लखनऊ: राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में 13 वर्षीय किशोरी को अगवा करके बंधक बनाकर गैंगरेप की जघन्य घटना सामने आई है। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच कर रही है।

मूलरूप से बिहार निवासी राजमिस्त्री आशियाना के सेक्टर-एम में परिवारजनों के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी लोगों के घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं। परिवार की 13 वर्षीय बेटी ने हाल ही में कक्षा-3 पास किया है। पीड़ित परिवार के अनुसार किशोरी पड़ोस में एक बच्चे की देखरेख का काम भी करती थी।

मंगलवार देर शाम आंधी-पानी के बीच पिता और मां किशोरी को पड़ोस के घर से लेने गए, लेकिन वहां वह नहीं मिली। परिवारजनों ने आस-पड़ोस और परिचितों के यहां खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान परिवारजन और स्थानीय लोग किशोरी की तलाश में इलाके के एक निर्माणाधीन मकान में पहुंचे।

वहां का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। किशोरी बेसुध हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे, हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा गया था ताकि वह शोर न मचा सके। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी को लोकबंधु अस्पताल में भर्ती कराया। सूत्रों के अनुसार किशोरी के प्राइवेट पार्ट पर गहरी चोटें हैं और काफी ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने में जुटी हुई है। इंस्पेक्टर आशियाना ने अस्पताल पहुंचकर मामले की प्रारंभिक जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

लखनऊ पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि किशोरी की दोस्ती एक लड़के से थी। वह उसी लड़के से मिलने गई थी। लड़के के चार अन्य दोस्त पहले से वहां मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर किशोरी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इसी बीच परिवारजन और स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने पांचों आरोपितों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।

पुलिस सभी आरोपितों से पूछताछ कर रही है।पुलिस का कहना है कि किशोरी अभी होश में नहीं आई है। उसके होश में आने के बाद ही बयान दर्ज किया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना में कितने लोग शामिल थे। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पकड़े गए पांचों आरोपी बालिग हैं या नाबालिग। पांचों युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। मामले में पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

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45 सदस्यीय टीम बनाई थी

ब्यूरो, लखनऊ। पिछले दो माह से संगठनात्मक काम पूरा करने में जुटी भाजपा ने अचानक चाल धीमी कर ली है। वर्ष 2019 के बाद जिलों का संगठन नए सिरे से बना तो लिया गया, लेकिन क्षेत्रीय अध्यक्षों के चयन, उनके समायोजन व प्रदेश पदाधिकारियों को लेकर कई स्तरों पर असमंजस बना हुआ है। लखनऊ में कई दौर की बैठकों के बाद भी पार्टी फूंक-फूंककर बढ़ रही है। पार्टी देर से सही, लेकिन दुरुस्त आने की कसरत में पूरी सतर्कता बरत रही है। चुनावी प्रबंधन में कारगर साबित होने वाले ऐसे चेहरों की तलाश है जिनकी छवि भी बेहतर हो। हालांकि महिलाओे को एक तिहाई कोटा दिया जाएगा।

संगठन में लंबे समय से जमे कई चेहरों का चुनावी लाभ लेने के लिए उन्हें बोर्ड व निगम में समायोजित करने की भी चर्चा है। पार्टी मान रही है कि अप्रैल माह के अंत तक संगठनात्मक काम पूरा हो सकेगा। मंत्रिमंडल विस्तार बंगाल चुनाव के बाद होने की संभावना है।

प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पिछले कई दिनों से संगठन से लेकर निगम, आयोग व बोर्ड में समायोजन पर होमवर्क कर रहे हैं। प्रदेश इकाई में बड़े बदलाव होने हैं।माना जा रहा है कि दस साल से ज्यादा लंबे समय से पदाधिकारी बने लोगों के स्थान पर नए कार्यकर्ताओं को स्थान मिलेगा। लेकिन चुनावी साल होने की वजह से पार्टी नफा-नुकसान के सभी पहलुओं को खंगाल रही है। सभी छह क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदलने को लेकर असमंजस है। बदलने पर उन्हें क्या भूमिका दी जाएगी, इसको लेकर भी पार्टी कई विकल्पों पर विचार कर चुकी है। इससे पहले के संगठनों में क्षेत्रीय अध्यक्षों को एमएलसी तक बनाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष स्तर के चेहरों को पहले क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया जा चुका है। पार्टी इस पहलू पर भी विचार कर रही है।

