वहीं, अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इलाहाबाद का एक वीडियो पोस्ट किया। जिसका उन्होंने कैप्शन लिखा, ये है जीत की मिठास! इलाहाबाद में छात्र सेवा करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं की हम सराहना करते हैं। वहीं, आजमगढ़ शहर के कुर्मी टोला में दिवंगत सपा विधायक आलम बदी आजमी के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में सरकार की पूरी परीक्षा प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया।

अखिलेश यादव ने कहा कि देश के युवाओं के संघर्ष और अभूतपूर्व एकजुटता के कारण ही केंद्र सरकार को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार को आखिरकार अपना फैसला बदलना ही था, तो उन्होंने पहले छात्रों से बात क्यों नहीं की? अगर समय रहते संवाद स्थापित कर लिया जाता, तो देश में अनावश्यक तनाव और आंदोलन की स्थिति पैदा ही नहीं होती।

सपा प्रमुख ने प्रश्नपत्र लीक मामलों को देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक जैसी गंभीर घटनाओं ने देश के लाखों होनहार युवाओं के सुनहरे भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि केवल एक मंत्री का इस्तीफा ले लेने या एक निर्णय बदल देने से इस महा-संकट का समाधान नहीं होने वाला। इसके लिए सरकार को पूरी भर्ती और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और भरोसेमंद बनाना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा न हो सके।

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दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि रेल भवन और संसद के बेहद नजदीक हुई झड़पों के मामले में कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एक एफआईआर में हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यह एफआईआर कर्तव्य पथ थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज हुई थी।

FIR में क्या कहा गया ?

• शिकायत के अनुसार, इंस्पेक्टर की ड्यूटी सुबह 5 बजे से जोन-11 (पिंक बूथ) पर थी। वायरलेस पर मिली सूचना के बाद पुलिस टीम रेल भवन राउंडअबाउट के बैरिकेड्स पर पहुंची। यहां पहले से ही हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे।
• एफआईआर में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 के लागू होने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की सूचना दी गई थी। बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और नारेबाजी करते रहे।

हत्या के प्रयास से हमले का आरोप

एफआईआर में कहा गया है, ‘कुछ लोगों ने भीड़ को बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने के लिए उकसाया था। इसी दौरान, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को घेरा, मारपीट की और चप्पल व पत्थर फेंके। वहीं, भीड़ ने पुलिसकर्मियों की हत्या की नीयत से हमला किया, जिससे कई जवान घायल हुए। संसद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े।’

109(1) के तहत दर्ज की गई FIR

भारतीय न्याय संहिता की 13 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 109(1) (हत्या की कोशिश) के अलावा सरकारी कर्मचारियों पर हमला, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, गैर-कानूनी भीड़ जमा करना, दंगा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इंसानी जान को खतरे में डालने वाले काम शामिल हैं। बता दें कि 20 जुलाई की झड़पों में 129 पुलिसकर्मी और 60 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए। इस विवाद के बाद पुलिस ने अब तक तकरीबन 15 एफआईआर दर्ज की हैं। उधर, जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन से जुड़ी गलत जानकारियों पर स्पष्टीकरण देने के मामले में दिल्ली पुलिस शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस करेगी। सोशल मीडिया पर फैल रही तमाम तरह की गलत जानकारियों को लेकर डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर पुलिस का पक्ष रखेंगे।

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मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद के बावजूद भीड़

आस-पास के सारे मेट्रो स्टेशन बंद और इंटरनेट नहीं चलने के बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। रात 1 बजे के बाद जंतर मंतर के चारों तरफ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसे में जिसे जहां जगह नजर आई, वह वहीं पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कहीं स्पीकर पर बज रहे गानों पर, तो कहीं ढोल की थाप पर युवाओं के समूह डांस करते दिखाई दिए। हर कोई बस अपनी मस्ती में मस्त होकर झूमता नजर आ रहा था।

