एलपीजी की कीमतों में भी हो सकता है बदलाव, पर एक राहत भी 
हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी के दामों की समीक्षा करती है। इस कारण से एक जुलाई को एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 जून 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलिंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली थी।

क्या है आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन और चूकने पर क्या होगा ?

वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।

आधार कार्ड धारकों के लिए कौन सी सुविधा मुफ्त होने जा रही है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए पहले 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब 6 महीने के लिए (यानी 31 दिसंबर, 2026 तक) अस्थायी रूप से माफ कर दिया गया है

एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या सख्ती की गई है ?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब अपने खर्च के तरीकों पर ध्यान देना होगा। एसबीआई कार्ड ने एक जुलाई से अपने ‘फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स’ और सेलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। इसके तहत रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने की नई लिमिट तय की गई है और उन ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी बढ़ाई गई है जिन पर अब ग्राहकों को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 

वहीं, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को अब हर कैलेंडर तिमाही में 3 मानार्थ  घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तभी मिलेंगे, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों। उदाहरण के लिए, अगर आप जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका अप्रैल से जून के बीच 60,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करना अनिवार्य होगा।विज्ञापन

क्या अब नया पासपोर्ट बनवाना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा ?

जी हां, विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2026 से सामान्य और तत्काल, दोनों तरह के पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब है कि अब भारत या विदेश में पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी हो जाएगी।

गलत वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर आरबीआई का नया नियम क्या है ?

ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या गुमराह करके वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर अब रिजर्व बैंक ने सख्ती कर दी है। 1 जुलाई, 2026 से लागू हो रहे आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो वह पूरी तरह से रिफंड और नुकसान के मुआवजे का हकदार होगा। यह सभी बदलाव इस बात का संकेत हैं कि नियामक एजेंसियां और बैंक अब पारदर्शिता व अनुपालन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। समय रहते अपना आईटीआर दाखिल करना और क्रेडिट कार्ड के खर्चों को प्लान करना आपको भविष्य के किसी भी वित्तीय नुकसान या जुर्माने से सुरक्षित रख सकता है।

किन कारों की बढ़ने वाली हैं कीमतें?

कई वाहन कंपनियों ने एक जुलाई से कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। इनमें टाटा मोटर्स, किआ मोटर्स, एमजी मोटर्स और बीएमडब्ल्यू का नाम शामिल है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (पीवी) ने अपने वाहनों की कीमत में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल (सीवी) ने कीमतों को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा किआ मोटर्स और बीएमडब्ल्यू ने कीमतों में 2-2 प्रतिशत और एमजी मोटर्स ने 3 प्रतिशत तक बढ़ाने का एलान किया है। 

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धनीष श्रीवास्तव

लखनऊ। Sone ka bhav news : सोने की कीमत आसमान छू रही हैं। मिडिल क्लास सोने की खरीदारी से दूर होते जा रहे हैं। वो सोने के रेट कम होने का इंतजार कर रहा, इन सबके बीच ये सवाल भी उठता है कि आखिर सोने की कीमत तय कौन करता है और किन वजहों से उसमें उतार-चढ़ाव होता है। 

भारत में सोने का कोई स्थिर भाव नहीं :

बाजार में जिस भाव पर सोना खरीदा जाता है, उसे स्पॉट कीमत यानी हाजिर भाव करते हैं. स्पॉट रेट गोल्ड की उस दिन की मार्केट की कीमत होती है, जो तुरंत खरीद-बिक्री के लिए होती है. यह भाव 24×7 बदलता रहता है. भारत में फिलहाल हर सोने का एक रेट नहीं है, अलग-अलग शहरों और गुणवत्ता के हिसाब से सोने के भाव में अंतर होता है.

क्या होता है MCX रेट और बुलियन:

एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज  मुंबई में स्थित है. इस एक्सचेंज को साल 2003 में स्थापित किया गया था. इसपर सोने-चांदी के अलावा तेल और कृषि प्रोडक्ट्स की फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है. यहां सोने की फ्यूचर कीमत पर सोने की ट्रेडिंग होती है. एक किलो, 100 ग्राम, 8 ग्राम, 1 ग्राम में ट्रेडिंग होती है. इसी तरह से बुलियन मार्केट गोल्ड और सिल्वर जैसी कीमती चीजों का बाजार है. लेकिन बात सोने की कीमत की करें तो वो यहां से तय नहीं होती है.

