डीआईजी और कमांडेंट ने ब्लाक आर्गनाइजर की दो माह की सैलरी रोकी,परिवार जायेगा मुख्यमंत्री से इंसाफ मांगने

मथुरा कमांडेंट शैलेन्द्र सिंह के इशारों पर डीआईजी,मुख्यालय ने रोक दी बीओ टेनपाल सिंह की दो माह की सैलरी

मंत्री धर्मवीर प्रजापति,डीआईजी संजीव शुक्ला,डीआईजी,मुख्यालय आर के वर्मा की प्रताडऩा से तंग परिवार भूखमरी की कगार पर

 संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। विधान सभा में मानसून सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उनकी सरकार के कर्मचारी को उनके द्वारा नामित मंत्री,डीआईजी और कमांडेंट एक ब्लाक आर्गनाइजर की जिंदगी नरक बना दिये हैं। मथुरा में तैनात कमांडेंट शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने बीओ टेनपाल सिंह को कार्यालय बुलाकर सार्वजनिक बेइज्जती करते हुये कहा कि कार्यालय में आज के बाद दिखना नहीं और किसी कर्मचारी से बात नहीं करोगे। इतना ही नहीं,कमांडेंट ने बीओ की दो माह की सैलरी तक रोक दी है। बीओ ने इसकी शिकायत मंत्री धर्मवीर प्रजापति, डीआईजी संजीव शुक्ला,डीआईजती आर.के वर्मा से की लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कमांडेंट द्वारा सार्वजनिक बेइज्जती करने से आहत बीओ टेनपाल सदमे में है। पत्नी वंदना सिंह का कहना है कि परिवार भूखमरी की कगार पर है और यदि अनहोनी होती है तो इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार मंत्री, कमांडेंट,डीआईजी ही होंगे।

सवाल ये है कि आखिर एक राज्य कर्मचारी,जिसने नौकरी की तो उसकी सैलरी रोकने वाला कमांडेंट कौन होता है ? किसने कमांडेंट को अधिकार दिया कि बीओ की सैलरी रोके ? क्या वो डीजी, आईजी, डीआईजी, मंडलीय कमांडेेेंट से अपने को बड़ा मानकर चल रहा है ? यदि ऐसा है तो ऊपर के पदों पर वर्दी पर ‘झऊंवा’ भर स्टार लगाकर बैठे अफसरों को इस्तीफा दे देना चाहिये। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्यालय पर बैठे और आगरा परिक्षेत्र के अफसर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीओ टेनपाल सिंह के साथ कोई अनहोनी हो और तब जागृत हों…। बहरहाल, होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति और मुख्यालय पर बैठे बड़े अफसरों की तरफ से कोई कार्रवाई ना होने पर बीओ टेनपाल की पत्नी अपने बच्चों के साथ मुख्यमंत्री येागी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जाने की तैयारी में हैं।  पत्नी वंदना सिंह ने बेहद मार्मिक पत्र लिखकर इस विभाग के हालात अपनी ईमानदार पति की बेबसी को बयां किया है। मुख्यमंत्री को भेजे गये पत्र में बीओ टेनपाल सिंह की पत्नी ने कुछ इस तरह से अपनी बेबसी व्यक्त की है…

जिला कमांडेंट, मथुरा शैर्लेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा मेरे पति के निरंतर उत्पीडऩ, वेतन रोके जाने एवं हमारे परिवार को भुखमरी, निराशा और असहनीय मानसिक पीड़ा की स्थिति में पहुंचाने के संबंध में न्याय दिलाये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र। मैं बंदना सिंह, पत्नी टेनपाल सिंह हूँ। मेरे पति टेनपाल सिंह, होमगार्ड विभाग में राज्य कर्मचारी के रूप में ब्लॉक ऑर्गनाइजऱ के पद पर जनपद मथुरा में कार्यरत हैं। आज मैं यह प्रार्थना.पत्र एक पत्नी एक माँ और एक असहाय नागरिक के रूप में लिख रही हूँ। मेरी पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। जिस परिवार ने ईमानदारी से सरकारी सेवा को अपना धर्म माना, वही परिवार आज न्याय की आस में दर-दर भटकने को विवश है। पिछले लंबे समय से जिला कमांडेंट, होमगाड्र्स मथुरा द्वारा मेरे पति का लगातार मानसिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक उत्पीडऩ किया जा रहा है। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, उन्हें प्रताडि़त किया जाता है और ऐसी परिस्थितियां बनाई जाती हैं कि वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं। नियमित सेवा करने के बावजूद उनका दो माह का वेतन रोक दिया गया है।

आज हमारा परिवार ऐसी आर्थिक तंगी में पहुँच गया है कि दवा, भोजन और बच्चों की पढ़ाई तक संकट में पड़ गई है। मैं स्वयं बीमार हू, मेरे ससुर भी अस्वस्थ हैं, लेकिन इलाज कराने तक के साधन नहीं बचे हैं। मैं रोज़ अपने पति को टूटते हुए देखती हूँ। कई- कई रात वे सो नहीं पाते। चुपचाप बैठकर रोते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। एक पत्नी होने के नाते उनका दर्द मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, पर उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए क्या होगा? हम न्याय की आशा लेकर विभाग के उच्च अधिकारियों के पास भी गए। हमने सोचा था कि वहाँ हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन हमें कोई प्रभावी राहत नहीं मिली। हमें ऐसा महसूस कराया गया कि इस प्रकरण में प्रभावशाली लोगों का हस्तक्षेप है, इसलिए कोई भी अधिकारी खुलकर कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। यह सुनने के बाद ऐसा लगा कि अब हमारे लिए न्याय के सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं।

आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब बच्चों के हाथ से कलम छिन गया है और अब वह मजदूरी कर अपने घर का चूल्हा जलता देख रहे हैं। मैं इस वेदना में हूं कि जिन बच्चों की पढऩे की उम्र है , आज वह बच्चे मजदूरी करने जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाए। न कोई सहारा दिखाई देता है, न कोई सुनवाई। हमारे बच्चे भय, अभाव और असुरक्षा के वातावरण में जी रहे हैं। एक पत्नी होने के नाते हर पल मुझे अपने पति की मानसिक स्थिति की चिंता सताती रहती है। मुझे भय है कि यदि यह अन्याय और उत्पीडऩ इसी प्रकार चलता रहा, तो हमारा परिवार किसी गंभीर अनहोनी का शिकार हो सकता है।

महोदय, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़कर केवल न्याय की भीख माँग रही हूँ। यदि एक ईमानदार राज्य कर्मचारी और उसका परिवार भी न्याय पाने के लिए इस प्रकार विवश हो जाए, तो फि र हम जैसे सामान्य नागरिक किसके पास जाएं? अत: आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पूरे प्रकरण की किसी निष्पक्ष वरिष्ठ अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, मेरे पति को तत्काल संरक्षण प्रदान किया जाए, उनका रोका गया वेतन दिलाया जाए तथा यदि जांच में आरोप सही पाए जाए तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस प्रार्थना- पत्र में वर्णित प्रत्येक तथ्य मेरे व्यक्तिगत अनुभव एवं उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। आवश्यकता पडऩे पर हम प्रत्येक बिंदु के समर्थन में उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं।

वंदना सिंह एक पत्नी,एक मां होमगार्ड विभाग के सड़े-गले सिस्टम से हार चुकी है। अपने ईमानदार पति की बेबसी और हालात देखकर इतनी सहमी है कि वो इस विभाग के सभी अफसरों से उम्मीद छोड़ चुकी है। जान गयी है कि यहां पर भ्रष्टïाचार के आकंठ में अधिकांश अफसर पूरी तरह से डूब चुके हैं। बच्चे चिंतित हैं कि जब ईमानदार पिता की सैलरी को भ्रष्टï अफसर डकार जायेंगे तो उनका भविष्य कैसे बनेगा ? इसीलिये वंदना सिंह ने विभागीय अफसरों से उम्मीद छोड़ अब उत्तर प्रदेश के मुखिया ईमानदार,सभी पीडि़तों को न्याय दिलाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अपनी व्यथा व्यक्त कीं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी जाना पड़ा तो इंसाफ के लिये अपने बच्चों के साथ जायेंगी।

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दो किस्तों में पैसे देने की हुई बात

केस निपटाने के लिए मांगे 15 लाख

सस्पेंड, विभागीय जांच भी होगी

Lda frad news: इंटिग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम (आईजीआरएस) पोर्टल पर दर्ज शिकायत में कार्रवाई की धमकी देकर घूसखोरी का नया मामला सामने आया है। विजिलेंस लखनऊ सेक्टर ने इस मामले में एलडीए के जेई, सुपरवाइजर और एक अन्य व्यक्ति को रंगे हाथों एलडीए ऑफिस के पास से गिरफ्तार किया है।इनके पास से 7.50 लाख रुपये भी बरामद किए है। विजिलेंस ने यह कार्रवाई शनिवार को की। गिरफ्तार होने वालों में अवर अभियंता (जेई) दिनेश कुमार वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और निजी व्यक्ति श्रवण कुमार शामिल हैं।

विजिलेंस अधिकारियों को मिली शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता भवन निर्माण करवा रहे हैं। एक दिन एलडीए जेई दिनेश उसकी साइट पर पहुंचे और काम बंद करने को कहा। बाद में किसी कर्मचारी के जरिए शिकायतकर्ता को संदेश भिजवाया कि उनके निर्माण के खिलाफ श्रवण कुमार नाम के व्यक्ति ने आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत की है।

शिकायत में कहा गया कि केस के समाधान के लिए मुझसे (दिनेश) से संपर्क किया है। इसके बाद श्रवण ने शिकायतकर्ता को डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के गेट पर बुलाया। उसने कहा कि जेई दिनेश से बात हो गई है, अगर 15 लाख रुपये दे दिए जाएं तो निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और मामला भी निपटा दिया जाएगा इसके बाद शिकायतकर्ता एलडीए पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात जेई दिनेश और सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश से हुई। आरोप है कि दिनेश ने सीधे 15 लाख रुपये रिश्वत की मांग की और आगे की बातचीत के लिए उसे चंद्र प्रकाश से संपर्क करने को कहा। चंद्र प्रकाश ने भी घूस देने का दबाव बनाया।

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके पास एकमुश्त इतनी बड़ी रकम नहीं थी। इसके बाद 7.50-7.50 लाख रुपये की दो किस्तें देने की बात तय हुई। इस बीच उसने विजिलेंस से मामले की शिकायत कर दी। जांच में सामने आया कि जेई दिनेश, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश और श्रवण कुमार आपसी मिलीभगत से आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज शिकायत का सहारा लेकर लोगों से वसूली करते हैं।