बच्चों के साथ आए पैरेंट्स दिखे परेशान

पीछे केरल हाउस गोल चक्कर की तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो गया। जो बच्चे परिवार के साथ आए थे, उनको लेकर पैरेंट्स की एक अलग ही परेशानी दिखाई दी। बच्चे ठंडा पानी मांग रहे थे। जब नहीं मिला, तो पैरेंट्स को उन्हें आइसक्रीम खिलाकर प्यास बुझानी पड़ी। कई लोगों ने जल्दबाजी में जंतर मंतर से काफी दूर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी थी। वापसी में उन्हें जगह पता नहीं चल रही थी या वहां तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे में लोग जगह-जगह तैनात पुलिसवालों से पूछताछ करते हुए अपनी गाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

सुबह 9 बजे ही भर गया था प्रदर्शन स्थल

वीकेंड की वजह से प्रोटेस्ट साइट शनिवार सुबह 9 बजे ही खचाखच भरी नजर आई। मंच के पास जाने के लिए लाइन इतनी लंबी थी कि करीब 20 मिनट तक लाइन में ही लगना पड़ रहा था। वहीं काफी संख्या में युवा टोलियों में पहुंच रहे थे। आम दिनों में जो भीड़ सुबह 11 बजे होती थी वह शनिवार को 9 बजे ही दिखी। सुबह के समय यहां हर उम्र वर्ग के लोग नजर आए। मंच के पास वाले एरिया में साढे नौ बजे इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग बाहर ही नारे लगाते हुए हाथों में तिरंगे लेकर घूम रहे थे।

डाउनलोड कर बजाए गाने

दस बजे तक बाहर भी इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही थी। नेट नहीं चलने की वजह से कई युवा ब्लूटूथ स्पीकर लेकर पहुंचे थे। इन्होंने गाने डाउनलोड कर लिए थे और उसे बजा रहे थे। इसके साथ ही एक दूसरे की क्रिएटिविटी देखकर यह तालियां बजा रहे थे और एक दूसरे की तारीफ भी खूब कर रहे थे प्रीतम ने कहा कि शुरू के एक दो दिन उन्हें बिना इंटरनेट के परेशानी हुई। अब यहां मजा आने लगा है। यहां पर सब एक दूसरे की मदद कर रहे है। नेट की कमी अखर ही नहीं रही है।

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सत्ता से हटाना जरूरी है- राजीव राय

सपा सांसदों ने सरकार पर बोला हमला

Dimple yadev news: संसद के मानसून सत्र की हंगामे के साथ शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने और नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग करने के लिए संसद से जंतर-मंतर तक मार्च किया। डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सड़कों पर मार्च किया। उन्होंने परीक्षाओं के खराब मैनेजमेंट को लेकर नारे लगाए और सरकार पर असंवेदनशील और लापरवाह होने के आरोप लगाए। सपा सांसदों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी की।

नीट पेपर लीक के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 20 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। उनके साथ कई छात्रों ने भी संकल्प लिया था और वे अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। वे पेपर लीक मामले में बड़े अधिकारियों और शिक्षा मंत्री से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा कराने में विफलता और विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत के सभी रास्ते बंद करने को लेकर सरकार को घेरा।

सपा सांसद डिंपल यादव ने हा कि आज हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी चिंताएं बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने या बातचीत करने से इनकार कर रही है। लोगों के अनशन पर होने के बावजूद, सरकार इतनी कठोर और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है।

भ्रष्ट सरकार की वजह से देश के युवाओं और छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।
पार्टी के अन्य सांसदों ने कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की, जिनमें राम मंदिर में दान की चोरी, यूपी की एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई और पेपर लीक शामिल हैं।

सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि सरकार परीक्षा के पेपर से लेकर मंदिर के फंड तक सब कुछ चुरा रही है, इसलिए इसे सत्ता से हटाना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के समूह की पुलिस ने पिटाई की और उनका दल उनसे मिलने और उनका समर्थन करने जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कुचलने के बजाय उनसे बातचीत करे।

