मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी को आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में दी गई अंतरिम जमानत की अर्जी शुक्रवार को बढ़ा दी। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने अंतरिम जमानत के अपने पिछले दिनों दिए गए फैसले के पीछे का कारण भी बताया। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन अर्नब के खिलाफ आरोप स्थापित नहीं करता है।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पीठ ने इस मामले में गोस्वामी और दो अन्य को राहत देने के कारणों पर प्रकाश डाला। पीठ ने कहा कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी को दो साल पुराने आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में मिली अंतरिम जमानत, बॉम्बे हाईकोर्ट के याचिका का निपटारा करने के चार सप्ताह बाद तक जारी रहेगी।

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट, निचली अदालत को राज्य द्वारा आपराधिक कानून के दुरुपयोग के प्रति सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपराधिक कानून नागरिकों का चुनिंदा तरीके से उत्पीड़न करने के लिए हथियार ना बनें। बता दें कि कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को 11 नवंबर को जमानत दे दी थी।

न्यायालय ने कहा कि अगर किसी की निजी स्वतंत्रता का हनन हुआ हो तो वह न्याय पर आघात होगा। पीठ ने कहा, ‘उन नागरिकों के लिए इस अदालत के दरवाजे बंद नहीं किए जा सकते, जिन्होंने प्रथम दृष्टया यह दिखाया है कि राज्य ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया।’ साथ ही कहा कि एक दिन के लिए भी किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता छीनना गलत है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में दो आरोपियों एन सारदा और फिरोज मोहम्मद शेख को 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी और उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने और जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।

बता दें कि रिपब्लिक चैनल के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने अंतरिम जमानत देने से इनकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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नई दिल्ली । रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को अलीबाग अदालत ने बुधवार रात 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले, मुंबई पुलिस ने अर्नब को कथित रूप से बकाया भुगतान न करने के कारण 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था।

मुंबई से अर्नब की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें अलीबाग ले जाया गया और वहां एक अदालत में पेश किया गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने एक मेडिकल परीक्षण भी कराया। खबरों के मुताबिक, अर्नब पहले ही जमानत के लिए अर्जी दे चुके हैं और उनकी याचिका पर गुरुवार को अलीबाग कोर्ट में सुनवाई होगी। अर्नब की नवीनतम समस्या मई से ही शुरू हो गयी थी, जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वास्तुकार अन्वय नाइक की बेटी अदन्या नाइक द्वारा एक ताजा शिकायत के बाद फिर से जांच की घोषणा की थी। अदन्या ने अलीबाग पुलिस पर आरोप लगाया था कि रिपब्लिक द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसकी उन्होंने जांच नहीं की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मई 2018 में उनके पिता और दादी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया।

रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई पुलिस के एक दर्जन से अधिक अधिकारी समन, दस्तावेज या अदालत के कागजात के बिना अर्नब के आवास पर पहुंचे। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान उन्हें पुलिस ने घेर लिया और उनकी वैन में धकेल दिया।

पुलिस ने कथित तौर पर वरिष्ठ प्रबंधन सदस्यों निरंजन नारायणस्वामी और संजय पाठक को भी पत्रकार के निवास में प्रवेश करने से रोक दिया। राजनीति ने तुरंत अर्नब की गिरफ्तारी के बाद भाजपा के राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं के साथ रिपब्लिक टीवी संपादक का समर्थन किया, जबकि शिवसेना और एनसीपी ने एमवीए सरकार की कार्रवाई का बचाव किया।

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नई दिल्ली । शिवम सिंह राणा । दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह ने रिपब्लिक टीवी और उसके प्रधान संपादक, अर्नब गोस्वामी को कथित मानहानि के लिए कानूनी नोटिस भेजा है और मुआवजे के रूप में 200 करोड़ रुपये का दावा किया है।

सोशल मीडिया पर इस कदम की घोषणा करते हुए, सिंह ने दावा किया है कि समाचार चैनल ने सिंह को “आपराधिक इरादे” और जबरन वसूली के इरादे से कई संदेश भेजे हैं। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि गणतंत्र टीवी और उसके प्रधान संपादक द्वारा सिंह को “मुख्य षड्यंत्रकारी” और “हत्यारे” के रूप में कहा गया था।

सिंह ने आरोप लगाया है कि समाचार चैनल के अधिकारियों में से एक सिंह के संपर्क में था और उसने उससे कहा था कि जब तक वह “वित्तीय रूप से चैनल को लाभ” देने के लिए सहमत नहीं होते, तब तक उनके खिलाफ खबर प्रसारित की जाएगी।

नोटिस में रिपब्लिक टीवी द्वारा किए गए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पर प्रकाश डाला गया है, जिसमे उन्होंने सिंह को बदनाम किया था। सिंह के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए थे ताकि यह साबित हो सके कि वह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच नहीं चाहते थे। कानूनी नोटिस बताता है कि हैशटैग #ArrestSandeepSsingh के साथ एक अभियान चलाया। सिंह ने चैनल के बयान पर आगे आपत्ति दर्ज की है कि वह जांच से बचने के लिए “यूके भाग जाना” चाहता था। सिंह का दावा है कि 22 अगस्त से 24 अगस्त तक, रिपब्लिक टीवी के संवाददाताओं ने उनके निवास में घुसने की कोशिश की और “सुरक्षा गार्ड” और “घरेलू सहायकों” को परेशान किया और उन्होंने सिंह की छवि को बदनाम किया।

अधिवक्ता राजेश कुमार के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि चैनल की कार्रवाई भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत मानहानि की है, जो संहिता की धारा 500 के तहत दंडनीय है। नोटिस में चैनल से मांग की गई है कि वह सभी दुर्भावनापूर्ण फुटेज, लेख और सिंह के बारे में रिपोर्ट को हटाए और एक माफी भी मांगे, जिसमें सिंघ की ईमानदारी के बारे में सही तथ्य शामिल हों। सिंह ने रिपब्लिक टीवी से मुआवजे के रूप में 200 करोड़ रुपये के भुगतान की भी मांग की है। यदि उनके द्वारा नोटिस का 15 दिनों के भीतर पालन नहीं किया जाता है, तो सिंह ने सूचित किया है कि अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा और मानहानि के लिए हर्जाना मांगा जाएगा।

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नई दिल्ली । शिवम सिंह राणा । सुशांत सिंह राजपूत जांच के ताजा नतीजों में बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में “कुछ मीडिया हाउसों द्वारा गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग” के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।

आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और फरहान अख्तर सहित फिल्म इन्डस्ट्री के कुछ बड़े नाम, अभी दो चैनलों – रिपब्लिक टीवी और टाइम्स के खिलाफ अभूतपूर्व कानूनी कार्रवाई में एक साथ आए हैं।

यह मुकदमा रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी के और टाइम्स नाउ और इसके शीर्ष चेहरे राहुल शिवशंकर और नविका कुमार खिलाफ दायर किया गया है। पिछले कुछ महीनों में इस्तेमाल किए गए “गंदगी”, “मैल” और “ड्रगिज़” जैसे शब्दों को सूचीबद्ध करते हुए चैनल ने अत्यधिक अपमानजनक शब्दों और अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया।

निर्माताओं ने उत्तेजक अभिव्यक्तियों का उपयोग करते हुए चैनलों के बारे में भी शिकायत की जैसे – “यह बॉलीवुड है जहाँ गंदगी को साफ करने की आवश्यकता है”, “अरब के सभी इत्र इस बदबू और बॉलीवुड की अंडरबेली की बदबू को दूर नहीं कर सकते हैं”, “यह देश का सबसे गंदा उद्योग है” और “कोकेन और एलएसडी से सराबोर बॉलीवुड”।

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