एलपीजी की कीमतों में भी हो सकता है बदलाव, पर एक राहत भी 
हर महीने की शुरुआत में सरकार एलपीजी के दामों की समीक्षा करती है। इस कारण से एक जुलाई को एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 जून 2026 को तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी थी। हालांकि, घरेलू रसोई गैस सिलिंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली थी।

क्या है आईटीआर दाखिल करने की डेडलाइन और चूकने पर क्या होगा ?

वित्तीय वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2026 तय की गई है। अगर आप इस तय समय सीमा के भीतर अपना रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, रिटर्न में देरी होने पर कुछ खास टैक्स रिजीम को चुनने पर रोक लग सकती है और आपको होने वाले नुकसान को आगे के वर्षों के लिए कैरी फॉरवर्ड करने में भी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है।

आधार कार्ड धारकों के लिए कौन सी सुविधा मुफ्त होने जा रही है?

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आम जनता को एक बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई 2026 से आधार मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस को अपडेट करना बिल्कुल मुफ्त होगा। इसके लिए पहले 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जिसे अब 6 महीने के लिए (यानी 31 दिसंबर, 2026 तक) अस्थायी रूप से माफ कर दिया गया है

एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियमों में क्या सख्ती की गई है ?

क्रेडिट कार्ड यूजर्स को अब अपने खर्च के तरीकों पर ध्यान देना होगा। एसबीआई कार्ड ने एक जुलाई से अपने ‘फोनपे एसबीआई क्रेडिट कार्ड्स’ और सेलेक्ट ब्लैक के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है। इसके तहत रिवॉर्ड पॉइंट्स कमाने की नई लिमिट तय की गई है और उन ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी बढ़ाई गई है जिन पर अब ग्राहकों को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। 

वहीं, एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड धारकों को अब हर कैलेंडर तिमाही में 3 मानार्थ  घरेलू एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस तभी मिलेंगे, जब उन्होंने पिछली तिमाही में कम से कम 60,000 रुपये खर्च किए हों। उदाहरण के लिए, अगर आप जुलाई-सितंबर 2026 की तिमाही में लाउंज का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपका अप्रैल से जून के बीच 60,000 रुपये या उससे अधिक खर्च करना अनिवार्य होगा।विज्ञापन

क्या अब नया पासपोर्ट बनवाना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा ?

जी हां, विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2026 से सामान्य और तत्काल, दोनों तरह के पासपोर्ट के लिए सर्विस फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इसका मतलब है कि अब भारत या विदेश में पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू कराने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा महंगी हो जाएगी।

गलत वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर आरबीआई का नया नियम क्या है ?

ग्राहकों को गलत जानकारी देकर या गुमराह करके वित्तीय उत्पाद बेचने वाले बैंकों पर अब रिजर्व बैंक ने सख्ती कर दी है। 1 जुलाई, 2026 से लागू हो रहे आरबीआई के नए नियमों के अनुसार, यदि किसी ग्राहक को गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है, तो वह पूरी तरह से रिफंड और नुकसान के मुआवजे का हकदार होगा। यह सभी बदलाव इस बात का संकेत हैं कि नियामक एजेंसियां और बैंक अब पारदर्शिता व अनुपालन पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। समय रहते अपना आईटीआर दाखिल करना और क्रेडिट कार्ड के खर्चों को प्लान करना आपको भविष्य के किसी भी वित्तीय नुकसान या जुर्माने से सुरक्षित रख सकता है।

किन कारों की बढ़ने वाली हैं कीमतें?

कई वाहन कंपनियों ने एक जुलाई से कीमतों को बढ़ाने का एलान किया है। इनमें टाटा मोटर्स, किआ मोटर्स, एमजी मोटर्स और बीएमडब्ल्यू का नाम शामिल है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल (पीवी) ने अपने वाहनों की कीमत में 1.5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। वहीं, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल (सीवी) ने कीमतों को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा की है। इसके अलावा किआ मोटर्स और बीएमडब्ल्यू ने कीमतों में 2-2 प्रतिशत और एमजी मोटर्स ने 3 प्रतिशत तक बढ़ाने का एलान किया है। 

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   धनीश श्रीवास्तव

Bihar News: आरा जनपद के‌ शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुआ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला कानूनी और सामाजिक गलियारों में बड़ा सवाल बन चुका है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फेसबुक लाइव वीडियो सबसे बड़ा डिजिटल साक्ष्य है। पहली नजर में यह वीडियो एक अपराधी के दुस्साहस की कहानी बयां करता है, लेकिन जब इस फुटेज का गहन बैलिस्टिक और तकनीकी विश्लेषण किया जाता है, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। विज्ञान के नियम और हथियारों की क्षमता इस पूरे घटनाक्रम पर एक ऐसा गंभीर संशय खड़ा करते हैं, जो जांच एजेंसियों के दावों की चूलें हिला सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत से नीचे खड़ी जीप पर किया गया वह फायर वाकई किसी की जान ले सकता था, या वह सिर्फ हवा में विलीन हो जाने वाली एक बेअसर कोशिश थी ?

दूरी बनाम हथियार की क्षमता: बैलिस्टिक मिसमैच का पहला सुराग

वीडियो साक्ष्य के मुताबिक भरत तिवारी एक ऊंचे मकान की छत पर खड़ा है और नीचे सड़क पर पुलिस की जीप व जवान मौजूद हैं। यदि दावों के आधार पर यह मान लिया जाए कि भरत के हाथ में .32 कैलिबर (7.65 एमएम) की पिस्तौल थी, तो सबसे पहला विरोधाभास दूरी को लेकर आता है। एक मानक .32 कैलिबर पिस्तौल की अधिकतम प्रभावी मारक क्षमता महज 25 से 40 मीटर होती है। वीडियो में दिख रही मकान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और जीप की कोणीय दूरी का सटीक आकलन करें, तो जीप इस प्रभावी सीमा से काफी दूर खड़ी थी। तकनीकी रूप से इसे ‘आउट ऑफ रेंज फायरिंग’ कहा जाता है, जहां गोली लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही अपनी पूरी गतिज ऊर्जा खो देती है। 

छत से फायरिंग तो सड़क पर भगदड़ क्यूं नहीं ?