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मोदी युवाओं के साथ तो फिर युवा अनशन पर क्यों- राम गोपाल यादव

मोदी युवाओं के साथ तो फिर युवा अनशन पर क्यों- राम गोपाल यादव

Akhilesh yadev news: संसद परिसर और राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान और सरकार को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वह जानते हैं, अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी ना खोल दे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाना स्वीकार्य नहीं है।

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि प्रदर्शन करने पहुंचे युवा सरकार को यह बताना चाहते थे कि उसका सिस्टम बीमार हो चुका है और उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक निर्मम सरकार है, जिसे युवाओं के आंसुओं पर भी दया नहीं आ रही। डिंपल यादव ने शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम वोट है।

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने सवाल उठाया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में युवाओं के साथ हैं, तो फिर युवा अनशन पर क्यों बैठे हैं? प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज निंदनीय है। जब छात्र शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, तो उनको क्यों मारा गया? शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है और इस पर बल प्रयोग उचित नहीं है।

वहीं, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि देशभर के लाखों बेरोजगार युवा पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले पर भी चर्चा होनी चाहिए और दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और महात्मा गांधी ने जन आंदोलनों की अहमियत सिखाई है। उनके अनुसार छात्र इसलिए सड़कों पर उतरे, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और पूरे मामले को कमजोर करने की कोशिश की। युवाओं की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाए और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए।

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ब्यूरो ,मथुरा: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन से जुड़े फलाहारी महाराज ने कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्‍यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। उन्‍होंने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और पहचान संबंधी व्यवस्थाओं को सख्त करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा प्रमुख धार्मिक आयोजन है। उन्होंने मांग की कि कांवड़ यात्रा से भाईजान दूर रहें। यात्रा मार्ग पर पहचान छिपाकर व्यापार करने वालों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और धार्मिक आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

फलाहारी महाराज ने अपने पत्र में कुछ लोगों पर पहचान छिपाकर ढाबे और अन्य प्रतिष्ठान संचालित करने के आरोप लगाए। आशंका जताई कि इससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि यात्रा मार्ग पर व्यापार करने वालों की पहचान का सत्यापन कराया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष इंतजाम करने का अनुरोध किया, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्वक और सुरक्षित तरीके से यात्रा पूरी कर सकें।

कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले लिखे गए इस पत्र के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि, पत्र में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और इस संबंध में प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने दिल्ली में सामने आए 5.50 करोड़ के GST रिफंड घोटाले का पर्दाफाश करते हुए ट्रेड एंड टैक्सेज विभाग के 3 अधिकारियों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि नियमों और विभागीय प्रक्रियाओं की अनदेखी कर रिफंड मंजूर किए गए। मामले में पहली बार अपराध से अर्जित संपत्ति को अदालत के आदेश से अटैच किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजीत सिंह, अटल भारद्वाज, हिमांशु मलिक, अजय कुमार और आशीष मिश्रा के रूप में हुई है।

• ACB के मुताबिक, यह मामला ट्रेड एंड टैक्सेज विभाग की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।
• जांच शुरू हुई तो पता चला कि अनिवार्य सत्यापन और वित्तीय जांच को दरकिनार कर करोड़ों रुपये के रिफंड जारी कर दिए गए।
• फर्जी दस्तावेजों और नकली तस्वीरों का इस्तेमाल कर सरकारी खजाने को करीब 5.50 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया।
• जांच में आरोप है कि तत्कालीन GST अधिकारी अजीत सिंह ने बिना अनिवार्य जांच किए रिफंड मंजूर कर दिए, जबकि GST इंस्पेक्टर अटल भारद्वाज ने कारोबारी प्रतिष्ठानों का मौके पर निरीक्षण किए बिना झूठी रिपोर्ट तैयार की।
• इस पूरे खेल में लोअर डिवीजन क्लर्क हिमांशु मलिक की भी भूमिका सामने आई। वहीं अजय कुमार और आशीष मिश्रा पर घोटाले की रकम को छिपाने का आरोप है।