शनिवार को तय योजना के तहत शिकायतकर्ता पहली किस्त के रूप में 7.50 लाख रुपये लेकर एलडीए ऑफिस के पास पहुंचा। विजिलेंस ने यहां से तीनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।

सस्पेंड, विभागीय जांच भी होगी

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने शनिवार देर शाम अवर अभियंता दिनेश कुमार वर्मा और सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश को निलंबित कर दिया है। इनके खिलाफ विभागीय जांच के भी निर्देश दिए गए है। वीसी ने साफ कहा है कि यदि कोई भी बाहरी व्यक्ति या प्राधिकरण का कर्मचारी किसी गलत शिकायत के आधार पर आपको डराए या प्रताड़ित करे, तो इसकी सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों को दें।

यहां करें शिकायत

कोई लोकसेवक सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगे है तो रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन नंबर 9454401866 पर शिकायत कर सकते हैं।

(विजिलेस द्वारा जारी)

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दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने जानकारी दी कि रेल भवन और संसद के बेहद नजदीक हुई झड़पों के मामले में कर्तव्य पथ थाने में दर्ज एक एफआईआर में हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। यह एफआईआर कर्तव्य पथ थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर दर्ज हुई थी।

FIR में क्या कहा गया ?

• शिकायत के अनुसार, इंस्पेक्टर की ड्यूटी सुबह 5 बजे से जोन-11 (पिंक बूथ) पर थी। वायरलेस पर मिली सूचना के बाद पुलिस टीम रेल भवन राउंडअबाउट के बैरिकेड्स पर पहुंची। यहां पहले से ही हजारों प्रदर्शनकारी मौजूद थे।
• एफआईआर में दावा किया गया है कि प्रदर्शनकारियों को क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 के लागू होने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने की सूचना दी गई थी। बार-बार चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और नारेबाजी करते रहे।

हत्या के प्रयास से हमले का आरोप

एफआईआर में कहा गया है, ‘कुछ लोगों ने भीड़ को बैरिकेड तोड़कर संसद की ओर बढ़ने के लिए उकसाया था। इसी दौरान, प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को घेरा, मारपीट की और चप्पल व पत्थर फेंके। वहीं, भीड़ ने पुलिसकर्मियों की हत्या की नीयत से हमला किया, जिससे कई जवान घायल हुए। संसद और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े।’

109(1) के तहत दर्ज की गई FIR

भारतीय न्याय संहिता की 13 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें धारा 109(1) (हत्या की कोशिश) के अलावा सरकारी कर्मचारियों पर हमला, ड्यूटी के दौरान सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालना, गैर-कानूनी भीड़ जमा करना, दंगा करना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इंसानी जान को खतरे में डालने वाले काम शामिल हैं। बता दें कि 20 जुलाई की झड़पों में 129 पुलिसकर्मी और 60 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए। इस विवाद के बाद पुलिस ने अब तक तकरीबन 15 एफआईआर दर्ज की हैं। उधर, जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन से जुड़ी गलत जानकारियों पर स्पष्टीकरण देने के मामले में दिल्ली पुलिस शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस करेगी। सोशल मीडिया पर फैल रही तमाम तरह की गलत जानकारियों को लेकर डीसीपी सेंट्रल रोहित राजबीर पुलिस का पक्ष रखेंगे।

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दोनों महिलाकर्मियों ने कमांडेंट अमित वर्मा से की शिकायत,नहीं हुयी कार्रवाई तो मुख्यमंत्री से की फरियाद

मामले को दबाने वाले कमांडेेेंट, मोबाइल पर सैक्सी बातें करने वाले बीओ प्रीतम सिंह पर होगी कार्रवाई ?

क्या निधि शर्मा और जरीना को मुख्यमंत्री देंगे इंसाफ,क्या गुनहगारों को मिलेगी सजा ?

संजय श्रीवास्तव

लखनऊ। होमगार्ड विभाग में एक बार फिर से इसी विभाग के ब्लाक आर्गनाइजर महिलाओं के आबरु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ताजा प्रकरण गाजियाबाद का है। ब्लाक आर्गनाइजर द्वारा सैक्सुअल हरासमेंट करने की बातें जब महिलाओं ने जिला कमंाडेंट,गाजियाबाद अमित कुमार वर्मा को बतायी तो उन्होंने अनसुनी कर दी। बेबस दोनों महिलाकमियों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री,अपर प्रमुख सचिव, होमगार्ड, डीजी, होमगार्ड और डीआईजी, आगरा परिक्षेत्र से की। मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र में गाजियाबाद में तैनात कनिष्ठ सहायक निधि शर्मा ने बीओ प्रीतम सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्र में लिखा है कि प्रीतम सिंह रात में एक बजे कॉल कर मुझसे गंदी बातें करता है। कहता है ‘तुमसे बात करता हूं तो मेरा’…। एक बार अगर नौकरी ठीक से करनी है तो मुझसे जुड़ जाओ…मेरे साथ होटल चली चलो,वहीं रहेंगे पूरा दिन और तुमको पूरा मजा दुंगा…मेरे जैसा मर्द पूरी दुनिया में तुम्हें नहीं मिलेगा…हमसे जो एक बार मिल लेता है बार-बार मिलता है। मामले की गंभीरता को देख डीआईजी संजीव शुक्ला ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर सभी कमांडेंट को हिदायत दी कि महिलाओं का उत्पीडऩ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। फिलहाल दोनों महिलाकर्मियों को मुख्यमंत्री से इंसाफ की दरकार है।