छत से भरत तिवारी का फायर करना और सामने की सड़क पर कुछ लोगों का‌ बिना भगदड़, छिपने का प्रयास किए चलते-फिरते दिखना विरोधाभासी है। ये इस आशंका को प्रबल करता है कि फायर करने वाला भरत तिवारी या कम से कम सड़क पर मौजूद पुलिस या अन्य लोग इस बात से लेकर ज्यादा खतरा नहीं महसूस कर रहे थे कि भरत तिवारी की मंशा क्या है अथवा उसके हाथ में दिख रही पिस्टल की रेंज कितनी है। हालांकि the sunday views इस पूरे प्रकरण से संबंधित किसी भी फेसबुक लाइव या वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

देसी बैरल की सीमाएं: खौफ का माहौल या जानलेवा हमला ?

भरत तिवारी मामले में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस हथियार की बनावट है। वीडियो में दिख रहा हथियार कोई फैक्ट्री-मेड मिलिट्री ग्रेड पिस्टल नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्मित एक अवैध देसी सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल प्रतीत होती है। इस तरह के अवैध हथियारों की बैरल (नली) में वो वैज्ञानिक ‘ग्रूव्स’ या धारियां नहीं होतीं, जो गोली को हवा को चीरते हुए सीधा तैरने की रफ्तार दे सकें। नतीजा यह होता है कि ऐसी पिस्तौलों की मारक क्षमता घटकर महज 10 से 15 मीटर तक सिमट जाती है। विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, इतनी कम क्षमता वाले हथियार से 40 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित जीप पर निशाना साधना एक ‘विजुअल थ्रेट’ या मनोवैज्ञानिक दबाव (खौफनाक माहौल) बनाने की कोशिश हो सकती है, किसी की जान लेने का प्रभावी प्रयास, इस रेंज और स्थिति में ये संभावना कम ही आंकी जाएगी।

हवा का दबाव और गुरुत्वाकर्षण: रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थीं गोलियां ?

जब कोई गोली अपनी प्रभावी रेंज से बाहर दागी जाती है, तो उस पर हवा का घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाते हैं। यदि दावों के मुताबिक पिस्टल .32 कैलिबर की ही थी तो हल्की गोली (लगभग 71 ग्रेन) वैसे ही लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बनी होती। ऐसे में छत से नीचे की तरफ दागी गई ये गोलियां 

ऊंचाई से नीचे फायर करने पर गुरुत्वाकर्षण भले ही गति दे सकता था, लेकिन बैरल की स्थिति और हवा के घर्षण के कारण इतनी कोणीय दूरी (Angular Distance) पर सटीक निशाना लगना लगभग असंभव था। यानी जीप तक पहुंचने से बहुत पहले ही हवा के बहाव के कारण गोलियां अपने रास्ते से भटक जातीं। शायद यही वजह थी कि नीचे मौजूद लोगों में भरत तिवारी की फायरिंग को लेकर कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं दिख रही थी। ऐसे में क्या उसके फेसबुक लाइव की स्क्रीन पर दिखने वाली आक्रामक फायरिंग  वास्तव में असरदार नहीं थी। 

फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार: क्या पुलिस पर किया था जानलेवा हमला ?

अब इस पूरी थ्योरी का दारोमदार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की बैलिस्टिक रिपोर्ट पर टिक गया है। अदालत और फाॅरेंसिक जांच में सामने अब सबसे पेचीदा सवाल यही होगा कि क्या पुलिस की जीप पर .32 कैलिबर की गोली का कोई वास्तविक डेंट या निशान मिला है? या किसी अन्य कैलिबर (जैसे 9mm जो प्रतिबंधित है, उससे फायर किया गया), हालांकि जानकारों के मुताबिक, यदि हथियार में 9mm बैरल का भी इस्तेमाल हुआ हो, तब भी अवैध निर्मित होने के कारण उच्च गैस प्रेशर लीक होने से इसकी मारक क्षमता बेहद सीमित हो जाती है। लेकिन इस थ्योरी पर पुलिस का बयान ‘क्लोज काॅडनिंग’ यानी धीरे-धीरे नजदीक आते हुए घेराबंदी करना पुलिस के पक्ष में भारी पड़ेगा। यानी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के जवान अगर भरत तिवारी की पिस्टल की रेंज में धीरे-धीरे आ चुके थे। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अदालत में ये बात साबित हो जाए कि जब पुलिस भरत तिवारी के नजदीक आ चुकी थी, तब उसने हथियार चलाया था, या वो पिस्टल रखकर सरेंडर कर चुका था। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी को आलाधिकारियों की कार्रवाई खारिज करती है, चूंकि संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।

एक दिन पहले ‘मानसिक अस्वस्थ’, अगले दिन एनकाउंटर ?