बढ़ रहे हैं GST धोखाधड़ी के मामले

एक्सपर्ट्स के अनुसार, देश में GST लागू होने के बाद फर्जी बिल, फर्जी कंपनियां बनाकर टैक्स क्रेडिट लेने और गलत तरीके से GST रिफंड हासिल करने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए GST विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ED), केंद्रीय जांच एजेंसियां और राज्यों की एंटी करप्शन शाखाएं समय-समय पर कार्रवाई करती रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल निगरानी, डेटा एनालिटिक्स और बैंक लेनदेन की जांच से अब ऐसे फर्जी नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है।

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कमांडेंट ने 3 साल के बीओ का तो कर दिया ट्रांसफर, खुद 4 साल से हैं तैनात,आपका कौन करेगा ट्रांसफर ?

क्या कमांडेंट को बीओ का ट्रांसफर करने का है अधिकार ?

डीआईजी, मंडलीय कमांडेंट एक साल तक बीओ का ट्रांसफर यथावत रखने का दिया निर्देश,कमांडेंट नहीं माना निर्देश !

पत्नी और ससुर हॉस्पिटल में भर्ती,पैसे के लिये दर-दर भटक रहा बीओ टेनपाल सिंह

लखनऊ । ये वही मथुरा है जहां कंस को मारकर भगवान कृष्ण ने लीला रचा था। कंस के आतंक से मथुरावासियों को मुक्त किया। यूपी में योगी राज है लेकिन होमगार्ड विभाग में काम करने वाले बीओ,रनर जिला कमांडेंट शैलेन्द्र प्रताप सिंह के अत्याचार से त्राहिमाम कर रहे हैं। कंपनी गोवर्धन, मथुरा में तैनात बीओ टेनपाल सिंह की पत्नी और ससुर गंभीर बीमारी से पीडि़त है। टेनपाल सिंह ने इस बात की सूचना कमांडेंट, मथुरा को दी। रहम बरतने के बजाये कमांडेंट ने बीओ को तीन वर्ष का कार्यकाल मथुरा में होने पर उसका कंपनी गोवर्धन से ट्रांसफर मांट में कर दिया। फरियाद करने के बाद भी कमांडेंट पर जब कोई असर नहीं पड़ा तो वो मंडलीय कमांडेंट घनश्याम चतुर्वेदी के पास गया। श्री चतुर्वेदी ने कमांडेंट को पत्र लिखा कि गोवर्धन कंपनी में तैनात बीओ ने यहां पर अपनी तैनाती के दौरान शानदार काम किया है इसलिये एक वर्ष के लिये टेनपाल सिंह को यथावत बने रहने दिया जाये। मंडल के निर्देश को कमांडेंट ने ‘बंडल’ में रख दिया और टेनपाल सिंह का तबादला कंपनी मांट में करते हुये निर्देश दिया कि वहां जाकर कंपनी में योगदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे, वर्ना माह जून की सैलरी नहीं बनेगी। मनबढ़ कमांडेंट द्वारा मंडलीय कमांडेंट के आदेश की धज्जियां उड़ाने पर डीआईजी,आगरा परिक्षेत्र संजीव शुक्ला ने भी 2 जून को कमांडेंट को पत्र लिखा और निर्देशित किया कि बिना मंडलीय कमांडेंट के अनुमोदन लिये टेनपाल सिंह बीओ का ट्रांसफर कर दिया जो कि विधि विरुद्ध होने के कारण विधि शून्य है। इसलिये निर्देश दिया जाता है कि टेनपाल सिंह को कंपनी गोवर्धन में एक साल के लिये यथावत बनाये रखा जाये। कमांडेंट ने इनके निर्देश को भी हवा में उड़ा दिया।