सोने की मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर, गोल्ड स्मगलिंग (gold smuggling) में जबरदस्त इजाफा 

Gold Rate के आसमान पर पहुंचने और अवैध सोने की तस्करी के बढ़ते मामलों को लेकर विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि जब तक डिमांड ऊंची रहेगी और आधिकारिक आपूर्ति सीमित रहेगी, अवैध सोने की तस्करी से गतिविधियां फलती-फूलती रहेंगी. आएदिन सीमावर्ती क्षेत्रों में सोना तस्करों की गिरफ्तारी और सोने के बिस्कुट आदि की बरामदगी इस बात की तस्दीक करते हैं. सोने की तस्करी में सीधे-सीधे अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के शामिल होने की बातें सामने आती रही हैं. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि अवैध सोने की तस्करी के मामलों में जबर्दस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है. सर्राफा व्यापारी भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि सीमित आपूर्ति के चलते गोल्ड स्मगलिंग में इजाफा हो रहा है. 

ऐसे प्रतिदिन तय होती है सोने की कीमत 

रिजर्व बैंक सोने की कीमत को तय नहीं करती. न ही भारत सरकार इसका फैसला लेती है. वैश्विक मूल्य, रुपये और डॉलर की विनिमय दर और स्थानीय मांग-आपूर्ति के साथ, अंतरराष्ट्रीय कीमतों और अन्य कारकों के आधार पर इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) दैनिक रूप से सोने की दरें तय करता है. बाजार की मांग-सप्लाई, ग्लोबल फैक्टर और सरकारी नीतियों की मदद से सोने की कीमत तय की जाती है. सोने की शुद्धता, उसके कैरेट के हिसाब से उसकी कीमत में अंतर होता है. अधिकांश शहरों में सर्राफा कारोबारियों के एसोसिएशन की ओर से मार्केट खुलने पर सोने का रेट तय किया जाता है. वायदा बाजार में जो कीमत आती है, उसमें वैट, लेवी एंड लागत जोड़कर रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है. यानी भारत में सोने की कीमत सर्राफा कारोबारियों का संगठन IBJA तय करता है.

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रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को सरकार आर्थिक सहयोग देगी। जल्द ही इस व्यवस्था के क्रियान्वयन पर सरकार निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार यहां के छात्र-छात्राओं के साथ सदैव खड़ी है। अध्ययनरत बच्चों के लिए आज राज्य सरकार की ओर से कई डिजिटल एप्प और प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है आशा है कि ये आधुनिक एप्प अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्ति हेतु सहायक होगी। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वितरण तथा मैट्रिक/इंटरमीडिएट के राज्यस्तरीय टॉपरों को नगद पुरस्कार प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं।

Digi School एवं Learnytic 2.0 प्लेटफॉर्म की शुरुआत समाधान की पहली सीढ़ी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी में ऐसे तो सभी सेक्टरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है परंतु सबसे ज्यादा प्रभाव स्कूली शिक्षा और स्कूलों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को हुआ है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बच्चों की पढ़ाई बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि सक्षम स्कूलों में पढ़ाई के कुछ रास्ते जरूर बनाए गए हैं परंतु राज्यस्तर में बहुत बड़े पैमाने पर अभी पढ़ाई के अन्य माध्यमों पर काम करने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां पर Digi School एवं Learnytic 2.0 प्लेटफॉर्म की शुरुआत हो रही है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुरुआत से अध्ययन के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को लाभ तो अवश्य मिलेगा परंतु यह पूर्ण समाधान नहीं बल्कि समाधान की पहली सीढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण के इस दौर में बच्चे पढ़ाई-लिखाई के नए व्यवस्थाओं पर हतोत्साहित नहीं हों बल्कि मानसिक रूप से तैयार होकर नई व्यवस्थाओं का उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकती है इस पर गहन चिंतन और मनन कर रही है। उन्होंने कहा कि आगे भी चुनौतियां हैं पर हम सभी मिलकर मुकाबला करेंगे और चुनौती से पार भी पाएंगे।