बता दें कि होमगार्ड विभाग में पूर्व में भी मुख्यालय पर तैनात एक ब्लाक आर्गनाइजर राधेश मिश्रा द्वारा एक महिला होमगार्ड के साथ सैक्सुअल बातें करने का प्रकरण ‘द संडे व्यूज़’ ने उठाया था,जिस पर पूर्व डीजी ने गंभीर रुख अपनाते हुये बीओ से कनिष्ठ प्रशिक्षण बना दिया। देखना है कि इस प्रकरण में मुख्यालय क्या एक्शन लेता है।

मुख्यमंत्री को लिखे गये पत्र में गाजियाबाद में तैनात कनिष्ठ सहायक निधि शर्मा ने बीओ प्रीतम सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। पत्र में लिखा है कि प्रीतम सिंह रात में एक बजे कॉल कर मुझसे गंदी बातें करता है। कहता है तुमसे बात करता हूं तो मेरा…। एक बार अगर नौकरी ठीक से करनी है तो मुझसे जुड़ जाओ…मेरे साथ होटल चली चलो,वहीं रहेंगे पूरा दिन और तुमको पूरा मजा दुंगा…मेरे जैसा मर्द पूरी दुनिया में तुम्हें नहीं मिलेगा…हमसे जो एक बार मिल लेता है बार-बार मिलता है। पत्र में आरोप लगाया गया है कि देर रात प्रीतम ने रात में काल कर कहा कि मेरी बीबी से झगड़ा हो गया है। फुल लोडेड पिस्टल है। अभी सुसाइट करूंगा और तीन लोगों को मर्डर होना तय है। इस बात की सूचना में मैंने कमांडेंट को 5 जुलाई को ही दे दी थी। सूचना के बाद प्रीतम सिंह अपनी पत्नी और एक अंजान व्यक्ति के साथ मेरी सोसाइटी में आकर घंटों खड़े रहें। प्रीतम सिंह गाजियाबाद में 23 साल से जमा है और कहता है कि यहां मेरी सभी सीनियर अफसरों से सांठगांठ है। यदि मेरी बात जो नहीं मानेगा उस पर एससीएसटी एक्ट लगाकर जेल भिजवा दूंगा।

इसी तरह कमांडेंट कार्यालय पर ही तैनात रनर जरीना के साथ भी बीओ प्रीतम सिंह ने सैक्सी बातें कर साथ चलने का आफर दिया जिसे जरीना ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसके बाद उसे फोन,मोबाइल पर गंदी-गंदी बातें कर इतना परेशान कर दिया कि जरीना ने इसकी शिकायत कमांडेंट अमित वर्मा से की। कोई कार्रवाई ना होने पर जरीना ने भी मुख्यमंत्री पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर इंसाफ की गुहार लगायी। खैर,इस पत्र ने महिला सरकार के सशक्तिकरण की हवा निकाल दी है।

वैसे भी होमगार्ड विभाग महिला उत्पीडऩ और शारीरिक शोषण की कहानियों को लेकर हमेशा चर्चा में रहा और आज इस पत्र ने एक बार फिर से होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति की महिला सशक्तिकरण की सोच की हवा निकल गयी है। गाजियाबाद के कमांडेंट अमित कुमार वर्मा भी मंत्री के दुलारे अफसरों में गिने जाते हैं,तभी तो अपने दोनों सहकर्मियों की मान प्रतिष्ठा को नहीं बचा पा रहे हैं। क्या कमांडेंट ने अपने दुलारे मंत्री जी या डीजी होमगार्ड को इस बात की सूचना दी थी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या कमांडेंट और बीओ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती ?

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आशी सिंह ने कहा कि जिस दिन घटना हुई, उससे पहले से ही दोनों युवतियां उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थीं। उनका कहना है कि फन मॉल से पहले ही दोनों युवतियां लगातार उनकी गाड़ी के पास आ रही थीं और बार- बार शीशा नीचे करने के लिये कह रही थीं। उन्होंने बताया कि समता मूलक चौराहे के पास दोनों युवतियों ने बाईं ओर से उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की। इसी दौरान स्कूटी का संतुलन बिगड़ गया और वह उनकी कार के नीचे आ गई, जिससे हादसा हुआ। आशी सिंह ने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए 1090 चौराहा, फन मॉल और समता मूलक चौराहे के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कराई जानी चाहिये।

उनके अनुसार इससे घटना का पूरा क्रम स्पष्ट हो जायेगा। आशी सिंह के मुताबिक, इस घटना से कुछ समय पहले लोहिया चौराहे के पास एक युवक से उनकी कहासुनी हुई थी। उनका आरोप है कि उस युवक ने उनकी गाड़ी के सामने गलत तरीके से कट मारा था। इसी विवाद के बाद संबंधित युवतियां उनका पीछा करने लगी थीं। ड्रिंक एंड ड्राइव के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुये आशी सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर उनके खिलाफ गलत बातें फैलाई जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी रवि सिंह ने खुद गाड़ी में रखे कागजात दिये और उनके साथ अन्य पुलिस वालों के साथ मैं अपनी मां के साथ थाने गयी। थाने में करीब तीन घंटे तक वहां मौजूद रहीं। यदि उन्होंने शराब पी रखी होती तो पुलिस उनका मेडिकल परीक्षण कराती। आशी सिंह ने कहा कि गलत खबरों और आरोपों के कारण वह पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी उपलब्ध साक्ष्यों, विशेषकर सीसीटीवी फु टेज के आधार पर कार्रवाई करने की मांग की है।