खास बात ये है कि एक तरफ कमांडेेंट ने बीओ टेनपाल सिंह का तबादला कर दिया और दूसरी तरफ मंडलीय कमांडेंट और डीआईजी ने ट्रांसफर रद्द कर गोवर्धन कंपनी में ही काम करने का निर्देश दे दिया। सीनियर अफसरों की बात मानकर बीओ ने कंपनी गोवर्धन में माह जून तक काम किया। प्रभारी निरीक्षक ने पूरी सैलरी बनाकर कमांडेेंट को भेजा लेकिन उसने सैलरी देने से मना कर दिया। बीओ की पत्नी और ससुर हॉस्पिटल में हैं और जेब खाली है…। क्या इस विभाग के अधिकारियों में इंसानियत खत्म हो गयी है ? शर्मनाक…शर्मनाक…बेहद शर्मनाक…। अब बीच में फंसा बेचारा बीओ टेनपाल सिंह पैसे के लिये हर ओर दरवाजा खटखटा रहा है…।

‘द संडे व्यूज’ का सवाल ये है कि क्या गोवर्धन में होमगार्ड का कार्यालय बनवाने वाले और वृहद वृक्षारोपण कराने वाले बीओ टेनपाल की ईमानदार, दंभी कमांडेेट का रास नहीं आ रही है ? क्या बीओ की पत्नी और ससुर की गंभीर स्थिति पर पसीजे मंडलीय कमांडेंट और डीआईजी संजीव शुक्ला का आर्डर भी कमांडेंट नहीं मानेगा ? क्या मान लिया जाये कि वर्दी के दंभ में रंगे कमांडेंट शैलेन्द्र प्रताप सिंह अपने को शासन,डीजी, डीआईजी और मंडलीय कमांडेंट से भी बड़ा मानकर चल रहा है? इसका सही जवाब तो डीजी डी. के. ठाकुर ही दे सकते हैं क्योंकि राज्य, होमगार्ड मंत्री धरमवीर प्रजापति से सवाल करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि उनका हाथ शैलेन्द्र सिंह पर है तभी तो शासन से लेकर सभी अफसरों को हासिये पर रखकर चल रहे हैं ? आखिरी सवाल कमांडेंट शैलेन्द्र प्रताप सिंह से है कि आपने बीओ टेनपाल सिंह को 3 साल का कार्यकाल होने पर ट्रांसफर का हुक्म दे दिया, जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है लेकिन जनाब ये बताइये आप भी तो मथुरा में नियम-विरुद्ध 4 साल से खूंटा गाड़ कर बैठे हैं, आपका ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ ?

ये वही बीओ टेनपाल सिंह हैं,जिन्होंने शानदार काम करते हुये जद्दोजहद करके कोतवाली-गोवर्धन के मुख्य द्वार पर होमगार्ड कंपनी का कार्यालय स्थापित कराया है। अधिमास होने के कारण गिरिराज महाराज की भव्य परिक्रमा चल रही है एवं माह जुलाई में गोवर्धन में राजकीय मेला का आयोजन होता है,जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। बीओ की पत्नी वंदना सिंह कमांडेंट,मथुरा को स्वयं व ससुर की तबीयत खराब होने का प्रार्थना पत्र देकर पति की कंपनी गोवर्धन में ही यथावत बनाने की अनुरोध किया ताकि आस्मिकता में उनके पति शीघ्र आ सकें। इसे देखते हुये टेनपाल सिंह को एक वर्ष के लिये यथावत किया जाना आवश्यक है। वैसे भी मथुरा में बीओ की स्वीकृत 10 है लेकिन 4 बीओ तैनात हैं।