2022 में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए भूपेंद्र चौधरी ने 45 सदस्यीय टीम बनाई थी, जिसमें सात महामंत्री, 18 उपाध्यक्ष और 16 प्रदेश मंत्री बनाए गए। अगर एक तिहाई पद महिलाओं को देना है तो उनकी संख्या लगभग 15 रखनी होगी। प्रदेश की वर्तमान टीम में महिला पदाधिकारियों की संख्या 11 है। कांता कर्दम ,नीलम सोनकर, कमलावती सिंह व सुनीता दयाल को उपाध्यक्ष पद दिया गया, जबकि सात महामंत्रियों में प्रियंका रावत को जगह मिली। मीना चौबे, अंजुला सिंह माहौर, शकुंतला चौहान, अनामिका चौधरी, पूनम बजाज एवं अर्चना मिश्रा को मंत्री बनाया गया।

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शाश्वत तिवारी

लेखक राजनीतिक विश्लेषक

West bengal news: पश्चिम बंगाल की राजनीति हमेशा से ही अपनी तीव्रता, वैचारिक टकराव और जनभावनाओं के उभार के लिए जानी जाती रही है। कभी यह लड़ाई विचारधाराओं की होती थी, कभी सड़क पर उतरकर नारे और जुलूसों की, और कभी दीवारों पर उकेरे गए चित्रों और पोस्टरों की। लेकिन आज, यह संघर्ष एक नए मंच पर स्थानांतरित हो चुका है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां युद्ध का मैदान मतदाताओं के मोबाइल फोन की स्क्रीन बन गया है।यह परिवर्तन केवल माध्यम का बदलाव नहीं है, बल्कि यह राजनीति के चरित्र, रणनीति और मतदाता व्यवहार में एक गहरा और स्थायी परिवर्तन है।

एक समय था जब चुनावी मौसम आते ही कोलकाता की दीवारें रंग-बिरंगे पोस्टरों, नारे और राजनीतिक चित्रों से पट जाती थीं। हर गली, हर चौराहे पर दीवारें बोलती थीं। वे केवल ईंट-पत्थर नहीं थीं, बल्कि वे राजनीतिक संवाद का माध्यम थीं। लेकिन आज वही दीवारें अपेक्षाकृत शांत हैं, क्योंकि प्रचार का केंद्र अब डिजिटल स्पेस में शिफ्ट हो चुका है।अब राजनीतिक दलों को दीवारों पर जगह की कमी नहीं खलती, क्योंकि उन्होंने मतदाताओं की जेब में मौजूद स्मार्टफोन को अपना सबसे प्रभावी माध्यम बना लिया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म अब नए “चुनावी पोस्टर” बन चुके हैं।

तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और माकपा, सभी दलों ने डिजिटल प्रचार को अपनी रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बना लिया है। हर पार्टी ने अपनी “डिजिटल सेना” तैयार की है, जो 24 घंटे सक्रिय रहती है।फेसबुक पर लक्षित विज्ञापन, व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से संदेशों का प्रसार, इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब पर भाषण और डॉक्यूमेंट्री ट्विटर पर ट्रेंड और नैरेटिव निर्माण। यह सब मिलकर एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसमें मतदाता लगातार राजनीतिक संदेशों से घिरा रहता है।

इस डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव मतदाता के व्यवहार पर पड़ा है। पहले मतदाता केवल सुनने वाला था, सभाओं में जाता था, भाषण सुनता था और फिर अपना निर्णय करता था। लेकिन आज का मतदाता केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि कंटेंट का निर्माता और प्रसारक भी बन चुका है।वह वीडियो शेयर करता है, वह पोस्ट पर टिप्पणी करता है, वह अपने विचार व्यक्त करता है, वह ट्रेंड्स को प्रभावित करता है। इस प्रकार, मतदाता अब राजनीतिक प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बन गया है।