झारखंड के अंदर अनेकों शक्तियां छिपी हैं

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसके अंदर अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई हैं। इस राज्य की धरती के नीचे की असीम शक्तियां हों या इस प्रदेश में वास करने वाले लोगों के हुनर और जोश की शक्तियां हो, ये सभी हमें गर्व महसूस कराते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रदेश में ऐसे-ऐसे स्कूल अवस्थित हैं जो राज्य के गौरव हैं। मुख्यमंत्री ने नेतरहाट विद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि यह एक ऐसा विद्यालय है जो देश में अब तक लगभग 2000 से अधिक आईएएस/आईपीएस दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतरहाट विद्यालय वर्तमान समय में भी यहां पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को आईएएस/आईपीएस सहित शिक्षाविद, लेखक, आर्टिस्ट बनने का अवसर निरंतर दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन में भी नेतरहाट विद्यालय हमें देश और दुनिया में अलग पहचान दिला रही है।

हर वर्ष मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट परीक्षाओं में राज्यस्तर पर टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि जैक, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में राज्य स्तर पर टॉप करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं सहित अध्यापक एवं स्कूल प्रबंधन समितियों को सम्मानित कर मुझे गौरव महसूस हो रहा है। यह एक सुखद अनुभव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि यहां के बच्चे जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं बेहिचक उस लक्ष्य की ओर बढ़ें सरकार बच्चों साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम इस राज्य को एक ऐसे जगह में ले जाना चाहते हैं जहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो और उन्हें मंजिल मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गरीब बच्चे भी हैं जो मेधावी होने के बावजूद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं ऐसे सभी बच्चे जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में राज्यस्तर पर टॉपर होंगे उन्हें सरकार हर वर्ष पुरस्कार के रुप में आर्थिक सहयोग राशि देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर इस साल प्रोत्साहन पुरस्कार राशि वितरण कार्यक्रम में देर अवश्य हुई है परंतु आने वाले समय में रिजल्ट के 1 महीने के भीतर प्रोत्साहित राशि का वितरण किया जाएगा।

कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील

मुख्यमंत्री ने सभागार में उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि संक्रमण के इस दौर में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरा पालन करें। मास्क लगाना, समय-समय पर हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज करना तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें। खुद सुरक्षित रहें और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखें। सुरक्षित रहना ही अभी हम सभी के लिए दवा और वैक्सीन है।

इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा, परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद शैलेश कुमार चौरसिया, निदेशक माध्यमिक शिक्षा जटाशंकर चौधरी सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं विभिन्न स्कूलों के प्रधानाध्यापक/अध्यापक/ स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सम्मानित हुए छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे।

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झारखण्ड। केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान बकाया है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा भुगतान की दिशा में अबतक पहल नहीं की गई है। वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग द्वारा वर्तमान में किया जा रहा राजस्व संग्रह संतोषजनक नहीं है। राजस्व को दोगुना करने की दिशा में कार्य करें। राजस्व संग्रह को प्राथमिकता मान कार्य आरंभ होना चाहिए। झारखण्ड के विकास एवं यहां के लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए व्यय तो होगा ही। लेकिन राज्य की आमदनी भी बढ़े। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने योजना सह वित्त विभाग एवं वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

आपके राजस्व संग्रह पर राज्य काफी हद तक निर्भर, टैक्स की चोरी रोकें

मुख्यमंत्री ने कहा कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रह पर राज्य काफी हद तक निर्भर रहता है। विभाग की निगाह राज्य के हर कोने में होनी चाहिए, ताकि राजस्व संग्रह बेहतर ढंग से हो सके। टैक्स की चोरी को रोकने की दिशा में काम हो। विभाग को आईटी सेल से जुड़ कर खुद को मजबूत करना होगा। टैक्स की चोरी करने वालों से बेहतर प्रणाली विकसित करें। हाईटेक व्यवस्था से टैक्स चोरी में काफी हद तक विराम लगेगा। सरकार आपको इसके लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने को तत्पर है।