मथुरा में तैनात जवानों ने ‘द संडे व्यूज़’ को बताया कि मथुरा कमांडेंट पर मंत्री धरमवीर प्रजापति का वरदहस्त है,जिसकी वजह से वे शासन और मुख्यालय के अफसरों को कुछ नहीं समझते। यही वजह है कि मथुरा में इनका आतंक है…भ्रष्टïाचार चरम पर है…। चौंकाने वाली बात तो ये है कि टेनपाल सिंह ने डीजी,होमगार्ड को Cghg-up@nic.inपर मेल किया है। कोई कार्रवाई नहीं हुयी। कर्मचारियों ने बताया कि मुख्यालय पर कमांडेंट के जिले का एक अधिकारी तैनात है,संभवत: पत्र उन्होंने दबा दिया हो। बीओ टेनपाल पर हो रहे अत्याचार के बारे में मुख्यालय के अफसरों ने बताया कि, ‘टेनपाल सिंह का आचरण अच्छा है, उसके ट्रांसफर को रोकने के लिये निर्देश दिया गया लेकिन उन्होंने नहीं माना। डीआईजी संजीव शुक्ला ने भी पत्र के माध्यम से निर्देशित किया था लेकिन उनके आदेश को भी नहीं माना गया।’

सवाल ये है कि आखिर मथुरा कमांडेंट शैलेन्द्र प्रताप सिंह,जो शासनादेश की धज्जियां उड़ाते हुये बीओ टेनपाल सिंह का ट्रांसफर कर दिया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ? मथुरा में चार तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात कमांडेंट शैलेन्द्र प्रताप सिंह का ट्रांसफर सीजन में तबादला क्यों नहीं किया गया ? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति और ट्रांसफर पॉलिसी की धज्जियां उड़ाने वाले कमांडेेेंटों को राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने खुली छूट दे रखी है ? मथुरा कमांडेंट के सीयूजी नंबर 8005194011 पर रात्रि नौ बजकर चालीस मिनट पर द संडे व्यूज़ ने कॉल किया लेकिन साहेब ने कॉल उठाना मुनासिब नहीं समझा। 

क्रमश:

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. हनुमानगढ़ी परिसर अयोध्या में वर्ष 2003 में नमाज पढ़ी गई थी।

इसका विरोध संत समाज ने जब न्यायालय में किया तो महंत ज्ञानदास को माफी मांगनी पड़ी थी। इन सभी बातों के साक्ष्य उपलब्ध हैं।

आचार्य संजय तिवारी

Hanumangarhi Complex, Ayodhya news: श्री हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर वर्ष 2003 में नमाज पढ़े जाने की घटना को झूठा बताने वाले स्वयंभू शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के दावों को अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार आचार्य संजय तिवारी को दिए एक साक्षात्कार में स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने दोनों की इस गलत बयानी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हैं। 

अखिल भारतीय संत समिति के वर्तमान महामंत्री स्वामी जीतेन्द्रानंद सरस्वती बताते हैं कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय मंत्री गौरीशंकर दास जो स्वयं हनुमान गढ़ी के महंत ही नहीं बल्कि, श्री पंच रामानन्दीय अखाड़ा निर्वाणी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और इस केस में वादी भी है, ने इस मामले से जुड़े कोर्ट के अभिलेखों और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसे नकारना इतिहास से आंखें मूंदने जैसा है। अयोध्या से जुड़े हालिया बयानों में यह दावा किया जा रहा है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, जबकि उपलब्ध रिकॉर्ड इससे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विषय पर कुछ लोग जानबूझकर असत्य प्रचार कर रहे हैं और संत समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। सीढ़ी पर नहीं हनुमान गढ़ी क़िला के ठीक पश्चिम की ओर स्थित महंत ज्ञानदास के आश्रम में हुई थी नमाज़, हनुमान गढ़ी एक बावन बीघे का परिसर है जहाँ पूरे परिसर में मंदिर की पूरी नियमावली लागू होती है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में महंत ज्ञानदास के परिसर में नमाज अदा कराई गई थी और उस समय हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों तक लोगों ने दरी बिछाकर नमाज पढ़ी थी। उस समय की घटनाओं पर तत्कालीन समाचार चैनलों ने भी विस्तृत रिपोर्टें प्रसारित की थीं। इस घटना का विरोध होने के बाद वर्ष 2004 में ऐसा प्रयास नहीं किया गया, लेकिन वर्ष 2005 में दोबारा नमाज पढ़ाने की कोशिश की गई।  वर्ष 2005 में इस प्रयास का संत समाज ने तीखा विरोध किया, फैजाबाद जिला न्यायालय में तत्कालीन न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्र के समक्ष सुनवाई में महंत धर्मदास, महंत गौरी शंकर दास, महंत रामबरन दास, महंत मधुबन दास और महंत प्रेम शंकर दास सहित अन्य संतों की ओर से वाद दायर किया गया। इसमें से एक केवल महन्त रामबरन दास जी गोलोकवासी हुये हैं, शेष सभी महन्त अभी जीवित हैं।

हनुमानगढ़ी की ट्रस्ट डीड की धारा 10 में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी विधर्मी को परिसर में बुलाना अथवा अन्य धर्म के प्रचार से जुड़ी गतिविधि कराना नियमों के विरुद्ध है और ऐसे मामले में संबंधित साधु या महंत के विरुद्ध कार्रवाई का प्रावधान है। उसे पंचायतन साधुशाही और महंताई से मुक्त कर सकती है।इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान महंत ज्ञानदास ने न्यायालय में लिखित रूप से माफी मांगी थी। उनके अनुसार न्यायालय ने अपने आदेश में भविष्य में ऐसी (धर्म,शास्त्रविरोधी) गलती न दोहराने का आश्वासन देने के साथ ही वादियों की गद्दियों पर जाकर मौखिक क्षमा मांगने का भी निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि यह पूरा घटनाक्रम न्यायालय के आदेश का हिस्सा है और इसकी प्रति भी उपलब्ध कराई जाएगी।

2005 में जब दोबारा नमाज और रोजा इफ्तार कराने की कोशिश हुई तो हनुमानगढ़ी के लगभग 90 प्रतिशत महंतों और नागा साधुओं ने 14 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उस आंदोलन में तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ भी अतिथि के रूप में पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित किया था। उनके अनुसार इस पूरे घटनाक्रम का रिकॉर्ड स्थानीय खुफिया इकाई और पुलिस अभिलेखों में भी दर्ज है। स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़े जाने का दावा पूरी तरह निराधार है।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2003 में नमाज पढ़ी गई थी और वर्ष 2005 में दोबारा प्रयास किया गया था, जिसका व्यापक विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि उपलब्ध न्यायालयीन दस्तावेज, ट्रस्ट डीड, धरना प्रदर्शन के रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्य इस पूरे घटनाक्रम की पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को झुठलाना वास्तविक इतिहास को नकारने का प्रयास है।

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UP Homeguards news: ‘द संडे व्यूज़’ ने खुलासा किया था कि गाजियाबाद की महिलाकर्मियों के साथ अशलील बातें करने वाले बीओ प्रीतम सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री,एसीएस,डीजी,होमगार्ड को पत्र लिखकर इंसाफ की मांग की गयी है। मामले को गंभीरता से लेते हुये डीजी,होमगार्ड डी के ठाकुर ने मेरठ के मंडलीय कमांडेंट सुभाष राम और कमांडेंट अंकिता श्रीवास्तव को जांच सौंप दी है।

बता दें कि ‘द संडे व्यूज़’ ने 17 जुलाई को होमगार्ड विभाग एक बार फिर से सैक्सुअल बातों को लेकर सुर्खियों में शीर्षक से खबर प्रकाशित किया था जिसका सार इस प्रकार से था… होमगार्ड विभाग में एक बार फिर से इसी विभाग के ब्लाक आर्गनाइजर महिलाओं के आबरु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा प्रकरण गाजियाबाद का है। ब्लाक आर्गनाइजर द्वारा सैक्सुअल हरासमेंट करने की बातें जब महिलाओं ने जिला कमंाडेंट,गाजियाबाद अमित कुमारवर्मा को बतायी तो उन्होंने अनसुनी कर दी। बेबस दोनों महिलाकमियों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, अपर प्रमुख सचिव, होमगार्ड, डीजी,होमगार्ड और डीआईजी, आगरा परिक्षेत्र से की। मामले की गंभीरता को देख डीआईजी संजीव शुक्ला ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर सभी कमांडेंट को हिदायत दी कि महिलाओं का उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। फिलहाल दोनों महिलाकर्मियों को मुख्यमंत्री से इंसाफ की दरकार है।

