पार्टी के सच्चे समर्पित नेता थे

MLA Uma Shankar Singh news : बीएसपी प्रमुख मायावती ने पार्टी के दिवंगत विधायक उमा शंकर सिंह के निधन पर उनके परिवार वालों को ढांढस बंधाया है। मायावती ने उमा शंकर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि बीएसपी में शामिल होने के बाद से ही उमा शंकर सिंह ने पूरी ईमानदारी, समर्पण और निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की। मायावती ने भावुक होकर कहा कि भाई बहुत बने, लेकिन उमा शंकर सिंह ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा।

मायावती ने परिवार को भरोसा दिलाया है पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। उन्होंने कहा कि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को राजनीति में आगे बढ़ाएंगे। कहा कि उमाशंकर के जाने के बाद उनके बेटे को पार्टी में सम्मान दिया जाएगा मायावती ने उमा शंकर को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी हर ज़िम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाया। मायावती ने कहा कि बीएसपी में रहते हुए वे न केवल अपने चुनाव क्षेत्र, बल्कि पूरे समाज के प्रति भी समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि उमा शंकर हमारी पार्टी के सच्चे समर्पित नेता थे। लंबी बीमारी के बाद कल उनके निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके पूरे परिवार और सभी रिश्तेदारों के साथ हैं।

मायावती ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भले ही वे अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं उनके परिवार से कहना चाहती हूं कि उमा शंकर सिंह ने जीवन भर ईमानदारी की मिसाल पेश की। सरकारें बदलीं, राजनीतिक उतार-चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया। मायावती ने भावुक होकर बताया कि उमा शंकर बीमार होने के बाद भी उनके घर उनका हालचाल जानने आते थे।

मायावती ने बताया कि इसी माह रक्षाबंधन भी है, उमाशंकर हर साल मुझसे राखी बांधने आते थे। वे मुझे अपनी सगी बहन मानते थे। मायावती ने परिवार को भरोसा दिलाया है पार्टी उनके पूरे परिवार का ध्यान रखेगी। मायावती ने उनके बेटे को राजनीति में लाने की बात भी की है। बता दें कि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार को निधन हो गया था। वे बलिया जिले की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक थे। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे।

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विधानसभा में हंगामा, विपक्ष ने वेल में आकर की नारेबाजी

1990 में देखा था आस्था का रूप

UP Legislative Assembly news: यूपी विधानसभा में  बुधवार को अनुपूकर बजट पेश किया गया है। अनुपूरक बजट पर चर्चा करने के लिए जैसे ही सीएम योगी बोलने के लिए खड़े हुए विपक्षी विधायकों खासकर सपा के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। वह राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहले चर्चा करना चाह रहे थे। सीएम योगी जैसे ही चढ़ावा चोरी पर बोलने के लिए खड़े हुए वैसे ही सपा के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने कहा कि अनुपूरक बजट पर यह चर्चा प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर की गई है। इस चर्चा का विषय पहले से तय था। बावजूद इसके विपक्ष ने चर्चा को करने के बजाय हंगामा करना उचित समझा। 

सीएम योगी ने हंगामे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह आचरण शर्मनाक है। अनुपूरक बजट का एजेंडा पहले ही तय हो गया था। इस पर विरोधी दलों के लोगों ने रुचि नहीं ली। बल्कि दूसरे मुद्दों पर वह व्यवधान डाल रहे हैं। विपक्ष का न तो चर्चा पर विश्वास है और न ही संवैधानिक परंपराओं पर। यह रवैया विपक्ष का सदैव रहा है। विपक्ष लगातार सदन में व्यवधान डालता रहा है। जब सीएम योगी इस अनुपूरक बजट पर चर्चा कर रहे थे उसी दौरान एक विपक्षी विधायक ने सीएम से जुड़ी कोई तस्वीर दिखाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए। उन्होंने उस विधायक को सदन से बाहर करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि इन्हें पूरे सत्र के लिए सदन से बाहर किया जा रहा है। नाराज सतीश महाना ने कहा कि  वह दोबारा ऐसा करते हैं तो विशेषाधिकार नोटिस लाकर उनकी सदस्यता खत्म कर देंगे।

 विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामेदार रही। समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानभवन के मुख्य पोर्टिको में पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी की। वहीं सदन में आते ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने प्रश्नकाल समेत सभी कार्यवाही रोक कर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में चर्चा कराने की मांग कर दी।

विधानसभा अध्यक्ष के मना करने पर सपा सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इससे अध्यक्ष ने सदन शुरू होने के 10 मिनट बाद ही कार्यवाही 12:20 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को शोर-शराबे के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।

सदन की कार्यवाही 12:20 मिनट पर शुरू होने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सीएम विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे, इसके बावजूद सपा सदस्य वेल से टस से मस नहीं हुए। इस पर महाना ने कहा कि आप लोग हकीकत जानना ही नहीं चाहते हैं। संसद परिसर में बक्सा लेकर भागने वाले असली चंदा चोर की पहचान हो चुकी है। आप चर्चा से भाग रहे हैं। यह सदन के विशेषाधिकार का मामला भी बन सकता है। आप सदन को हाईजैक नहीं कर सकते हैं।

राम मंदिर प्रकरण को लेकर नारेबाजी कर रहे सपा के कुछ मुस्लिम सदस्यों का नाम लेते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि आपको भी इसकी चिंता है। यदि किसी ने मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया हो तो वह रसीद लेकर आए। सदन में धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं करें। आप लोगों से जब मैंने मंदिर जाने को कहा था तो कोई नहीं गया था। केवल कांग्रेस सदस्य आराधना मिश्रा मोना पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या गई थीं।

सपा सदस्यों द्वारा कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा करने पर संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पलटवार करते हुए कहा कि इनकी आस्था का रूप हमने 1990 में देखा था जब इन लोगों ने कारसेवकों पर गोली चलवाई थी। राम मंदिर में आस्था होती तो निहत्थे रामभक्तों पर गोली नहीं चलवाते। इन लोगों ने मंदिर निर्माण में भी बाधा डालने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों वकील खड़े किए ताकि राम मंदिर के पक्ष में फैसला न हो सके। जिन लोगों ने चोरी की है, एसआईटी की जांच के बाद उनको सजा दी जा रही है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए चर्चा नहीं हो सकती है। एसआईटी की रिपोर्ट में भाजपा का कोई व्यक्ति आरोपी नहीं है। जिन्होंने जीवन भर भगवान राम को नहीं माना वह अब गलत प्रचार कर भ्रम फैला रहे हैं। योगी सरकार किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी।

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UP Cabinet: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता-2026 को मंजूरी दे दी। इसके लागू होने पर न्यूनतम मजदूरी का अधिकार अब केवल अनुसूचित नियोजनों तक सीमित न रहकर सभी पात्र श्रमिकों को मिलेगा। यानी किसी भी नियोजन या स्थान पर कार्यरत श्रमिक को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

केंद्र सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित करते हुए चार श्रम संहिताएं अधिसूचित की हैं। नई संहिता इसी के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान, समान पारिश्रमिक और बोनस से जुड़े चार केंद्रीय श्रम कानूनों का समावेश है। नई व्यवस्था में अनुसूचित नियोजन की व्यवस्था समाप्त कर मजदूरी का निर्धारण कौशल, कार्य की प्रकृति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान भी लागू रहेगा।

संहिता के अनुसार कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत मूल वेतन होगा, जिससे भविष्य निधि (पीएफ), कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और ग्रेच्युटी जैसी सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ बढ़ेंगे। सेवा समाप्त होने पर श्रमिक का बकाया दो दिन के भीतर चुकाना अनिवार्य होगा। ओवरटाइम के लिए सामान्य दर से दोगुनी मजदूरी देनी होगी तथा वैधानिक कटौतियां कुल मजदूरी के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी। वेतन भुगतान से पहले वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य किया गया है।

