डिजिटल इंडिया पर भारी साइबर ठगी
लखनऊ। ऑनलाइन मनी इन्वेस्ट करते समय ऐप या वेबसाइट के बारे में क्रॉस चेक जरूर करें। कर्ज देने वाले ऐप्स का इस्तेमाल न करें। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें। उनकी विश्वसनीयता चेक करें। किसी अंजान नंबर पर ओटीपी या कोई निजी जानकारी शेयर न करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या वॉट्सऐप नंबर पर आने वाले किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। भारत में अब डिजिटलाइजेशन के चलते फल-सब्जी, दूध-राशन इत्यादि खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ कैश पेमेंट के बिना आसानी से खरीदा-बेचा जा रहा है। डिजिटलाइजेशन ने जिंदगी को इतना आसान बना दिया है कि अब बैंक की लंबी लाइन में लगे बिना बिजली-पानी-बीमा का भुगतान घर बैठे हो रहा है और एक रुपए से लेकर लाखों तक का डिजिटल ट्रांजैक्शन महज एक क्लिक पर हो रहा है। लेकिन वहीं साइबर अपराधों में हो रही बढ़ोत्तरी ने लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाना भी शुरू कर दी है।
पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पालमपुर की एक महिला से 20 लाख 38 हजार रुपए की ठगी का मामला साइबर थाना धर्मशाला में दर्ज हुआ है, जबकि हिमाचल में पिछले साढ़े सात महीनों में 44 करोड़ रुपए के फाइनांशियल फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अनुसार अप्रैल 2024 तक 740957 से ज्यादा साइबर फ्रॉड की शिकायतें पूरे भारत वर्ष में दर्ज की गयीं हैं, जबकि जनवरी से अप्रैल के बीच 1750 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गयी। पिछले आठ महीनों में हिमाचल के साइबर थानों में करीब 110 मामले दर्ज किये जा चुके हैं, जिसमें लोगों ने अपने आप रुपयों को दोगुना करने के चक्कर में या फिर अज्ञानतावश अपनी धनराशि गंवा दी है। साइबर सैल द्वारा पिछले साढ़े सात माह के मामलों की जांच में पाया गया कि इनमें सबसे अधिक 40 फीसदी मामले इन्वैस्टमैंट फ्रॅाड के हैं, 30 फीसदी फ्रॉड स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे, 15 से 20 फीसदी मामले ब्लॉक चेन के सामने आये हैं, जबकि 10 प्रतिशत मामले ठगी के होते हैं, जिसमें बच्चे को पकडऩे सहित कई अन्य बातें कहकर पैसे ऐंठे जाते हैं। 5 फीसदी मामले रंगदारी के भी सामने आये हैं। हिमाचल प्रदेश के शास्त्री प्रदीप कुमार ने अपने फेसबुक अकॉउंट में सूचित किया है कि किसी ने उनके बैंक अकॉउंट से 14800 रुपए निकाल लिये हैं। फेसबुक अकाऊंट हैक कर परिचितों से रुपए मांगने के मामले तो आम ही हो चुके हैं। साइबर ठगों द्वारा ठगी के यह मामले कोई नये नहीं हैं, बल्कि इस तरह के मामले पूरे भारत से आये दिन सामने आते रहते हैं। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिये एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने का फैसला किया है। साथ ही विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए सीएफएमसी बनाया गया है। इसी तरह से समन्वय प्लेटफार्म साइबर अपराध के आंकड़े संग्रहित करने, साइबर अपराध का मानचित्र बनाने, उनका विश्लेषण करने के साथ ही साइबर अपराध के विरुद्ध काम करने वाली एजेंसियों के लिए वन स्टाप पोर्टल के रूप में काम करेगा। साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिये साइबर कमांडो तैनात किये जायेंगे। विशेष रूप से प्रशिक्षित साइबर कमांडो साइबर धोखाखड़ी करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने साइबर कमांडो के साथ-साथ साइबर फ्र ाड मिटिगेशन सेंटर (सीएफएमसी), साइबर क्राइम की जांच में जुटी एजेंसियों के लिये समन्वय प्लेटफार्म और संदिग्ध साइबर अपराधियों की राष्ट्रीय रजिस्ट्री बनाने की नई योजनाओं को लांच किया है। यदि कोई व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो चुका है तो वह तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या साइबर क्राइम पुलिस थाना मंडी के लैंडलाइन नंबर 01905-226900 या संबंधित ईमेल पर संपर्क करें और अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। भारतीय कानून के तहत, साइबर अपराधों से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000 (आईटी अधिनियम) के तहत निपटा जाता है। आईटी अधिनियम के तहत साइबर अपराध करने के लिए दंड का भी प्रावधान है। जैसे हैकिंग के लिए आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत हैकिंग की सजा तीन साल तक की कैद या पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों है। पहचान की चोरी आईटी अधिनियम की धारा 66 सी के तहत एक अपराध है। आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण अपराध है। साइबर स्टाकिंग भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-डी और आईटी अधिनियम की धारा 66-ई के तहत एक अपराध है। यद्यपि इंटरनेट के आगमन ने हमारे जीवन में नवीनतम सुविधाओं का संसार तो खोल दिया है, लेकिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के द्वार भी खोल दिए हैं, जो आज की डिजिटल दुनिया में एक गंभीर चिंता का विषय है। ऑनलाइन धोखाधड़ी में आपराधिक गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है जो वित्तीय लाभ के लिये व्यक्तियों या संगठनों का शोषण करती है। इन गतिविधियों में फिशिंग, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी और ऑनलाइन घोटाले शामिल हैं। ऐसे मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल लॉन्च किया है। ठगी से बचने के लिये जरूरी है कि यदि किसी भी व्यक्ति को किसी अज्ञात व्यक्ति, नंबर से किसी सोशल मीडिया व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ा जाता है तो उस स्थिति में तुरंत उस ग्रुप को छोड़ दें। ऑनलाइन मनी इन्वेस्ट करते समय ऐप या वेबसाइट के बारे में क्रॉस चेक जरूर करें। कर्ज देने वाले ऐप्स का इस्तेमाल न करें। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहें। उनकी विश्वसनीयता चेक करें। किसी अनजान नंबर पर ओटीपी या कोई निजी जानकारी शेयर न करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम या वॉट्सऐप नंबर पर आने वाले किसी अंजान लिंक पर क्लिक न करें। ऑनलाइन आने वाले लिंक्स को इग्नोर करें और खुद को ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए साइबर खतरों की प्रकृति को समझें, साइबर सुरक्षा का ज्ञान प्राप्त करें और उचित सावधानी बरतने से ही आप साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं।