बदायूँ। संदीप गुप्ता: बदायूँ में आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री, पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास मंत्री/बदायूँ जनपद के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट प्रांगण में आयोजित प्राईमरी शिक्षक नियुक्ति पत्र समारोह कार्यक्रम में शिरकत करते हुए जिले में 1900 नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किये।

कार्यक्रम में शिरकत करने बाद पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा की प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी थी जो अब पूरी हो जायेगी। उन्होंने किसानों पर बोलते हुए कहा की किसानों का जो बिल केंद्र की मोदी सरकार ने पास किया है वो किसानों के हित में है किसान आंदोलन कांग्रेस का षडयंत्र है।

तो वही नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा से राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा ने कहा है किसानों के लिए बना कानून किसानों के हित के लिए है कानून में किसी भी हाल में बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन सरकार और शीर्ष नेतृत्व संशोधन जरूर कर सकता है। राजयसभा सांसद बीएल वर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है मोदी सरकार का हर फैसला किसान की आय दोगुनी करने के लिए है और सरकार ने जो किसान हितैषी कानून बनाया है।

वह किसान के हित में हैं किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे सरकार लगातार वार्ता कर रही है। आज भी किसानों के साथ सरकार की वार्ता होनी है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा की किसानों के लिए बनाये गये कानून में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। अगर जरूरत पड़ती हैं तो किसानों के हितों को ध्यान में रखकर कुछ संशोधन कर सकते हैं इसके लिए सरकार किसानों से वार्ता कर रही है।

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अयोध्या। मयंक श्रीवास्तव: प्रदेश में 69000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के क्रम में अयोध्या जनपद में भी दूसरे चरण में 109 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

वितरण कार्यक्रम अवध विश्वविद्यालय के सभागार में हुआ। नियुक्ति पत्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री व जनपद के प्रभारी मंत्री नीलकंठ तिवारी को बांटना था लेकिन कतिपय कारणों से उनका अयोध्या दौरा रद्द हुआ जिसके बाद सांसद लल्लू सिंह व जनपद के सभी विधायक डीएम अनुज झा ने सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया।

अयोध्या जनपद में 791 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति हुई है जिसमें दूसरे चरण में 109 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें शुभकामनाएं दी गई।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के दूसरे चरण में 36590 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने अभ्यर्थियों को संबोधित किया और उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की बधाई दी।

उन्होंने कहा कि उच्च और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों से ज्यादा बेसिक शिक्षा के शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के भविष्य की नींव मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों के भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

विसंगति दूर होने पर नियुक्ति तो मिलेगी, पर मेरिट नहीं बदलेगी 69 हजार शिक्षक भर्ती में मामूली विसंगति को दूर करने के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए नियुक्ति तो दी जाएगी, लेकिन मेरिट में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को इसका शासनादेश जारी किया है।

जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में मूल अंकपत्र के सापेक्ष प्राप्तांक कम या अधिक भरा था उनसे अंकपत्र की मूल प्रति प्राप्त कर उन्हें कम या अधिक अंकों के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही यह शपथपत्र भी लिया जाएगा कि वह कम या अधिक अंक के आधार पर चयन से सहमत हैं, भविष्य में अधिक  प्राप्तांक के आधार पर मेरिट परिवर्तन की मांग नहीं करेगा।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीएसए की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 मई 2020 तक जारी निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को ही स्वीकार किया जाएगा। यह भी साफ किया है कि चयनित महिला अभ्यर्थी की किसी दूसरी जाति में शादी होने मात्र से उसकी जाति नहीं बदलेगी, बल्कि वही जाति मानी जाएगी जिसमें उसने जन्म लिया है। पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर चयनित होने वाली महिला अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा।

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लखनऊ। लंबे समय से सवालों में चल रही परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सरकार ने नया अपडेट जारी किया है। आज बेसिक शिक्षा विभाग ने 31661 अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूची के आधार पर आगे की भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी।

बता दें की अभी इस भर्ती मामले में कई विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। इससे ठीक पहले कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर शि‍क्षा विभाग ने लिस्ट जारी कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के प्राप्त पूर्णांक में संशोधन के भी आदेश दिए थे। खबरों के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है।

सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी छात्रों की वकील रितु रेनुवाल ने 27 सितंबर को एक याचिका दाखिल की है। याचिका में 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। ऐसे में जब तक शीर्ष कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 31661 पदों की भर्ती के यूपी सरकार के नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए।

यूपी के सीएम योगी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया था कि 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करें। सीएम का कहना था कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छह जनवरी, 2019 को टीईटी कराई गई थी।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ0 सतीश चन्द द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार  प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत मा. सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का अनुपालन करते हुए 31277 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।

 डा0 द्विवेदी ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका श्री राम शरण मौर्या व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 एवं विशेष अनुज्ञा याचिका श्री सूबेदार सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.06 .2020 के अनुपालन में शासनादेश  दिनांक 24 सितंबर 2020 एवं शासनादेश  दिनांक 06.10.2020 के अनुपालन में 31277 पदों पर चयन की कायवाही की जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 69000 रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को पूर्व आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए कुल 69000 पदों की रिक्तियों के सापेक्ष मेरिट व आरक्षण के आधार पर  31277 पदों पर चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। 

डा0 द्विवेदी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा आज 12 अक्टूबर 2020 को 31277 अभ्यर्थियों की अनन्तिम चयन सूची वेबसाइट upbasieeduboard.gov.in पर अपलोड की गई है। उन्होंने बताया कि 31277 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों में 15933 अनारक्षित श्रेणी, 8513 अन्य पिछड़ा वर्ग, 6615 अनुसूचित जाति एवं 216 अनुसूचित जनजाति के अभ्यथी हैं। उन्होने बताया कि  जनपद में काउंसलिंग का आयोजन 14 एवं 15 अक्टूबर 2020 तथा नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर 2020 को निर्गत किया जाएगा और चयन एवं नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अधीन होगा।

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