अपना पक्ष मजबूती से रखें

मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के तहत माननीय न्यायालयों में कई मामले लंबित हैं। वाणिज्य कर विभाग को उन सभी मामलों की समीक्षा करनी चाहिए। अधिक राशि के मामलों पर विशेष ध्यान दें। माननीय न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से रखें। विभाग अपनी क्षमता को पहचानते हुए कार्य करेगा तो अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। विभिन्न मामलों में अलग-अलग न्यायालयों में करीब 4,552 मामले चल रहे हैं, जिसके तहत 4, 230 करोड़ रुपये बकाया है, जिसकी प्राप्ति विभाग को करनी है।

स्ट्रीट वेंडर का सही आंकलन होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट वेंडर का सही आंकलन होना चाहिए। ताकि उनकी सही जनसंख्या का पता चल सके और जरूरतमंदों को आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से बैंक लोन मिलने में सहूलियत हो। कोरोना संक्रमण काल में ये सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित कर पाए यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

डीएमएफटी फण्ड की समीक्षा हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मिनिरल फंड किसी जिला में अधिक तो कहीं कम है। ऐसे में जिस जिला का बजट विकास कार्यों यथा सड़क, पानी व बिजली के लिए अधिक आवंटित है, वहां संबंधित विभाग प्लान बजट की राशि को अन्य जिलों में स्थानांतरित कर विकास कार्य करें। इसमें सीएसआर फण्ड को भी शामिल करें। गाइडलाइन के अध्ययन के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है।

अन्य राज्यों से डीजल क्यों खरीद रही हैं कंपनियां

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सीमा से सटे जिलों में खनन कार्य कर रही कोयला कंपनियां अन्य राज्यों से डीजल खरीदे जाने की जानकारी मिल रही है, जबकि उनका एकरारनामा स्थानीय पेट्रोल पंप से डीजल लेने की है। इस दिशा में सुधार करें, जिससे राजस्व का घाटा संबंधित जिला को ना उठाना पड़े।

इन विषयों पर ली विस्तृत जानकारी

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2020- 21 की कुल प्राप्ति, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से प्राप्त राशि का तुलनात्मक विवरण, प्रमुख विभागों के राजस्व की प्राप्ति, जीएसटी कंपनसेशन की वर्तमान स्थिति, बजटीय उपबंध एवं व्यय की स्थिति, वित्तीय वर्ष 2020- 21 का कुल बजट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्कीम मद की प्रक्षेत्रवार उदव्यय, वित्तीय वर्ष 2020-21 घटकवार कुल बजट, वित्तीय वर्ष 2020-21 स्थापना मद में उपबंध की स्थिति, वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय की अनुमति, वित्तीय घाटे की स्थिति, योजना सह वित्त विभागों के अंतर्गत स्थायी/कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति, योजना प्रभाग अंतर्गत राज्य योजना, आकांक्षी जिला योजना की जानकारी विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की और इससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त के.के खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, योजना सह वित्त विभाग की सचिव हिमानी पांडेय, वाणिज्य कर विभाग की सचिव वंदना डाडेल, व विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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झारखण्ड। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि शहीद सोबरन सोरेन के शहादत दिवस के पर बरलंगा के लुकैयाटांड में हर साल की भांति इस साल भी एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह पवित्र भूमि को झारखंड के हर एक व्यक्ति जानते हैं। यह वही भूमि है, जहां से इस अलग झारखंड राज्य के लिए, मूलवासी-आदिवासी के लिए, जल, जंगल, जमीन के लिए क्रांतिकारी आवाज बुलंद हुई थी। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने शहीद सोबरन सोरेन के 63वीं शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही।