इस मामले में पुलिस के खुद के बयानों में विरोधाभास भी है। 16.6.2026 को पुलिस अधीक्षक भोजपुर (आरा) के कार्यालय जारी प्रेस विज्ञप्ति में भरत तिवारी को ‘मानसिक रूप से अस्वस्थ’ लिखा गया है। इसी के अगले दिन यानी 17.6.26 को हुए एनकाउंटर के बाद इसी पुलिस अधीक्षक भोजपुर (आरा) के कार्यालय जारी प्रेस विज्ञप्ति में ‘एक व्यक्ति भरत भूषण तिवारी’ कर घटनाक्रम बताया गया लेकिन ‘मानसिक रूप से अस्वस्थ’ जैसी बात इस बयान में कहीं नहीं लिखी गई। 

भरत की मां सुमन देवी ने कहा: सरेंडर कर चुका था बेटा

मीडिया को दिए बयान में भरत की मां सुमन देवी ने कहा ‘पुलिस और एसटीएफ की टीम जबरन हमारे घर में घुसी। पहले उन्होंने पूरे परिवार को डराया-धमकाया और मौके से भगा दिया। जब मेरा बेटा फेसबुक लाइव के दौरान पुलिस के सामने अपनी पिस्तौल फेंककर आत्मसमर्पण (Surrender) कर चुका था, तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? यह कोई एनकाउंटर नहीं, बल्कि एक सोची-समझी हत्या है।’

पुलिस के आला अधिकारी कर रहे माॅनिटरिंग

मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई की है। जारी बयान में कहा गया है कि फेसबुक लाइव वीडियो के वायरल विजुअल्स और शुरुआती प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए, शाहपुर थाना अध्यक्ष (SHO) समेत इस कार्रवाई में शामिल छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया है। मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

भरत तिवारी के पिता, भाई और सड़क जाम करने वालों पर एफआइआर 

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक नहीं बल्कि तीन अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। इनमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को भी नामजद किया गया है। वहीं एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है।

हाइकोर्ट में भेजी गई याचिका, न्यायिक जांच की मांग 

भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक ईमेल और पत्र लिखकर याचिका भेजा है। याचिका में अदालत से मामले का स्वतः संज्ञान लेने और एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है।

गांव वालों ने कहा: कोई आपराधिक इतिहास नहीं, सिर्फ समस्याएं उठाता था!

उधर, गांव के ज्यादातर लोग मीडिया को दिए बयानों में यही बात कहते नजर आए कि भरत तिवारी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था। वह तो पिछले डेढ़ साल से गांव में बाढ़ और मिट्टी कटाव की समस्या को लेकर नेताओं और प्रशासन से हक मांग रहा था। वीडियो में जो फायरिंग दिख रही है, वह सिर्फ दबाव बनाने के लिए थी। 

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    शाश्वत तिवारी

Nitish kumar news: भारत की समकालीन राजनीति में यदि किसी नेता के राजनीतिक उत्थान और पतन को समझना सबसे जटिल है, तो वह निस्संदेह नीतीश कुमार का है। उनका राजनीतिक जीवन एक ऐसे नेता की कहानी है, जिसने बिहार की राजनीति को कई बार नई दिशा दी, लेकिन अंततः अपने ही निर्णयों और राजनीतिक कलाबाज़ियों के कारण उस ऊँचाई को स्थायी रूप से बनाए नहीं रख सके, जहाँ कभी उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में “प्रधानमंत्री पद का दावेदार” माना जा रहा था।

कुछ वर्ष पहले तक राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया के एक बड़े हिस्से में यह धारणा प्रबल थी कि नीतीश कुमार देश के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिनमें राष्ट्रीय नेतृत्व की क्षमता है। उस समय उनके करीबी सहयोगी और बिहार भाजपा के प्रमुख नेता सुशील कुमार मोदी ने पहली बार उन्हें “पीएम मैटेरियल” के रूप में प्रस्तुत किया। यह एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव था जिसने उन्हें बिहार की सीमाओं से निकालकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया।

विडंबना यह रही कि वही व्यक्ति, जिसने इस छवि को गढ़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, बाद में राजनीतिक रूप से हाशिये पर धकेल दिया गया। राजनीति में मित्रता और हितों का संतुलन अक्सर क्षणभंगुर होता है, और नीतीश कुमार की राजनीति इस तथ्य का एक जीवंत उदाहरण बन गई।

सौम्यता की छवि और अवसरवाद की राजनीति

व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार को एक सौम्य, संयमित और विनम्र नेता के रूप में देखा जाता है। लेकिन उनकी राजनीति का दूसरा पक्ष अवसरवाद से भरा हुआ दिखाई देता है। उन्होंने समय-समय पर अपने राजनीतिक सहयोगियों और संरक्षकों से दूरी बनाई, चाहे वे कभी उनके मार्गदर्शक रहे हों या साझेदार। बिहार की राजनीति में उनका प्रारंभिक उत्थान लालू प्रसाद यादव के दौर में हुआ, लेकिन बाद में वही उनके सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बन गए। इसी तरह समाजवादी राजनीति के प्रमुख स्तंभ जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के साथ भी उनके संबंधों में समय के साथ दूरी और तनाव देखने को मिला।

नीतीश कुमार की राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि उन्होंने सिद्धांतों की भाषा का उपयोग करते हुए राजनीतिक समीकरणों को बदलने में असाधारण कौशल दिखाया। जब उन्होंने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने की बात की, तो वे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े दिखाई दिए। और जब सामाजिक न्याय की राजनीति को प्राथमिकता दी, तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ हाथ मिला लिया।

वर्ष 2000 की घटना और सत्ता की आकांक्षा

जो लोग नीतीश कुमार को पूरी तरह सिद्धांतवादी नेता के रूप में चित्रित करते हैं, वे वर्ष 2000 की उस घटना को अक्सर भूल जाते हैं जब मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा में वे पटना की बेउर जेल तक पहुंचे थे। उस समय बिहार की राजनीति अपराध और सत्ता के गठजोड़ के लिए बदनाम थी, और इस संदर्भ में यह घटना उनके राजनीतिक जीवन की एक विवादास्पद स्मृति बन गई। बाद के वर्षों में भी बिहार की राजनीति में कई विवादास्पद चेहरों को संरक्षण मिलने के आरोप लगते रहे। इनमें आनंद सिंह, सुनील पांडे और आनंद मोहन सिंह जैसे नाम समय-समय पर चर्चा में रहे।