लेख की शुरुआत में हमने जिस महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया, “अब वह समय बीत गया, जब घर की महिलाएं कहती थीं कि वे राजनीति नहीं समझतीं”, वह इस बदलाव का सबसे सशक्त उदाहरण है।आज महिलाएं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में राजनीतिक चर्चा करती हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर नेताओं के भाषण देखती हैं, अपने विचार साझा करती हैंऔर कई बार परिवार के वोटिंग निर्णय को भी प्रभावित करती हैं। डिजिटल माध्यम ने उन्हें केवल सूचना ही नहीं दी, बल्कि आत्मविश्वास भी दिया है।

पश्चिम बंगाल की आबादी में युवाओं का बड़ा हिस्सा है, और यही वर्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भी है। औसतन तीन घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया पर बिताने वाला यह वर्ग अब राजनीतिक दलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण टारगेट बन चुका है।

राजनीतिक दल युवाओं को आकर्षित करने के लिए, मीम्स और वायरल कंटेंट का उपयोग कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से संदेश दे रहे हैं।इन्फ्लुएंसर्स को जोड़ रहे हैं, और रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों को डिजिटल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं यह “डिजिटल पॉलिटिक्स” युवाओं के मानस को सीधे प्रभावित कर रही है।डिजिटल प्रचार का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह “वन साइज फिट्स ऑल” नहीं है। अब हर मतदाता को उसकी पसंद, उसकी भाषा, उसकी उम्र और उसके सामाजिक-आर्थिक वर्ग के अनुसार संदेश भेजा जा सकता है। इसे “माइक्रो-टारगेटिंग” कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसानों को कृषि योजनाओं से जुड़े विज्ञापन, युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप से जुड़े संदेश, महिलाओं को सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की जानकारी। इस प्रकार, हर मतदाता को “पर्सनलाइज्ड” राजनीतिक संदेश मिल रहा है।

जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राजनीति को सरल और व्यापक बनाया है, वहीं यह कई गंभीर चुनौतियां भी लेकर आया है। सबसे बड़ी चुनौती है, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा, जिससे झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं, वीडियो और तस्वीरों को एडिट कर भ्रम फैलाया जाता है, नेता/पार्टी/ प्रत्याशी को बदनाम करने के लिए अफवाहें चलाई जाती हैं। इसका असर यह होता है कि मतदाता कई बार गलत जानकारी के आधार पर सही/ गलत का निर्णय नहीं कर पाते है।

डिजिटल प्रचार ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक प्रभावी तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही नैतिकता और जवाबदेही के प्रश्न भी खड़े हो गए हैं। जैसे, क्या डेटा का दुरुपयोग हो रहा है ? क्या मतदाताओं की गोपनीयता सुरक्षित है ? क्या चुनावी खर्च का सही हिसाब रखा जा रहा है ? ये सभी सवाल आज के चुनावी परिदृश्य में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। हालांकि डिजिटल प्रचार तेजी से बढ़ा है, लेकिन यह भी सच है कि अभी भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल पहुंच में अंतर है।

शहरों में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच अधिक है, गांवों में अभी भी सीमित संसाधन हैंलेकिन यह अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है, और आने वाले समय में यह पूरी तरह समाप्त हो सकता है। डिजिटल प्रचार ने राजनीति को “वर्चुअल” बना दिया है। अब, रैलियां ऑनलाइन हो रही हैं, भाषण लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, नेता सीधे मतदाताओं से जुड़ रहे हैं। इससे राजनीति अधिक सुलभ और त्वरित हो गई है, लेकिन इसके साथ ही “जमीनी संपर्क” की कमी का खतरा भी बढ़ा है।

पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि यह भारत में भविष्य की राजनीति की दिशा का संकेत भी है। आने वाले समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रचार, वर्चुअल रियलिटी रैलियां और अधिक उन्नत डेटा एनालिटिक्स, राजनीति का हिस्सा बन सकते हैं। इस बदलते समय की राजनीति से पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में प्रचार का यह बदलता स्वरूप हमें यह बताता है कि राजनीति अब केवल सड़कों और सभाओं तक सीमित नहीं रही। यह अब हर व्यक्ति के हाथ में मौजूद एक छोटे से उपकरण, स्मार्टफोन के माध्यम से संचालित हो रही है।