संविदा श्रमिकों की मजदूरी के लिए मुख्य नियोक्ता जिम्मेदार

संविदा श्रमिकों की मजदूरी और बोनस के भुगतान की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता पर होगी। वहीं, मृत कर्मचारी के बकाये का भुगतान नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा। संहिता में नियोक्ताओं के लिए भी कई सुविधाएं दी गई हैं। नियोक्ताओं के अनुपालन भार को कम करते हुए तीन रजिस्टर और 10 प्रपत्रों की व्यवस्था, ऑनलाइन विवरणी तथा पहली बार उल्लंघन पर उपशमन का प्रावधान किया गया है। नो पर्सनल ऑफिस कांटेक्ट के सिद्धांत के तहत व्यक्तिगत संपर्क की आवश्यकता कम करने पर जोर दिया गया है। विवादों में अब हाईकोर्ट के बजाय विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपील की जा सकेगी।

लेखाकार व सहायक लेखाकार के छह पद एंट्री लेवल में भी

राज्य संपत्ति विभाग में सहायक लेखाकार के सभी पद अब भरे जा सकेंगे। पहले पदोन्नति वाले पदों को भरने में समस्या आती थी। विभाग में कुल 12 लेखाकार व सहायक लेखाकार के पद हैं। इनमें पहले तीन प्रवेश स्तर के और नौ पदोन्नति के थे। केवल प्रवेश स्तर के तीन पद ही भर पाते थे। राज्य सरकार ने अब प्रवेश स्तर और पदोन्नति के पदों की संख्या एकसमान कर दी है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति विभाग लेखा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 2026 को मंजूरी मिली। इस बदलाव से अब सहायक लेखाकार के छह पद प्रवेश स्तर और छह पद पदोन्नति वाले हो गए हैं। इससे सभी पद भरे जा सकेंगे और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति भी मिलेगी।

घूमंतु बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट ने उप्र घूमंतू विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बोर्ड का उद्देश्य इन समुदायों की पहचान कर उनकी सूची तैयार करना, केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आवास और आजीविका सहायता का प्रभावी क्रियान्वयन व निगरानी करना है। बोर्ड को नीतिगत सिफारिशें देने, समुदायों की समसयाओं का समाधान करने और सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसकी संरचना द्वि-स्तरीय है।

राज्य स्तर पर समाज कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समितियां कार्य करेंगी। बोर्ड को निरीक्षण, जांच और डाटाबेस तैयार करने के अधिकार प्राप्त होंगे। बोर्ड के गैर अधिकारिक सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। बोर्ड की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

सात स्थानों पर बहुद्देशीय हब के लिए आवास विभाग को दी जाएगी भूमि

कैबिनेट ने प्रदेश के सात स्थानों पर बहुद्देशीय हब विकसित करने के लिए लोक निर्माण विभाग की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण से आम जनता, पर्यटकों, श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं मुहैया होंगी। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसमें महराजगंज, कुशीनगर, मथुरा, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली और बहराइच की नानपारा तहसील के ग्राम गवरखा, कलवारी व भवनियापुर टिकुरी में 71.607 एकड़ भूमि स्थानांतरित की जाएगी।

प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में अब आठ जिले शामिल

राज्य राजधानी क्षेत्र और काशी-विंध्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के बाद सरकार ने प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। आवास विभाग के इस प्रस्ताव को मंगलवार को कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। पहले इसमें छह जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव था, जिसे अब आठ जिलों तक बढ़ाया गया है।

प्राधिकरण क्षेत्र में प्रयागराज और चित्रकूट मंडल के कुल आठ जिले शामिल हैं। इनमें प्रयागराज मंडल के प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर और प्रतापगढ़ जिले हैं। चित्रकूट मंडल से बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा जिले को जोड़ा गया है। पहले 23053 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले छह जिलों का प्रस्ताव था। संशोधन के बाद अब इसका दायरा 29667 वर्ग किलोमीटर हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस प्राधिकरण के गठन से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। इन जिलों का त्वरित और समेकित विकास भी सुनिश्चित होगा। राज्य सरकार पर इसके गठन से कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। प्राधिकरण क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण नागरिक सुविधाओं में वृद्धि होगी। अवसंरचना सुविधाएं बढ़ने से औद्योगिक इकाइयां तेजी से स्थापित होंगी। यह नया प्राधिकरण एक धार्मिक सर्किट भी बनाएगा। इससे पर्यटन और निवेशक तेजी से आकर्षित होंगे। क्षेत्रीय विकास से स्थानीय युवाओं को रोजगार और नौकरी के अवसर मिलेंगे।