मित्रवत मीडिया के एक हिस्से ने लंबे समय तक नीतीश कुमार को वित्तीय ईमानदारी का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया। यह सच भी है कि व्यक्तिगत स्तर पर उनके खिलाफ बड़े वित्तीय घोटालों के आरोप कभी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं हुए।लेकिन राजनीति केवल व्यक्तिगत ईमानदारी से नहीं चलती। किसी भी नेता का मूल्यांकन उसके सहयोगियों, मंत्रियों और प्रशासनिक तंत्र से भी किया जाता है। इस संदर्भ में उनके शासनकाल के दौरान कई विवाद और आरोप सामने आए, जिनमें उनके करीबी नेताओं और नौकरशाहों के नाम शामिल होते रहे। इससे उनकी “स्वच्छ छवि” और राजनीतिक यथार्थ के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास दिखाई देता है।

नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली का एक महत्वपूर्ण पहलू उनका व्यक्तिगत स्वभाव भी रहा है। राजनीतिक संकटों के समय उन्होंने मित्र और शत्रु के बीच बहुत स्पष्ट भेद नहीं किया। शायद यही कारण रहा कि उनके आसपास स्थायी मित्रों का एक मजबूत दायरा कभी विकसित नहीं हो पाया। राजनीति में विश्वास और संबंधों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन नीतीश कुमार का व्यक्तित्व अक्सर एक ऐसे नेता का प्रतीत होता है जो अपने निर्णयों में अत्यंत अकेला है। कई विश्लेषक मानते हैं कि यह अकेलापन ही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी साबित हुआ। राजनीति में हर अनुभवी खिलाड़ी यह समझता है कि मैदान कब छोड़ना चाहिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में जब उनकी पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा से काफी कमजोर रहा, तब कई लोगों को लगा कि यह उनके राजनीतिक जीवन का स्वाभाविक अंत हो सकता है।

उस समय स्वयं नीतीश कुमार ने भी संकेत दिया था कि यह उनका अंतिम चुनाव हो सकता है। यदि उस समय उन्होंने राजनीति से सम्मानजनक विदाई ले ली होती, तो संभवतः उनका राजनीतिक कद और अधिक ऊँचा दिखाई देता।

लेकिन राजनीति में कई बार नेता स्वयं अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। 2024 के बाद की परिस्थितियों में नीतीश कुमार की भूमिका ऐसी दिखाई दी जैसे कप्तान की वर्दी पहनकर भी वे वास्तव में “बारहवें खिलाड़ी” की भूमिका निभाने को तैयार हो गए हों। यह स्थिति उनके लंबे राजनीतिक सफर के साथ एक गहरा विरोधाभास प्रस्तुत करती है।

फिर भी इतिहास किसी नेता को केवल उसकी कमजोरियों से नहीं आंकता। बिहार में कानून व्यवस्था सुधारने, बुनियादी ढाँचे के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिएनीतीश कुमार को निश्चित रूप से याद किया जाएगा। उनकी सबसे बड़ी त्रासदी शायद यह रही कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम अध्याय को स्वयं नियंत्रित करने का अवसर खो दिया। निस्संदेह वे एक बेहतर और अधिक गरिमापूर्ण विदाई के अधिकारी थे। लेकिन राजनीति में अंतिम निर्णय इतिहास नहीं, बल्कि नेता के अपने फैसले तय करते हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की कहानी भारतीय राजनीति में एक महान संभावना और अधूरी विदाई दोनों के रूप में दर्ज होगी।

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आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आज के इस विशेष अवसर पर बिहार के लोगों को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद। आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद एवं आभार। साथ ही माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, विभिन्न राज्यों से आए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सभी गणमान्य लोगों एवं विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक अभिनंदन।

बिहार के सर्वांगीण विकास के संकल्प के साथ केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में एनडीए की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। मुझे विश्वास है कि बिहार के लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हम बिहार को देश के सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करेंगे।

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बिहार की आवाम ने जिस तरह का जनादेश दिया है उससे बीजेपी जोश से लबरेज है। यही वजह है कि पार्टी जहां पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी को सराह रही है। वहीं पार्टी के ही एक दिग्गज नेता ने बीजेपी का अगला टारगेट भी सेट कर दिया है।

बिहार में शानदार प्रदर्शन से बीजेपी में उत्साह

बिहार बीजेपी में पार्टी के प्रदर्शन का उत्साह साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि बिहार बीजेपी ने अपने एक्स पोस्ट पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को जमकर सराहा है। उन्होंने लिखा- ‘जोड़ी मोदी-नीतीश के हिट हो गईल, बिहार के विकास फिर रिपीट हो गईल’। बिहार बीजेपी के एक्स हैंडल से एक और पोस्ट में पीएम मोदी-नीतीश कुमार की जोड़ी को दो भाई बताया गया है। इसमें लिखा है- ‘दो भाई मोदी–नीतीश की जोड़ी सुपरहिट है! N DA की यह ऐतिहासिक जीत जनता के फैसले और सुशासन की जीत है।’

बिहार में एनडीए को 207 सीटों पर बढ़त

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग में बीजेपी-जेडीयू के नेतृत्व वाली सत्ताधारी एनडीए रूझानों में 207 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उसे 95 सीटें जाती दिख रही हैं। दूसरे नंबर जेडीयू है जिसे 84 सीटें मिलती नजर आ रही। एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 19 सीटें, जीतनराम मांझी की हम को 5 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 सीटें जा रही हैं।