क्रांतिकारी आवाज की यादें ताजा करती हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शहीद भूमि पर हमें मार्गदर्शन करने वाले हमारे पूर्वज मेरे दादाजी सोबरन सोरेन का 63वं शहादत दिवस है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह दिवस हम सभी को क्रांतिकारी आवाज के प्रारंभ की यादें ताजा करती हैं। यहां की खूबसूरत वादियों से क्रांतिकारी आवाज के आज कई मायने हैं। यहां से उठाई गई बुलंद आवाज व्यर्थ नहीं गया। इसी क्रांतिकारी आवाज से आज हम अपना वजूद बचा पाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य निर्माण की लंबी लड़ाई पूर्वजों ने लड़ी। आज इस अवसर पर झारखंड राज्य के जन्मदाता दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी हमारे साथ मौजूद हैं।

आपका एकत्रित होना निश्चित रूप से हमें ताकत प्रदान करता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद भी आप सभी लोग बड़ी संख्या में यहां एकत्रित हुए हैं। आपका एकत्रित होना निश्चित रूप से हमें ताकत प्रदान करता है। इस ताकत के बदौलत ही राज्य के जरूरतमंद लोगों को हम गरीब, किसान, आदिवासी-मूलवासी सभी को उनका हक अधिकार को दिलाने का काम कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बरलंगा के लुकैयाटांड में इस दिवस के अवसर पर कई बार हमें विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, विधायक और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाली सरकार, लॉकडाउन में दिखी सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आपकी सरकार है। आप इस सरकार के मालिक हैं। आपकी भावनाओं, आपकी सोच के अनुरूप हमारी सरकार कार्य योजना बनाते हुए निरंतर राज्य को एक सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने का कार्य कर रही है। सरकार के गठन को कुछ ही दिन हुए थे कि हमने कोरोना महामारी को लेकर कई दु:ख और तकलीफों को देखा। कोरोना संक्रमण गांव, कस्बा या शहर सभी जगह पैर पसार रहा था। हम सभी को अपने ही घर के अंदर बंद रहने को मजबूर होना पड़ा। यातायात, हाट-बाजार, उद्योग धंधे सब बंद हो गए। ऐसी स्थिति में मजदूरों को रोजगार, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था, शिक्षा, नौकरी-चाकरी सब थम सा गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के जो लोग रोजगार के लिए विभिन्न राज्यों में गए थे। लॉकडाउन की वजह से वहीं फंस गए। हमारे सभी मजदूर भाई जो दूसरे राज्यों में फंसे थे, उन्हें राज्य सरकार विभिन्न माध्यमों जैसे एअरलिफ्ट, ट्रेन, बस, इत्यादि के माध्यम से वापस झारखण्ड लाने का काम कर दिखाया। आप सभी ने देखा होगा। जब हमारे जरूरतमंद गरीब तबके के लोगों को लॉकडाउन के दौरान भोजन की समस्या उत्पन्न हुई। तब हमारी एसएचजी की बहनों, कई सामाजिक संस्थाओं ने सरकार का हिस्सा बनकर मुफ्त भोजन की व्यवस्था करने का कार्य प्रतिबद्धता के साथ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने इस अवधि में कई अहम उतार-चढ़ाव भी देखें, परंतु राज्य वासियों को हतोत्साहित होने से बचाया।

राज्य को संवारने का समय आ गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी संघर्ष के बाद अलग राज्य का सपना पूरा हुआ है। अब राज्य में आपकी अपनी सरकार है। बस हम सभी लोगों को समन्वय बनाकर इस राज्य को संवारने का समय आ गया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने लंबा संघर्ष करते हुए। हमें अलग राज्य देने का कार्य किया है। गुरुजी ने अब इस राज्य को संभालने और संवारने की जिम्मेदारी नौजवानों को दी है। हमें इनके संकल्प को आगे बढ़ाना है।

बच्चों को करोना संक्रमण से बचाने की जरूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बच्चों के शिक्षा के लिए संघर्ष का दिन चल रहा है। स्कूलों को मजबूरी में बंद किया गया है, क्योंकि अगर बड़े बुजुर्ग कोरोना की चपेट में आते हैं, तो संभल सकते हैं परंतु बच्चे अगर इस महामारी की चपेट में आएंगे तो स्थिति भयावह हो सकती है।

मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से इस महामारी को हल्के में न लेने की अपील की

