्रेणीवार आवंटित की जाएगी। इसमें विकसित भूमि का 80 प्रतिशत भू उपयोग औद्योगिक, 12 प्रतिशत (न्यूनतम 72 वर्ग मी.) आवासीय तथा 8 प्रतिशत व्यावसायिक होगा। प्रत्येक भू-स्वामी को उसकेद्वारा दी गई भूमि की विकसित भूमि का अनुपातिक हिस्सा लॉटरी के माध्यम से नि:शुल्क आवंटित किया जाएगा। इसके आंतरिक व वाह्य विकास के लिए भू-स्वामियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लैंड बैंक में वृद्धि के लिए प्रस्तावित लैंड पूलिंग नीति निष्पक्ष प्रक्रिया से क्रियान्वित होगी। प्राधिकरणों द्वारा अपने अधिसूचित क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए भूमि की व्यवस्था इच्छुक भूस्वामियों की भागीदारी से सुनिश्चित की जाएगी।

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