महागठबंधन को 29 सीटें मिलने के आसार

वहीं आरजेडी-कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन को महज 29 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसमें आरजेडी को 24, कांग्रेस को महज 2 सीट मिलती नजर आ रही। सीपीआई-एम को एक, सीपीआई (एमएल)एल को 2 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे। अन्य को 7 सीटों पर बढ़त है। इसमें 6 पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और एक पर मायावती की बीएसपी आगे है। बिहार में बीजेपी के प्रदर्शन पर पार्टी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस लगातार चुनाव हारने को लेकर तंज कसा। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर लिखा कि ‘राहुल गांधी! एक और चुनाव, एक और हार! अगर चुनावी निरंतरता के लिए कोई पुरस्कार होता, तो वह सभी पर भारी पड़ते। इस दर पर, असफलताएं भी सोच रही होंगी कि वह उन्हें इतनी विश्वसनीयता से कैसे पा लेते हैं।’

राहुल गांधी को 95वीं चुनावी हार

अमित मालवीय ने राहुल गांधी के नेतृत्व में 95 हार का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की 95 हार, हालांकि कई लोग उन्हें 9 से 5 बजे तक दोषारोपण करने वाला राजनेता कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी दो दशकों में 95 चुनावी हार झेल चुके हैं, जो एक सदी से पांच कम है। क्या भारत की संस्थाओं पर यह हमला इस चांदी के चम्मच वाले उत्तराधिकारी की ध्यान भटकाने की चाल है?

केशव मौर्य ने सेट किया अगला टारगेट

उधर बीजेपी के एक और दिग्गज नेता और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार जीत को जमकर सराहा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में जहां बिहार जीत का जिक्र किया वहीं पार्टी का अगला टारगेट भी सेट कर दिया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- ‘मगध जीता, अवध भी जीतेंगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे!’

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मतदाता सूची शुद्धिकरण पर जोर

नई दिल्लीः बिहार चुनाव में एनडीए को बंपर जीत मिली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित मुख्यालय पर बीजेपी समर्थकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास, बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। हम N DA के लोग जनता जनार्दन के सेवक हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने विकसित बिहार के लिए मतदान किया है। बिहार के लोगों ने समृद्ध बिहार के लिए मतदान किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान, बिहार की जनता से रिकॉर्ड वोटिंग का आग्रह किया था और बिहार के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बिहार के लोगों से एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था, बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना।

पीएम मोदी ने कहा कि बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि एक पुरानी कहावत है- लोहा लोहे को काटता है.. बिहार की इस जीत ने नया MY फॉर्मूला दिया, जिसका मतलब है- महिला और यूथ। आज एनडीए उन राज्यों में सत्ता में है, जहां युवाओं की संख्या ज्यादा है।

मोदी ने कहा कि बिहार के चुनाव ने एक और बात सिद्ध की है। अब देश का मतदाता, खासतौर पर हमारा युवा मतदाता, ‘मतदाता सूची के शुद्धिकरण को बहुत गंभीरता से लेता है। बिहार के युवा ने भी मतदाता सूची के शुद्धिकरण को जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया है। अब हर दल का दायित्व बनता है कि वे पोलिंग बूथ पर अपनी-अपनी पार्टियों को सक्रिय करें और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के काम में उत्साह के साथ जुड़ें और शत प्रतिशत योगदान दें, ताकि बाकी जगहों पर भी मतदाता सूची का पूरी तरह शुद्धिकरण हो सक

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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जब बिहार में ज्यादा वोटिंग होती है तो आरजेडी जीतती है। उन्होंने कहा कि वह दस दिन बिहार में रहे। रहे और महिलाओं से बात करने पर पता चला कि तो बोली राज्‍य सरकार हमारा उनका ही पैसा हमें उन्‍हें वापस दे रही है, कोई अहसान नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे राजभर ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनेगी और एनडीए सत्ता से बाहर हो जाएगा। राजभर ने दावा किया कि जनता बिहार में अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन को समर्थन दे रही है। ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग का फायदा महागठबंधन को हो सकता है और उनकी सरकार बनने की उम्मीद है।

जब बिहार में ज्यादा वोटिंग होती है तो आरजेडी जीतती है। उन्होंने कहा कि वह दस दिन बिहार में रहे। महिलाओं से बात कि तो बोली सरकार हमारा ही पैसा हमें वापस दे रही है। कोई अहसान नहीं कर रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे राजभर ने कहा कि बिहार में राजद की सरकार बनेगी और एनडीए बाहर हो जाएगा। राजभर ने दावा किया कि जनता अब बदलाव चाहती है और महागठबंधन को समर्थन दे रही है। ओमप्रकाश राजभर ने दावा किया है कि पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग का फायदा महागठबंधन को हो सकता है और उनकी सरकार बनने की उम्मीद है।

राजभर ने कहा कि चुनाव में चर्चा में आने के लिए कई नेता अपने पर गोबर फेंकवाते हैं। एक नेता को मैं जानता हूं कि जिन्होंने चुनाव जीतने को के लिएखुद पुलिस से खुद कहकर अपने ऊपर लाठी चलवाई और चुनाव जीत गए। अखिलेश यादव के बार में उन्होंने कहा कि वह बीजेपी की बी टीम हैं। मध्य प्रदेश में बोले कि कांग्रेस को वोट न दो जबकि कांग्रेस के साथ ही रहते हैं। यही महाराष्ट्र और दिल्ली में किया। बिहार में चाहे कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू, जिसकी भी सरकार रही हो, किसी ने काम नहीं किया। राजभर ने कहा कि बिहार में गरीब और अमीर के बीच लंबी खाई है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में यदि उनके प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं तो वह एनडीए को समर्थन देंगे।

राजभर का यह बयान बिहार के चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक हलचल बढ़ाने वाला माना जा रहा है। राजभर ने बिहार में बंपर वोटिंग के बाद राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर 60 प्रतिशत से ऊपर वोटिंग होती है जो तो महागठबंधन की सरकार बनती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मैंने एक दिन गूगल पे पर देखा तो ये यह पता चला कि वहां जब भी ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो राजद की सरकार बनी है।