यह परिवर्तन अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि यह लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सशक्त बना सकता है। चुनौती इसलिए कि यह भ्रम, प्रोपेगेंडा और नैतिक संकट को भी जन्म दे सकता है। अंततः यह मतदाता पर निर्भर करता है कि वह इस डिजिटल सूचना के सागर में से सत्य को कैसे पहचानता है और अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रकार करता है।

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. पत्रकारों के लिए पीजीआई, मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया में सुगम चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए

. हॉस्पिटल में राज्य मुख्यालय के पत्रकारों की सहूलियत के लिए सूचना विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद रहे

Media news : राज्य मुख्यालय मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की आज बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि नाथ दुबे ने पत्रकारों के ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए कहा कि सूबे के पत्रकारों की समस्याओं से मुख्यमंत्री और शासन के अलंबरदारों को अवगत कराया जाए। श्री दुबे ने कहा कि कहा कि मेयर से मिलकर राज्य मुख्यालय पत्रकारों के परिजनों को ‘हाउस टैक्स’ और घरों में आने वाले पानी के टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दिया जाए।

श्री दुबे ने कहा कि

पत्रकारों के लिए पीजीआई, मेडिकल कॉलेज और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में सुगम चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए। यदि स्वास्थ संबंधी समस्या हो तो हॉस्पिटल में जाने पर कैशलैस सुविधा के दायरे में आने वाले राज्य मुख्यालय के पत्रकारों की सहूलियत के लिए सूचना विभाग का कोई कर्मचारी मौजूद रहे। साथ ही मेडिकल कैंप लगा कर सभी साथियों को स्वस्थ बनाने की कोशिश की जाए।

इसी क्रम में सचिव शेखर श्रीवास्तव ने कहा कि

आए दिन प्रदेश में पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, इस पर रोक लगने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए। इसके लिए डीजीपी से मिलकर उन्हें इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। साथ ही पत्रकारों को सरकारी आवास दिलाने के लिए भी पत्राचार किया जायेगा। 

बैठक में उपाध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, हरजीत सिंह, कोषध्यक्ष, प्रदीप उपाध्याय,राजेश सिंह, सरोज त्रिवेदी,संजय सिंह श्रीवास्तवा,अनिल कुमार सिंह, आर बी सिंह, अनिलबत्रीपति, संजय धीमन, अशोक चकलादर उपस्थित थे।

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यहां बता दें कि पिछले कुछ माह से दिल्ली विधानसभा को ईमेल द्वारा बम से उड़ने की धमकियां मिलने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां तक कि बजट सत्र शुरू होने वाले दिन 23 मार्च और उसके बाद 24 मार्च फिर 25 मार्च को लगातार दिल्ली विधानसभा के ईमेल पर और विधानसभा अध्यक्ष के ईमेल आइडी पर भी धमकी भरे मेल प्राप्त हुए थे। उसके बाद से लगातार यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है।

मगर अब सोमवार को जिस तरीके से एक व्यक्ति द्वारा कार के साथ गेट तोड़कर अंदर प्रवेश करने की घटना हुई है। इससे सुरक्षा को लेकर और माहौल गर्मा गया है। विधानसभा में 44 सुरक्षाकर्मी तैनात हैे जिसमें 21 सीआरपीएफ के जवान हैं बाकी दिल्ली पुलिस के कर्मी हैं।

इसके बाद भी इस तरीके की घटना हो जाना और अवैध रूप से घुसे व्यक्ति के 6 मिनट तक विधानसभा परिसर में रहना, यह बताता है कि सुरक्षा में कहीं न कहीं कमी जरूर है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के लोगों से चर्चा करेंगे। बताया जा रहा है कि सभी गेटों पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और प्रबंध किए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।