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2007 सरीखा रिजल्ट की 2027 में आस

Bsp news : यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कामयाबी के लिए छटपटा रही बहुजन समाज पार्टी लगातार नई-नई रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल पार्टी का प्लान है कि दिल्ली और लखनऊ में कैंडिडेट चयन करने के बाद उसका ऐलान संबंधित विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। इस बहाने चुनावी माहौल गरमाने के लिए एक जनसभा की जाएगी। सर्वसमाज के लोगों की इस जनसभा में भागीदारी कराई जाएगी। बसपा की नीतियों को समझाकर आमजन के काम और लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देकर उनको साथ जोड़ा जाएगा ताकि 2007 सरीखा रिजल्ट 2027 में मिल सके।

बसपा के प्रदेश स्तरीय नेता की माने तो पार्टी सुप्रीमो की रणनीति है कि कैंडिडेट का चयन दावेदार की उनसे मुलाकात होने, बसपा के कैडर पर खरा उतरने, जनता में स्वीकार्यता होने, सीट के जातिगत आंकड़े फिट बैठने, विवादित न होने, साफ सुधरी छवि होने और क्षेत्र में सक्रिय होने आदि बिंदुओं पर खरा उतरने के बाद किया जाएगा। उसके बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र में एक तिथि तय कर जनसभा की जाएगी। कुछ जगह आकाश आनंद और कुछ जगह जोनल प्रभारी कैंडिडेट का एलान करेंगे। जनसभा में ताकत लगाकर भीड़ जुटाई जाएगी ताकि आमजन में संदेश जाए कि सर्वसमाज बीएसपी के साथ खड़ा हैं। अभी तक यूपी में करीब 25 कैंडिडेट घोषित किए जा चुके हैं।

एक मंडल कोर्डिनेटर की माने तो मायावती दिल्ली और लखनऊ में होने वाली हर बैठक में संगठन से पदाधिकारियों को जीत का गणित समाझा रही हैं। बता रही हैं कि यूपी में बीजेपी की दो बार की सरकार के जनविरोधी काम से आमजन परेशान हैं। जनता खफा इस कदर है कि बीजेपी का खास वोट बैंक भी अब जुबान पर नाराजगी बयां कर रहा हैं।

समाजवादी पार्टी के बारे में बताया जा रहा कि उनकी सरकार रहते हुए भी और मौजूदा वक्त में भी जनता उन पर भरोसा नहीं करती। तर्क दिया जा रहा है कि सपा राज में कानून व्यवस्था खराब हो जाती है। जमीन पर कब्जे करने की होड़ पार्टी पदाधिकारियों में लग जाती है। कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा है कि करीब चार दशक से अधिक वक्त से सत्ता से बाहर पार्टी यूपी में आमजन को अभी भी नहीं जोड़ पा रही हैं। कांग्रेस के किसी भी आयोजन में आमजन का समर्थन नहीं मिलता बल्कि वर्करों की भागदारी गिनती की होती हैं। बाकी छोटे दलों के बहकावे में आने से सावधान रहने की हिदायत जा रही है।

इस मंडल कोर्डिनेटर की माने तो मीटिंग में भरोसा दिया जा रहा है कि इस चुनाव में पार्टी को सर्वसमाज का साथ 2007 की तरह मिलने जा रहा हैं। तर्क दिया जा रहा है कि जिस तरह 2027 के लिए टिकट हासिल करने को सर्वसमाज के लोग बसपा में दिल्ली और लखनऊ के साथ कोर्डिनेटरों के पास पहुंच रहे हैं, उससे साफ है कि सर्वसमाज की स्वीकार्यता बसपा के लिए बढ़ रही है। खासकर ब्राह्मण , मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग बसपा की तरफ मजबूती से नजर लगाए हैं। कहा जा रहा है कि दलित समाज तो पार्टी की रीढ़ है। दलित समाज किसी के बहकावे में नहीं आएगा। दलित समाज के दुख-दर्द में हर बसपा पदाधिकारी को भागीदार बनने की हिदायत देकर कहा जा रहा कि उनका दिल जीते ताकि वह चुनाव में और मजबूती से साथ खड़ा दिखे।

