ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में इस वर्ष अधिक वर्षा और बाढ़ से कई घर ढह गए और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। इन परिस्थितियों में सरकार ने राहत के रूप में पात्र प्रभावितों को मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभ देने का निर्णय लिया है।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अतिवृष्टि या बाढ़ से जिन ग्रामीणों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें नियमानुसार आवास उपलब्ध कराया जाए।
राज्य मुख्यालय से सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन गरीब ग्रामीण परिवारों को मिलेगा, जिन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रभावित परिवारों की सूची राजस्व विभाग से समन्वय कर तैयार की जाए और उसे मांग पत्र में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए, ताकि प्रावधानित बजट के अनुरूप आगे की कार्यवाही की जा सके।
मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए दो फरवरी 2018 को जारी शासनादेश में दैवीय आपदा सहित कई श्रेणियों के पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने के विस्तृत प्रविधान दिए गए हैं। इन्हीं के तहत इस बार बाढ़ और अतिवृष्टि से बेघर हुए ग्रामीणों को पक्के घर की सुविधा दी जाएगी, जिससे वे दोबारा सुरक्षित जीवन बिता सकें।