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लक्षित सिन्हा

लखनऊ। मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) अपने बहुप्रतीक्षित Artemis-II मिशन के माध्यम से लगभग आधी सदी बाद अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की ओर भेजने की तैयारी कर रही है। यह मिशन 1972 में हुए Apollo-17 मिशन के बाद पहला अवसर होगा जब मानव दल चंद्रमा की कक्षा के पास तक पहुंचेगा।

नासा के Artemis कार्यक्रम के तहत यह दूसरा मिशन है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की कक्षा में मानवयुक्त उड़ान के माध्यम से नई अंतरिक्ष तकनीकों और प्रणालियों का परीक्षण करना है। विशेषज्ञों के अनुसार यह अभियान भविष्य में चंद्रमा की सतह पर मानव वापसी और मंगल ग्रह मिशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

चार अंतरिक्ष यात्रियों का दल

Artemis-II मिशन के लिए नासा ने चार अंतरिक्ष यात्रियों के दल की घोषणा की है। इसमें रीड वाइसमैन (कमांडर),

 विक्टर ग्लोवर (पायलट), क्रिस्टिना कोच (मिशन विशेषज्ञ), जेरेमी हैनसेन (कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी) शामिल हैं। विशेष बात यह है कि इस मिशन में पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की यात्रा करेंगे, जो अंतरिक्ष इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

शक्तिशाली रॉकेट से होगा प्रक्षेपण

इस मिशन का प्रक्षेपण नासा के अत्याधुनिक Space Launch System (S L S) रॉकेट के जरिए किया जाएगा, जिसे वर्तमान समय का सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन माना जाता है।अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की कक्षा तक ले जाने के लिए Orion spacecraft का उपयोग किया जाएगा। यह अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटेगा। मिशन की कुल अवधि लगभग 10 दिनों की होगी।

Artemis कार्यक्रम का उद्देश्य

नासा का Artemis कार्यक्रम चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करने और वहां वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना का हिस्सा है। इसके साथ ही यह कार्यक्रम भविष्य में मंगल ग्रह के मानव मिशनों की तैयारी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (E SA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (C SA) सहित कई अंतरराष्ट्रीय साझेदार भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि Artemis मिशन वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष अनुसंधान के नए अवसर पैदा करेगा।

तथ्य बॉक्स (FACT BOX) 

मिशन का नाम: Artemis-II

अंतरिक्ष एजेंसी: NASA

लॉन्च वाहन: Space Launch System (S LS)

अंतरिक्ष यान: Orion Crew Capsule

अनुमानित मिशन अवधि: लगभग 10 दिन

क्रू सदस्य:

• Reid W i s e man – Commander

• Victor Glover – Pilot

• Christina Koch – Mission Specialist

• Jeremy Hansen – Canadian Space Agency

महत्वपूर्ण तथ्य:

• 1972 के Apollo-17 के बाद पहला मानव मिशन जो चंद्रमा की कक्षा के पास जाएगा

• मिशन में पहली बार एक महिला और एक अश्वेत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की यात्रा करेंगे

• चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर है

• Artemis कार्यक्रम का लक्ष्य 2020 के दशक में चंद्रमा पर मानव की वापसी सुनिश्चित करना है

• इसके बाद Artemis-III मिशन में चंद्रमा की सतह पर मानव उतारने की योजना है

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संवाददाता, कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही राज्य का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया है। भाजपा के दिग्गज नेता और ‘महागुरु’ के नाम से मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है।

एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में मिथुन ने स्पष्ट किया कि यदि पार्टी उन्हें जिम्मेदारी सौंपती है, तो वह बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साक्षात्कार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती का तेवर बेहद आक्रामक नजर आया। 

मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस (T M C) पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य की मौजूदा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बंगाल के मूल चरित्र को बदलने की कोशिश की जा रही है।राज्य में प्रशासनिक निष्पक्षता पूरी तरह खत्म हो गई है। घुसपैठ और सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर उन्होंने सरकार को जमकर घेरा। 

मिथुन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि इस बार भाजपा की हार होती है, तो राज्य में हिंदुओं को गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं, मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। 