‘द संडे व्यूज़’ ने जब घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मी रवि सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि गाड़ी चला रही लड़की न तो ड्रिंक की थी और ना ही उसकी गाड़ी में शराब की बोतल पायी गयी।

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SSP से लगाई गुहार

The Romances of Policemen: बरेली में थाना बारादरी क्षेत्र निवासी महिला पर एक दरोगा का दिल आ गया। महिला अपने पति की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी। उसने दरोगा जी से कहा कि मेरा पति मुझे बहुत मारता पीटता है। वो मुझसे प्यार भी नहीं करता है। जिस पर दारोगा ने महिला से कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। महिला का कहना है कि दरोगा ने पहले सहानुभूति दिखाई, फिर कहा कि कप्तान (SSP) से अच्छे संबंध हैं और वह पुलिस विभाग में उसकी नौकरी लगवा देगा। इतना ही नहीं, उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर शादी करने का भरोसा भी दिया।

महिला का आरोप है कि इन्हीं वादों के भरोसे उसने उसका विश्वास जीता और फिर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। अब दरोगा ने उससे दूरी बना ली है। पीड़िता ने एसएसपी बरेली से मिलकर पूरा मामला बताया। शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। बारादरी क्षेत्र नई बस्ती माधोबाड़ी निवासी महिला ने बताया कि वर्ष 2022 से उसका पति से विवाद चल रहा है और वह अलग रह रही है। वर्ष 2025 में वह पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत लेकर बारादरी थाने पहुंची थी। यहीं उसकी मुलाकात थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक (दरोगा) से हुई। महिला का आरोप है कि दरोगा ने पहले उसकी परेशानी सुनी, फिर मदद का भरोसा दिलाया। उसने कहा कि पुलिस विभाग में उसकी अच्छी पकड़ है और कप्तान से सीधे संबंध होने के कारण वह उसकी नौकरी लगवा सकता है। इसके साथ ही उसने अपनी पत्नी को तलाक देकर महिला से शादी करने का भी वादा किया।

पीड़िता का आरोप है कि शादी का भरोसा दिलाने के बाद दरोगा लगातार उसके संपर्क में रहने लगा। वह उसके घर आने-जाने लगा और बाद में कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना है कि वह दरोगा की बातों पर भरोसा करती रही क्योंकि उसे विश्वास था कि दोनों शादी करेंगे। महिला के अनुसार, करवा चौथ 2025 के बाद आरोपी दरोगा उसके घर पर ही रहने लगा। इसी दौरान दोनों साथ रहने लगे। महिला का कहना है कि उसने पूरी तरह दरोगा पर भरोसा कर लिया था और उसे अपना जीवनसाथी मानने लगी थी। महिला ने आरोप लगाया है कि फरवरी 2026 में दरोगा ने अपने बेटे की शादी का हवाला देकर उससे करीब आठ लाख रुपये कीमत के सोने के जेवर ले लिए। बाद में जब उसने जेवर वापस मांगे तो आरोपी टालमटोल करने लगा। विरोध करने पर उसे धमकाया भी गया।

महिला ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोप लगाया है कि जब दरोगा को उसके गर्भवती होने की जानकारी मिली तो उसने 12 मई 2026 को जबरन गर्भपात की दवा खिला दी। दवा खाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पीड़िता के अनुसार, 23 मई 2026 को आरोपी दरोगा अपनी पत्नी और बेटों के साथ उसके घर पहुंचा। वहां गाली-गलौज की गई और उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला ने तत्काल डायल-112 पर सूचना दी। आरोप है कि पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए।पीड़िता का आरोप है कि आरोपी लगातार पुलिस विभाग में अपनी पकड़ और प्रभाव का हवाला देकर उसे डराता-धमकाता रहा। वह कहता था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसी कारण वह काफी समय तक शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी।

पीड़िता SSP कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र देकर आरोपी दरोगा, उसकी पत्नी और बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। महिला का कहना है कि उसके साथ विश्वासघात, शारीरिक शोषण, आर्थिक धोखाधड़ी और मारपीट हुई है। इसलिए उसे न्याय दिलाया जाए। एसएसपी अनुराग आर्य ने जांच शुरू करा दी है। उन्होंने कहा जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई होगी। आरोपी दारोगा नरेश बाबू को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है।

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   धनीश श्रीवास्तव

Bihar News: आरा जनपद के‌ शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुआ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला कानूनी और सामाजिक गलियारों में बड़ा सवाल बन चुका है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फेसबुक लाइव वीडियो सबसे बड़ा डिजिटल साक्ष्य है। पहली नजर में यह वीडियो एक अपराधी के दुस्साहस की कहानी बयां करता है, लेकिन जब इस फुटेज का गहन बैलिस्टिक और तकनीकी विश्लेषण किया जाता है, तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। विज्ञान के नियम और हथियारों की क्षमता इस पूरे घटनाक्रम पर एक ऐसा गंभीर संशय खड़ा करते हैं, जो जांच एजेंसियों के दावों की चूलें हिला सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत से नीचे खड़ी जीप पर किया गया वह फायर वाकई किसी की जान ले सकता था, या वह सिर्फ हवा में विलीन हो जाने वाली एक बेअसर कोशिश थी ?

