4.50 लाख में लीजिए फ्लैट, ईडब्‍ल्यूएस और एलआईजी में आवेदन की भी आय सीमा बढ़ी

प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मिलेगा लाभ

खनऊ 

अब वे लोग भी निम्न आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अल्प आय वर्ग (एलआईजी) आवास ले सकेंगे, जिनकी सालाना आमदनी एक और दो लाख रुपये से अधिक है।ईडब्ल्यूएस के लिए आय सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख और एलआईजी के लिए दो लाख से छह लाख रुपये सालाना कर दी गई है। सोमवार को हुई आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इस बाबत प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। इस छूट का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वालों को भी मिलेगा। बोर्ड ने इस योजना के तहत राजधानी में 4,752 आवास बनाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। ये आवास परिषद की सुल्तानपुर रोड स्थित अवध विहार योजना में बनाए जाएंगे। पीएम आवास योजना में चार मंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे। इनका सुपर एरिया 34 वर्गमीटर और कवर्ड एरिया 22.77 वर्गमीटर होगा। फ्लैट की कीमत 4.50 लाख रुपये तय की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

इसमें 2.50 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी होगी और दो लाख रुपये आवंटी को देने होंगे। यह पैसा वह एकमुश्त या चार किश्तों में दे सकेगा। इसे लेकर आवास विकास परिषद ने दो महीने पहले डिमांड सर्वे भी किया था। इसमें उनसे सहमति पत्र लिया गया, जिन्होंने पीएम आवास योजना के लिए डूडा या सूडा में आवेदन किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भागीदारी में किफायती आवास योजना के तहत परिषद जो आवास बनाकर देगी उसकी निर्माण लागत ही करीब साढ़े चार लाख रुपये आ रही है। जितना बड़ा आवास दिया जाएगा उसकी कीमत परिषद में अभी करीब छह लाख रुपये है। योजना के तहत आवास में जमीन व विकास सुविधा का करीब दो लाख रुपये नहीं जोड़ा जा रहा है। यह कीमत किसी अन्य योजना में लोड की जाएगी।
आवास विकास परिषद के सचिव महेंद्र कुमार का कहना है कि आय सीमा का स्लैब काफी पुराना था। अब महंगाई भी बढ़ गई है। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को किफायती आवास योजना का लाभ मिले, इसके लिए ईडब्लूएस और एलआईजी की आय सीमा बढ़ाई गई है। इसका फायदा यह भी होगा कि परिषद के ग्राहक बढ़ेंगे। अभी एक लाख और दो लाख आय सीमा होने के कारण जो आवेदन नहीं कर पाते थे, अब वे भी इसमें शामिल हो सकेंगे।
आवास विकास परिषद के सचिव महेंद्र कुमार ने कहा कि अवध विहार में प्रधानमंत्री आवास येाजना के तहत आवास बनाने का प्रस्ताव बोर्ड ने पास कर दिया है। ईडब्लयूएस और एलआईजी आवास आवंटन के लिए सालाना आय सीमा में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया है।

Post Author: Sanjay Srivastava

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