प्रदेश में हैं 8,29,819 राज्य कर्मचारी
अप्रैल में मिलेगा मार्च का वेतन
ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों को संपत्ति का विवरण दर्ज कराने के लिए 10 मार्च तक का समय प्रदान कर दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का विवरण दर्ज करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। इसे गुरुवार को ही बढ़ा दिया गया।
प्रदेश के अब तक 7,08,588 कर्मियों यानी 85 प्रतिशत लोगों ने संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन दे दी है। कार्मिक विभाग के विशेष सचिव कुलदीप रस्तोगी ने गुरुवार को इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है। सभी विभागों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि तय समय में संपत्तियों का ब्योरा देने वालों को ही मार्च का वेतन अप्रैल 2025 में दिया जाएगा। विवरण न देने वालों का वेतन रोक दिया जाएगा।
शासनादेश में कहा गया है कि प्रदेश में 8,29,819 राज्य कर्मचारी हैं। मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत कर्मियों को अपनी संपत्तियों की जानकारी हर वर्ष ऑनलाइन देनी होती है। दिसंबर 2024 तक अर्जित संपत्तियों की जानकारी देने का आदेश कार्मिक विभाग ने दिया था। संपत्ति का विवरण देने के लिए लगातार आदेश जारी किए जा रहे हैं। कर्मियों को राहत देने के लिए दूसरी बार समय-सीमा बढ़ाई गई है। इसके बाद जानकारी न देने वालों का वेतन अप्रैल में रोक दिया जाएगा।