दूरी बनाम हथियार की क्षमता: बैलिस्टिक मिसमैच का पहला सुराग

वीडियो साक्ष्य के मुताबिक भरत तिवारी एक ऊंचे मकान की छत पर खड़ा है और नीचे सड़क पर पुलिस की जीप व जवान मौजूद हैं। यदि दावों के आधार पर यह मान लिया जाए कि भरत के हाथ में .32 कैलिबर (7.65 एमएम) की पिस्तौल थी, तो सबसे पहला विरोधाभास दूरी को लेकर आता है। एक मानक .32 कैलिबर पिस्तौल की अधिकतम प्रभावी मारक क्षमता महज 25 से 40 मीटर होती है। वीडियो में दिख रही मकान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और जीप की कोणीय दूरी का सटीक आकलन करें, तो जीप इस प्रभावी सीमा से काफी दूर खड़ी थी। तकनीकी रूप से इसे ‘आउट ऑफ रेंज फायरिंग’ कहा जाता है, जहां गोली लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही अपनी पूरी गतिज ऊर्जा खो देती है। 

छत से फायरिंग तो सड़क पर भगदड़ क्यूं नहीं ?

छत से भरत तिवारी का फायर करना और सामने की सड़क पर कुछ लोगों का‌ बिना भगदड़, छिपने का प्रयास किए चलते-फिरते दिखना विरोधाभासी है। ये इस आशंका को प्रबल करता है कि फायर करने वाला भरत तिवारी या कम से कम सड़क पर मौजूद पुलिस या अन्य लोग इस बात से लेकर ज्यादा खतरा नहीं महसूस कर रहे थे कि भरत तिवारी की मंशा क्या है अथवा उसके हाथ में दिख रही पिस्टल की रेंज कितनी है। हालांकि the sunday views इस पूरे प्रकरण से संबंधित किसी भी फेसबुक लाइव या वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

देसी बैरल की सीमाएं: खौफ का माहौल या जानलेवा हमला ?

भरत तिवारी मामले में दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू उस हथियार की बनावट है। वीडियो में दिख रहा हथियार कोई फैक्ट्री-मेड मिलिट्री ग्रेड पिस्टल नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्मित एक अवैध देसी सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल प्रतीत होती है। इस तरह के अवैध हथियारों की बैरल (नली) में वो वैज्ञानिक ‘ग्रूव्स’ या धारियां नहीं होतीं, जो गोली को हवा को चीरते हुए सीधा तैरने की रफ्तार दे सकें। नतीजा यह होता है कि ऐसी पिस्तौलों की मारक क्षमता घटकर महज 10 से 15 मीटर तक सिमट जाती है। विज्ञान के स्थापित सिद्धांतों के अनुसार, इतनी कम क्षमता वाले हथियार से 40 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित जीप पर निशाना साधना एक ‘विजुअल थ्रेट’ या मनोवैज्ञानिक दबाव (खौफनाक माहौल) बनाने की कोशिश हो सकती है, किसी की जान लेने का प्रभावी प्रयास, इस रेंज और स्थिति में ये संभावना कम ही आंकी जाएगी।

हवा का दबाव और गुरुत्वाकर्षण: रास्ते में ही दम तोड़ चुकी थीं गोलियां ?

जब कोई गोली अपनी प्रभावी रेंज से बाहर दागी जाती है, तो उस पर हवा का घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल हावी हो जाते हैं। यदि दावों के मुताबिक पिस्टल .32 कैलिबर की ही थी तो हल्की गोली (लगभग 71 ग्रेन) वैसे ही लंबी दूरी तय करने के लिए नहीं बनी होती। ऐसे में छत से नीचे की तरफ दागी गई ये गोलियां 

ऊंचाई से नीचे फायर करने पर गुरुत्वाकर्षण भले ही गति दे सकता था, लेकिन बैरल की स्थिति और हवा के घर्षण के कारण इतनी कोणीय दूरी (Angular Distance) पर सटीक निशाना लगना लगभग असंभव था। यानी जीप तक पहुंचने से बहुत पहले ही हवा के बहाव के कारण गोलियां अपने रास्ते से भटक जातीं। शायद यही वजह थी कि नीचे मौजूद लोगों में भरत तिवारी की फायरिंग को लेकर कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं दिख रही थी। ऐसे में क्या उसके फेसबुक लाइव की स्क्रीन पर दिखने वाली आक्रामक फायरिंग  वास्तव में असरदार नहीं थी। 

फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार: क्या पुलिस पर किया था जानलेवा हमला ?

अब इस पूरी थ्योरी का दारोमदार फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की बैलिस्टिक रिपोर्ट पर टिक गया है। अदालत और फाॅरेंसिक जांच में सामने अब सबसे पेचीदा सवाल यही होगा कि क्या पुलिस की जीप पर .32 कैलिबर की गोली का कोई वास्तविक डेंट या निशान मिला है? या किसी अन्य कैलिबर (जैसे 9mm जो प्रतिबंधित है, उससे फायर किया गया), हालांकि जानकारों के मुताबिक, यदि हथियार में 9mm बैरल का भी इस्तेमाल हुआ हो, तब भी अवैध निर्मित होने के कारण उच्च गैस प्रेशर लीक होने से इसकी मारक क्षमता बेहद सीमित हो जाती है। लेकिन इस थ्योरी पर पुलिस का बयान ‘क्लोज काॅडनिंग’ यानी धीरे-धीरे नजदीक आते हुए घेराबंदी करना पुलिस के पक्ष में भारी पड़ेगा। यानी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स के जवान अगर भरत तिवारी की पिस्टल की रेंज में धीरे-धीरे आ चुके थे। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब अदालत में ये बात साबित हो जाए कि जब पुलिस भरत तिवारी के नजदीक आ चुकी थी, तब उसने हथियार चलाया था, या वो पिस्टल रखकर सरेंडर कर चुका था। लेकिन पुलिस की इस थ्योरी को आलाधिकारियों की कार्रवाई खारिज करती है, चूंकि संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है।

एक दिन पहले ‘मानसिक अस्वस्थ’, अगले दिन एनकाउंटर ?