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वहीं, अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर इलाहाबाद का एक वीडियो पोस्ट किया। जिसका उन्होंने कैप्शन लिखा, ये है जीत की मिठास! इलाहाबाद में छात्र सेवा करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं की हम सराहना करते हैं। वहीं, आजमगढ़ शहर के कुर्मी टोला में दिवंगत सपा विधायक आलम बदी आजमी के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में सरकार की पूरी परीक्षा प्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया।

अखिलेश यादव ने कहा कि देश के युवाओं के संघर्ष और अभूतपूर्व एकजुटता के कारण ही केंद्र सरकार को अपना रुख बदलने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार को आखिरकार अपना फैसला बदलना ही था, तो उन्होंने पहले छात्रों से बात क्यों नहीं की? अगर समय रहते संवाद स्थापित कर लिया जाता, तो देश में अनावश्यक तनाव और आंदोलन की स्थिति पैदा ही नहीं होती।

सपा प्रमुख ने प्रश्नपत्र लीक मामलों को देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्नपत्र लीक जैसी गंभीर घटनाओं ने देश के लाखों होनहार युवाओं के सुनहरे भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है। चेतावनी भरे लहजे में कहा कि केवल एक मंत्री का इस्तीफा ले लेने या एक निर्णय बदल देने से इस महा-संकट का समाधान नहीं होने वाला। इसके लिए सरकार को पूरी भर्ती और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, जवाबदेह और भरोसेमंद बनाना होगा, ताकि भविष्य में किसी भी छात्र के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ दोबारा न हो सके।

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दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि रेल भवन और संसद के बेहद नजदीक हुई झड़पों के मामले में कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एक एफआईआर में हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यह एफआईआर कर्तव्य पथ थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज हुई थी।

FIR में क्या कहा गया ?

• शिकायत के अनुसार, इंस्पेक्टर की ड्यूटी सुबह 5 बजे से जोन-11 (पिंक बूथ) पर थी। वायरलेस पर मिली सूचना के बाद पुलिस टीम रेल भवन राउंडअबाउट के बैरिकेड्स पर पहुंची। यहां पहले से ही हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे।
• एफआईआर में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 के लागू होने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की सूचना दी गई थी। बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और नारेबाजी करते रहे।

हत्या के प्रयास से हमले का आरोप

एफआईआर में कहा गया है, ‘कुछ लोगों ने भीड़ को बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने के लिए उकसाया था। इसी दौरान, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को घेरा, मारपीट की और चप्पल व पत्थर फेंके। वहीं, भीड़ ने पुलिसकर्मियों की हत्या की नीयत से हमला किया, जिससे कई जवान घायल हुए। संसद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े।’

109(1) के तहत दर्ज की गई FIR

भारतीय न्याय संहिता की 13 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 109(1) (हत्या की कोशिश) के अलावा सरकारी कर्मचारियों पर हमला, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, गैर-कानूनी भीड़ जमा करना, दंगा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इंसानी जान को खतरे में डालने वाले काम शामिल हैं। बता दें कि 20 जुलाई की झड़पों में 129 पुलिसकर्मी और 60 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए। इस विवाद के बाद पुलिस ने अब तक तकरीबन 15 एफआईआर दर्ज की हैं। उधर, जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन से जुड़ी गलत जानकारियों पर स्पष्टीकरण देने के मामले में दिल्ली पुलिस शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस करेगी। सोशल मीडिया पर फैल रही तमाम तरह की गलत जानकारियों को लेकर डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर पुलिस का पक्ष रखेंगे।

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मेट्रो स्टेशन और इंटरनेट बंद के बावजूद भीड़