उन्होंने आगे कहा कि बिहार में बहुत पेंच है हैं। उन्होंने बताया कि इसके पीछ कि एक वजह ये भी है कि वहां (बिहार) ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ हैं। प्रशांत किशोर भी सबके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि कोई आश्वस्त नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कर ले, जनता का जो मिजाज है वो समझ के बाहर है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता कुछ कहने को तैयार नहीं है। ऐसे में नेता चाहे जितना बोल ले। राजभर ने कहा कि नेता लोगों का बस चले तो एक दिन में पूरी सरकार गिरा दें, लेकिन जनता ही मालिक है।

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 शाश्वत तिवारी

लखनऊ। बिहार में जिन 122 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान है, पहले चरण में भारी मतदान के बाद ‘एन.डी.ए.’ के नेता ज्यादा जोश में दिख रहे हैं जबकि महागठबंधन के नेताओं का मनोबल कुछ कम नज़र आने लगा है। N D A की तरफ से पीएम नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जे पी नड्डा, हिमंता विश्व शर्मा से लेकर रवि किशन तक तमाम नेताओं की रैलियां और रोड शो हुए। पीएम मोदी ने कैमूर और औरंगाबाद में रैलियां की और शनिवार को सीतामढ़ी में रैली की। इन रैलियों में मोदी ने बिल्कुल नए अंदाज में ‘एन.डी.ए.’ और महागठबंधन में फर्क समझाया, जंगलराज और सुशासन का अंतर बताया।

मोदी ने यूट्यूब पर चल रहे R J D के गानों की लाइनें सुनाईं और कहा कि इन गानों से ही बिहार के लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि महागठबंधन के नेताओं के इरादे क्या हैं। महागठबंधन के चुनाव प्रचार का सारा दारोमदार तेजस्वी यादव के कंधों पर है और वो एक दिन में दस-दस, पंद्रह-पंद्रह रैलियां कर रहे हैं। तेजस्वी का फोकस दो मुद्दों पर है। पहला युवाओं को सरकारी नौकरी और दूसरा बिहारी बनाम बाहरी। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल बिहार सरकार का रिमोट बाहरी नेताओं के हाथ में है, चुनाव के वक्त भी कुछ बाहरी यहां आकर बिहार में लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना है।

ये बात तो सब जानते हैं कि बिहार के चुनाव नतीजे तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पर असर डालने वाले होंगे। इसलिए तेजस्वी ने इस चुनाव में जी-जान लगा दी है, लेकिन उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक तो महागठबंधन के प्रचार की जिम्मेदारी अकेले तेजस्वी के कंधों पर है। उन्हें एक-एक दिन में 18-18 रैलियां करनी पड़ रही हैं। R JD और कांग्रेस के अभियान में कोई तालमेल नहीं हैं।

राहुल गांधी चार दिन कैंपेन में आए जरूर, लेकिन बिहार की बजाय इधर उधर की बातें करते रहे। इससे महागठबंधन के उम्मीदवारों में निराशा है। दूसरी तरफ N DA की रणनीति एक-एक सीट के लिए तय है। कैंपेन में समन्वय है, नीतीश कुमार अब तक 70 से ज्यादा  रैलियां कर चुके हैं, पीएम मोदी की 18 रैलियां हो चुकी हैं, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 26 रैलियां कर चुके हैं। अमित शाह चालीस से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। जे. पी. नड्डा से लेकर शिवराज सिंह चौहान, देवेन्द्र फडणवीस, धर्मेन्द्र प्रधान और हिमंता विश्व शर्मा तक सारे बड़े बड़े नेता बिहार में जमे हुए हैं।

ND A के कैंपेन में नेताओं की रैलियों की कॉरपेट बॉम्बिंग का असर दिख रहा है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इसीलिए आज तेजस्वी को कहना पड़ा कि उनके एक हेलीकॉप्टर के पीछे मोदी ने तीस-तीस हेलीकॉप्टर लगा रखे हैं।

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 शाश्वत तिवारी

लखनऊ।  मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम जनता को भी अब समझ में आना शुरू हो गया है, कि बिहार में कई वर्षों से नरेन्द्र मोदी , भाजपा और संघ का डर दिखा कर उनका दोहन किया जा रहा है, और उनके राजनीतिक अधिकार पर कुठाराघात किया जा रहा है। अगर यह बात बिहार विधानसभा चुनावों में ठीक बैठ गयी, तो फिर राजद और कांग्रेस को भारी नुकासन हो सकता है, और एक बार फिर बिहार की सत्ता इनसे दूर हो जायेगी ? मुस्लिम नेता ओवैशी ने बहुत ही कड़ी और विचारणीय बात बोली है, जो मुस्लिम राजनीति पर सटीक बैठती है, भारतीय राजनीति का भी यही यथार्थ है। अब यहां यह प्रश्न उठता है कि ओवैशी ने ऐसी कौन सी बात बोली है, जिसकी गूंज बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुई है, और विधाानसभा चुनाव को प्रभावित करने की उम्मीद हो रही है। कांग्रेस और राजद गठबंधन की मुस्लिम राजनीति और दृष्टिकोण को लेकर ओवैशी ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। 

कांगेस और राजद ने मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया, प्रगतिशील इंसान पार्टी के मुकेश निसाद को उपमुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। इस पर ओवेशी ने बयान जारी कर कहा कि दो प्रतिशत वोट वाले मुकेश निसाद को उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया, जबकि 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाले मुसलमानों में किसी को भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया, जबकि किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया होता तो पहाड नहीं टूट पडता ? इसमें राजद और कांग्रेसी की क्या परेशानी है ? मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने और माइक लगाने के लिए, भीड जुटाने के लिए वस्तु बन गये हैं, इनकी कोई राजनीतिक जरूरत इन्हें नहीं होती है, उपयोग करो और इन्हें उठा कर फेक दो, वास्तव में मुसलमान कांग्रेस और अन्य दलों के लिए सिर्फ उपयोग की वस्तु बन गये हैं। 