इस मामले में पुलिस के खुद के बयानों में विरोधाभास भी है। 16.6.2026 को पुलिस अधीक्षक भोजपुर (आरा) के कार्यालय जारी प्रेस विज्ञप्ति में भरत तिवारी को ‘मानसिक रूप से अस्वस्थ’ लिखा गया है। इसी के अगले दिन यानी 17.6.26 को हुए एनकाउंटर के बाद इसी पुलिस अधीक्षक भोजपुर (आरा) के कार्यालय जारी प्रेस विज्ञप्ति में ‘एक व्यक्ति भरत भूषण तिवारी’ कर घटनाक्रम बताया गया लेकिन ‘मानसिक रूप से अस्वस्थ’ जैसी बात इस बयान में कहीं नहीं लिखी गई। 

भरत की मां सुमन देवी ने कहा: सरेंडर कर चुका था बेटा

मीडिया को दिए बयान में भरत की मां सुमन देवी ने कहा ‘पुलिस और एसटीएफ की टीम जबरन हमारे घर में घुसी। पहले उन्होंने पूरे परिवार को डराया-धमकाया और मौके से भगा दिया। जब मेरा बेटा फेसबुक लाइव के दौरान पुलिस के सामने अपनी पिस्तौल फेंककर आत्मसमर्पण (Surrender) कर चुका था, तो फिर उसे गोली क्यों मारी गई? यह कोई एनकाउंटर नहीं, बल्कि एक सोची-समझी हत्या है।’

पुलिस के आला अधिकारी कर रहे माॅनिटरिंग

मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई की है। जारी बयान में कहा गया है कि फेसबुक लाइव वीडियो के वायरल विजुअल्स और शुरुआती प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी को गंभीरता से लेते हुए, शाहपुर थाना अध्यक्ष (SHO) समेत इस कार्रवाई में शामिल छह पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया है। मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उच्चस्तरीय विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

भरत तिवारी के पिता, भाई और सड़क जाम करने वालों पर एफआइआर 

भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक नहीं बल्कि तीन अलग-अलग FIR दर्ज की हैं। इनमें मृतक भरत तिवारी, उसके पिता और भाई को भी नामजद किया गया है। वहीं एनकाउंटर के विरोध में सड़क जाम करने वाले लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है।

हाइकोर्ट में भेजी गई याचिका, न्यायिक जांच की मांग 

भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। इस याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक ईमेल और पत्र लिखकर याचिका भेजा है। याचिका में अदालत से मामले का स्वतः संज्ञान लेने और एनकाउंटर की न्यायिक जांच कराने की मांग की गई है।

गांव वालों ने कहा: कोई आपराधिक इतिहास नहीं, सिर्फ समस्याएं उठाता था!

उधर, गांव के ज्यादातर लोग मीडिया को दिए बयानों में यही बात कहते नजर आए कि भरत तिवारी का कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं था। वह तो पिछले डेढ़ साल से गांव में बाढ़ और मिट्टी कटाव की समस्या को लेकर नेताओं और प्रशासन से हक मांग रहा था। वीडियो में जो फायरिंग दिख रही है, वह सिर्फ दबाव बनाने के लिए थी। 

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आधी रात को जारी किया ध्वस्तीकरण का नोटिस

LDA wakes up after 15 deaths ! news : अलीगंज में 15 बेगुनाह जिंदगियां लेने वाले अग्निकांड के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ( LDA ) ने देर रात ही आनन-फानन में इस अवैध बिल्डिंग को ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया। एलडीए की इस हड़बड़ी पर लोगों का आरोप है कि यह बिल्डिंग कोई रातों-रात खड़ी नहीं हुई, सालों से यहां नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। एलडीए के प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) दस्ते और इंजीनियरों ने कभी इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखा क्योंकि उनकी ‘महीने की सेटिंग’ चल रही थे। अब जब 15 लाशे उठ गई, तो विभाग खुद की पाक-साफ दिखाने की नौटंकी कर रहा है।

अलीगंज अग्निकांड इस पूरे मामले पर अब सियासत भी गरमा गई है। विपक्ष ने एलडीए की इस जल्दबाजी पर गंभीर सवाल उठाए है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब बिल्डिंग सालों से अवैध थी, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या एलडीए 15 जिंदगियं खत्म होने का इंतजार कर रहा था। नेताओं ने आशंका जताई है कि कही बड़ी कार्रवाई की आड़ में एलडीए के भ्रष्ट अफसरों को बचाने और मौके से सबूत मिटाने के लिए तो आनन-फानन में बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा?