आस-पास के सारे मेट्रो स्टेशन बंद और इंटरनेट नहीं चलने के बावजूद भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। रात 1 बजे के बाद जंतर मंतर के चारों तरफ पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ऐसे में जिसे जहां जगह नजर आई, वह वहीं पर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कहीं स्पीकर पर बज रहे गानों पर, तो कहीं ढोल की थाप पर युवाओं के समूह डांस करते दिखाई दिए। हर कोई बस अपनी मस्ती में मस्त होकर झूमता नजर आ रहा था।

बच्चों के साथ आए पैरेंट्स दिखे परेशान

पीछे केरल हाउस गोल चक्कर की तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई थी, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो गया। जो बच्चे परिवार के साथ आए थे, उनको लेकर पैरेंट्स की एक अलग ही परेशानी दिखाई दी। बच्चे ठंडा पानी मांग रहे थे। जब नहीं मिला, तो पैरेंट्स को उन्हें आइसक्रीम खिलाकर प्यास बुझानी पड़ी। कई लोगों ने जल्दबाजी में जंतर मंतर से काफी दूर अपनी गाड़ियां खड़ी कर दी थी। वापसी में उन्हें जगह पता नहीं चल रही थी या वहां तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। ऐसे में लोग जगह-जगह तैनात पुलिसवालों से पूछताछ करते हुए अपनी गाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।

सुबह 9 बजे ही भर गया था प्रदर्शन स्थल

वीकेंड की वजह से प्रोटेस्ट साइट शनिवार सुबह 9 बजे ही खचाखच भरी नजर आई। मंच के पास जाने के लिए लाइन इतनी लंबी थी कि करीब 20 मिनट तक लाइन में ही लगना पड़ रहा था। वहीं काफी संख्या में युवा टोलियों में पहुंच रहे थे। आम दिनों में जो भीड़ सुबह 11 बजे होती थी वह शनिवार को 9 बजे ही दिखी। सुबह के समय यहां हर उम्र वर्ग के लोग नजर आए। मंच के पास वाले एरिया में साढे नौ बजे इतनी भीड़ हो गई थी कि लोग बाहर ही नारे लगाते हुए हाथों में तिरंगे लेकर घूम रहे थे।

डाउनलोड कर बजाए गाने

दस बजे तक बाहर भी इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही थी। नेट नहीं चलने की वजह से कई युवा ब्लूटूथ स्पीकर लेकर पहुंचे थे। इन्होंने गाने डाउनलोड कर लिए थे और उसे बजा रहे थे। इसके साथ ही एक दूसरे की क्रिएटिविटी देखकर यह तालियां बजा रहे थे और एक दूसरे की तारीफ भी खूब कर रहे थे प्रीतम ने कहा कि शुरू के एक दो दिन उन्हें बिना इंटरनेट के परेशानी हुई। अब यहां मजा आने लगा है। यहां पर सब एक दूसरे की मदद कर रहे है। नेट की कमी अखर ही नहीं रही है।

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सत्ता से हटाना जरूरी है- राजीव राय

सपा सांसदों ने सरकार पर बोला हमला

Dimple yadev news: संसद के मानसून सत्र की हंगामे के साथ शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसदों ने छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने और नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार से जवाबदेही की मांग करने के लिए संसद से जंतर-मंतर तक मार्च किया। डिंपल यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सड़कों पर मार्च किया। उन्होंने परीक्षाओं के खराब मैनेजमेंट को लेकर नारे लगाए और सरकार पर असंवेदनशील और लापरवाह होने के आरोप लगाए। सपा सांसदों ने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ नारेबाजी की।

नीट पेपर लीक के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 20 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। उनके साथ कई छात्रों ने भी संकल्प लिया था और वे अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। वे पेपर लीक मामले में बड़े अधिकारियों और शिक्षा मंत्री से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।

मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा कराने में विफलता और विरोध कर रहे छात्रों से बातचीत के सभी रास्ते बंद करने को लेकर सरकार को घेरा।

सपा सांसद डिंपल यादव ने हा कि आज हालात ऐसे हैं कि युवा अपनी चिंताएं बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार सुनने या बातचीत करने से इनकार कर रही है। लोगों के अनशन पर होने के बावजूद, सरकार इतनी कठोर और असंवेदनशील है कि वह किसी और की बात सुनने को तैयार नहीं है।