ओवेशी के इस बयान और विरोध पर कांग्रेस और राजद के अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है और इस पर दोनों दलों ने जवाब देना उचित नहीं समझा है। पर भाजपा और जद यू की बांहे खिल गयी है, उन्हें लगता है कि ओवैशी के इस विरोध का फायदा उन्हें मिल सकता है, मुस्लिम बहूल सीटों पर राजद और कांग्रेस की परेशानी हो सकती है, मुस्लिम इस उपेक्षा के खिलाफ वोट कर सकते हैं और राजद -कांग्रेस को आईना दिखा सकते हैं ? ओवैशी एक फिर बिहार विधानसभा चुनावों में आश्चर्यचकित करने वाली सफलताएं हासिल कर सकते हैं।

प्रगतिशील इंसान पार्टी के मुकेश निसाद को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों घोषित कर दिया गया और किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यो नहीं घोषित किया गया? इस पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश मे चर्चा हो रही है। खासकर मुस्लिम संगठनों में रोष है और व्यापक चर्चा हो रही है। जहा तक मुकेश निसाद को उप मुख्यमंत्री घोषित करने की बात है, तो यह आश्चर्य चकित भी है और समझ से परे भी है। क्योकि मुकेश निसाद का बिहार में न तो कोई बडा जनाधार है, और न ही वह संघर्षशील है, उसकी बिहार की राजनीति की समझ भी बहुत ज्यादा और सटीक नहीं है।

लालू यादव के यादववाद की तरह वह सिर्फ निसादवाद की राजनीति की बात करये है, जबकि बिहार में निसाद की जनसंख्या यादव और मुस्लिम जैसा है नहीं। दो प्रतिशत के आसपास इनकी जनसंख्या है। सबसे बडी बात यह है कि मुकेश निसाद खुद पिछला विधानसभा चुनाव हार गये, वे नीतीश कुमार की मेहरबानी पर मंत्री बने थे, फिर इन्होंने मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखा और अपनी ही, राजनीति शुरू कर दी थी, जद यू और भाजपा को ही आंख दिखाना शुरू कर कर दिया था। दुष्परिणाम यह हुआ कि मंत्री पद से हटाये गये और इनके विधायक जद यू-भाजपा में शामिल हो गये। मंत्री पद जाते ही, ये भाग कर मुबंई चले गये और राजनीतिक तौर पर खामोश हो गये। फिर इस चुनाव में वे मुंबई से लौट कर पैंतरेबाजी दिखा रहे हैं। मुकेश निसाद को लेकर ओवैशी का आक्रोश के कारण के पीछे यही अवधारणा है।

यादव या निसाद अपने बल पर चुनाव जीतने और नीतीश कुमार-भाजपा का सामना करने और अपनी सरकार बनाने में अक्षम हैं, इनका जातिवाद निरर्थक है। इन्हें अपनी सरकार बनाने और नीतीश कुमार-भाजपा की सरकार बनाने से रोकने के लिए अनिवार्य तौर पर मुसलमानों का सहारा चाहिए और मुसलमानों की वैशाखी चाहिए। मुस्लिम समर्थन से ही लालू प्रसाद यादव अपनी सरकार बनाते थे।

राजद की आज जो शक्ति है, हनक है वह भी मुसलमानों के समर्थन के कारण है। अगर मुसलमान राजद और कांग्रेस का समर्थन देना बंद करे, तो फिर इनका राजनीति ही जमींदोज हो जायेगी, ये भी सिर्फ वोट कटवा राजनीतिक पार्टी के रूप में कुख्यात हो जायेंगे। बिहार में मुसलमानों की आबादी 20 प्रतिशत से ज्यादा है। सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि इनके पास राजनीतिक हवा भी बनाने की शक्ति है, वोट को मतदान केन्द्रों तक पहुंचाने की भी इनकी शक्ति बहुत तेज़ है। 95 प्रतिशत मुसलमान वोट डालना नहीं भूलते हैं। सबसे बडी बात यह है कि कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर निर्णायक वोट मुसलमानों का है। पिछले विधानसभा चुनावों में ओवैशी ने अपनी शक्ति दिखायी थी और राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्य चकित कर दिया था। तब ओवैशी को पांच सीटें मिली थी। ओवौशी को पांच सीटें मिलना बहुत बडी बात थी। जबकि कई सीटो पर ओवैशी की पार्टी को चैंकाने वाले समर्थन मिले थे। ओवैशी की पार्टी को ठीक-ठाक वोट मिलने के कारण ही राजद और कांग्रेस की कई सीटों पर पराजय मिली थी और भाजपा-जद यू की जीत मिली थी। नीतीश कुमार-भाजपा की जीत में ओवैशी फैक्टर ज्यादा काम किया था।

समाजवादी चिंतक और मुस्लिम राजनीति के विशेषज्ञ रिजवान खान कहते हैं कि भाजपा और नरेन्द्र मोदी को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों के उपर ही क्यों होनी चाहिए? भाजपा और नरेन्द्र मोदी को रोकने की जिम्मेदारी सभी धर्मनिरपेक्ष दलो और धर्मो की होनी चाहिए। जहां तक मुस्लिम और यादव गठजोड यानी माई समीकरण की बात है, तो इसमें झूठ, फेरब और पैंतरेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। माई समीकरण का सबसे बडा नुकसान मुसलमानों का हुआ है, और मुसलमानो की राजनीतिक खाई खोदी गयी है। यादव कभी भी मुसलमानों के पक्ष में दोस्त नहीं रहे हैं।