उन्होंने कहा कि हम केवल उन लोगों के विरोध में हैं जो देश की शांति भंग करना चाहते हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं, जबकि कुछ खास क्षेत्रों में फंड की बंदरबांट हो रही है।मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि वह खुद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि वह खुद को किसी एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित नहीं रखना चाहते। 

उनका लक्ष्य पूरे बंगाल में घूम-घूमकर जनता से सीधा संपर्क साधना और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाना है। राज्य की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए मिथुन ने कहा कि बंगाल को अब वास्तविक परिवर्तन की जरूरत है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता अपने वोट की ताकत से टीएमसी को सत्ता से बेदखल कर देगी। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका अंतिम फैसला चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व ही करेगा।

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 आकाश शेखर शर्मा

Media news: उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के उपाध्यक्ष आकाश शेखर शर्मा ने पत्रकार बिरादरी की संयम और अपने आत्म सम्मान और इस पेशे की वजूद को बचाने के लिये तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता जगत की सबसे बड़ी ताकत उसकी मर्यादा, विश्वसनीयता और आत्म सम्मान है। राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकारों ने एक बार फि र यह सिद्ध कर दिया है कि वे न केवल अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हैं, बल्कि अपनी गरिमा की रक्षा करना भी भली-भांति जानते हैं। लगभग एक हजार एक मान्यता प्राप्त पत्रकारों के इस समूह में से यदि सात- आठ या नौ व्यक्तियों को अलग कर दिया जाये, तो शेष लगभग एक हजार पत्रकारों ने जिस प्रकार संयम, समझदारी और आत्म सम्मान का परिचय दिया, वह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने उन परिस्थितियों से स्वयं को दूर रखा, जहां व्यक्तिगत आक्रोश या असंतुलित व्यवहार के कारण पत्रकारिता की गरिमा को ठेस पहुंच सकती थी।

विशेष रूप से, ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाना जिन्होंने प्रदेश के उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों,निदेशक सूचना एवं अपर मुख्य सचिव सूचना के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग किया, यह दर्शाता है कि अधिकांश पत्रकार आज भी मर्यादा और जिम्मेदारी की रेखा को समझते हैं। यह केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

यह घटनाक्रम एक स्पष्ट संदेश देता है

“अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है।”

जब व्यक्ति स्वयं अपनी मर्यादा का ध्यान रखता है, तभी समाज में उसका सम्मान बना रहता है। राज्य मुख्यालय के जिम्मेदार पत्रकारों ने यह साबित कर दिया कि वे नकारात्मकता से दूर रहकर अपनी प्रतिष्ठा को सर्वोपरि मानते हैं।

मैं आकाश शेखर शर्मा, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति की ओर से, आप सभी पत्रकार साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समझदारी और गरिमा का परिचय दिया।आपने यह स्पष्ट कर दिया कि आप क्या हैं और किस स्तर की पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं।साथ ही, हम उन राज्य मुख्यालय के पत्रकारों का भी धन्यवाद करते हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे। किसी भी व्यवस्था में विरोध और समर्थन दोनों पक्ष होते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि हर परिस्थिति हमें एक सीख दे। इस घटना ने भी यह सिखाया है कि व्यक्तिगत आचरण ही व्यक्ति और पेशे की पहचान बनाता है।

अंततः यह कहना उचित होगा कि पत्रकारिता केवल खबर लिखने का कार्य नहीं, बल्कि समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी भी है। जब पत्रकार स्वयं अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं, तभी वे समाज को सही दिशा दिखा सकते हैं।

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वायुसेना ने सीआईएसएफ को दिया विशेष प्रशिक्षण

संवाददाता, लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को सुरक्षित बनाने के लिए शनिवार को वायुसेना के जवानों ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों को ड्रोन खतरों से निपटने के तौर तरीके बताए। वायुसेना और सीआइएसएफ ने विशेष ‘ड्रोन जागरूकता एवं रेस्पान्स’ सत्र का आयोजन किया गया था।