भ्रष्ट सरकार की वजह से देश के युवाओं और छात्रों को परेशानी झेलनी पड़ रही है और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं।
पार्टी के अन्य सांसदों ने कई अन्य मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की, जिनमें राम मंदिर में दान की चोरी, यूपी की एक यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई और पेपर लीक शामिल हैं।

सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि सरकार परीक्षा के पेपर से लेकर मंदिर के फंड तक सब कुछ चुरा रही है, इसलिए इसे सत्ता से हटाना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के समूह की पुलिस ने पिटाई की और उनका दल उनसे मिलने और उनका समर्थन करने जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि सरकार छात्रों के आंदोलन को कुचलने के बजाय उनसे बातचीत करे।

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मोदी युवाओं के साथ तो फिर युवा अनशन पर क्यों- राम गोपाल यादव

मोदी युवाओं के साथ तो फिर युवा अनशन पर क्यों- राम गोपाल यादव

Akhilesh yadev news: संसद परिसर और राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान और सरकार को लेकर बड़ी बात कही। कहा कि इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वह जानते हैं, अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी ना खोल दे। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आजादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया हो। लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं की आवाज को दबाना स्वीकार्य नहीं है।

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि प्रदर्शन करने पहुंचे युवा सरकार को यह बताना चाहते थे कि उसका सिस्टम बीमार हो चुका है और उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यह एक निर्मम सरकार है, जिसे युवाओं के आंसुओं पर भी दया नहीं आ रही। डिंपल यादव ने शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग दोहराते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को बदलने का सबसे बड़ा माध्यम वोट है।

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने सवाल उठाया कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वास्तव में युवाओं के साथ हैं, तो फिर युवा अनशन पर क्यों बैठे हैं? प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किए गए कथित लाठीचार्ज निंदनीय है। जब छात्र शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, तो उनको क्यों मारा गया? शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है और इस पर बल प्रयोग उचित नहीं है।

वहीं, सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि देशभर के लाखों बेरोजगार युवा पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाने दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले पर भी चर्चा होनी चाहिए और दोषियों को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए।सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और महात्मा गांधी ने जन आंदोलनों की अहमियत सिखाई है। उनके अनुसार छात्र इसलिए सड़कों पर उतरे, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई और पूरे मामले को कमजोर करने की कोशिश की। युवाओं की समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाए और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित किया जाए।

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बीजेपी सांसद डॉ. निशिकांत दुबे और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद उस बयान को लेकर शुरू हुआ जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच संपर्क होने का आरोप लगाया था। इस बयान को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ऐतराज जताया था और पोस्ट डिलीट करने को कहा था।

उन्होंंने पोस्ट डिलीट न करने पर मानहानि का केस करने की चेतावनी दी थी। इसके बाद सपा नेता केके पाल की ओर से एक नोटिस भेजा गया। जिसके जबाव को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। हालांकि निशिकांत दुबे ने माफी मानने से इनकार किया है। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ‘बहुत बड़े शूरवीर बने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बिना शर्त समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केके पाल से माफी मांगी है। अब उन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी माफी मांगनी चाहिए। कहां था पूरा कानून का ज्ञान देंगे।’

इस पर निशिकांत दुबे ने एक्स पर ही पलटवार करते हुए लिखा है कि ‘वकील पाल है कि अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी को फिर मेरी सलाह है कि चाटुकारिता वाले को समझाइए। पहले तो नोटिस अखिलेश जी को देना था मानहानि का,बदले में पाल ने दिया। मैंने पूछा पाल आप कौन हो तो पाल ने दूसरे वकील से नोटिस भेजा। अब नया कहानी,मैंने अखिलेश यादवजी से कोई माफ़ी नहीं माँगी है। मैं गंगा किनारे का आदमी हूँ, मर्दानगी और मर्यादा में लड़ता हूँ। समाजवादी विचारधारा अफ़वाहों के लिए बनी है।’ सोशल मीडिया पर चल रहे वार पलटवार के बीच साफ है कि सपा के दावों पर निशिकांत दुबे ने जमकर सुनाया है। ऐसे में ये सियासी मुद्दा अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है।

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