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से अपील किया कि कोरोना महामारी का कोई इलाज अभी तक नहीं आ आया है। आपका इलाज आप स्वयं सावधानी रखकर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से इस महामारी को हल्के में न लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने उपस्थित सभी लोगों से हाथ-मुंह ढक कर रखने की एवं भीड़-भाड़ में ज्यादा समय व्यतीत नहीं करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से समय-समय पर हाथ धोने एवं सैनिटाइज करने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का पूरा पालन करें। स्वयं सुरक्षित रहें और अपने परिजनों को भी सुरक्षित रखें।

इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने बीते दिनों के संघर्ष को संक्षिप्त में बताया। बीते कुछ दशक पहले अलग झारखंड निर्माण को लेकर पूर्वजों द्वारा किए गए संघर्ष और बलिदान के संबंध में उन्होंने जानकारी दी।

मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण भी किया।

इस अवसर पर रामगढ़ विधायक ममता देवी, समाजसेवी महुआ मांजी, संजीव बेदिया, विनोद किस्कू, फागु बेसरा, सहित अन्य गणमान्य लोग एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

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झारखण्ड। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। हेमन्त सोरेन ने नेमरा स्थित अपने निवास में ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। आसपास क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार जन आकांक्षाओं की सरकार है। गांव, गरीब, किसान, महिला एवं नौजवान के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने फरियादियों को उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण करने का भरोसा दिया। मौके पर मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाते हुए उपायुक्त रामगढ़ संदीप सिंह को फरियादियों के समस्याओं के निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश भी दिए।

इससे पूर्व गोला प्रखंड स्थित अपने पैतृक आवास नेमरा पहुंचने पर रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सोरेन एवं पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को उपायुक्त रामगढ़ सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया।

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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सहायक वन संरक्षक के रिक्त पदों पर अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के अवधि विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक को की कमी तथा विभागीय कार्य प्रभावित होने के कारण 31 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश के तहत कुल 12 सेवानिवृत्त कर्मियों को एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था। इन 12 सेवानिवृत्त संविदा कर्मियों में से 10 व्यक्तियों द्वारा ही योगदान समर्पित किया गया था। इस वर्ष नवंबर माह में इन सभी संविदा कर्मियों के कार्य अवधि समाप्त होने वाली है।

इन पदाधिकारियों को मिला है अवधि विस्तार

पीसीसीएफ के द्वारा इन 10 कर्मियों में से 6 कर्मियों के कार्य मूल्यांकन एवं नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा के आधार पर अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है। इन 6 संविदा कर्मियों में सच्चिदानंद ठाकुर, कार्यालय क्षेत्रीय वन संरक्षक, रांची, सुरेश कुमार सिन्हा, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रांची, अमरेंद्र कुमार सिन्हा, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक कार्मिक, (राजपत्रित), बलवीर सिंह, कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका, प्रेम चंद्र शुक्ला, कार्यालय क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर एवं हसीब उर रहमान, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य प्राणी, रांची शामिल हैं जिन्हें अवधि विस्तार दिया गया है।

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रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने फरार छह नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा, 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि का नवीकरण और भाकपा माओवादी के एक नक्सली के खिलाफ पद एवं पुरस्कार राशि का उत्क्रमण करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी।

वर्तमान में 173 नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार उद्घोषणा है प्रभावी

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी और पीएलएफआई के फरार चल रहे छह सक्रिय नक्सलियों की गिरफ्तारी को लेकर नए पुरस्कार राशि की घोषणा, 120 नक्सलियों के विरुद्ध पहले से घोषित पुरस्कार राशि का नवीकरण और एक भाकपा माओवादी के खिलाफ पद एवं पुरस्कार राशि का उत्क्रमण करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज्ञात हो कि वर्तमान समय में 279 नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार उद्घोषित है। इनमें से 106 नक्सली या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या आत्मसमर्पण कर चुके हैं अथवा पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं। इस तरह फिलहाल 173 नक्सलियों के विरुद्ध पुरस्कार उद्घोषणा प्रभावी है।