अपर सचिव अध्यक्ष एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने जांच के लिए पाच सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर दी है। प्राधिकरण के अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। वीसी ने निर्देश दिए है कि जांच की रफ्तार तेज कर जल्द से जल्द रिपोर्ट दी जाए।

जांच टीम में ये अफसर शामिल-

• ज्ञानेंद्र वर्मा (अपर सचिव) की अगुवाई में बनाई गई जाच कमिटी
• के.के. गौतम मुख्य नगर नियोजक
• मानवेंद्र सिंह (मुख्य अभियता),
• मनोज सागर (अधिशासी अभियंता विद्युत
• एवं यात्रिका
• रवि नंदन सिंह (प्रभारी संपत्ति अधिकारी)

इन 3 सवालों का जवाब तलाशेगी कमिटी

नक्शा घोटालाः आवासीय प्लॉट पर व्यावसायिक इमारत और कोचिंग सेंटर कैसे खड़े हो गए

मानकों की अनदेखीः बिना फायर सेफ्टी, बिना वेंटिलेशन और बिना सेट बैंक (चारों तरफ खाली जगह) के बिल्डिंग को चलने की छूट किसने दी ?

प्रवर्तन की सेटिंगः इलाके में तैनात रही एलडीए की प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) टीम की आंखे सालो से क्यों बंद थी?

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पंचायत गुपचुप बैठक कर दबंग को राशन दुकान आवंटित करने वाले अफसरों के खिलाफ गांव वालों ने मोर्चा खोला

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सुनील कुमार और ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत सचिव) संतोष कुमार मौर्या
की मिलीभगत

इस सरकार में माफिया हो या दबंग उसे राशन दुकान आवंटित नहीं होने दूंगा : एसडीएम

जांच कराकर ही जायज व्यक्ति को दुकान आवंटित किया जायेगा

ब्यूरो

लखनऊ।  प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में योगी सरकार के अधिकारी माफियाओं पर प्रेम बरसा रहे हैं। ये संभव तो नहीं लगता लेकिन जिस तरह से 302,427,353, 536,506,188,332,353,336,504,504 व 166 धाराओं की लंबी फेहरिस्त दर्ज हो,उसे अधिकारियों ने राशन का दुकान गुपचुप तरीके आवंटित कर दिया। गांव वालों को जैसे ही इस बात की भनक गुसियाए गांव वाले आक्रोशित हो गये और इसकी लिखित शिकायत एसडीएम,सदर, अयोध्या अरविंद कुमार से की। गांव वालों ने आरोप लगाया है कि यदि दबंग व्यक्ति को राशन की दुकान आवंटित कर दी गयी तो गांव वालों को सरकारी राशन मिलना दुश्वार हो जायेगा। फिर क्या था, माफिया केे गुपचुप तरीके राशन की दुकान आवंटन करने की शिकायत पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से आवंटर रद्द कर जांच बिठा दी और ‘द संडे व्यूज़’ को बताया कि इस सरकार में किसी माफिया या दबंग को राशन दुकान आवंटित होने नही दूंगा। जांच कराने के बाद ही कार्रवाई करुंगा। फिलहाल गांव वालों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुये ‘द संडे व्यूज’ प्रमुख सचिव,गृह संजय प्रसाद तक इस शिकायत को पहुंचायेगा।

ग्राम पंचायत बंदनपुर,विकास खण्ड मया, तहसील सदर, अयोध्या में आज हंगामा मच गया। शिकायती पत्र में गांव वालों ने आरोप लगाया है कि रिक्त उचित दर, राशन कोटा के संबंध में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) सुनील कुमार और ग्राम विकास अधिकारी (पंचायत सचिव) संतोष कुमार मौर्या ने गांव के ही दबंग व्यक्ति विवेक तिवारी पुत्र राजेन्द्र तिवारी से मोटा पैसा लेकर अन्य प्रत्याशी के चले जाने के बाद गुपचुप तरीके से मनमाने ढंग से बैैठक कराकर प्रस्ताव पारित कर लिया। विवेक तिवारी पहले ही मारपीट,बलबा करने और धमकाने के मामले में कारागार,फैजाबाद और महाराजगंज कारागार में बंद हो चुका है।

तिवारी 19 फरवरी 2022 से फैजाबाद जेल में बंद रहें और 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा हो गये हैं। पत्र में लिखा है कि यदि ऐसे दबंग,माफिया के पास राशन की दुकान रहेगी तो गांव वालों को खाद्यान्न मिलना असंभव हो जायेगा। इसलिये राशन की दुकान की प्रक्रिया को निरस्त कर कैमरे में पूरी पारदर्शिता के साथ दुबारा दुकान का आवंटन कराया जाये।

इस बाबत ‘द संडे व्यूज़’ ने एसडीएम, सदर, अयोध्या अरविंद कुमार से बात की तो उनका कहना है कि इस सरकार में किसी दबंग या माफिया व्यक्ति को राशन की दुकान आवंटित नहीं किया जायेगा। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है और इस पर जांच कराने के बाद ही कोई एक्शन लूंगा।

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सीएम ने अधिकारियों को गाजियाबाद में हाल ही में हत्या की दो वारदातों का तत्काल खुलासा करने के निर्देश दिए। उन्होंने हिस्ट्रीशीटर्स की निगरानी में ढिलाई बरतने पर वरिष्ठ अधिकारियों के पेच कसे और तत्काल सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 

सीएम ने गाजीपुर में हुईं घटनाओं पर नाराजगी जताई और हमीरपुर में निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद पुलिस अधिकारियों की बयानबाजी को लेकर भी सख्त हिदायत दी। जिन जिलों में बीते दिनों सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, वहां के पुलिस अधिकारियों को कार्यशैली में बदलाव नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शासन, कमिश्नरेट, जोन, रेंज और जिलों के अधिकारी शामिल हुए।

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