सरोजनीनगर स्थित अमौसी स्थित यूनिट लाइन में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उभरते हुए ‘सब-कन्वेंशनल’ हवाई खतरों के खिलाफ जवानों की क्षमता और आपसी तालमेल को मजबूत करना था। इस मौके पर मेमौरा एयरफोर्स स्टेशन से आए फ्लाइंग आफिसर आरए वैद ने सीआइएसएफ के अधिकारियों और जवानों को ड्रोन के संचालन, उनके विभिन्न प्रयोगों और सबसे महत्वपूर्ण ‘एंटी-ड्रोन’ तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी 

सत्र के दौरान अत्याधुनिक काउंटर-ड्रोन सिस्टम पर विशेष चर्चा हुई, जो वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में किसी भी संदिग्ध ड्रोन को हवा में ही नाकाम करने में सक्षम हैं। वरिष्ठ कमांडेंट अनूप कुमार ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण से न केवल जवानों की तकनीकी समझ बढ़ती है, बल्कि संकट की स्थिति में वायुसेना और सीआइएसएफ जैसी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय भी सुनिश्चित होता है।

लाइव डेमो: हवा में परखी गई तैयारी-  प्रशिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए ड्रोन उड़ाने का लाइव प्रदर्शन भी किया गया। इसमें दिखाया गया कि कैसे छोटे ड्रोन सुरक्षा घेरे में सेंध लगा सकते हैं और तकनीक के जरिए उन्हें कैसे ट्रैक और न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। सीआइएसएफ के वरिष्ठ कमांडेंट और मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी अनूप कुमार की मौजूदगी में यह अभ्यास हर परिस्थिति से निपटने के लिए दिया गया।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए लॉन्ग पोस्ट में सपा पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नकली नोटों की फैक्ट्री चलाने के आरोप में सपा नेता की गिरफ्तारी ने समाजवादी पार्टी की चाल, चरित्र और चेहरा तीनों को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहे हैं, वे सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि राष्ट्रद्रोही हैं। उन्होंने लाल टोपी वालों को नकली नोटों का धुरंधर कहा है।

पंकज चौधरी ने कहा कि सपा के शीर्ष नेता खुलेआम कहते हैं कि उनकी सरकार बनने पर मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि नकली नोट छापने वाले, देश की जड़ों को कमजोर करने वाले लोगों को भी बचाया जाएगा? अपराधियों को खुली छूट और कानून का मजाक, क्या यही सपा की राजनीति है ? पंकज चौधरी ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो को अब जनता को जवाब देना ही होगा। क्या ऐसे राष्ट्रविरोधी कृत्य में शामिल लोगों पर भी रहम किया जाएगा? या फिर सत्ता की लालसा में देशहित को बार-बार कुचला जाता रहेगा? भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी देशहित को सर्वोपरि रखना होती है।

प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सपा ने बार-बार साबित किया है, उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। चाहे इसके लिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सम्मान ही क्यों न दांव पर लग जाए। लाल टोपी का काला इतिहास जनता बखूबी जानती है और 27 में इनको हार की हैट्रिक लगवाएगी।

प्रयागराज में सोमवार को पकड़े 1.18 लाख रुपये के नकली नोट के पीछे देवरिया के समाजवादी पार्टी नेता विवेक यादव का नाम सामने आया है। इसके बाद से राजनीति गरमाई हुई है। पकड़े गए चार आरोपितों से पूछताछ में पता चला है कि विवेक यादव ही गिरोह का सरगना है। वह देवरिया में नकली नोट बनाने की फैक्ट्री चला रहा था। पुलिस के अनुसार, फरार विवेक यादव की तलाश की जा रही है। आरोपितों के कब्जे से नकली नोटों के साथ ही इसे बनाने के उपकरण, लैपटाप, कार समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं।

पुलिस का कहना है कि देवरिया के रहने वाले विवेक यादव अपने घर पर धर्मेंद्र कुमार के साथ मिलकर नकली नोट बनाने का काम करता था। वहीं, नरेंद्र यादव उर्फ विराट अलग-अलग लोगों से डील करता था। इसके बाद भदोही का राहुल यादव एवं विवेक कुमार यादव नकली नोट खपाने का काम करते थे। प्रयागराज पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर राहुल और विवेक कुमार यादव को गिरफ्तार किया। इसके बाद पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ।

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