पुरस्कार की घोषणा दो वर्ष तक वैध

नक्सलियों के खिलाफ पुरस्कार की घोषणा दो साल तक वैध होगी। दो वर्ष के बाद पुनः नए पुरस्कारों की घोषणा की जा सकती है। वहीं, पांच लाख रुपए तक पुरस्कार उद्घोषित करने का अधिकार पुलिस महानिदेशक को है, जबकि पुलिस अधीक्षक दो लाख रुपए तक पुरस्कार उद्घोषणा कर सकते हैं। इससे ऊपर की पुरस्कार राशि की घोषणा के लिए राज्य सरकार सक्षम है।

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रांची: झारखंड राज्य यूं तो खनिज, खनन से जुड़े कार्यों के लिये जाना जाता है लेकिन झारखंड को टूरिज्म के क्षेत्र में भी पहचान मिले इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। झारखंड में टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं। ये बातें राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सभागार में आइटीडीसी और जेटीडीसी के बीच होटल अशोका के स्वामित्व को लेकर हुए एमओयू के दौरान कही।

हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यटन विभाग की पहल पर आईटीडीसी और जेटीडीसी के बीच होटल अशोका की 51 फीसदी हिस्सेदारी को लेकर जो एमओयू हुआ है, वह एक पहल है और इस एमओयू के माध्यम से झारखंड में टूरिज्म के क्षेत्र में पहला पड़ाव हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि बीते 20 सालों में हम कुछ कदम विकास की ओर चले तो हैं लेकिन कई ऐसे अनछूए क्षेत्र हैं जिनकी विकास की रूपरेखा अभी तैयार करनी है, उनमें से टूरिज्म एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और राज्य में इससे रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। सोरेन ने कहा कि कार्यक्रम छोटा ही सही लेकिन इसके विकास के बहुत ही व्यापक मायने हैं। टूरिज्म विभाग की यह ऐतिहासिक जीत है। करीब तीन एकड़ जमीन जिसकी संपत्ति तीन हाथों में थी, उस जमीन के स्वामित्व की दिशा में सरकार ने पहला पड़ाव हासिल किया है। जल्द ही बिहार सरकार के पूर्ण गठन के बाद पूर्ण स्वामित्व की दिशा में कदम बढ़ाया जायेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड अब होटल अशोका का एक बड़ा शेयर होल्डर हो गया है और इसके साथ ही टूरिज्म की दिशा के रास्ते भी खुल गये हैं। झारखंड-बिहार संपत्ति बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार अपनी संपत्ति को लेकर काफी संवदेनशील है।

पर्यटन विभाग की सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि होटल अशोका में आइटीडीसी की करीब 51 फीसदी हिस्सेदारी थी जिसके स्वामित्व को लेकर जटीडीसी और आईटीडीसी के बीच एमओयू किया गया है। करीब 25 हजार शेयर अब झारखंड के स्वामित्व में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि होटल अशोका में कार्यरत करीब 24 कर्मचारियों को लाभ तो मिलेगा ही साथ ही शेष बची हिस्सेदारी के लिये बिहार सरकार से वार्ता की दौर जारी है जल्द ही उसका भी निराकरण किया जायेगा। आईटीडीसी के निदेशक पीयूष तिवारी और जेटीडीसी के निदेशक ए डोड्डे के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये तथा स्वामित्व का हस्तातंरण किया गया।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, पर्यटन विभाग के पदाधिकारी सहित आइटीडीसी और जेटीडीसी के पदाधिकारी उपस्थित थे।

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झारखण्ड: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से नेतरहाट में आज भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी टाना भगत संघ की गुमला जिला समीति के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर मांग पत्र सौपा।

उन्होंने सी एन टी एक्ट 1908 के तहत टाना भगतों के लिए जिन अधिकारों का प्रावधान किया गया है, उसे देने की दिशा में पहल करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया। उन्होंने टाना भगतों के सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सरकार से पहल करने को भी कहा।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को इस दिशा में उचित कारवाई करने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री से मुलाक़ात करने वालों में समिति के अध्यक्ष जीता टाना भगत, सचिव बिरसा टाना भगत और उपाध्यक्ष मनिया टाना तथा अन्य शामिल थे।

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