बता दें कि होमगार्ड विभाग में पूर्व में भी मुख्यालय पर तैनात एक ब्लाक आर्गनाइजर राधेश मिश्रा द्वारा एक महिला होमगार्ड के साथ सैक्सुअल बातें करने का प्रकरण द संडे व्यूज़ ने उठाया था,जिस पर पूर्व डीजी ने गंभीर रुख अपनाते हुये बीओ से कनिष्ठ प्रशिक्षण बना दिया। देखना है कि इस प्रकरण में मुख्यालय क्या एक्श् ान लेता है। मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र में गाजियाबाद में तैनात कनिष्ठ सहायक निधि शर्मा ने बीओ प्रीतम सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्र में लिखा है कि प्रीतम सिंह रात में एक बजे कॉल कर मुझसे गंदी बातें करता है। कहता है तुमसे बात करता हूं तो मेरा…। एक बार अगर नौकरी ठीक से करनी है तो मुझसे जुड़ जाओ…मेरे साथ होटल चली चलो,वहीं रहेंगे पूरा दिन और तुमको पूरा मजा दुंगा…मेरे जैसा मर्द पूरी दुनिया में तुम्हें नहीं मिलेगा…हमसे जो एक बार मिल लेता है बार-बार मिलता है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि देर रात प्रीतम ने रात में काल कर कहा कि मेरी बीबी से झगड़ा हो गया है। फुल लोडेड पिस्टल है। अभी सुसाइट करूंगा और तीन लोगों को मर्डर होना तय है।

इस बात की सूचना में मैंने कमांडेंट को 5 जुलाई को ही दे दी थी। सूचना के बाद प्रीतम सिंह अपनी पत्नी और एक अंजान व्यक्ति के साथ मेरी सोसाइटी में आकर घंटों खड़े रहें। प्रीतम सिंह गाजियाबाद में 23 साल से जमा है और कहता है कि यहां मेरी सभी सीनियर अफसरों से सांठगांठ है। यदि मेरी बात जो नहीं मानेगा उस पर एससीएसटी एक्ट लगाकर जेल भिजवा दूंगा। इसी तरह कमांडेंट कार्यालय पर ही तैनात रनर जरीना के साथ भी बीओ प्रीतम सिंह ने सैक्सी बातें कर साथ चलने का आफर दिया जिसे जरीना ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसके बाद उसे फोन,मोबाइल पर गंदी-गंदी बातें कर इतना परेशान कर दिया कि जरीना ने इसकी शिकायत कमांडेंट अमित वर्मा से की। कोई कार्रवाई ना होने पर जरीना ने भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर इंसाफ की गुहार लगायी।

खैर,इस पत्र ने महिला सरकार के सशक्तिकरण की हवा निकाल दी है। वैसे भी होमगार्ड विभाग महिला उत्पीडऩ और शारीरिक शोषण की कहानियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहा और आज इस पत्र ने एक बार फिर से होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति की महिला सशक्तिकरण की सोच की हवा निकल गयी है। गाजियाबाद के कमांडेंट अमित कुमार वर्मा भी मंत्री के दुलारे अफसरों में गिने जाते हैं,तभी तो अपने दोनों सहकर्मियों की मान-प्रतिष्ठïा को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या कमांडेंट ने अपने दुलारे मंत्री जी या डीजी होमगार्ड को इस बात की सूचना दी थी? यदि नहीं तो क्यों? क्या कमांडेंट और बीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती?

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