लोकसभा चुनाव में बिहार-उत्तर प्रदेश के यादव, नरेन्द्र मोदी को वोट करते है, जबकि राज्य चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव जाति के लालू और मुलायक के खानदान को वोट देते हैं। इसलिए बिहार में लालू के परिवार को मुसलमान का हितैषी मान लेना बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। ओवैशी के कारण भाजपा लाभार्थी रहती है। लेकिन ओवैशी ने जो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का प्रश्न उठाया है, वह सही है। आज मुसलमान इस प्रश्न पर गंभीर है और इसका राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। खासकर कांग्रेस को इस पर कदम उठाना चाहिए था। कांग्रेस को अपनी ओर से किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाना चाहिए था। देश की कसौटी पर मुस्लिम कांग्रेस के साथ खडे हैं। लेकिन कांग्रेस अपनी इस गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार होगी, और बिहार में अब भी किसी मुस्लिम नेता को उपमुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेगी ? बिहार में राजद और कांग्रेस ने मुसलमानों को उपयोग खूब किया है, उपयोग कर इन्हें हाशिये पर फेंका है। लालू यादव के पन्द्रह साल की सरकार के दौरान किसी मुस्लिम नेता को उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया था। जबकि लालू को मुस्लिम समर्थक माना जाता है। 

बिहार में सिर्फ एक बार एक मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री पद मिला था। इन्दिरा गांधी ने अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनवाया था। अब्दुल गफूर का कार्यकाल थोडे समय का था और आपातकाल के दौरान उनकी सरकार थी। अब्दुल गफूर के बाद अन्य किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री या किसी अन्य महत्वपूर्ण पद पर हिस्सेदारी नहीं मिली। कांगेस हो या फिर राजद, ये सभी भाजपा के नाम पर मुस्लिम समर्थन हासिल करते हैं, भाजपा का डर दिखाते हैं। सबसे बडी बात यह है, कि राजद अभी भी मुस्लिम राजनीति की छवि बदलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छे मुस्लिम को राजनीति में आगे बढाने की चिंता किसी में नहीं है। बिहार के अंदर एक से बढकर एक मुस्लिम नेता हैं, जो उदार होने के साथ ही साथ सदभाव भी उनका सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उन्हें राजनीतिक पार्टियों से उम्मीदवारी मिलती ही नहीं है।

राजद ने अपराधी शहाबुउ्ीन  के बेटे ओसामा को टिकट दिया है? ओसामा नाम तो आतंक का प्रतीक बन गया है। ओसमा को राजद के टिकट मिलने से न केवल राष्ट्रवादियों में आक्रोश है, बल्कि कम्युनिस्ट राजनीति में भी इसको लेकर चिंता है। जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष रहे और सीपीआई (माले) के नेता चन्द्रशेखर की हत्या में शहाबुउ्ीन का हाथ था ये माना जाता हैं। ओसामा के कारण राजद ही नहीं बल्कि मुस्लिम राजनीति को प्रभावित होने की उम्मीद है। सीमांत क्षेत्रों में भाजपा को लाभ होने की उम्मीद है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीमांत क्षेत्र में आश्चर्चचकित करने वाला जनादेश मिला था।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

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शाश्वत तिवारी

लखनऊ। बिहार में हुए special revision ने साबित कर दिया, कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं को कोई शिकायत नहीं है। चुनाव आयोग को न के बराबर शिकायतें मिलीं, इसीलिए voter list के revision का विरोध करने वालों के स्वर बदले हैं। जिन राज्यों में SIR (Special Intensive Revision) का ऐलान किया गया, वहां अगले साल से लेकर 2028 तक विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन खास बात ये है कि इसमें असम का नाम नहीं है, जबकि वहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार ने कहा कि असम में नागरिकता के लिए अलग नियम है, इसलिए असम में नागरिकता तय करने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में पूरी होगी।

चुनाव आयोग के फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। तमिलनाडु के CM एम.के. स्टालिन ने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण बीजेपी की साजिश है, लेकिन वो ये साजिश को अपने राज्य में कामयाब नहीं होने देंगे। स्टालिन ने आरोप लगाया कि लोगों से मतदान का अधिकार छीनने का काम बीजेपी बिहार में कर चुकी है, इसलिए D MK तमिलनाडु में लोगों को SIR के खिलाफ जागरूक करेगी। केरल सरकार ने भी चुनाव आयोग के फैसले का विरोध किया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर हो रहे SIR को वाम लोकतांत्रिक मोर्चा कभी मंजूर नहीं करेगा।

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो कई महीनों से लगातार कह रही हैं, कि वो बंगाल में किसी का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटने देंगी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ क्षण पहले ममता बनर्जी ने दस जिलों के जिला कलक्टर समेत 61 I AS अफसरों और पश्चिम बंगाल लोकसेवा के 145 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसमें तो कोई शक नहीं कि Voter List Revise होनी चाहिए। जो लोग दुनिया छोड़ गए या दूसरे शहर में Shift हो गए, जिनके नाम पर कई वोट बने हैं, उनके नाम काटे जाने चाहिए, नए Voters के नाम जोड़े जाने चाहिए।

बिहार में हुए Special Revision ने साबित कर दिया, कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं को कोई शिकायत नहीं है। चुनाव आयोग को न के बराबर शिकायतें मिलीं, इसीलिए Voter List के Revision का विरोध करने वालों के स्वर बदले हैं। ये ज़रूरी है कि List Revise करने की प्रक्रिया पारदर्शी हो। अगर किसी को ऐतराज हो तो बिना बाधा के उसकी सुनवाई हो। एक भी Genuine Voter से उसका वोट देने का अधिकार न छिने, और एक भी फर्जी Voter को वोट देने का अधिकार न मिले।

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